काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगले जलविद्युत कम्पनीहरुले हकप्रद सेयर निष्कासनबाट प्राप्त हुने रकम अन्य प्रयोजनमा पनि लगानी गर्न पाउनका लागि बाटो खोल्ने तयारी गरेको छ ।
नियमन आयोगले विद्युत सम्बन्धि कम्पनीहरुको सेयरको सार्वजनिक निष्कासन सम्बन्धि निर्देशिका परिमार्जन गर्न लागेको हो । निर्देशिका परिमार्जन गर्न आयोगले सरोकारवालासंग राय सुझाव मागेको छ । ३० दिनभित्र रायसुझाव दिन आयोगले सरोकारवालाहरुलाई भनेको छ ।
केही जलविद्युत कम्पनीहरुले आयोजना बनाउन बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याज तिर्न र अन्य प्रयोजनका लागि पनि हकप्रद सेयर निष्कासनको माग गरेपछि नियमन आयोगले यसको सुनुवाइ गर्न लागेको हो ।
निर्देशिकामा जलविद्युत कम्पनीहरुले नयाँ आयोजना बनाउनका लागि मात्र हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न पाउने प्रावधान रहेको आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले बताए । केही कम्पनीहरुले बैंकको ब्याज तिर्नका लागि पनि हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न पाउनुपर्ने माग गरेकाले उनीहरुको प्रस्तावको सुनुवाइ गर्न लागेको उनले स्पष्टपारे ।
नाग्दी ग्रुप पावर लिमिटेडले बैंकको ब्याज तिर्नका लागि ३० प्रतिशत अर्थात १६ करोड ६ लाख रुपैयाँ बराबरको १६ लाख ६ हजार कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासनका लागि गरेको मागलाई आयोगले अस्वीकार गरेको छ । हालको निर्देशिकाअनुसार नमिल्ने भएकाले नाग्दीको मागलाई अस्वीकृत गरेको अध्यक्ष सिंहको भनाई छ । निर्देशिकामा परिमार्जन भएमा उसले हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न पाउनेछ ।
यसैगरी निर्माणका चरणमा रहेका जलविद्युत परियोजनाका हकमा मुख्य संरचनाको न्यूनतम भौतिक प्रगति सम्बन्धि प्रावधानका साथै आईपीओ, हकप्रद, थप निष्कासन र बोनस सेयरको रकम उपयोगिताको विषयमा आयोजनाका विकासकर्ताहरुले पुनरावलोकनको माग गरेको आयोगले जानकारी दिएको छ । यी विषयमा आयोगले सुुनुवाइ गर्ने भएको छ ।
