काठमाडौं । विदेशबाट बिलेट मगाएर रड बनाउँदै आएका दुई दर्जन उद्योगीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको स्पन्ज आइरनको भन्सार घटाउने निर्णयको विरोध गरेका छन् ।
उद्योगीले राजधानीमा पत्रकार सम्मलेन गरेर अर्थमन्त्री शर्माले ६ जना उद्योगीको भनाइको पछि लागेर भन्सार घटाउने निर्णय गरेको आरोपसमेत लगाए । ‘यसले ६ जना उद्योगी मालामाल बन्लान’ पञ्चकन्य ग्रुपका प्रवन्ध निर्देशक प्रदीपकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘६ जना उद्योगीले जे लेखेर दिए, अर्थमन्त्रीले सोही कुरा प्रतिस्थापन बजेटमार्फत ल्याएका हुन् ।’
सीमित व्यापारीलाई पोस्न अर्थमन्त्री साक्षी बनेको शाख स्टिलका प्रबन्ध निर्देशक तथा रोलिङ मिल्स एसोसिएसनका उपाध्यक्ष किरण शाखले बताए । नेपालमा २४ वटा उद्योगले विदेशबाट बिलेट ल्याएर रड बनाएर पठाइरहेको यथार्थलाई बेवास्ता गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले सीमित उद्योगीलाई मात्रै मालामाल बनाउन लागेको उनको आरोप थियो ।
अर्थमन्त्री शर्माले स्पन्ज आइरनको भन्सार शून्यमा झारेका छन् । विलेटको भन्सार यथावत (५) प्रतिशत नै छ । त्यसैगरी, प्रतिकेजी २ रुपैयाँ ५० पैसा अन्तःशुल्कसमेत लगाइएको छ । सरकारले समय नै नदिई एक्कासि भन्सार घटाउने र अन्तःशुल्क लगाउने निर्णय गर्दा अर्बौं रुपैयाँ लगानी जोखिममा परेको उनीहरूको भनाइ छ ।
‘सरकारले समय दिएको भए धेरै उद्योगीलाई राहत हुन्थ्यो,’ सिद्धि लक्ष्मी स्टिलका सञ्चालक तथा रोलिङ मिल्स एसोसिएसनका सदस्य अञ्जन श्रेष्ठले भने, ‘यति धेरै व्यवसायीसँग एक पटक छलफलसमेत नगरी एकतर्फी रुपमा निर्णय लिँदा यो क्षेत्रले दिइरहेको रोजगारी तथा अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदानको समेत अबमूल्यान भएको छ ।’
सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याएको संशोधित आर्थिक ऐनमा पत्रु पगालेर फलामे छड उत्पादन गर्ने र सोमा मिसाउन चाहिने कच्चा पदार्थ (स्पञ्ज आइरन) पैठारी गर्दा शून्य प्रतिशत भन्सार र शून्य) प्रतिशत अन्तःशुल्क तथा सोझै विलेट आयात गर्दा ४.७५ प्रतिशत भन्सार र १ हजार ६ सय ५० रुपैयाँ प्रतिटनबाट वृद्धि गरी २ हजार ५ सय रुपैयाँ प्रतिमेट्रिक टन अन्तःशुल्क लगाउने निर्णयले दुई दर्जन उद्योगको भविष्य अन्धकारतिर धकेलिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
हाल देशमा साना ठूला गरी ३० वटा फलामे छड उत्पादन गर्ने उद्योगहरूमध्ये ६ वटा उद्योगले मात्र पत्रु पगाली डण्डी उत्पादन गर्दै आएका छन् । पत्रुसँग मिसाउने स्पञ्ज आइरनको भन्सार महसुलमा शून्य प्रतिशत भन्सार लाग्ने तर आयातित विलेटको भन्सार ४.७५ प्रतिशत भन्सार लाग्ने तथा १ हजार ६ सय ५० रुपैयाँ प्रतिटनबाट वृद्धि गरी २ हजार ५ सय रुपैयाँ प्रतिटन अन्तःशुल्क तथा सोझै बिलेट प्रयोग गरी उत्पादन गरिने डण्डी स्वतः महँगो हुन जाने सम्बद्ध उद्योगीहरूको भनाइ छ ।
