काठमाडौं । अक्सिजनको चरम अभाव हुन थालेपछि उद्योगीले चार गुणा बढी मूल्य लिएर अक्सिजन सिलिन्डर बेचिरहेका छन् । सामान्य अवस्थामा १० हजार रुपैयाँ पाइने एक सिलिन्ड अक्सिजनको मूल्य ४० हजार रुपैयाँसम्म लिन थालेका छन् ।
कोरोनाका बिरामीले दैनिक रुपमा नयाँ रेकर्ड बनाइरहेको र उनीहरुलाई अक्सिजन आवश्यक पर्न थालेपछि केही उद्योगीले त्यसलाई कमाउने दाउका रुपमा लिएका छन् ।
अहिले अक्सिजन उद्योगीले ४० हजार रुपैयाँ लिँदै पहाडी क्षेत्रमा अक्सिजनका सिलिन्डर पठाइरहेका छन् । देशमा कोरोना संक्रमणको दर उच्च गतिमा फैलिएकाले पहाडी क्षेत्रमा बसोबार गर्ने मान्छेले तराइ झरेर महँगो मूल्य तिरेर अक्सिजन लिएर गइरहेकका छन् ।
यदि कोरोना संक्रमण भइहाले र बिरामीलाई तत्काल अक्सिजन जोड्नुपर्ने अवस्था आएका अक्सिजन नपाउने देखेपछि पहाडबाट झरेर धमाधम अक्सिजन लिएर गइरहेका छन् ।
एकातिर त्यसरी पहाडी इलाकातिर अक्सिजन सिलिन्डर लैजादा बजारमा अक्सिजनको अभाव हुने र भएभरको अक्सिजन सिलिन्डर स्टकमा बस्ने हुन्छ भने अर्कोतिर यही मौकालाई केही उद्योगीले कमाउने दाउको रुपमा लिइरहेका छन् ।
पहाडी क्षेत्रमा अक्सिजन उद्योग छैन । तराईमा मात्रै अक्सिजन उद्योग छन् । पहाडी क्षेत्रमा अक्सिजनका सिलिन्डर लैजादा अक्सिजन जोडिहाल्नुपर्ने बिरामीले अक्सिजन समेत नपाउने अवस्था आउने देखिएको छ ।
कोरोना संक्रमणको दर उच्च गतिमा बढेपछि व्यापारीले मास्क, स्यानिटाइजरमा चरम कालोबजारी गरेका थिए । त्यसपछि अहिले अक्सिजनमा चरम कालोबजारी हुन थालेका छ ।
कोरोनाका विरामी अक्सिजन नपाएर मर्नु नपरोस्, भनेर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अर्फ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघले आफ्ना सदस्यहरुसँग भएका सम्पूर्ण अक्सिजनका सिलिन्डर सरकारलाई फिर्ता दिन अभियान चै चलाएको छ । तर, अक्सिजन उद्योगीले सरकारले दिएको सिलिन्डरमा अक्सिजन भर्ने र त्यो चर्को मूल्य लिएर पहाडी क्षेत्रतिर पठाइरहेको केही उद्योगीहरु बताउँछन् ।
अहिले राज्य, निजी क्षेत्र र जनता मिलेर कोरोनलाई परास्त गर्नुपर्नेमा केही अक्सिजन उद्योगीले यस्तो संकटमा पनि कमाउने ठूलो अवसरको रुपमा सोचिरहेका छन् ।
वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले अहिले पहिलो प्राथमिकता अस्पताललाई दिने, नियमित रुपमा अक्सिजन लिइरहनुपर्ने विरामीलाई मात्रै दिने भनिएको छ । तर, यदि कसैले अस्वाभाविक मूल्य लिएर बेचेको भए तत्काल कारबाही हुने उनको भनाइ ।
उद्योग मन्त्रालयसँग सबै उद्योगको सूची छ । ती उद्योगले विगत १५ दिनभित्र कुन कुन उद्योगले कति कति मूल्य लिएर सिलिन्डर कुन ठाउँमा बेचेका छन् । त्यसको अनुगमन गर्ने उनले बताए । तर, पहाडी क्षेत्रका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले लगेको सिलिन्डरमा केही भन्न मिलेन । बाँकी क्षेत्रमा गएको सिलिन्डर र बिक्री गरेको मूल्य हेरिने भट्टराईले बताए ।
