काठमाडौं । सरकारले स्पोन्ज आइरन बिलेट आयात गर्दा लाग्ने भन्सार समान बनाउँदा अर्बौ रुपैयाँ लगानीमा खुलेका बिलटे उद्योग संकटमा पर्न थालेका छन् । ब्लेड बनाउन ल्याउने स्पोन्ज आइरनको भन्सार एक तह कम गर्न उद्योगीले बारम्बार अर्थ मन्त्रीदेखि अर्थ सचिवसम्मलाई हारगुहार गर्दा पनि सुनुवाइ नभएकाले ठूलो लगानी डुब्न लागेको नेपाल स्टिल बिलेट उत्पादक संघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद न्यौपानेले जानकारी दिए ।
पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडादेखि हालका अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानलाई समेत यस विषयमा जानकारी गराउँदासमेत सुनुवाई नभएकाले अर्बौ रुपैयाँ लागतमा खुलेका उद्योग संकटमा परेको उनको भनाइ छ ।
‘उनीहरुसँग यस विषयमा कुरा राख्दा यसलाई सुधार्न तयार देखिनुहुन्छ,’ न्यौपानेले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘तर, व्यवहारमा अहिलेसम्म सुधार हुन सकेको छैन् ।’
अहिले नेपालमा बिलेट मगाएर टीएमटी रड बनाउने गरिन्छ । जबकी, हामीले नेपालमै बिलेट बनाउने उद्योग लगाएका हौं । बिलेट र स्पोन्ज आइरनको भन्सार फरक गरिदिन आग्रह गर्दा पनि सम्बोधन नभएको उनको भनाइ छ ।
अहिले बिलेट र स्पोन्ज आइरन आयात गर्दा समान ५/५ प्रतिशत भन्सार लाग्छ । जबकि, आर्थिक ऐनमै त्यस्ता वस्तुको भन्सारदर एक तह फरक पार्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसलाई समेत कार्यान्वयन गरिएको छैन् ।
स्पोन्ज आइरनबाट बिलेट बन्ने भएकोले कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा कम्तीमा १० र ५ प्रतिशतको भिन्नता हुनुपर्ने अध्यक्ष न्यौपानेले बताए । हाल नेपालमा वार्षिक ७० अर्ब रुपैयाँ बरारबको बिलेट आयात भइरहेको छ । यदि सरकारले स्पोन्ज आइरनको भन्सार एक तह फरक गराएको अवस्थामा आयात ३५ अर्बमा सीमित हुन्छ भने वार्षिक ७ अर्बभन्दा बढी भन्सार महसुल उठ्ने उनको भनाइ छ ।
त्यति मात्रै नभई स्पोन्ज आइरनबाट बिलेट बनाउँदा अत्यधिक बिद्युत खपत हुने तथा रोजगार वृद्धि हुन्छ । स्पोन्ज आइरन र बिलेटमा कम्तीमा १०/५ को भन्सारदर भिन्नता कायम भएमा क्लिंकर उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर भएझै स्टील बिलेट उत्पादनमा समेत नेपाल ५ वर्षभित्र आत्मनिर्भर उद्योगीहरु बताउँछन् ।
बाङ्लादेशले स्टिल बिलेट आयातमा २० प्रतिशत तथा स्क्राप र स्पोन्ज आइरनमा ०.५ भन्सारदर कायम गरेपछि ५ बर्षमै स्टील उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनेको उदाहरण छ । यस्तै, पाकिस्तानमा समेत स्पोन्ज आइरन र स्टील बिलेटको भन्सारदरमा २३ प्रतिशत भिन्नता रहेको छ ।
स्पोन्ज आइरनलाई १६०० डिग्रीमा पगालेपछि स्टील बिलेट बन्छ । स्टील बिलेटबाट फलामे डन्डी बनाउँदा प्रतिटन रु ५००० लागत र १०० युनिट बिजुली लाग्छ भने स्पोन्ज आइरन बिलेट बनाउँदा प्रतिटन रु २० हजार लागत र १००० युनिट बिजुली लाग्छ । हाल बिलेटमा ५ प्रतिशत र आयरन स्पोन्ज, पिगमा ५ प्रतिशत तथा डन्डीमा ३० प्रतिशत भन्सार लाग्छ ।
स्टील बिलेट उत्पादनलाई देशकै स्टील उत्पादन मानिन्छ भने बिलेटबाट डन्डी बनाउँदा स्टील उत्पादन नमानिने उद्योगी समेत रहेको न्यौपानेले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार, सुरु–सुरुमा क्लिङ्कर र सिमेन्टमा समान भन्सार दर थियो । अहिले क्लिङ्करमा २४०० प्रतिटन र सिमेन्टमा ४००० प्रतिटन गरियो । सुरुमा क्लिङ्करमा र सिमेन्टमा ४÷४०० प्रतिटन भन्सार लाग्थ्यो ।
विदेशबाट स्पोन्ज मगाएर बिलेट बनाउनुपर्छ । त्यहाँबाट रड बनाउने गरिन्छ । अहिले नेपालका उद्योगले विदेशबाट बिलेट ल्याएका छन् । रोलिङ गरेर फम परिर्वतन गरेर रड बनाइरहेको उनको भनाइ छ । ‘त्यही भएर विदेशमा बिलेटको मूल्य बढ्ने बित्तिकै त्यसो सोझो असर नेपालमा पर्छ । पहिला क्लिङ्करमा पनि त्यस्तै हुन्थ्यो । अहिले नेपालमा क्लिङ्कको मूल्यका कुनै परिवर्तन भएको छैन् । अहिले पनि भारतमा क्लिङ्करको मूल्य घटबढ भइरहन्छ’ उनले भने ।
अहिले सरकारलाई स्पोन्ज आइरन र बिलेट आयातको भन्सार दर १० प्रतिशत फरक गरिदिन बारम्बार माग गरेको उनको भनाइ छ । तर, त्यो सुनुवाइ भएको छैन् । उद्योगीले निजी क्षेत्रका तीनवटै संगठनलाई यस विषयमा लबिङ गरिदिन आग्रह समेत गरेका छन् । अर्थमन्त्रीदेखि अर्थसचिवसम्मलाई यस विषयमा बुझाएको उनीहरुको भनाइ छ ।
यदि सरकारले फलामको धाउमा शून्य प्रतिशत भन्सार लागाउँछ भने भने स्पोन्ज आइरनमा १० प्रतिशत भन्सार राखेको ठीक छ । स्पोन्ज आइरनबाट बिलेट बन्छ । बिलेट आयातको भन्सार २० प्रतिशत राख्दा ठीक हुन्छ । त्यसपछि ब्लेडबाट टीएमटी बन्छ । त्यसमा ३० प्रतिशत भन्सार लगाउनुपर्छ । हुन त अहिले पनि टीएमटीमा ३० प्रतिशत भन्सार छ ।