सुख्खा बन्दरगाहका ठेकेदारले मनलाग्दी उठाउन थाले शुल्क, २४ घण्टाभित्र सामान नहटाए डेमोरेज चार्ज 

account_box क्यापिटल नेपाल ,
प्रकाशित: २०७७ भदाै २८, आइतबार ,१२:४३:PM  
सुख्खा बन्दरगाहका ठेकेदारले मनलाग्दी उठाउन थाले शुल्क, २४ घण्टाभित्र सामान नहटाए डेमोरेज चार्ज 

काठमाडौं । भरखरै सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाह सञ्चालनको ठेक्का पाएको प्रिन्स्टाइन भ्यालीले जथाभावी शुल्क उठाउन थालेको छ । 
प्रतिस्पर्धाबाट ३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँमा बन्दरगाह सञ्चालनको ठेक्का पाएको प्रिन्स्टाइन मेगा कम्पनीले मनलाग्दी शुल्क निर्धारण गर्नेदेखि बन्दरगाहमा आइपुगेको सामान झिक्ने समयावधि समेत घटाएको छ । 

यसअघिसम्म बन्दरगाहमा आइपुगेको सामान ६ दिनमा लगिसक्नुपर्ने थियो । तर, नयाँ ठेकेदारले २४ घण्टाको समयसीमा तोकेको छ । उक्त अवधि भित्र बन्दरगाहबाट सामान लैजान सकेन भने २५ सय टन सामानकाे प्रतिदिन १ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरल डेमोरेज चार्ज लगाउन थालेको छ । 

महँगोमा ठेक्का पारेको प्रिन्स्टाइनले जतिसक्दो शुल्क बढाएर आफ्नो लागत उठाउनेतर्फ लागेको उद्योगी/व्यवसायीहरुले बताएका छन् । 

साउनमा प्रिन्स्टाइनले ठेक्का पाएको हो । दुई महिनाकै अवधिमा टर्मिनल शुल्क पनि मनलाग्दी बढाएको छ भने सामान हटाउने समयावधि पनि २४ घण्टामा झारेको छ ।

जति कम सयम दियो उक्त डेमोरेज लगाउन पाइन्छ भन्ने उद्देश्य राखेर कम्पनीले यस्तो गरेको उद्योगीहरुले बताएका छन् । कम्पनीले स्टिल उद्योगका लागि २४ घण्टा दिएको छ । अन्य सामान ल्याउनेले दुई दिन भित्र बन्दरगाहबाट सामान हटाइसक्नुपर्ने नियम लगाएको छ । 

सामान आइपुगेको एक वा दुई दिनमा कुनै हालतमा सामान खाली गर्न नसकिने व्यवसायीहरु बताउँछन् । ‘एक र्याकमा २५०० टन माल आउँछ । ‘२५०० टन माल एक वा दुईमा कसरी हटाउन सकिन्छ’ भगवती स्टिलका सञ्चालक शशिकान्त अग्रवालले भने, ‘एक दिन भन्दा बढी समय लागेपछि डमोरेज लिन पाइन्छ भन्ने हेतुले कम्पनीले यस्तो गरेको हो ।’ 

सरकारको रोहवरमा समयावधि घटाएको, शुल्क निर्धारण गरेको र बढाएको सुख्खा बन्दरगाह सञ्चालकहरुको भनाइ छ । यसमा हाम्रो कुनै दोष छैन्, सरकारले अनुमतिमै यस्तो गरेको र हटाउन परे सरकारसँगै बसेर कुरा गर्नुपर्ने सञ्चालकहरुले बताएका छन् । 

सामान्यतयः २५०० माल त्यहाँबाट हटाउन कम्तिमा पनि ७ दिन लाग्छ । त्यही भएर अहिलेको नयाँ सञ्चालकले पनि पुरानै समयावधि दिनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । ‘सबैको मालसामान आएको बेला गाडी नै पाइँदैन । त्यस्तो अवस्थामा कसरी सामान एक वा दुई दिनमा हटाउने ?’ अग्रवालले प्रश्न गरे । 

‘उनीहरुले तोेकेको समयमा खाली गर्न सकिएन डेमोरेज लाग्छ,’ नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका पारवहन समितिका सभापति अशोक टेमानीले भने, ‘जथाभावि रुपमा शुल्क बढाउने, बिना अध्ययन सामान हटाउने समयसीमा घटाउनेलगायतका काम भइरहेको छ ।

सुख्खा बन्दरगाह सञ्चालकले गरेको ज्यादती विरुद्ध पटकपटक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई जानकारी गराउँदा समेत वास्ता गरेको छैन ।’ आयातकर्ताका अनुसार कम्तिमा पनि ७ दिनको समय चाहिन्छ । 

