काठमाडौं । भारतको नयाँ नीति र त्यहाँका अधिकारीहरूको भनाइबाट भारत सरकार नेपालबाट बंगलादेशमा विद्युत् आयात तथा निर्यातमा सहजीकरण गर्न तत्पर भएको सङ्केत पाइएको ऊर्जाविज्ञ र सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्।
भर्खरै भारतले जारी गरेको अन्तर्देशीय विद्युत् आयात निर्यातसम्बन्धी एउटा कार्यविधि नेपालअनुकूल भएको उनीहरूको तर्क छ। साथै, गत साता भारतीय विदेशसचिवले दिएको अभिव्यक्तिले पनि त्यसको सङ्केत गरेको उनीहरूको भनाइ छ। यसबाट नेपालमा उत्पादित बिजुली बाङ्ग्लादेशसम्म विक्री गर्ने कार्यलाई भारतले सहज बनाइदिने अपेक्षा उनीहरूको छ।
तर भारतको नयाँ कार्यविधि कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने आधारमा मात्र भारतको भित्री उद्देश्य बुझ्न सकिने केही विज्ञहरूको धारणा छ।
भारतको ऊर्जासम्बन्धी नयाँ कार्यविधिले कुन निकायबाट, कस्तो अनुमति लिएर, कसले र कसरी आयात वा निर्यात गर्न सक्छ भन्ने स्पष्ट गरेको बताइएको छ।
त्यसले अब नेपाललाई भारत र भारत हुँदै तेस्रो मुलुकमा विद्युत् निर्यात गर्न सहज हुने ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटवालले बताए। यसले एउटा सहज वातावरण ल्याएको उनको भनाई छ ।
नेपाली प्रवर्धकहरूले पनि विद्युत् बिक्रैतामार्फत् भारतमा बिजुली निर्यात गर्न सक्छन्। त्यसका साथै बंगलादेशमा पनि यो बिजुली पुर्याउन सकिने अवस्था सिर्जना भएको छ।
गत साता भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन शृङ्गलाले भारतले नेपाल, भुटान, बंगलादेश र श्रीलङ्कालाई समेटेर ऊर्जाकेन्द्र बनाउने बताएको खबर पनि आएको थियो।
नयाँ कार्यविधि र शृङ्गलाको अभिव्यक्तिले नेपालबाट बंगलादेशम ऊर्जा निर्यात गर्न भारतले व्यावहारिक रूपमै सहजीकरण गर्ने सङ्केत दिएको नेपाली ऊर्जा उत्पादकको बुझाइ छ।
भारतको जीएमआर इनर्जी लिमिटेडले बंगलादेशमा बिजुली निकासीका लागि सम्झौता गर्दैछ । बंगलबादेश सरकारले पनि नेपालबाट खरिद गर्ने विद्युतको दर पनि निर्धारण गरिसकेको छ ।
जीएमआरले माथिल्लो कर्णाली आयोजनाबाट ५०० मेगावाट बिजुली निकासी गर्ने बताइएको छ । प्रारम्भीक सम्झौता भए पनि पूर्ण भने हुन सकेको छैन ।
-1751183581.jpeg)
