काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर फछ्यौट आयोगका चूडामणि शर्मासहित सम्पूर्ण पदाधिकारीलाई १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले बुधबार १ अर्ब ३३ लाख २० हजार ३ सय ८५ रुपैयाँ भ्रष्टाचार बिगो कायम गरी विशेष अदातलमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
कर फछर्यौट आयोगमार्फत अर्बौ रुपैयाँको कर मिनाहा दिएको अभियोगमा दायर मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा शर्माविरुद्ध अख्तियारले अर्काे मुद्दा दायर गरेको हो । शर्मासहित अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्यद्वय उमेशप्रसाद ढकालविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको जनाएको अख्तियारले जनाएको छ । शर्मा त्यो समयमा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक थिए ।
सरकारी सेवा सुरु गरेपछि २०७३ मंसिर मसान्तसम्म शर्माको ३ करोड ६३ लाख ७२ हजार ९६१ रुपैयाँ मात्र वैध आर्जन देखिएको अख्तियारको दाबी छ । तर, शर्माले विभिन्न शीर्षकमा ७ करोड ९३ लाख २७ हजार ८५ रुपैयाँ खर्च देखिएकाले बाँकी ४ करोड २९ लाख ५४ हजार १ सय २४ रुपैयाँको स्रोत नखुलेको अख्तियारले दाबी गरेको छ ।
‘निजले जाँच अवधिमा ३ करोड ६३ लाख ७२ हजार ९६१ रुपैयाँ आयआर्जन गरेको देखियो भने सोही अवधिमा चल अचल सम्पत्ति सिर्जना एवं सेयर लगानी लगायतका शीर्षकहरुमा समेत गरी ७ करोड ९३ लाख २७ हजार ८५ रुपैयाँ खर्च गरेको देखिँदा वैध आय ३ करोड ६३ लाख ७२ हजार ९ सय ६१ रुपैयाँको तुलनामा ४ करोड २९ लाख ५४ हजार १ सय २४ रुपैयाँ बराबरको सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको पाइएबाट निजको सम्पत्ति विवरण अमिल्दो र अस्वभाविक देखिन आयो ।
गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको विषयमा बयानका लागि बोलाउँदा पनि शर्मा पूरा समय अख्तियारमा उपस्थित भएका थिएनन् । बिरामी भएको निवेदन हालेर उनी बयानमा पूरा समय उपस्थित भएनन् ।
तत्कालीन कर फछर्यौट आयोगमार्फत अस्वभाविक कर मिनहा दिइएको अभियोगमा उनी पक्राउ परेका थिए । उक्त मुद्दामा उनीसहित आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेश ढकालविरुद्धको १० अर्ब २ करोड रुपैयाँ बिगोको मुद्दा हाल अदालतमा विचाराधीन छ । कर फछर्यौटको बाँकी फाइलमाथिको अनुसन्धान सकेर अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो ।
१० अर्ब रुपैयाँ अनियमितताका आरोपित तत्कालीन कर फछर्यौट आयोगका एक सदस्य चुडामणि शर्मा एक करोड रुपैयाँ धरौटी बुझाइसकेका थिए । आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र अर्का एक सदस्य उमेशप्रसाद ढकालले भने यसअघि नै जनही १ करोड धरौटी तिरेर रिहा भइसकेका छन् ।
राजस्व निर्धारणमा अनियमितता गरेको आरोपमा शर्मालाई हालसम्मै सबैभन्दा ठूलो विगोको मुद्दा लगाइएको थियो । भ्रष्टाचारको आरोपमा राजस्व प्रशासनको बहालवाला उच्च अधिकृत पक्राउ परेको सम्भवत त्या पहिलो घटना हो ।
के छ आरोप ?
३० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँको राजस्व फछर्यौट गर्दा ९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँमात्रै राज्यकोषमा दाखिला भई अरु रकम अनियमित ढंगले मिनाहा भएको घटनामा शर्मा मुछिएका थिए । फछर्यौट भएकोबाट करिब ६९ प्रतिशत राजस्व राज्यकोषबाट गुमेको छ भने ३१ प्रतिशतमात्रै आम्दानी भएको थियो ।
विभिन्न निर्माणमा सरकार र सेवा पाउनेले तिरेको भ्याट रकम लिएर राज्यकोषमा दाखिला नगर्ने व्यवसायीलाई आयोग पदाधिकारीले मिनाहा गरिदिएका हुन् । यसरी सर्वसाधारणले तिरेको रकम सरकारी ढुकुटीमा नभइ व्यवसायीको खातामा गएको छ ।
शर्माले सरकारलाई ४० करोड १४ लाख रुपैंया कर तिर्नुपर्ने कम्पनीलाई १४ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरी ४० करोड रुपैयाँ मिनाहा गरिदिएका थिए ।
विवादास्पद पृष्ठभूमि
निजामती सेवामा प्रवेश गर्न चाहने प्रतिस्पर्धीमाझ पुस्तक लेखकका रुपमा परिचित चूडामणि शर्मा आफैं भने अत्यन्त विवादास्पद पात्र हुन् । सुनसरीको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा सुगम ग्यासको फुटरिङ कटिङजस्तो संवेदनशील कालोबजारी मुद्दामा मिलेमतो गरेका कारण विवादमा परेका शर्मा त्यसपछि ललितपुरमा सरुवा भए । त्यहा हुँदा उनले गैरकानुनी रुपमा ढुंगाखानी सञ्चालनको अनुमति दिने विवादास्पद र अनियमित निर्णय गरेका थिए ।
राजनीतिक पहुँच र प्रभावका आधारमा एकपछि अर्काे आकर्षक पदमा पुग्ने शर्मा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको महानिर्देशक बने । त्यहाँ रहँदा अधिकृत शम्भु चालिसे १० लाख रुपैयाँ घुससहित पक्राउ परेको घटनामा शर्माको समेत नाम जोडिएको थियो ।
आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक भइसकेपछि शर्मा जोसुकै मन्त्री आएपछि त्यही रहन सफल भए । तत्कालीन अर्थमन्त्रीमा कृष्णबहादुर महरा आएपछि शर्मालाई सरुवा गर्ने प्रयास लोकमानको हस्तक्षेपका कारण असफल भएको थियो ।
सचिवमा बढुवा हुने तरखरमा रहेका चुँडामणिले केही महिनाअघि आन्तरिक राजस्व विभागमै सचिवको दरबन्दी सिर्जना गरी त्यही आफू रहने योजना समेत बनाएका थिए । तर त्यो सफल हुन सकेन ।
उनले करिब ३३ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर छली गरेको दूरसञ्चार कम्पनी एनसेललाई उन्मुक्ति दिन पनि मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका थिए । उनले कर लाग्ने र नलाग्ने विषयमा प्रष्ट धारणा नदिएर अप्रत्यक्ष रुपमा छलीमा सहयोग पुग्ने काममा सहयोग पुर्याएका थिए ।
