काठमाडौं । पुँजीगत (विकास) खर्चमा सामान्य सुधार आएको छ । चालू आर्थिक वर्षको मंसिरसम्म पुँजीगत खर्च बढेर १०.३२ प्रतिशत पुगेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
गत आर्थिक वर्षको ५ महिनामा ९.२२ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको थियो । कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को ५ महिनामा ३५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ विकास खर्च भएको छ ।
कोरोना महामारी कायमै रहेका बेला यो वर्ष गत आवको सोही अवधिको तुलनामा १.१ प्रतिशत बढी हो । गत वर्ष यही अवधिमा ३७ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ विकास खर्च भएको थियो ।
गत आर्थिक वर्षमा बजेटको आकार १५ खर्ब ३२ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ थियो । बजेटको आकारको तुलनामा गत वर्षको भन्दा यो वर्ष खर्च बढी देखिएको छ । यद्यपी, खर्च रुकमका आधारमा चालु वर्षको भन्दा गत आवको बढी हो ।
चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ विकास बजेट विनियोजन गरेको छ । यो कुल बजेटको २३.९ प्रतिशत हो । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । गत वर्ष ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्चका लागि बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यो कुल बजेटको २६.६ प्रतिशत हो ।
पुँजीगत खर्च नबढेर चिन्तित बनेका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यसै विषयलाई लिएर केही समयअघि विकासे मन्त्रालयसँग निरन्तर सम्वाद गरेका थिए ।
योजना विकासे मन्त्रालयकै हो । तैपनि सोचेअनुरुप विकास खर्च किन हुन सकेन् ? के समस्याहरु छन् ? अर्थ मन्त्रालयले कसरी सहजीकरण गर्नुपर्यो भनेर सम्पूर्ण मन्त्रालयसँग छलफल गरेका थिए ।
‘विकास खर्च बढ्न नसक्नुमा धेरै कारणहरु छन् । यहाँ एउटै मात्रै कारणले विकास खर्च बढ्नलाई अबरोध पुर्याएका छैनन्,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा पुष्पराज कँडेलले भने, ‘कयौं समस्याका बाबजुद पनि पुँजीगत खर्चमा सामान्य वृद्धि भएको छ । तर, यो पनि धेरै कम हो ।’
पाँच महिनामा करिब २५ प्रतिशत विकास खर्च भइसक्नु पर्ने हो । तर, अहिले पनि १० प्रतिशत हाराहारी मात्रै भएको छ । यही गतिमा पुँजीगत खर्च हुने हो भने चालू आवमा ६० प्रतिशत भन्दा बढी विकास खर्च नहुने सम्भावना रहन्छ ।
विभिन्न अप्ठ्यारका बाबजुद पनि विकासे मन्त्रालयले विकास खर्च बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा कँडेलले बताए ।
