काठमाडौं । सरकारले स्पञ्ज आइरनको भन्सारदर शून्यमा झारेपछि देशभित्र सहायक उद्योग स्थापना गर्नका लागि ढोका खुलेको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन बजेट मार्फत स्पञ्ज आइरनको भन्सारदर ५ प्रतिशतबाट शून्यमा झारेपछि दर्जनौं सहायक उद्योगहरु स्थापनको बाटो खुलेको नेपाल स्टिल रोलिङ मिल्स् एसोसिएसनका अध्यक्ष शाहिल अग्रवालले बताए ।प्रतिस्थापन बजेटमा स्पञ्ज आइरन र तयारी स्टिल विलेटमा हाल ४.७५ प्रतिशत भिन्नता कायम गरेकोमा उक्त निर्णयको स्वागत समेत गरेको उनले जानकारी दिए ।
विगत ३ वर्षदेखि स्टिल विलेट उत्पादनकहरुले स्पञ्ज आइरन र तयारी विलेटको भन्सार दरमा कम्तिमा १० प्रतिशतको भिन्नता कायम गरिदिन माग गर्दै आएकोमा हाल सो माग आंशिक रुपमा सम्बोधन भएको र आगामी दिनमा सो भिन्नता १० प्रतिशत भन्दा बढी कायम हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको संघका अध्यक्ष अग्रवालको भनाइ छ ।
हाल देशमा ९ वटा विलेट उत्पादन गर्ने उद्योगहरु छन् । यस्तै थप ३ वटा उद्योगहरु स्थापनारत रहेको उनले जानकारी दिए । स्पञ्ज आइरनबाट विलेट उत्पादन गर्नेहरुको उत्पादन क्षमताले डण्डी उत्पादनको ६० प्रतिशत मात्र धान्ने र यस्ता नयाँ उद्योग लगाउन भैरहेको रोलिङ मिललाई बढीमा ९ महिना लाग्ने उनको भनाई छ ।
संघले केही फलामे छड उत्पादकहरुले एसोसिएसनको नाममा सरकारको निर्णयको विरोध गरी गलत व्याख्या गरेर भ्रम फैलाउने काम गरेको जिकिर गरेको छ ।
हाल स्पञ्ज आइरनबाट विलेट बनाउने भनेको चुनढुङ्गाबाट किलंकर बनाउने जस्तो प्रकृया रहेको, यसबाट देशभित्रै विलेट उत्पादन भई आयात प्रतिस्थापन हुने अग्रवालको भनाई छ ।
हाल विलेटमा २.५० रुपैयाँ प्रतिकेजी अन्तःशुल्क लागेको र फलामे छढ (डण्डी) उत्पादनमा पहिलेको १.६५ रुपैयाँ प्रति केजी घटाउदा कुल मूल्य फरक ०.८५ रुपैयाँ मात्र वृद्धि भएको छ । यस्तै बंगलादेश, पाकिस्तान लगायतका सार्क देशहरुमा समेत विलेट तथा स्पञ्ज आइरनको आयात भन्सार दरमा कम्तिमा १० प्रतिशतदेखि बढीमा ३२ प्रतिशतसम्मको भिन्नता कायम रहेकोले समेत भिन्नता थप बढाई कम्तिमा १० प्रतिशत कायम गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव समेत संघले सरकारलाई दिएको छ ।
स्पञ्ज आइरन भन्नाले कच्चा फलाम भएको र स्टिल विलेट भन्नाले तयारी फलाम भएकोले दुवै कच्चा पदार्थ नभएको र ठूलो भिन्नता रहेको जनाएको छ । विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) को परिभाषाले समेत स्पञ्ज आइरन, पिग आइरन, आइरन वरी भन्नाले आयात फर्ममा रहेको कच्चा फलामलाई बुझाउन र स्टिल भन्नाले १६०० डिग्री तापक्रम पछिको पक्का फलाम भन्ने बुझिने समेत उल्लेख गरिएको छ ।
स्पञ्ज आइरनबाट विलेट उत्पादन गर्ने उद्योगहरुसमेत देश भित्रैक उद्योग रहेका र हाल आयात हुने विलेटसमेत भारतमा यसैबाट भन्ने भएकोले गुणस्तरमा कुनै भिन्नता नहुने जनाएको छ । यसबाट उत्पादित विलेटको गुणस्तर र आयातित विलेटको गुणस्तरमा फरक हुने हास्यापद तर्क पेश गरिएको दाबी संघको छ ।
हाल उत्पादित विलेटबाट नै ५०० डी डण्डी उत्पादन भैरहेको र उल्टो स्पञ्ज आइरनबाट विलेट उत्पादन गर्दा गुणस्तर वद्धि गर्ने एलआरएफ जस्ता प्रविधि समेत नेपालमा आइसकेको संघको भनाई छ ।
पत्रु पगालेर डण्डी उत्पादन गर्दा हुने पर्यावरणको प्रभावका लागि नयाँ उद्योगले वातावरणीय प्रभाव मूल्याँकन (ईआए) समेत गराएका तथा धुँवा नियन्त्रणको लागि अत्याधुननिक इएसपी प्रविधि जडान भएका उद्योगहरु नै चलेको बताइएको छ । चीन र भारतमा यस्तो प्रविधिको प्रचलनबाट नै ८० प्रतिशत डण्डी उत्पादन भैरहेको संघले जनाएको छ ।
आइरनबाट विलेट बनाउदा यो प्रकृयाबाट थप कम्तिमा २० हजार रोजगारी बढ्ने र विद्युत खपत ३०० देखि ५०० मेगावाटले बढ्न जाने उल्लेख छ । उद्योग सञ्चालन गर्ने ५ प्रतिशत मात्र माथिल्लो तहका भारतीय नागरिकको आवश्यकता पर्ने र यो व्यवस्थाले आयात प्रतिस्थापन भई कम्तिमा वार्षिक ४० अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक मुद्राको वचत हुने संघले जनाएको छ ।
फर्नेश आयल आयातसमेत वार्षिक २ अर्ब रुपैयाँले घट्ने र क्लिंकर उत्पादन बढ्न थालेपछि लगानीको नयाँ क्षेत्र आए जस्तै यो व्यवस्थाले थप लगानीको बाटो खुल्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाईसमेत औधोगिक क्षेत्रमा लगानी बढ्ने बताइएको छ ।
अध्यादेशले गर्दा हाल सञ्चालित ९ वटा र ६ महिना भित्र उत्पादन हुने थप ३ वटा उद्योगलाई बाँच्न सक्ने वातावरण तयार भएको छ । हाल सञ्चालित रोलिङ मिललेसमेत विलेट उत्पादन प्रकृयामा लागेमा ६ देखि ९ महिनामा विलेट उत्पादन गर्न सक्ने बताइएको छ ।
संघले विगत ३ वर्षदेखिको माग रहेको र यो निर्णय धेरै ढिलो भए पनि आशिंक सम्वोधन भएको बताउदै आगामी बजेटमा यो भिन्नता कम्तिमा १० प्रतिशत कायम गरिदिन सरकारसँग माग गरेको छ ।
