एक दशकदेखिको साधारणसभा गर्न बाँकी, समिति र बिमा संस्थानबीच आरोप प्रत्यारोप 

account_box नबिन पोखरेल ,
प्रकाशित: २०७७ पुस २९, बुधबार,०९:४१:AM  
एक दशकदेखिको साधारणसभा गर्न बाँकी, समिति र बिमा संस्थानबीच आरोप प्रत्यारोप 

काठमाडौं । सरकार स्वामित्वको राष्ट्रिय बिमा संस्थानले आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ सम्मको मात्रै साधारणसभा सम्पन्न गरेको छ । संस्थानले साधारणसभा नगरेको एक दशक भएको छ ।

नियामक बिमा समितिले स्वीकृति नदिँदा साधारणसभा गर्न नसकेको जिकिर संस्थानको छ । नियामक समितिले संस्थानले आफ्ना प्रकृयाहरु पूरा गरे स्वीकृतिमा ढिलाइ नहुने स्पष्ट पारेको छ । 

आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ को वित्तीय विवरण स्वीकृतिका लागि समिति पठाएको संस्थानले जनाएको छ । संस्थानले वित्तीय विवरण २०७४ साल फागुन ३० गते पठाएको हो ।

संस्थानले २०७४ साल फागुनमा पठाएको वित्तीय विवरणलाई समितिले स्वीकृति दिएको छ । यसपछि वर्षका वित्तीय विवरणहरु संस्थानले तयार पारे पनि समितिले स्वीकृति नदिँदा साधारणसभा हुन नसकेको गुनासो संस्थानका प्रशासक कविप्रसाद पाठकको छ । 

प्रशासक पाठक लामो समयदेखि संस्थानमा अड्किएका साधारणसभाहरु छोटो समयमा नै गर्नका लागि तयार रहेको बताउँछन् । त्यसका लागि समितिले स्वीकृति दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘एक दशकदेखिका साधारणसभाहरु रोकिएका छन् अब संस्थानले समितिबाट स्वीकृति पाएमा क्रमिक रुपमा साधारणसभा गर्दै जान्छ’  पाठकले भने । उनका अनुसार समितिले सबै साधारणसभा एकैपटक गर्न भनेको छ  ।

संस्थानको बिमांकीय मूल्यांकन (एक्चुरीयल भ्यालुएसन)  आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ सम्मको मात्रै सम्पन्न भएको छ । बिमांकीय मूल्याकन नहुँदा संस्थानले बिमितहरुलाई दिने नयाँ बोनस दर घोषणा गर्न सकेको छैन । मूल्यांकनका आधारमा बिमितलाई दिने बोनसदर निर्धारण हुन्छ । संस्थानले अहिले पुरानो मूल्यांकनका आधारमा प्रतिहजार ६५ रुपैयाँका दरले बिमितलाई बोनस दिंदै आएको छ । 

संस्थानले दिएको जानकारीअनुसार आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ को बिमांकीय मूल्याकंन २०७५ माघमा समितिमा पठाइएको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०६९/०७० सम्मको बिमांकीय मूल्यांकन २०७६ साल साउनमा समितिमा पठाइएको संस्थानले जानकारी दिएको छ । 

२०७५ साल माघमा पठाएको विवरण २०७७ साल पुसमा स्वीकृत भएर आएको छ । बिमा संस्थानले आफ्नो वित्तीय विवरणको स्वीकृती दिन मात्रै समितिले २ वर्ष लगाएको छ ।

यस्तै, २०६९/०७० को वित्तीय विवरण स्वीकृति हुन बाँकी छ । २०७२/०७३ सम्मको वित्तीय विवरण आगामी माघसम्म पठाउने भएको छ ।  आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ सम्मको वित्तीय विवरण स्वीकृतिका लागि  समितिमा माघभित्रसम्म पठाउने संस्थानले जनाएको छ । संस्थानको हालसम्म आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ सम्मको लेखापरीक्षण बाँकी छ । 

संस्थानको अधिकृतपुँजी १८ करोड १० लाख रुपैयाँ छ । बिमा ऐनले तोकेअनुसार संस्थानको अधिकृत पुँजी ५० करोड रुपैयाँ पुग्नुपर्ने व्यवस्था छ । आफ्नो बाँकी रहेका आर्थिक वर्षका साधारणसभा सम्पन्न गर्दा संस्थानको पुँजी बोनस सेयरबाटै पुग्ने संस्थानको भनाइ छ । 

संस्थानको संस्थापकमा सरकार, नेपाल राष्ट्र बैक र नेपाल बैक रहेका छन् । संस्थान कम्पनीमा जाने प्रकृया बिमा ऐनका कारण रोकिएको छ । संसद विघटन भएकाले त्यहाँ अड्किएको बिमा ऐन तत्काल पास हुने सम्भावना पनि टरेकै छ । बिमा ऐन पास भएको एक वर्ष भित्रमै संस्थान कम्पनीमा जानुपर्छ । संस्थान ऐन २०२५ का आधारमा उसले बिमा व्यवसाय गरिरहेको छ ।  

यस्तो छ बिमा समितिको भनाई 

समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले संस्थानका समस्या समधानका लागि समिति सहजिकरण गर्न तयार रहेको बताएका छन् । आर्थिक वर्ष २०६४०६५ देखि २०६६०६७ सम्मको संस्थानको विमांकीय मूल्यांकनलाई समितिले स्वीकृती दिइसकेको छ ।

अब आफ्नो वित्तीय विवरणमा संस्थानले सो कुरा राख्न बाँकी छ । त्यसरी राखेपछि फेरि बिमा समितिमा स्वीकृतीका लागि पठाउनुपर्छ । त्यसपछि संस्थानले साधारणसभा गर्न पाउँछ ।

‘संस्थानले पठाएका विवरणहरु पूर्ण रुपमा ठीक पठाएको अवस्थामा समितिले रोकेको छैन । केही कागजात अपूर्ण रहेको अवस्थामा नियामकीय दायित्वअनुसार समितिले सोधखोज गर्नु कर्तव्य हो । समितिले मिल्नेसम्म सबै सेवा सुविधा दिइरहेको कार्यकारी निर्देशक पौडेलको भनाइ छ ।

समिति सहकार्य गर्न तयार रहेको र संस्थान नै यसमा आतुर हुनुपर्ने समितिको धारणा छ ।  समितिले आफ्नो भूमिका निवार्ह गर्दा संस्थानले समेत सम्पूर्ण कामहरु समयमै गर्नुपर्ने पौडेलको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार

क्याटेगोरी बैङ्किङ बाट थप

Top