काठमाडौं । बिलेट उद्योगबाट निस्किएको धुलोमाथि स्थानीय तहले जबरजस्ती ५० प्रतिशत कर लगाएपछि भुटानमा हुँदै आएको निकासी रोकिएको छ ।
बिलेट उद्योगबाट निस्किएको धुलो प्रतिकेजी २ रुपैयाँमा भुटान निकासी गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन भइरहेका बेला स्थानीय तहले १ रुपैयाँ कर लगाएपछि निर्यात अवरुद्ध भएको हो । तीन महिनादेखि पूर्वबाट बिलेट उद्योगबाट निस्किएको धुलो भुटान निर्यात हुँदै आएको छ ।
‘बिलेट उद्योगबाट आइरनको धुलो निस्किन्छ । पहिले यसलाई फालिन्थ्यो । अहिले सिमेन्ट उद्योगहरूले त्यसलाई प्रयोग गर्छन् । सिमेन्ट उद्योगले नकिनेको अवस्थामा उक्त धुलो भुटान निकासी हुन्थ्यो,’ पूर्वका एक उद्योगीले भने, ‘अहिले स्थानीय तह नियमविपरीत ५० प्रतिशत कर लगाएपछि निकासी नै रोकिएको छ ।’
उनका अनुसार नेपालमा व्यवस्थापन गर्न कठिन भइरहेको आइरनको धुलो प्रतिकेजी दुई रुपैयाँमा भुटान निकासी हुन्छ । २ रुपैयाँ केजीको सामानमा १ रुपैयाँ कवाडी कर लिन थालेपछि अहिले पूर्णरूपमा निकासी रोकिएको छ ।
‘स्थानीय निकायले मनलाग्दी रूपमा कर लिएपछि बिलेट फ्याक्ट्रिबाट निस्किएको धुलो भुटान निर्यात हुन छाडिसक्यो’ ती उद्योगीले भने, ‘नियमअनुसार स्थानीय तहले आयात निर्यातमा कुनै पनि कर लिन पाउँदैन । तर, कवाडी सामान उपभोग गरेबापत कर लिएको छ । कवाडी सामान उपभोग गर्नेलाई कर लगाउने कि सहुलियत दिने ?’
विश्वभर कवाडी सामान व्यवस्थापन गर्न अत्यधिक समस्या छ । नेपालमा उद्योगीले त्यस्तो सामान निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गरिरहँदा पनि स्थानीय तहले ५० प्रतिशत कर लिइरहेको छ ।
मोरङको बूढीगंगा गाउँपालिकाले ४८ हजार ४० केजीमा ४० हजार ७ सय १३ रुपैयाँ कवाडी कर लिएको छ । ४८ हजार केजीको सामानको मूल्य ३६ हजार ३० रुपैयाँ, मूल्यअभिवृद्धि कर ४ हजार ६ सय ८३ रुपैयाँसहित ४० हजार रुपैयाँभन्दा बढी कर लिएको उद्योगीको गुनासो छ ।
उद्योगीले बारम्बार केन्द्रीय सरकारलाई यस विषयमा जानकारी गराउँदासमेत सुनुवाइ भएको छैन । नेपालमा सिमेन्ट कारखाना नहुँदा स्टिल उद्योगबाट निस्किएको धुलो खाल्डो खनेर पुरिन्थ्यो ।
पछि सिमेन्ट उद्योगले केही मात्रामा प्रयोग गर्न थाले भने केही मात्रामा भुटान निर्यातसमेत हुन थालेको थियो । तर, पूर्वमा सिमेन्ट उद्योग धेरै नभएपछि त्यहाँबाट फलामको धुलो भुटान निकासी हुन थालेको हो ।