टेमानीका अनुसार नयाँ ठेकेदार आइसकेपछि सरोकारवालासँग सरसल्लाह गरेको छैन । यसको आधिकारिक मान्छे समेत भेटिएको छैन् । वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ आफैले अहिलेको सुख्खा बन्दरगाहको सञ्चालनको जिम्मा पाएको व्यक्तिलाई खोजिरहेको उनको भनाइ छ । 

सुख्खा बन्दरगाहको नेपाली साझेदार भ्याली लजिस्टिक हाे । उनको पनि ३५ प्रतिशत सेयर छ । बाँकी ६५ प्रतिशत सेयर प्रिन्स्टाइनको छ । प्रिन्स्टाइनले नै सतप्रतिशत ठेक्का पारेको हो । तर, उसले यहाँ लोकल पार्टनरका रुपमा भ्याली लजिस्टिकलाई भित्र्याएको हो । 

कसैसँग नसोधी धमाधम शुल्क बढाएका छन् । टर्मिनल ह्यान्डलिङ शुल्क बढाएको विषयमा वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले मन्त्रालयले पत्र पनि पठाएको थियो । त्यसको पनि अहिलेसम्म केही जवाफ नआएको उनको भनाइ छ । 

इन्टर मोडल यातायात विकास समितिअन्तर्गत सुख्खा बन्दरगाह छ । सोही कम्पनीलाई उद्योगी व्यवसायीले बन्दरगाह सञ्चालनका क्रममा लिने सेवा शुल्कमा वृद्धिका विषयमा जानकारी गराउँदा समेत इन्टरमोडलले चासो नदिएको उनीहरु बताउँछन् । 

प्रवेश शुल्क, गोदाम भाडा, सवारी तथा कन्टेनर पार्किङ शुल्क, मजदुर ज्याला, खुल्ला यार्ड शुल्क, ह्यान्डलिङ चार्ज लगायत विविध शुल्क मनलाग्नी रुपमा बढाइएको छ । 

मनलाग्दी शुल्क बढाएको विषयमा व्यवसायीहरुले वाणिज्य सचिव बैकुन्ठ अर्याललाई पनि जानकारी गराइसकेका छन् । उनले के कसरी शुल्क बढाइएको छ, कुन आधारमा समयावधि घटाएको छ, त्यस विषयमा आफूले बुझ्ने बताइसकेका छन् । 

नेपालकै पहिलो सुख्खाबन्दरगाहको क्षेत्रफल ३८ हेक्टर छ । विश्व बैंकको ८२ करोड रुपैयाँ ऋण सहयोगमा सन २००० मा निर्माण सम्पन्न भएको हो । भारतको २० करोड रुपैयाँ अनुदानमा रक्सौलदेखि बन्दरगाहसम्म रेललिंक स्थापना गरिएको थियो । नेपाल र भारत सरकारबीच २१ मे सन २००४ मा रेल्वे सम्झौता भएपछि बन्दरगाहमा रेल आउन थालेको हो ।

वि.स. २०६१ साल पुस २७ गते देखि अलग्गै अस्तित्व भएको भन्सार कार्यालय स्थापना गरेर सेवा सञ्चालन गरिएको छ । १७ डिसेम्बर २००८ मा लेटर एक्सचेन्ज गर्दै फ्ल्याट वागन कार्गाे आउन सक्ने गरी पुनः सम्झौता भएको थियो । वि.स. २०५४ माघमा स्थापना भएको नेपाल इन्टरमोडेल यातायात विकास समितिलाई वि.स. २०५७ सालमा बन्दरगाह हस्तान्तरण गरिएको थियो ।

बन्दरगाहमा ठूला २ र साना २ गरी ४ गोदाम घर, टर्मिनल भवन १, तौल पुल, बैंकिङ सुविधा, ६ वटा रेल एकैपटक पार्किङ क्षमता, १ हजार ५८६ वटा २० फुटे कन्टेनरको व्यवस्थापन गर्न सकिने गरि ६८५ मिटर लम्बाई र ६४ मिटर चौडाइ भएको कन्टेनर झार्ने र चढाउने यार्डको व्यवस्था छ । रिच स्टेकर, र्फक लिप्ट, टेलर जस्ता आधुनिक यन्त्र उपकरणहरुसँगै सरल तथा आधुनिक भन्सार जाँचपास प्रणालीको सुविधा छ ।

क्यापिटल नेपाल

थप

expand_more
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार

क्याटेगोरी उद्योग बाट थप

Top