काठमाडौं । अत्यधिक खर्चकै कारण चुर्लुम्म डुबेको हेटांैडा र उदयपुर सिमेन्ट एकआपसमा मर्ज गर्न रुग्ण उद्योग अध्ययन समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
समितिले दुईवटा युनिट सञ्चालन गर्न फरक–फरक सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसका अलवा प्रशासनिक खर्च थेग्नै नसकेकाले बजारमा उद्योगको उपस्थिति नभएको भन्दै अध्ययन समितिले दुईवटा सिमेन्ट उद्योगलाई एकआपसमा गाभेर सञ्चालन गर्न सिफारिस गरेको समितिका संयोजक दीपक सुवेदीले जानकारी दिए ।
‘अहिले दुईवटा युनिट चलिरहेको छ । दुईवटा व्यवस्थापन र दुईवटा बोर्ड छन् । एउटै बोर्ड र एउटै व्यवस्थापन तर, दुईवटा युनिट बनाएर सिमेन्ट उद्योग चलाउँदा धेरै खर्च घटाउन सकिन्छ,’ पूर्वसचिव समेत रहेका सुवेदीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘तर, यसलाई एउटै व्यवस्थापन र बोर्डभित्र ल्याउने हो भने उद्योगले राम्रो प्रतिफल दिन्छ ।’
उनका अनुसार दुई तिरको व्यवस्थापनमै करोडौं रुपैयाँ खर्चिएको पाइएको छ । मर्ज गर्ने बित्तिकै एकातिरको खर्च पूर्णरूपमा घट्छ । प्रोडक्सन युनिट मात्रै बाँकी राख्ने । अरू सबै काम एउटै सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनले गर्ने गरी संरचना बनाउने गरी सरकारलाई सिफारिस गरिएको उनको भनाइ छ ।
खर्च दोहोरो छ भने उत्पादन एक तिहाइ मात्रै छ । अहिले दुई उद्योगले क्षमताको एक तिहाइ जति मात्रै उत्पादन गरेर बसेका छन् । बजारमा उदयपुर तथा हेटौंडा सिमेन्टको माग अत्यधिक छ ।
सरकारी सिमेन्टको गुणस्तर पनि राम्रो छ । त्यो हुँदा यसलाई पूर्णक्षमतामा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । त्यति गर्ने बित्तिकै उदयपुर र हेटाैंडा सिमेन्टले राम्रो बजार लिन सक्ने अध्ययन समितिको सिफारिस छ ।
अध्ययनका क्रममा प्रतिस्पर्धी हुनै नखोजेको जस्तो देखियो । आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी छन् । त्यसैका कारण दुईवटै सिमेन्टको उत्पादन लागत बढी भएको हो ।
अहिले पनि बजारमा उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्टको माग अत्यधिक हुँदा पनि उद्योगले आफ्नो क्षमतासमेत विस्तार गर्न सकेको छैन । सरकारी सिमेन्टभन्दा धेरै पछि निजी क्षेत्रले खोलेका सिमेन्ट उद्योगले आफ्नो क्षमता दोब्बरभन्दा बढी बनाइसकेका छन् ।
तर, सरकारी सिमेन्टले क्षमता विस्तार गर्नु परकै कुरा क्षमताअनुसार समेत उत्पादन नगरेको समितिको निश्कर्ष छ । उदयपुरको दैनिक उत्पादन क्षमता ८ सय टन छ । अहिले क्षमताको एक तिहाइ मात्रै उत्पादन गरेर बसेको छ । त्यसैगरी, हेटौंडा सिमेन्टको दैनिक क्षमता पनि ७ सय ५० टन छ ।
