नेभिगेसन
गृहपृष्ठ
अर्थतन्त्र
बैंकिङ
उद्योग
पर्यटन
विचार
पूर्वाधार
अन्य
राजनीति
प्रविधि
समाज
सम्पादकीय
सेयर
कर्पोरेट बजार
सिफारिस
कला / साहित्य
कृषि
सहकारी
फोटो फिचर
अटो
रोजगार
स्टार्टअप
अन्तर्राष्ट्रिय
जीवनशैली
क्यापिटल विशेष
बजेट
बजेट ०८२/०८३
बजेट ०८०/०८१
बजेट ०७९/०८०
सोसल मिडिया
Facebook
Twitter
YouTube
हाम्रोबारे
हाम्रोबारे
विज्ञापन
सम्पर्क
बजेट
बजेट ०८२/०८३
बजेट ०८०/०८१
बजेट ०७९/०८०
सोसल मिडिया
Facebook
Twitter
YouTube
हाम्रोबारे
हाम्रोबारे
विज्ञापन
सम्पर्क
ताजा समाचार
अहिले एलडीसी ग्राजुयसनमा जाँदा निजी क्षेत्रलाई कहाँ हुन्छ घाटा?
सूर्यकुण्ड हाइड्रोको आईपीओ बाँडफाँट, २४ लाख आवेदकमध्ये ५७ हजारले पाए सेयर
ग्लोबल आइएमई बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय अनलाइन भुक्तानी सेवाशुल्कमा ५० छुट
शिखर पावरले फागुन १७ देखि सर्वसाधारणलाई आईपीओ निष्कासन गर्ने
भारतमा आजदेखि विश्वस्तरीय एआई सम्मेलन आयोजना, विश्वका ठूला प्रविधि कम्पनीका शीर्ष नेतृत्वको सहभागिता
नाइमाद्वारा मन्त्रालयसमक्ष ट्याक्सी सवारी मापदण्ड सुझाव पेस, सर्त पूरा गर्नेलाई अनुमति दिन माग
मंगलबार, फागुन ५, २०८२
अर्थतन्त्र
बैंकिङ
उद्योग
पर्यटन
विचार
पूर्वाधार
थप
बजेट
ताजा समाचार
अहिले एलडीसी ग्राजुयसनमा जाँदा निजी क्षेत्रलाई कहाँ हुन्छ घाटा?
सूर्यकुण्ड हाइड्रोको आईपीओ बाँडफाँट, २४ लाख आवेदकमध्ये ५७ हजारले पाए सेयर
ग्लोबल आइएमई बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय अनलाइन भुक्तानी सेवाशुल्कमा ५० छुट
शिखर पावरले फागुन १७ देखि सर्वसाधारणलाई आईपीओ निष्कासन गर्ने
भारतमा आजदेखि विश्वस्तरीय एआई सम्मेलन आयोजना, विश्वका ठूला प्रविधि कम्पनीका शीर्ष नेतृत्वको सहभागिता
नाइमाद्वारा मन्त्रालयसमक्ष ट्याक्सी सवारी मापदण्ड सुझाव पेस, सर्त पूरा गर्नेलाई अनुमति दिन माग
लोकप्रिय
चेक बाउन्स नयाँ कानुन: सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले चेक लिने/ दिनेलाई के असर पर्ला?
हौलादार प्रतिवदेनः बैंकहरूमा ठूलाे परिमाणामा कर्जा हरितीकरण, व्यापक अपारदर्शी गतिविधि
सुनको मूल्यमा विश्वव्यापी गिरावट, ऋण लिएर लगानी गरेका नेपाली लगानीकर्ता तनावमा
अवैध नेपाल भित्रिएकाे ‘मालकिस्ट’ विस्कुट दराजबाट खुलेआम बिक्री, राजस्व छलीसँगै उपभोक्ताकाे स्वास्थ्यमाथि खेलवाड
एटीआर जहाज ल्याउन साझेदार भित्र्याउँदै गुण एयर, बिचक्राफ्टबाट उडानमा फर्कने तयारी
सत्या समूहले १ अर्ब २० करोडमा जलेश्वरमा पाँचतारे होटल बनाउँदै
SoftNEP
News Alert
अख्तियार स्वतन्त्र निकाय भएकाले वाइडबडि छानबिनमा अहिलेसम्म कुनै किसिमको राजनीतिक दबाब आएको छैन।स्वतन्त्र ढंगले काम गरिरहेका छौ।
सदस्यता लिनुहोस्
सदस्यता लिनुहोस्
सर्च गर्नुहोस्
×