काठमाडौं । २०७४ को निर्वाचनका बेला वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा प्राथमिकतासाथ राखिएका छिमेकी मुलुकदेखि प्रमुख राजमार्ग र उपत्यकामा पाँच वर्षभित्रै तीव्र गतिका रेल चलाउने योजना अहिले अलपत्र अवस्थामा छन् ।
पूर्व कार्यक्रमअनुसार जयनगर–जनकपुर खण्डमा चलाउने भनेर ल्याइएका दुईवटा रेलसमेत कानुन अभावमा तीन महिनादेखि अलपत्र छन् । यस्तो बेलामा तीव्र गतिका रेल सञ्चालनको कुरा गर्नु वकवास मात्रै हो ।
सरकारले अर्थतन्त्रको समग्र सुधार गर्ने भन्दै अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित दुई दर्जन बढी विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा पेस गरेको थियो । लगानी विस्तार, नीतिगत असजिला र अव्यावहारिक कानुनलाई संशोधन गर्न र नयाँ कानुनहरू आवश्यकता महसुस गरी विधेयक संघीय संसदमा पुगे पनि प्रतिनिधिसभा बीचैमा भंग हुँदा सबै प्रस्तावित कानुन अलपत्र परेका छन् ।
यसबाट ठूला आयोजनाको दु्रत निर्माण, वित्तीय र बिमा क्षेत्र सुधार, उपत्यकाको यातायात सुधार अधुरै छन् भने कृषि क्षेत्रको सुधार र विस्तार पनि ओझेलमा पर्ने भएको छ । समग्रमा कानुनहरू नबन्नु भनेको उद्योगी र व्यवसायीको मनोबल÷आत्मबल घटाउनु हो । यसले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई थप निरुत्साहित बनाएको छ ।
निजी क्षेत्रको बारम्बारको आग्रह र सरकार आफैलाई काम गर्न समस्या भएपछि नयाँ ढंगबाट काम गर्ने गरी अघि सारिएका विधेयकहरू आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्छन् भन्ने सवाल पैदा भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित १४ वटा नयाँ प्रतिनिधिसभाले निरन्तरता नदिने भएकाले फेरि नयाँ प्रक्रियाबाट अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।
यद्यपि प्रतिनिधि पुनस्र्थिापित भएमा ती कानुनले निरन्तरता पाउने सम्भावना भने छ । अर्कोतिर राष्ट्रपतिले हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेका राष्ट्रियसभामा रहेका १२ वटा आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विधेयक पनि अलपत्र भएका छन् । राष्ट्रियसभाबाट विधेयकहरू पारित भए पनि ती विधेयक फेरि प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्नुपर्ने भएकाले प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा विचाराधीन कानुनको हैसियत गौण बन्न पुगेको छ । संघीय संसदमा विचाराधीन कानुनहरू अलपत्र पर्दा निजी क्षेत्र झन् निराश हुन पुगेको छ ।
संघीय संसदमा अड्किएका विधेयक
-1751183581.jpeg)
