काठमाडौं । सरकारले चुरेकाे दोहन नहुने गरी खानी उत्खन्न गर्ने जानकारी गराएको छ । मन्त्रालयका प्रवत्ता महेश आचार्यद्धारा जारी विज्ञप्तिमा सरकार चुरे क्षेत्रको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाइएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले बजेटको बुँदा नम्बर १९९ मा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा खानिजन्य ढुंगा, गिटी र बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यून गर्ने भनेपछि यसको सर्वत्र विरोध भएको छ ।
चौतर्फी विरोध भएपछि मन्त्रालयले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी सरकार चुरे क्षेत्रको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न प्रतिबद्ध रहेको र चुरे क्षेत्रको दोहन हुन नदिन र वातावरण संरक्षणमा नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिन सचेत रहेको जानकारी गराएको छ ।
बजेटमा निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म रोप वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छ ।
बजेट वक्तव्यमा खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिचान गरेका र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार चुरे भावर शिवालिक र नदीप्रणाली बाहेकका उपयुक्त क्षेत्रमा खानी उत्खनन् गर्ने नीतिगत दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको उल्लेख गरिएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
बजेटमा भएका व्यवस्थाले नेपालको चुरे क्षेत्रमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा लगायत निर्माण सामग्रीको दोहन हुन नदिने प्रस्तुत नीतिको मूल मर्म भएको अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ ।
यसैगरी सरकारी निकाय, वातावरणविद्, विषय विज्ञ र सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी प्राप्त हुने सल्लाह र सुझावका आधारमा कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड एवं कानुनी प्रबन्ध गर्न तथा वातावरणमा प्रतिकूल असर नपर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको मन्त्रालयले जिकिर गरेको छ ।