जसले गर्दा बहुसंख्यक डण्डी उद्योगहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी घाटा व्यहोर्दै बन्द हुने स्थितिको सिर्जना हुने उनीहरूको भनाइ छ। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बैंकको लगानीमा समेत पर्ने उनीहरूको आँकलन छ । कच्चा पदार्थमा शून्य प्रतिशत अन्तःशुल्क हुनु भनेको विश्व व्यापार संगठनको नीतिविपरीत हुन जान्छ ।
स्पञ्ज आइरन र बिलेट दुवै कच्चा पदार्थ नै हुन् जुन आइरन ओरबाट निर्मित हुन्छ । जसमा स्पञ्ज आइरनमा ० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने भएको छ भने बिलेटमा ४.७५ प्रतिशत भन्सार दर लाग्ने भएको छ । जसले गर्दा २४ वटा उद्योगहरूले बिलेटबाट डण्डी उत्पादन गर्दा प्रतिकेजी ५ देखि ६ रुपैयाँसम्म महँगो हुँदा ग्राहकलाई प्रत्यक्ष मर्का पर्ने सम्बद्ध उद्योगीहरू बताउँछन् ।
प्राइम बिलेट देशमा उत्पादन नहुने हुँदा विदेशबाट आयात गर्नु बाध्यता हो । स्थानीय व्यवसायलाई उकास्ने भनिएको छ तर यस प्रकारको उद्योगबाट उत्पादित सामान गुणस्तरयुक्त नहुने हुँदा निर्मित संरचना टिकाउ हुँदैन र राजस्व संकलनमा गम्भीर असर पर्ने हामा स्टिलका अध्यक्ष बालकृष्ण श्रेष्ठले बताए ।
हाल उपभोक्ताले अध्यधिक रुचाएको विश्व प्रसिद्ध ५ हण्ड्रेड डी गे्रडको फलामे छडको माग भएको र ठूला आयोजना र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको ५ हण्ड्रेड डी गे्रड नै आवश्यक हुन्छ ।
अतः स्पञ्ज आइरनबाट फलामे छड उत्पादन गर्दा ५ हण्ड्रेड डी ग्रेड बराबरको गुणस्तर हुन सक्दैन, उक्त गुणस्तरका लागि आयात गरिएको प्राइम बिलेट नै चाहिन्छ । नेपाल भूकम्पीय जोखिमको देश भएको हँुदा पनि बलियो र गुणस्तरीय निर्माणका लागि न्यूनतम ५ हण्ड्रेड डी गे्रडको विकल्प नभएको प्रिमियर स्टिलका सञ्चालक शिवरतन शारडाले बताए ।
पत्रु पगालेर डण्डी उत्पादन गर्दा पर्यावरणमा असर पर्छ । चीनमा यस्तो प्रविधिलाई बन्द गरिएको छ भने भारतमा यस्ता उद्योगहरूलाई कडा निगरानीमा राखिएको छ ।
स्पञ्ज आइरनबाट डण्डी बनाउँदा बिजुली खपत र रोजगारी त बढ्छ तर ९० देखि ९५ प्रतिशत रोजगारी पाउने वैदेशिक नागरिक मात्र हुन्छन् र उद्योग सञ्चालन गर्न भविष्यमा पनि वैदेशिक नागरिक नभई हुँदैन ।
यस प्रविधिबाट डण्डी बनाउँदा धेरै मात्रामा जोखिम हुँदा कामदारहरू दुर्घटनामा पर्ने, जनधनको क्षति हुने हुँदा कामदारको हितविपरीत छ । यो व्यवस्थाले वित्तीय संस्था धरासायी हुने, राजस्व गुम्ने र यसमा संलग्न मजदुरहरूको रोजगारी गुम्न जाने संभावना देखिन्छ ।
सरकारले सम्बन्धित पक्षहरूसँग छलफल नै नगरी बारम्बार गरिने नीतिगत परिवर्तनले लगानीमा अस्थिरता पैदा हुने र लगानीको वातावरण खलबलिने साथै औद्योगीकरणलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिन्छ जगदम्बा इन्टरप्राइजेटका सञ्चालक अनिल रुङ्गाटाले बताए ।
सोमबार साःख स्टिल, पञ्चकन्या स्टिल, हामा आइरन एण्ड स्टिल, प्रिमियर स्टिल, हिमाल आइरन एण्ड स्टिल, सिद्धि लक्ष्मी स्टिल, जगदम्बा इन्टरप्राइजेज लगायतका उद्योगका सञ्चालकहरूको सहभागिता थियो ।
