काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगीलाई डिमान्ड शुल्क र रातको समयमा विद्युत् खपत गरेबापतको छुट अहिलेसम्म दिएको छैन् । सरकारले बजेटमार्फत उद्योगलाई बन्दाबन्दी (लकडाउन) अवधिभरको डिमान्ड शुल्क र रातको समयमा विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई ५० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेको थियो । त्यसलाई अहिलेसम्म प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा ल्याएको छैन् ।
सरकारले चैत ११ गतेदेखि लकडाउन गरेको हो । सोही दिनदेखिको डिमान्ड शुल्क र रातमा विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरे पनि बजेट आएको ३ महिना बित्तिसक्दा नदिएको उद्योगीले गुनासो गरेका छन् ।
‘बजेटले व्यवस्था गरेको सुविधा त पाइँदैन्, अरु सुविधा पाउने आश कसरी गर्नू,’ एक उद्योगीले क्यापिटल नेपालसंग भने, ‘अहिले उद्योगीलाई सरकार भन्दा प्राधिकरण ठूलो हो जस्तो महशुस भइरहेको छ ।’
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटमा कोरोना भाइरसका कारण प्रभावित भएका उत्पादनमुलक उद्योगहरुको लकडाउन अवधिभरको विद्युत्को डिमान्ड शुल्क र माग कम हुने समयको विद्युत् खपतमा ५० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरे पनि प्राधिकरणले अहिलेसम्म यो सुविधा नदिएको उनीहरुले गुनासो गरेका छन् ।
सरकारले भन्ने बित्तिकै बैंकले २ प्रतिशत बिन्दुले ब्याज छुट दिए । सरकारकै निर्देशनअनुसार चैत मसान्तभित्र ब्याज बुझाउने ऋणीलाई बैंकले १० प्रतिशत छुट पनि दिए ।
सरकारले नै विद्यालयलाई शुल्क नलिन निर्देशन दिएपछि विद्यालयले पनि शुल्क लिएनन् । सरकारी स्वामित्वको प्राधिकरणले डिमान्ड शुल्क र रातको समयमा उपभोग गर्ने विद्युतमा ५० प्रतिशत छुट दिन अटेर गरिरहेको उनीहरुको दावी छ ।
‘सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको कुरा त लागू गर्न सक्दैन भने निजी क्षेत्रले मात्रै छुट दिनुपर्छ भन्ने कसरी हुन्छ, ?’ विराटनगरका एक उद्योगीले भने, ‘प्राधिकरणले अहिलेसम्म कुनै उद्योगलाई डिमान्ड शुल्क दिएका छैनन् । नत रातको समयमा खपत गरेको बिजुलीमा नै ५० प्रतिशत छुट दिएको छ ।’
वीरगन्जका व्यापारीका अनुसार प्राधिकरणले लकडाउन अवधिभरको डिमान्ड शुल्क हालसम्म छुट दिएको छैन् । प्राधिकरणसँग पटकपटक यस विषयमा कुरा गर्दा बजेटले व्यवस्था गर्ने बित्तिकै दिन नसकिने जवाफ फर्काउने गरेको उद्योगीहरुको भनाइ छ ।
उर्जासहित अर्थ मन्त्रालयले समेत डिमान्ड शुल्क छुट दिन पटक–पटक निर्देशन दिँदा समेत प्राधिकरणले अटेर गरेको मन्त्रालयकै अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘कार्यान्वयन निकाय प्राधिकरण हो, हामीले पटक पटक प्राधिकरणलाई भनिरहेका छौं,’ उर्जाका एक अधिकारीले भने, ‘तर, अहिलेसम्म कुनै पनि उद्योगीले नपाएको गुनासो मन्त्रालयमा लिएर आउँछन् ।’
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष उर्जामन्त्री वर्षमान पुन छन् । उनी आफैले बजेटमा उल्लेख भएको कुरा कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरण नेतृत्वलाई दबाब दिनुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ ।
कोभिडका कारणले प्रभावित उत्पादनमूलक उद्योगले लकडाउन अवधिभर विद्युत् डिमाण्ड शुल्क छुट र माग कम हुने समयमा विद्युत् खपतको ५० प्रतिशत छुट दिने सम्बन्धमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले निर्णय स्वीकृत गरिसकेको छ ।
डिमाण्ड शुल्क छुटको क्यालकुलेसन भइरहेको विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । उनले क्यालकुलेसन गरेपछि त्यसको कार्यान्वयन पनि हुने जानकारी दिए । कोभिडका कारणले केही समय ढिला हुन पुगेको उनको भनाई छ ।
