काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शासकीय अव्यवस्था र सरकारले जनतालाई विकासमा मार्गदर्शन गर्न नसकेका कारण नेपाल गरिब देश भएको बताएका छन ।शुक्रबार साँझ निवास बालुवाटारमा उद्योगी व्यवसायीहरुसंगको भेटघाटमा प्रधानमन्त्री ओलीले शासकीय अव्यवस्था र सही नीति निर्धारण हुन नसक्नु तथा भएका नीतिको पनि सही कार्यान्वयन नहुँदा मुलुकलाई गरिब बनाएको तर्क गरे ।
उनले वर्तमान सरकारले विकासको गतिमा अघि बढाएको र सोहीअनुसार पुर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेकाले अब मुलुक आधुनिकतातर्फ लम्किने आश्वासन दिए ।
प्रधानमन्त्रीले भने ‘हामी देश विकास गर्न चाहन्छौ । यो गरिब हुनै नहुने देश । गरिब हुनै नसक्ने देश । गरिब हुनै नपर्ने देश । तर, यथार्थमा गरिब छ । शासकीय अव्यवस्था वा जनतालाई विकासमा सरकारले मार्गदर्शन गर्न नसक्नु, सही नीति निर्धारण गरेर त्यसबाटोमा अघि बढ्न नसक्नु हो ।’
यस्तै विभिन्न क्षेत्रका नीति र व्यवहारमा भएका गम्भीर त्रुटीले आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल हुन नसकेको प्रधानमन्त्रीको भनाई छ । सम्पूर्ण रुपमा देशको आर्थिक पहिचान बदल्ने उनले उद्घोष गरे । ३ वर्षको अवधिमा पूर्वाधार विकासमा अभुतपूर्व र असाधारण रहेको प्रधानमन्त्रीले दावी गरेका छन । मुलुकमा पुर्वाधार विकासका पक्षमा उल्लेख्य काम भएको भन्दै इतिहास झल्कने आधुनिकता टल्कने दिशामा नेपाल अगाडि बढेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए ।
उनले समग्र राष्ट्रिय सामाजिक जीवनको सम्पुर्ण क्षेत्र कृषि, उद्योग, व्यापार,पर्यटन, शिक्षा,स्वास्थ्य लगायतको उत्थानबाट सम्मृद्ध नेपाल र आधुनिक नेपाल बनाउन चाहेको स्पष्ट पारे । उत्पादन र उद्योग लगायतको समग्र उत्थानका लागि सरकार आवश्यक काम गर्न तयार रहेको भन्दै उपयुक्त र तथ्यपरक आधार सहित सुझाव दिन प्रधानमन्त्रीले व्यवसायीलाई आग्रहसमेत गरे ।
उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार सधै तयार रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको उद्योग व्यवसाय गतिशिलताकासाथ अघि बढ्नुपर्ने स्पष्ट पारे । स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग मात्रै नभई गुणस्तरीय स्वदेशी उत्पादन बढाउन पनि प्रधानमन्त्रीले उद्योगीहरुलाई सुझाए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले कोही पनि पछाडि छोडिनु हुदैन, पछाडि पर्नु /पारिनु हुदैन भन्ने भनाईलाई सार्थक रुपमा अगाडि बढाउने योजना रहेको सुनाए । अटोमोबाइल्सका समस्याको कुरा भन्दा पनि नेपालमै अटोमोबाईल्स उत्पादन थाल्न उद्योगीलाई प्रधानमन्त्रीले सुझाव दिए । त्यसैगरी रोजगारी दिनेखालका उद्योग खोल्न पनि उनले उद्योग व्यवसायीलाई आग्रह गरे ।
‘अटोमोबाइल्स उद्योग यही खोल्नुभयो भने तपाईहरुले सोचेको भन्दा बढी सुविधा दिन्छौ । खोल्नुहोस् र एउटा अटोमोबाइल्स । के सुधार गर्नुपर्यो ? कसैले अध्यादेश ल्याउनै हुदैन भन्यो भने पनि जरुरी पर्यो भने त्यो पनि ल्याउँछ सरकारले’ प्रधानमन्त्रीले भने । प्रधानमन्त्री ओलीले अत्यावश्यक कच्चा पदार्थ बाहिरबाट ल्याएर उद्योगधन्दा भने स्वदेशमै सञ्चालन गर्न उद्योगीको ध्यानकर्षण गराएका छन ।
‘आयात गर्ने कुरालाई म खास व्यापार ठान्दिनँ । म पनि चामल किनेर खान्ँछु म व्यापारी भएँ ? किनेर गर्ने व्यापार खास व्यापार होइन’ प्रधानमन्त्रीले भने । पेट्रोलियम इनधनबाट सञ्चालित सबै गाडी २० बर्षपछि विस्थापित गरिने भएकाले अहिलेदेखि नै विद्युतीय सवारीसाधनको कारखाना खोल्न सुझाव दिए ।
उद्योगीले मागेको बिजुली दिन नसकेको स्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्रीले पहिलेदेखि बिग्रिएको स्थितिलाई सरकारले सम्हाल्दै गरेको बताए । खपतको क्षमता वृद्धिसंगै सहप्रयोगको सिद्धान्त अनुसार तार व्यवस्थापनको काम गर्न लागिएकाले विद्युत्को सवालमा केही समय लाग्ने प्रधानमन्त्रीले स्पष्टपारे ।
