काठमाडौं । दातृनिकायको अनुदान तथा ऋणबाट सञ्चालित आयोजनाको शोधभर्ना नहुँदा सरकारलाई खर्च गर्न समस्या परेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले वैदेशिक ऋण तथा अनुदानबाट सञ्चालित आयोजनाहरुको शोधभर्ना नहुँदा सरकारी खर्चको स्रोत व्यस्थापनमा समस्या भएको बताएका हुन् । चालू आर्थिक वर्षको पुससम्म ४२ अर्ब ९५ करोड ३८ लाख रुपैयाँ शोधभर्ना लिन बाँकी छ ।
यस्ता आयोजनामा सुरुमा सरकारले खर्च गर्ने र ती आयोजनाको प्रगति हेरेर दातृनिकायले शोधभर्ना लिने व्यवस्था छ । सम्बन्धित निकायहरुले खर्च गर्ने र तर, शोधभर्ना लिन आनाकानी गर्ने गरेको पाइन्छ । जसको चाप अर्थ मन्त्रालयलाई पर्छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले मध्यावधि समीक्षाका क्रममा वैदेशिक ऋण तथा अनुदानको शोधभर्ना समयमा नहुँदा सरकारको स्रोतमा चाप परेको भन्दै समयमै सो प्राप्त गर्न सम्बन्धित आयोजना प्रमुख र विभागीय मन्त्रालयले जिम्मेवार बनाइने उद्घोष गरेका छन् ।
यद्यपि हरेक अर्थमन्त्रीले बजेट पेस हुँदा र मध्यावधि समीक्षा तथा सरोकारवालासँग छलफल गर्दा आयोजना प्रमुख र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जिम्मेवार बनाउने घोषणा गर्छन् । तर, कार्यान्वयन चरणमा भने कुनै कदम चालेको पाइँदैन् । हरेक वर्ष शोधभर्नाको रकम बढ्दै जाने गरेको छ ।
गत आर्थिक वर्षसम्म शोधभर्ना रकम २१ अर्ब ७४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १४ अर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा १३ खर्ब ४४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ । यो रकम कुल विनियोजनको करिब ९१.१९ प्रतिशत हो ।
यो अनुमान गर्दा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन खर्च, कोभिड–१९ विरुद्धको खोप खर्च, अनिवार्य दायित्व, पूर्वसहमति दिइएका ठूला आयोजनाको सम्भावित दायित्वलाई मध्यनजर गरेर राखिएको हो ।
त्यसैगरी अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले खर्च हुन नसक्ने क्षेत्रको पैसा निर्वाचनमा लगाइने बताए । उनले निर्वाचनमा सबै खर्च चालू खर्चमा मात्रै नहुने भन्दै पुँजीगत र चालू दुवै तिरको पैसा तानेर सोही अनुरूप निर्वाचनमा खर्च जुटाउने बताए ।
उनले खर्चमा मितव्यितता अपनाइनेसमेत जानकारी दिए । सो अवसरमा अर्थमन्त्री पौडेलले समेत ७ अर्ब रुपैयाँ चुनावका लागि निकासा गर्ने जानकारी दिए ।
-1751183581.jpeg)
