काठमाडौं । भारत सरकारले वार्षिक पाँच लाख टनसम्म भटमास तथा पाम आयल निकासीमा आँखा चिम्लिने संकेत गरेपछि स्वदेशी व्यापारीहरु त्यसको कोटा निर्धारणमा जुटेका छन् ।
नेपालको निर्यात व्यापारमा भटमास र पाम आयलको योगदान महत्वपूर्ण छ । तर, विगत केही समयदेखि भारतले पाम आयल आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर, नेपाल सरकारको कूटनीतिक प्रयासपछि पाम आयल निकासी खुला भएको थियो ।
स्
रोतका अनुसार भारतले पाँच लाख टनसम्म भटमास र पाम आयल निकासी गर्दा मौन बस्ने संकेत गरेको छ । त्यही भएर नेपाली उद्योगीहरु कोटा निर्धारणमा जुटेका हुन् ।
वार्षिक रुपमा ठूलो परिमाणमा पाम तथा भनटमासको तेल निकासी गर्दै आएका व्यापारीले फरफमेन्सका आधारमा कोटा निर्धारण हुनुपर्ने भनिरहेका छन् । तर, कतिपय व्यापारीले भने समान रुपमा कोटा पाउनुपर्ने आवाज उठाएपछि कोटा निर्धारणमा केही विवाद बढेको छ ।
कतिपय व्यापारीले कुल कोटाको ७५ प्रतिशत सामान र बाँकी रहेको २५ प्रतिशत बढी निर्यात गर्नेलाई थपिदिन पनि आग्रह गरेका छन् । गत वर्षको निर्यातको प्रतिशत हेर्ने र बाँकी २५ प्रतिशत सोही तवरबाट थप्ने गरी कोटा निर्धारण गर्दा हुन्छ भन्ने आवाज पनि उठिरहेको छ ।
सरकारले व्यापारीलाई नै कोटा निर्धारण गरेर आउन भनेको हो । यसरी कोटा निर्धाणर गर्दा मूल्यमा पनि एकरुपता आउने देखिन्छ । स्रोतका अनुसार कोटा निर्धारणमा सरकारी हस्तक्षेप हुनु राम्रो होइन् । व्यापारीहरु आफैं बसेर छलफल कोटा निर्धाणर गर्दा राम्रो हुने सरकारी बुझाइ छ । नेपालमा २० वटा पाम तथा भटमास तेल निकासी गर्ने उद्योग छन् ।
उनीहरु समान रुपमा २५ हजार टनको कोटा पाउने सम्भावना पनि छ । ठूला निकासीकर्ताले आफूले धेरै टनको कोटा पाउनुपर्ने दाबी गरेपछि कोटा निर्धारणमा केही लफडा भएको हो ।
भारतले औपचारिक रुपमा पाँच लाख टनको कोटा दिएको छैन । तर, नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच कुराकानी हुँदा पाँच लाख टनसम्म भारत पठाउँदा उनीहरुले खासै चासो नदिने संकेत गरेका छन् । तर, त्योभन्दा बढी पठाएको खण्डमा भारतीय व्यापारीले पनि त्यहाँको सरकारलाई रोक्न लविङ गर्ने सम्भवना हुने देखिन्छ ।
भारतीय व्यापारीकै कारण त्यहाँ नेपाली पाम तेल निकासीमा भारत सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर, केही दिन अघिबाट पाम तेल निकासी खुलेको छ ।
