काठमाडौं । खानी तथा भूगर्भ विभागमा कार्यरत माइनिङ इन्जिनियरहरूले आफ्नै परामर्श फर्म खोलेर त्यहीबाट निजी क्षेत्रको सम्पूर्ण काम गर्ने गरेको खुलेको छ । खानीका माइनिङ इन्जिनियरहरूले खानीसम्बन्धी सम्पूर्ण काम आफ्नै परामर्श फर्मबाट गराउन उद्योगीलाई निर्देशन दिन्छन् । यदि उद्योगीले अन्य फर्मबाट काम गराएर प्रतिवेदन खानीमा लगे भने उनीहरूले त्यस्ता उद्योगको कुनै पनि काम नहुने गरेको सम्बद्ध उद्योगीहरू बताउँछन् ।
सरकारी कर्मचारीले उसै पनि त्यसरी कन्सल्टेन्सी फर्म चलाएर बस्न मिल्दैन । हुन त, उनीहरूको लगानी त्यस्ता कन्सल्टेन्सी फर्ममा प्रत्यक्ष रूपमा देखिँदैन । तर, अदृश्य रूपमा लगानी गरेर त्यहीमार्फत काम गराइरहेको उद्योगीहरू बताउँछन् ।
खानी विभागमा उसै पनि पर्याप्त मात्रामा माइनिङ इन्जिनियर अभाव छन् । उनीहरू आबद्ध भएको कन्सल्टेन्सी फर्मबाट काम नगर्ने बित्तिकै ६ वर्षसम्म खानी खोजतलासदेखि उत्खननसम्मको अनुमति पाउन लाग्छ । माइनिङ इन्जिनियरहरूले भनेकै ठाउँमा गएर सम्पूर्ण काम गराउँदा पनि समयमा खानीसम्बन्धी काम हुन नसक्ने उद्योगीहरू बताउँछन् ।
यो पनि हेर्नुहोस
सिमेन्ट उद्योगका समस्यास् खानी खोजतलासदेखि उत्खननसम्मको अनुमति लिन महाभारत
‘खानीका इन्जिनियरहरूले सिधै फर्मको नाम तोकेर त्यहीबाट गर्न भन्छन्,’ एक उद्योगीले भने, ‘त्यहाँबाट काम गराएन भने उनीहरूले फाइल हेर्दै हेर्दैनन्, । गराउँदा पनि समयमा काम सकिन्न ।’
खानी खोजतलासदेखि उत्खननसम्म चाहिने सम्पूर्ण डकुमेन्ट खानी विभागकै इन्जिनियरको लगानी रहेका फर्मबाट मिलाउनुपर्छ । उद्योगीले पनि अन्यत्र गराउनुभन्दा त्यहाँबाट काम गराउन चाहन्छन् । किनभने, त्यहीबाट काम गराएपछि छिटो तथा छरितो रूपमा काम हुन्छ ।
एउटा उद्योगको सम्पूर्ण डकुमेन्ट मिलाएबापत कन्सल्टेन्सी फर्मले लाखौं रुपैयाँ लिन्छन् । त्यो माइनिङ इन्जिनियरको अतिरिक्त आम्दानी हो ।
अहिले खानी विभागमा माइनिङसँग सम्बन्धित काम गर्ने कर्मचारी (माइनिङ इन्जिनियर) दुई जना मात्रै छन् ।
यसअघि ४ जना रहेकामा दुई जनाले सरकारी काम छोडेर परामर्श (कन्सल्टेन्सी)मा लागेका छन् । पछिल्लो १० वर्षमा एक जना पनि माइनिङ इन्जिनियर विभागमा आएका छैनन् ।
खानी विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले विभागका कर्मचारीको अभाव भएकाले काममा केही ढिलासुस्ती भएको बताए । यहाँ कार्यरत इन्जिनियरहरू कुनै पनि परामर्श फर्ममा आबद्ध नभएको उनको दाबी छ । यदि उनीहरू आबद्ध भएको प्रमाण भेटिए कानुन अनुसार कारबाही हुने उनको भनाइ छ ।
उद्योगीका अनुसार सबैभन्दा पहिले खानी खोजतलासको अनुमति लिनुपर्छ । खानी खोजतलासदेखि उत्खननसम्म पुग्दा खानी खोज्ने, खानी भएको क्षेत्रमा मिनरल छ कि छैन भनेर चेक जाँच हुन्छ, ड्रिल गरेर माइनिङ (खनिज र चुनढुङ्गा) निकालिन्छ, भूक्षय/पहिरो जाने सम्भावना हुन्छ कि हुँदैन भनेर अध्ययन गरिन्छ ।
अध्ययनले भूक्षय नहुने हुने अध्ययन उद्योग आफैंले गर्छ । उद्योगले पूरा गरेका प्रक्रिया ठीक छ कि छैन, भनेर हेरेबापत कन्सल्टेन्सी फर्मलाई लाखौं रूपमा बुझाउनुपर्छ ।
