काठमाडौं । लगानीकर्ताहरू कति संवेदनशील हुन्छन् भन्ने आइतबारको सेयर बजार घट्नुबाट पुष्टि हुन्छ । शुक्रबार बेलुका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ब्रोकर कमिसन घटाउन नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएका थिए । बोर्डका पदाधिकारीहरू मन्त्रीको निर्देशनपछि केही दिनमै कमिसन घटाउने प्रतिबद्धता गरेर फर्किएका थिए ।
यदि देशमा राजनीकि उथलपुथल नभएको भए शुक्रबारको अर्थमन्त्रीको निर्देशनपछि आइतबारको सेयर बजारमा हरियाली छाउनुपर्ने हो । किनभने, अन्य दिन सेयर बजारका लागि गरिएका सामान्य राम्रा कामले पनि बजार निकै उचालिएको हुन्थ्यो । ब्रोकर कमिसन घटाउनै निर्देशन दिएपछि त बजारमा स्वतः हरियाली छाउनुपर्ने हो ।
तर, मुलुकभित्र विकास भएको राजनीतिक किचलोका कारण सेयर बजार ९५ अंकले घट्न पुग्यो । सेयर बजारलाई मुलुकको इकोनोमिको फेस भनिन्छ । त्यही फेस आइतबार राताम्य भयो ।
त्यहीबाट बुझिन्छ, मुलुकमा राजनीतिक किचलो बढ्दा लगानीको वातावरण कसरी बिथोलिँदो रहेछ भन्ने । सेयर बजारले देखाएको संकेतले समग्र देशमै लगानीको वातावरण कस्तो छ भनेर प्रतिविम्ब गर्छ । आइतबारको सेयर बजार मात्रै घटेको होइन्, देशभित्रकै लगानीको वातावरण बिग्रिएको हो ।
राजनीतिक लफडाको सिकार आर्थिक क्षेत्र भएको छ । कोरोनाबाट थलिएर उठ्न नसकेको निजी क्षेत्र राजनीतिक लडाइँको सिकार बन्न पुगेको अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डे बताउँछन् ।
संसारभर कोरोनाबाट थलिएको अर्थतन्त्रलाई उकास्न वा गति दिन खर्बौं डलरका प्याकेज पहिलो, दोस्रो र तेस्रो आइसकेका छन् । तर, नेपालमा अहिलेसम्म सरकारले प्याकेजको कुनै ठोस कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छैन ।
निजी क्षेत्रले राहतका प्याकेज माग्दा सरकारको मन मात्रै भएको तर, क्षमता नभएको भन्दै फर्काउने गरिएको छ । ‘देशमा आर्थिक स्रोतको अभाव हो भने चुनाव गराउने खर्च कहाँबाट आयो ?’ पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई राहत दिने पैसा नहुने चुनाव गर्नका लागि खर्बौं व्यवस्था हुने ?’
अर्थविद् सुजीव शाक्यले आइतबार ट्वीट गर्दै भनेका छन्, ‘गत चुनावमा राज्यकोषबाट १ खर्ब रुपैयाँ सकिएको छ । फेरि चुनाव गरेर राज्यलाई किन आर्थिक भार पार्ने ।’ यसपालिको चुनावमा त्योभन्दा पनि बढी खर्च हुन्छ ।
निजी क्षेत्रलाई राहत दिन राज्यको ढुकुटी रित्तो हुने । तर, चुनाव गर्नलाई खर्चको जोहो गर्न सक्नुले सरकार निजी क्षेत्रलाई राहत दिन चाहँदैन थियो भन्ने कुरा प्रष्ट भएको महतको भनाइ छ ।
देशभित्र विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न नीतिगत सुधारको आवश्यकता थियो । कोरोनाले थलिएको निजी क्षेत्रको मनोवल फर्काउन जुरुरी थियो । तर, सरकार प्रमुख त्यो सब काम थाती राखेर देशलाई बन्दक बनाउनेतर्फ अग्रसर भएका छन् ।
‘कोरोनाका कारण कैयौं उद्योग बन्द भएका छन्, सेवामूलक उद्योग प्रभावित भएको छ । रोजगारी गुमाएका छन् । तर, यस्तो गम्भीर विषयमा सरकारलाई कुनै चासो छैन,’ अर्थविद् शंकर शर्मा भन्छन्, ‘निहित राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न देशनै बर्बाद बनाउने काम भइरहेको छ ।’
केही दिनअघि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा. पुष्पराज कँडेलले क्यापिटलसँग कुराकानी गर्दै भनेका थिए– देशमा अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक सकारात्मक नै छन् ।
तर, लगानीकर्ताको मनोवल सकारात्मक हुन सकेन । उनीहरूलाई कन्फिडेन्स बिल्डअफ हुन सकेन । अब सरकारको ध्यान उनीहरूको कन्फिडेन्स बिल्डअफ बनाउनेतर्फ सरकार अघि बढ्छ ।
तर, प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीको आइतबारको कदमले लगानीकर्ताको कन्फिडेन्स बढाउनेभन्दा पनि हतोत्तसाहित बनाउनेतर्फ अग्रसर देखिएको छ ।
