काठमाडौं । उद्योग विभागले पहिलो पटक कर्पोरेट सोसल रेसपोस्सिविलीटी (सीएसआर)को कार्यविधि तयार पार्न थालेको छ । अहिलेसम्म औद्योगिक व्यवसाय ऐन र नियमावलीमा उल्लेख भएअनुसार नाफाको १ प्रतिशत रकम सीएसआरअन्तर्गत खर्च भइरहेको थियो । अहिले विभागले सीएसआरमा हुने खर्चलाई व्यवस्थित बनाउन कार्यविधि नै ल्याउन लागेको महानिर्देशक जीवलाल भुसालले जानकारी दिए ।
विभागले २०७३ को नियमावलीअनुसार सीएसआरको कार्यविधि बनाइरहेको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७७ आइसके पनि अहिलेसम्म नियमावली आएको छैन । विभागले नियमावली बनाएर पठाए मन्त्रपरिषद्मा पठाइसकेको छ । त्यहाँबाट स्वीकृत भएर आएको छैन । नयाँ नियमावली नआएकाले २०७३ अनुसार सीएसआर कार्यविधि बनाइरहेको जानकारी दिए ।
उद्योग विभागले निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेर कार्यविधि बनाइरहेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उद्योग समितिका सभापति भरत आचार्यले सीएसआर कार्यविधिमाथि छलफल भइरहेको बताए ।
निजी क्षेत्रले सीएसआरअन्तर्गत खर्च हुने सानोतिनो रकम उद्योगीले स्वविबेकले खर्च गर्न पाउनुपर्ने सर्त राखेको छ । सीएसआरमा खर्च गरिएको रकम उद्योग विभागले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्रै कर कट्टीको सुविधा पाउने व्यवस्था राख्न खोजिएको छ । त्यसलाई उद्योग समितिले यस्तो व्यवस्था नराख्न भनेका छन् ।
‘पछि गएर यो व्यवस्था झन्झटिलो हुन सक्छ । उद्योगी सीएसआरमा खर्च गरेपछि सिधै कर कट्टी गर्न पाउनुपर्छ’, आचार्यले भने, ‘कार्यविधिमा दुःख दिनेभन्दा पनि सहजीकरण गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्छ ।’
अहिले आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र अडिट गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यो समयसीमालाई घटाएर ६० दिनमा झार्न खोजिएको छ । त्यसलाई निजी क्षेत्रले मानेको छैन । पुरानै व्यवस्था कायम गर्न उद्योग विभागलाई सुझाव दिएको आचार्यले बताए ।
नयाँ कार्यविधिमा ६० भित्र अडिट गरेर मुनाफाको १ प्रतिशत रकम छुट्टयाइ सीएसआरका लागि उद्योग विभागमा पठाउने व्यवस्था अव्यावहारिक भएको समितिको ठहर छ ।
त्यसैगरी, विभागले सीएसआरमा खर्च गर्नुपर्ने रकममध्ये ५० प्रतिशत वडा कार्यालयको सिफारिसमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि अव्यावहारिक र बढी राजनीतिकरण हुने समितिको ठम्याइ छ ।
त्यो बुँदा परिवर्तन गरेर उद्योगलाई आवश्यकता परेको अवस्थामा ५० प्रतिशत मात्रै नभई त्योभन्दा बढी खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था राख्नुपर्छ । त्यसरी प्रतिशत तोक्न नहुने सभापति आचार्यको भनाइ छ ।
विभागका महानिर्देशक भुसालले निजी क्षेत्रको सुझावलाई समेटेर कार्यविधि ल्याइने बताए । निजी क्षेत्रले भनेअनुरुप ल्याइएन भने कार्यान्वयनमा समस्या हुने भएकाले सरकार निजी क्षेत्र मिलेर यो विषयलाई टुङ्ग्याउने भुसालले जानकारी दिए ।
