काठमाडौं। ठूला करदाता कार्यालयले चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दोस्रो चौमासिकमा लक्ष्यभन्दा २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ कम राजस्व संकलन गरेको छ।
कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दोस्रो चौमासिक लक्ष्यको तुलनामा चालू आवको दोस्रो चौमासिक कार्यालयले साउनदेखि फागुनसम्म उक्त रकमले कम राजस्व संकलन गरेको हो।
संकलित राजस्व गत आवको तुलनामा चालू आवमा २.०३ प्रतिशत कम हो। कार्यालयको गत आव दोस्रो चौमासिकमा राजस्व संकलनको लक्ष्य १ खर्ब ७१ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ रहेकामा १ खर्ब ४० अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ, जुन लक्ष्यको ३१ अर्ब ४५ करोड कम राजस्व संकलन गरेको थियो।
चालू आवमा १ खर्ब ८० अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन लक्ष्य रहेकामा १ खर्ब ४३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। यो अवधिमा लक्ष्यको ३७ अर्ब २ करोड रुपैयाँ कम राजस्व संकलन गरेको कार्यालयको तथ्यांका उल्लेख छ।
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९४ अनुसार कुनै व्यवसाय वा लगानीबाट निर्धारणयोग्य आय भएको वा हुने व्यक्तिले तीन किस्तामा कर दाखिला गर्नुपर्छ। त्यसैले पुससम्म ४० प्रतिशत, चैतमा ३० प्रतिशत थपेर ७० प्रतिशत र बाँकी ३० प्रतिशत असार मसान्तमा गरी शतप्रतिशत रकम तिर्नुपर्छ।
ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख प्रशासक केदारनाथ शर्माका अनुसार बर्सेनि राजस्व संकलनको लक्ष्य बढाइए पनि सोअनुरुप राजस्व संकलन हुन नसकेको हो। बैंकहरूको ब्याजदर घटेकाले पनि यसको असर राजस्व संकलनमा परेको प्रमुख शर्मा बताउँछन्।
प्रमुख शर्माले भने, ‘पुँजीगत लाभकर भन्ने हुन्छ। सेयर बजार बढ्दै जाँदा पुँजीगत लाभकर बढी आउँछ। यो आकस्मिक रूपमा आम्दानी भए तिर्नुपर्छ। सेयर त हिजो आज अलि बढेको छ। नभए खासै घटबढ भएको छैन। त्यो हिसाबले पनि पुँजीगत लाभकर र ब्याज करले मूल्य अभिवृद्धिकरभन्दा आयकर घटेको देखिन्छ। त्यो आयकरमा ब्याजदर र आकस्मिक लाभकर पनि हुन्छ। त्यो दुईवटा कारण पनि हामीलाई लक्ष्यअनुसार प्रगति हुन नसकेको हो।’
आगामी दिनमा नीति नियम कडाइका साथ लागू गरेर अगाडि बढिने उनले बताए । धेरैजसो करदाताले कम्युटर बिलिङमार्फत कर तिर्ने गरेका छन् भने त्यसलाई अनुगमन गर्ने र बाँकी बक्यौतालाई ताकेता गरेर अगाडि बढ्ने तयारीमा रहेको कार्यालय जनाएको छ।
प्रमुख शर्माका अनुसार विभिन्न निकायबाट प्राप्त उजुरीका अनुसन्धान अगाडि बढाइने र तोकिएका कामलाई मासिक क्यालेन्डर बनाएर सम्पन्न गरिनेछ। अनुसन्धानपछि पनि करदाता कर बुझाउन नआए पत्र पठाउनेदेखि लिएर बैंक खातासमेत रोक्का गर्न सक्ने कानुन व्यवस्था छ।
‘हाम्रो प्रक्रियाअनुसार पहिला उहाँहरू (करदाता)लाई पत्र लेख्छौं। त्यसपछि बैंक खाता रोक्का, आयात निर्यात रोक्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। राजस्व असुली गर्ने प्रक्रिया यसरी चल्ने हो। धेरैजसो सरकारी संस्थानबाट राजस्व अलिकति बढी उठाउनुपर्ने देखिन्छ। यसमा अलिकति गाह्रो छ। सरकारी संस्थानलाई कर उठाउन अर्को प्रक्रियाबाट जानुपर्छ। यी विषयलाई कार्ययोजना बनाएरै दैनिक कार्यान्वयनमा लगिरहेका छौं,’ प्रमुख शर्माले भने।
आकस्मिक लाभकर गत वर्ष धेरै उठे पनि यस वर्ष कम उठेको प्रमुख शर्माको भनाइ छ। ठूला–ठूला बैंकहरूको ब्याजले पनि कर असुलीमा समस्या पारेको प्रमुख शर्मा बताउँछन्।
