काठमाडौं । संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सदस्यहरूले देशभरका विभिन्न ३० वटा उद्योगबाट नमुना संकलन गरेर फर्किएका छन् । उपभोग्य वस्तु तथा निर्माण सामग्रीको मूल्य आकासिएपछि समितिका सांसद नै वास्तविकता बुझ्न अनुगमनमा निस्किएका थिए ।
पाँचदिने अनुगमनमा निस्किएका सांसदसहितको प्राविधिक टोली विराटनगरबाट उद्योगको अनुगमन सुरु गरेको थियो । विराटनगरबाट अनुगमन सुरु गरेर नेपालगञ्जका उद्योग अनुगमन गरेर रोकिएको समिति सचिव झलक शर्मा सापकोटाले जानकारी दिए ।
उद्योगको अनुगमनमा प्रकाश रसाइली, अमृतादेवी अग्रहरी, दिलकुमार साह, मायादेवी न्यौपाने निस्किएका थिए । त्यसबाहेक समिति सचिव सापकोटा, नेपाल नापतौल तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभागका प्राविधिक रामसुन्दर साह र समितिको सचिवालयबाट प्रकाश पोखरेल सहभागी थिए ।
उनीहरू चैत २४ गतेबाट अनुगमनमा निस्किएका थिए । ५ दिनसम्म देशका विभिन्न क्षेत्रका उद्योग तथा उद्योगीसँग छलफलसमेत गरेको समिति सचिव सापकोटाले जानकारी दिए ।
पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा खाने तेलको कच्चा पदार्थको मूल्य बढेपछि नेपालको तेलको मूल्यवृद्धि भएको थियो । त्यसपछि समितिले चासो लिएर अनुगमनमा निस्किएको सापकोटा बताउँछन् ।
उनका अनुसार अनुगमन टोलीले सिमेन्ट, रड तथा खाद्यान्न उद्योगबाट नमुना संकलन गरेर ल्याएको र त्यसलाई सम्बन्धित विभागमा परीक्षणका लागि पठाइने छ ।
समितिले मूल्य, गुणस्तर, श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गरे÷नगरेको, समयमै तलब सुविधा दिए÷नदिएको, सरकारले लागू गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक दिए÷नदिएको, उखु किसानलाई भुक्तानी दिए÷नदिएको र उद्योगमा नेपाली कामदार र भारतीय कामदार के कति छन् भनेर समेत अध्ययन गरेको सापकोटाले जानकारी दिए ।
सापकोटाका अनुसार उद्योगमा नेपालीभन्दा भारतीय कामदारलाई प्राथमिकता दिएको, कतिपय उद्योगले न्यूनतम तलबसमेत नदिएको, सामाजिक सुरक्षा कोषमा उनीहरूले पाउने रकम जम्मा नगरिदिएको पाइएको छ ।
त्यसका अलवा केही खाद्य वस्तुको मूल्य बढेको गुनासो आएपछि त्यस विषयमा पनि समितिले चासो लिएको थियो । तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै कच्चा पदार्थको मूल्य आकासिएकाले त्यसको असर यहाँ परेकाले मूल्यमा केही वृद्धि देखिएको अनुगमनका क्रममा फेला परेको छ ।
त्यसैगरी, समितिले विभिन्न वस्तुको नमुना संकलन गरेर पनि ल्याएको छ । त्यसको परीक्षण गर्न सम्बन्धित विभागमा पठाउने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ ।
उद्योगीले उठाए अनुगमनको वैधानिकतामाथि प्रश्न
सांसदको काम कानुन निर्माण गर्ने हो । तर, अहिले समितिका केही सदस्य उद्योग–उद्योगमा अनुगमनमा निस्किएका छन् । उनीहरूले कुन कानुनमा टेकेर उद्योगमाथि अनुगमन गर्न गएका हुन् भन्ने केही खुलाइएको छैन । ‘सांसदलाई अनुगमन गर्ने अधिकार नै छैन,’ नेपालगन्जका एक उद्योगीले भने, ‘कानुन बनाउन गएका सांसदहरू उद्योग अनुगमनमा निस्किनको पछाडिको स्वार्थ अर्कै हो । यहाँ किन भनौं ।’
दर्जनभन्दा बढी निकायले उद्योगमाथि अनुगमन गरिरहेका छन् । वाणिज्य विभागको आफ्नै अनुगमन संयन्त्र छ । गुणस्तर विभागको पनि अनुगमन गर्ने आफ्नै संरचना छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको संयन्त्रले पनि नियमित रुपमा अनुगमन गरिरहेको छ ।
त्यसबाहेक मुख्यसचिवको नेतृत्वमा पनि केन्द्रीय अनुगमन समिति छ । यी सबै निकायको एउटै काम अनुगमन गर्ने हो । त्यसबाहेक अब सांसदहरूले पनि समिति बनाएर अनुगमन गर्न थालेको प्रतिउद्योगीले आपत्ति जनाएका छन् ।
‘एउटा निकायले अनुगमन गर्नुपर्यो’ वीरगन्जका एक उद्योगीले भने, ‘अनुगमन गर्ने दर्जनाैं निकाय छन् । यति धेरै अनुगमन संयन्त्र खडा गर्नुको पछाडि पैसा खाने मेलो मात्रै हो ।’
संसदीय समितिलाई अनुगमन गर्ने अधिकार छ
संसदीय समितिलाई उद्योग–उद्योगमा अनुगमन गर्ने अधिकार भएको समिति सचिव सापकोटाले जानकारी दिए । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रहेर अनुगमन गरेको प्रस्ट्याए । ‘समितिले आफ्नो अधिकारभित्र रहेर मात्रै अनुगमन गरेको छ,’ उनले भने ।
