काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता असारमसान्तसम्म तिरिसक्न उद्योगीलाई पत्राचार गरेको छ । प्राधिकरणले १५ दिनको समयसीमा तोकेर तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण बक्यौता भुक्तानीका लागि ताकेता गरेको हो ।
उद्योगी र प्राधिकरणबीच विद्युत बक्यौताको विषयलाई लिएर लामो समयदेखि विवाद भइरहेको छ । उद्योगीले आफूहरुले लिँदै नलिएको सेवाको शुल्क नतिर्ने अडानमा छन् । तर, प्राधिकरणले असार मसान्तसम्म उद्योगीले सम्पूर्ण रकम भुक्तानी नगरे लाइन काट्ने भन्दै उद्योग–उद्योगमा पत्राचार गरेको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइन उपभोग गरेबापत तिर्नुपर्ने बक्यौता तत्काल भुक्तानी गर्न उद्योगलाई पत्राचार गरेको बताए ।
संसदीय समितिले पनि तत्काल ट्रक तथा डेडिकेटेडको विद्युत् बक्यौता उठाउन भनिसकेको छ । त्यही भएर प्राधिकरण बक्यौता उठाउन लागिपरेको उनको भनाइ छ । ‘यदि असार मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने बक्यौता नतिरेको अवस्थामा उद्योगको लाइन काट्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ’ कार्यकारी निर्देशक शाक्यले भने, ‘जति उद्योगसँग लिनुपर्ने रकम छ, त्यो नतिरे लाइन काटिन्छ ।’
उद्योगीले प्राधिकरण नेतृत्वले लिँदै नलिएको सेवाको शुल्क लिन खोजेको भन्दै आइरहेका छन् । सुविधा लिएको भए प्रमाण देखाउन प्राधिकरणलाई उद्योगीले बारम्बार आग्रह गरिरहेका छन् । उद्योगीले पटक पटक टिओडी मिटरलाई प्रमाण बनाएर शुल्क लिन आग्रह गरिरहेका छन् ।
प्राधिकरणका अनुसार उद्योगीले १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता तिर्न बाँकी छ । सोही रकम भुक्तानी गर्न प्राधिकरणले ताकेता गरेको हो । विद्युत प्राधिकरण र उद्योगी व्यवसायीबीच डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट लिएको विद्युतको महसुलका सम्बन्धमा विवाद रहँदै आएको थियो । प्राधिकरणले जसरी भए पनि महसुल उठाउने अडान राख्दै आएको थियो भने उद्योगी तथा व्यवसायीले आफूहरुले प्रयोग नै नगरेको महसुल नतिर्ने जिकिर गर्दै आएका थिए ।
विवाद बढ्दै गएपछि सरकारले २०७६ पुस २१ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा अर्थ, उद्योग मन्त्रालयका सचिव रहने गरी समिति गठन गरेको थियो ।सोही समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन केही दिन पहिले मन्त्रिपरिषदमा पेश भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को उक्त प्रतिवेदन स्वीकृत गरी आवश्यक कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको हो ।
समितिले लोडसेडिङ पूर्णरुपमा हट्नुअघिको विद्युत् महसुल उद्योगीले तिर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्राधिकरणले २०७५ जेठदेखि पूर्णरुपमा लोडसेडिङ अन्त्य गरेको थियो ।
कूल २६ वटा मुद्दामध्ये २० वटामा अदालतले पुनरावलोकन समितिमा जान र नियमनुसार महसुल तिर्नुपर्ने फैसला गरिदिएको थियो । उद्योगी व्यवसायीले भने आफूहरुले प्रयोग नै नगरेको महसुल तिर्न भन्दै प्राधिकरणले बिल पठाएकोमा आक्रोश व्यक्त गर्दै आएका थिए ।
यही साउन १ गतेदेखि नयाँ महसुल दरसमेत लागू भइसकेको छ । प्राधिकरणले लोडसेडिङको अन्त्य भएसँगै विशेष व्यवस्थाको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनसम्बन्धी व्यवस्था हटाउन खोजेको थियो तर, विद्युत् नियमन आयोग गठन नहुँदा प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयनमा जान सकेको थिएन ।
प्राधिकरणका अनुसार २०७५ चैत मसान्तसम्ममा २३९ ग्राहकले डेडिकेटेड र ६९ ग्राहकले ट्रंक लाइनमार्फत् बिजुलीको अतिरिक्त सुविधा लिएका थिए । त्यसमा डेडिकेटेडभन्दा टं«क लाइनमा बढी समस्या छ ।
२०७५ जेठदेखिको भने विद्युत् नियमन आयोगलाई छाडिदिनुपर्ने र उसले गर्ने निर्णय मान्य हुने समितिको ठहर छ । त्यसो त चालु आर्थिक वर्षदेखि प्राधिकरणले नयाँ विद्युत् महसुल दर कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । विद्युत् नियमन आयोगले तय गरेअनुसार महसुल तिर्नुपर्ने व्यवस्था भएको छ ।
लोडसेडिङको समयमा उद्योगी तथा व्यवसायीले प्रयोग गरेको टीओडी मिटरको कुनै तथ्यांक नै नभएको बताइन्छ । सामान्यता टीओडी मिटरको विवरण डाउनलोड गरेर राख्नुपर्नेमा प्राधिकरणले त्यसो नगरेको पाइएको छ । विवरण नै नभएपछि के कसरी महसुलका बारेमा निर्णय गर्ने हो अहिल्यै निष्कर्ष निकाल्न समेत हतार हुनेछ ।
‘टिओडी मिटर नहेरी अर्बौ रुपैयाँको बिल उद्योगमा पठाउने यो कहाँको कानून हो ?’ उद्योगीले प्रश्न गरेका छन् । उनले आफूहरु सबैभन्दा बढी बिजुली प्रयोग गर्ने स्टिल उद्योग भएको र प्राधिकरणले भने अनुसार बिल भुक्तानी गर्दा २ प्रतिशत महशुलमा समेत छुट पाइरहेका छन् ।
उद्योगका लागि मुख्य कच्चा पदार्थ बिजुली हो । प्राधिकरणले भने अनुसारको महशुल तिर्न हो भने उद्योग नेपालमा चल्न सक्दैन ।
ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइनमा ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको बेला २० घण्टाभन्दा बढी बिजुली आपूर्ति गरेमा मात्र थप महशुल लगाउन सक्ने व्यवस्था छ ।‘लोडसेडिङको बेला बिजुली प्रयोग गरेकासँग टिओडी मिटर हेरेर लिन कसैले रोकेको छैन, यहाँ एकतर्फी मात्रै बिल पठाउने काम भएको उद्योगीको भनाइ छ ।
