काठमाडौं । वर्षौंदेखि नविकरण तथा आवश्यक विवरण नबुझाएका लाखौं कम्पनीहरुले ९० प्रतिशत छुट लिन धमाधम कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको सम्पर्कमा पुग्न थालेका छन् ।
केपी शर्मा ओली सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को बजेटमार्फत कम्पनी ऐन २०६३ तथा प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन ऐन २०१४ अनुसार आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नवीकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मले २०७८ असोज मसान्तभित्र विवरण र शुल्क तथा जरिवानाको १० प्रतिशत रकम बुझाएमा बाँकी शुल्क तथा जरिवाना मिनाहा दिने घोषणालाई कार्यान्वयनमा ल्याएपछि दैनिक ५०० भन्दा बढी कम्पनीले छुट सुविधा लिइरहेको कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रदीपराज अधिकारीले जानकारी दिए ।
‘हामीले असोज मसान्तसम्मको समयसीमा तोकेर सूचना प्रकाशित गरेका थियौ,’ उनले भने, ‘आगामी असोजभित्र तोकिएको अवधिको विवरणसहित लाग्ने जरिवानाको १० प्रतिशत बुुझाएर रजिस्ट्रार कार्यालयबाट ‘क्लियरेन्स लेटर’ लिनेको अहिले भीड लागेको छ ।’
असोजपछि बुझाइने विवरण र शुल्कमा लाग्ने जरिवानामा कुनै छुट हुने छैन । नियमित अवस्थामा विवरण बुुझाउने समय भने पुससम्म हो ।
युवा उद्यमी मञ्चका अध्यक्ष उदीप श्रेष्ठले सरकारले उपलब्ध गराएको छुट सुविधाले लाखौं युवा व्यवसायीलाई ठूलो राहत भएको बताए । ‘स्टार्टअप तथा युवा व्यवसायीको पहिल्यैदेखि शुुल्क तथा जरिवाना छुट माग्दै आएका थिए,’ श्रेष्ठले भने, ‘व्यवसायीहरूको आवाजलाई सरकारले सुुनेर व्यावसायिक वातावरण बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।’
कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा २ लाख ६१ हजार कम्पनी दर्ता छन् । त्यसमध्ये एक तिहाइले मात्रै नियतिम रुपमा वार्षिक विवरण बुझाइरहेका छन्, बाँकी दुई तिहाइले विवरण बुझाएका छैनन्’ उनले भने, ‘त्यो भनेको झण्डै डेढ लाखभन्दा बढी हो । अहिले त्यही कम्पनीहरु सम्पर्कमा आइरहेका छन् ।’
यो पनि हेर्नुहोस
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले जरिवानामा ९० प्रतिशतसम्म छुट दिन थाल्यो
विवरण नबुझाउने डेढ लाख कम्पनीलाई राहत, भत्किएला अनियमितताको जालो
