काठमाडौं । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले अनलाइनमार्फत खाद्यान्न आयात अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गरे पनि नवीकरणको ‘अप्सन’ नराख्दा व्यवसायीले हैरानी खेप्दै आएका छन् ।
विभागले आयात अनुमतिपत्र लिन विभागमा आउनु नपर्ने व्यवस्था गरे पनि त्यसको म्याद सकिएपछि नवीकरण गर्न अत्यन्तै कठिन भएको व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।
‘सरकारले ६ महिनामा लागि आयात अनुमतिपत्र दिन्छ । कतिपय अवस्थामा ६ महिनाभित्र सामान ल्याउन सकिँदैन । त्यस्तो बेला उक्त आयात अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्छ,’ एक उद्योगीले भने, ‘तर, अनलाइनमा नवीकरणको अप्सन पनि राखिएको छैन । ‘म्यानुअल’ रूपमा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न विभागसँग आग्रह गर्दा पनि भइरहेको छैन ।’
उद्योगीले ६ महिनाअघि म्यानुअल तरिकाबाट आयात अनुमतिपत्र लिएका थिए । तर, विभिन्न कारणले गर्दा उनीहरूले ६ महिनाभित्र सामान ल्याउन सकेनन् । त्यस्तो बेला आयात अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न विभागमा निवेदन दिँदा अहिले आयात अनुमतिपत्र लिने काम अनलाइनबाट हुन्छ । म्यानुअल रूपमा दिन मिल्दैन भन्दै उद्योगीलाई दुःख दिने काम भइरहेको छ ।
विभागले अनलाइनबाट आयात अनुमतिपत्र लिन सकिने सिष्टम बनाएको छ । तर, नवीकरण गर्न सकिने सिष्टम बनाएको छैन । उद्योगीले बारम्बार सिष्टम नबन्दासम्म म्यानुअल रूपमै अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न विभागसँग आग्रह गरे पनि काम हुन नसक्दा भन्सारमा आइपुगेका कैयौं ट्रक तथा कन्टेर नेपाल प्रवेश गर्न पाएका छैनन् ।
विभागका महानिर्देशक उपेन्द्र रायले अहिलेसम्म अनलाइनबाट आयात अनुमतिपत्र लिन सकिने व्यवस्था मात्रै राखिएको स्वीकार गरे । नवीकरण कसरी गर्ने भन्ने क्यापिटलको प्रश्नमा रायले भने, ‘अहिलेसम्म अनलाइनबाट नवीकरण गर्ने व्यवस्था राखिएको छैन । यदि ६ महिनाभित्र सामान नआउने अवस्था आयो भने भन्सारका अधिकारीलाई अग्रिम जानकारी गराउने र उनीहरूले सहजीकरण गर्नेछन् ।’
उद्योगीले नवीकरण गर्ने व्यवस्था नराखुन्जेलसम्म म्यानुअल रूपमै नवीकरण गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । ‘कि अनलाइनबाट नवीकरण गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्यो । त्यो त्यति ठूलो समस्या पनि होइन्,’ विराटनगरका एक उद्योगीले भने, ‘होइन भने म्यानुअल रूपमै नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव योगेन्द्रकुमार कार्कीले अनलाइनबाट आयात अनुमतिपत्र लिने व्यवस्था भए पनि नवीकरण गर्ने व्यवस्था नभएको आफूले जानकारी नपाएको बताए । ‘अनलाइनबाट नवीकरण गर्न मिल्ने व्यवस्था राख्न महानिर्देशकलाई तत्काल निर्देशन दिन्छ,’ उनले भने, ‘दुवै काम अनलाइनबाट हुनुपर्छ । सरकारी अधिकारी व्यापार सहजीकरण गर्न बसेकाले उनीहरूलाई दुःख दिने कार्य कही कतैबाट हुनुहुँदैन ।’
विभागले आयात अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेकाले दर्जनौं ट्रक भन्सार पारी रोकिएर बसेका छन् । कतिपय खाद्यान्नका गाडी समयमै गोदाम तथा उद्योगमा नपुगे त्यहाँ भएको सम्पूर्ण सामान कुहिएर नष्ट हुने उद्योगीको भनाइ छ ।