व्यवसायीको माग अनुसार सरकार व्युरोक्रेटिक समस्या समाधान गर्न सरकार लागिरहेको उनले बताए । उद्योगीका समस्या सुन्नका लागि मात्रै नभई सम्बोधन गरेर अघि बढ्नका लागि छलफल गरिएको भन्दै सरकार नीजि क्षेत्रको समस्या सुनेर मात्रै नबस्ने प्रधानमन्त्रीले स्पष्टपारे ।
प्रधानमन्त्रीले भने ‘सुनेर पारित गर्ने हो र ? सुनेर पाप कट्छ भनेर होइन काम गर्न र अवस्थामा परिर्वतन ल्याउनका लागि बसेको हो । नीजि क्षेत्रको समस्या नसुन्ने, त्यत्तिसम्म नि होइन यो सरकार ।’
प्रधानमन्त्रीले भने, “निर्यातमूलक उद्योग स्थापना गरिदिनुस् । रोजगारीमूलक उद्योग सञ्चालन गर्नुस् । औद्योगिक वातावरणका लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत सुधार गर्न तयारी छु ।” उनले देश विकासका लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत सुधारका लागि आफू तयार रहेको बताए ।
कोरोनाको महामारी नभएको भए पर्यटन तथा सेवा क्षेत्रमा देखिने गरी केही न केही परिवर्तन भइसक्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।
देशभित्रै सवारी साधन निर्माणको उद्योग खोल्न आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्रीले सरकारले त्यस्ता उद्योगका लागि सहुलियत दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले सरकार ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को अभियानमा प्रतिबद्ध भएर लागेको र उद्योगी व्यवसायीको हितमा गर्नुपर्ने काम गर्न तयार रहेको बताए ।
सो अवसरमा महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले चालु आवको बजेट र मौद्रिक नीतिले सार्वजनिक गरेका कार्यक्रमले व्यवसाय तङ्ग्रिन सहज भएको बताए। चार महिना लामो लकडाउन र एक महिनाको निषेधाज्ञाले गर्दा गत आर्थिक वर्ष र यस वर्षको पहिलो तीन महिना अर्थतन्त्र ऋणात्मक रहेको तथ्य पेश गर्दै उहाँले दोस्रो त्रैमासदेखि अर्थतन्त्रमा सुधार भएको बताए
बिहीबारसम्ममा लक्ष्यको ५८ प्रतिशत राजश्व उठेको भन्दै उनले चालु आवमा सरकारी लक्ष्यअनुसार नै राजश्व उठ्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले भने, “बैंकहरूमा ऋणको माग बढेको छ । जसले तरलतामा चाप पर्न शुरु भइसकेको छ । यसले ब्याज बढाउने भए पनि यो अर्थतन्त्र सुधार हुँदै गएको सङ्केत पनि हो ।”
अध्यक्ष गोल्छाले शोधानान्तर बचत विस्तारै घट्न थालेकाले मुलुकमा उत्पादन र उपभोग बढ्न थालेको तथा औद्योगिक कच्चापदार्थ, इन्धन र अन्य उपभोग्य सामानको आयात अघिल्ला महिनाको तुलनामा बढेकाले सोधनान्तर बचत घट्न थालेको जानकारी दिए।
गत वर्षको सात महिनामा र यस वर्षको सोही अवधिमा पनि ८ खर्ब रुपैयाँको आयात भएको विवरण पेश गर्दै उहाँले विप्रेषण १० र निर्यात ८ प्रतिशतले बढेकामा खुशी व्यक्त गरे । महासङ्घले तयार पारेको भिजन पेपरमा हामीले सन् २०३० सम्ममा १ अर्ब डलरको अर्थतन्त्र पुग्ने आधार, प्राथमिकताका क्षेत्र र इनिसिएटिभ्स पहिचान गरेको उतको भनाइ छ ।
उनले भने, “दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिमार्पmत अतिरिक्त २२ लाख रोजगारी सिर्जना सकिने हामीले देखेका छौँ ।” उहाँले व्यवसायमाथि विश्वास सिर्जना गर्न भ्याक्सिनको पहुँच विस्तार र निजी क्षेत्रलाई पनि उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलगायतको उपस्थिति थियो ।
प्रधामन्त्रीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार मोतीलाल दुगडले सहजीकरण गरेको कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसङ्घका उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवाल र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवाललगायत सहभागिता थियो ।
सो अवसरमा व्यवसायीले चुनावको बेलामा घोषणापत्रमा समावेश गरेका कुरालाई सत्तामा पुगेपछि विर्सने गरिएको भन्दै व्यवसायीलाई ससम्मान व्यवसाय गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
