काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिजुलीको महशुल बक्यौता नतिर्ने उद्योगीलाई थप तथा नयाँ लाइन नदिने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको हालै बसेको ८६० औं बैठकले विद्युत महशुल बक्यौता नतिरेका उद्योगीहरुलाई थप तथा नयाँ लाइन नदिने निर्णय गरेको हो ।
महशुल बक्यौता रहेका ग्राहकहरुलाई थप विद्युत शक्ति उपलब्ध गराउन स्वीकृतिका लागि कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले प्रस्ताव पेश गरेपछि सञ्चालक समितिले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
समितिले गरेको निर्णयमा बिजुलीको महशुल बक्यौता रकम भएका उपभोक्ताहरुबाट थप विद्युत शक्ति माग भई आएमा निजहरुको महशुल बापतको बक्यौता रकम र नियमानुसार आकर्षित हुने थप दस्तुर सहित १ वर्षको बैंक ग्यारेन्टी लिई विद्युत शक्ति थप गर्ने अधिकार कार्यकारी निर्देशकलाई प्रत्यायोजन गरिएको उल्लेख छ ।
यो पनि हेर्नुहोस
मीनेन्द्र रिजालको उपसमितिले किन हेरेन अख्तियार र अदालतको फैसला ?
यसको अर्थ अब उद्योगीले खपत नै नगरेको विद्युत्को महशुल नतिरेसम्म नयाँ तथा थप लाइन पाउने छैनन् । समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा सर्वोच्च अदालतको नजिरलाई समेत वेवास्ता गर्दै यस्तो निर्णय गरेको उद्योगीले आरोप लगाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशमा औद्योगिक विकास गर्न आफू जस्तोसुकै कार्य गर्न तयार रहेको बताइरहँदा उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी अध्यक्ष रहेको सञ्चालक समितिले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
उद्योगीले बारम्बार विद्युत् खपत गरेको प्रमाण देखाए आफूहरु सम्पूर्ण बक्यौता तिर्न तयार रहेको बताए पनि सञ्चालक समितिले औद्योगिक वातावरण खल्बल्याउने निर्णय गरेको आरोप छ ।
उद्योगीहरुले लोडसेडिङभित्र बसेर उद्योग चलाएको, प्राधिकरणसँग विद्युत नै नमागेको र विद्युत् पनि नपाएको भन्दै आइरहेका छन् । यदि विद्युत खपत गरेको प्रमाण देखाए त्यसबापत लाग्ने शुल्क तथा जरिवाना आफूहरु तिर्न तयार रहेको बताइरहे पनि सञ्चालक समितिको नयाँ निर्णय आएको हो ।
अख्तियारले विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको मिति २०७२ पुस २९ गतेको १०३ औं बैठक र मिति २०७३ असार १६ गतेको १०८ औं बैठकका निर्णयअनुसार सो समयदेखि विद्युत लोडसेडिङ अन्त्य भएको आधिकारिक घोषणा हुनु अघिको समयसम्म डेडिकेटेड तथा टंक लाइनमार्फत विद्युत आपूर्ति लिएका उद्योगहरूको उपभोगको परिमाण एकिन गरी सोको आधारमा निर्धारित महसुल असुलउपर गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको थियो ।
यसका लागि अन्य विषयका अलावा टीओडी, मिटरको डाटा डाउनलोडका अध्ययन प्रतिवेदन एवं सोको विश्लेषणलाई मुख्य आधार बनाउन सकिने उसको सुझाव थियो । तर, सञ्चालक समितिल यी कुनै पनि बुँदालाई ख्याल नगरी यस्तो निर्णय गरेको देखिन्छ ।
अख्तियारले विद्युत लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणापश्चात् सर्वसाधारणले समेत विद्युत्को नियमित उपभोग गर्न पाएको अवस्थामा उद्योग व्यवसायको प्रवद्र्धन समेतलाई दृष्टिगत गर्दै डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमार्फत भएको विद्युतको वास्तविक उपयोग एकिन गरी कानुन त अधिकार प्राप्त निकायले न्यायोचित महसुल निर्धारण तथा सहजीकरण गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको थियो ।
उक्त फैसलालाई नजिर मान्दा २०७२ साउनदेखि मंसिरसम्मको महसुलमा प्रिमियम नलागे पनि २०७२ पुसदेखि २०७५ वैशाखसम्मको हकमा भने महसुल उठाउनुपर्ने उच्चस्तरीय समितिको निश्कर्ष थियो । अख्तियारले पनि उक्त अवधिको महसुलमा टीओडी मिटरको डाटा अध्ययन गरी निर्णय गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको थियो ।
