काठमाडौं । अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउन सरकार लागिपरेको बताइरहे पनि अहिलेसम्म शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री नियुक्त गर्न सकेको छैन ।
सरकार बनेको तीन महिनापछि बल्ल-बल्ल उद्योग मन्त्री बनेका गजेन्द्र हमालले आफू नियुक्त भएको २ दिनमै राजीनामा दिएपछि अहिलेसम्म नयाँ मन्त्री नियुक्त हुन सकेको छैन ।
हमाल प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कोटाबाट मन्त्री बनेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि उनले असोज २४ गते राजीनामा दिएका थिए । उनलाई देउवा नेतृत्वको सरकारले असोज २२ गते उद्योग मन्त्रीमा नियुक्त गरेको थियो ।
उद्योग मन्त्रालयलाई प्राथमिकतामा नराख्नुले सरकार व्यावहारिक रुपमै औद्योगिक विकास गर्न चाहेको छैन भन्ने देखिएको उद्योगीहरु बताउँछन् । प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारको नेतृत्व दिएको ६ महिना बितिसकेको छ । तर, अहिलेसम्म उद्योगमन्त्री पाउन नसकेको उद्योगीहरु बताउँछन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अहिलेसम्म उद्योगमन्त्री नियुक्त नहुँदा समग्र निजी क्षेत्र चिन्तित भएको बताए । सरकार नयाँ नयाँ उद्योग देशमा लाग्नुपर्छ भनेर भनिरहेको अवस्थामा विभागीयमन्त्री अहिलेसम्म नियुक्त नहुनु दुखद् भएको गोल्छाको भनाइ छ ।
माओवादी केन्द्र, समाजवादी र कांग्रेस गठबन्धनबाट सरकार बनेकाले उद्योग मन्त्रालय कसको भागमा जाने भन्ने टुंगो नलाग्दा उद्योगीले विभागीय मन्त्री पाउन नसकेका हुन् । उद्योगमा तीनवटै पार्टीको आ–आफ्नै दाबी छ । तर, प्रधानमन्त्री देउवाले उद्योग कांग्रेसले पाउनुपर्ने दाबी गरेका छन् ।
उद्योग मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार विभागीयमन्त्री नहुँदा सामान्य काम मात्रै भइरहेको बताए । ‘विभागीय मन्त्री आउँदा नीतिगत रुपमा निर्णय गर्न सजिलो र बुझाउन पनि सहज हुन्थ्यो,’ ती अधिकारीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘अति सामान्य काम लिएर प्रधानमन्त्री देउवासामू जान पनि मिल्दैन । फेरि उहाँको समय पाउन पनि मुस्किल छ, ।’
विभागीय मन्त्री नहुँदा मन्त्रालयका अधिकारीले ठूलो निर्णय गर्ने भन्दा पनि दैनिक रुपमा नगरी नहुने काम मात्रै गर्दै आएका छन् । विभागीय मन्त्री नहुँदा स्टार्टअपसम्बन्धी ऐन अड्किएर बसेको छ । अहिलेसम्म औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डको बैठक बस्न सकेको छैन् । औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डको बैठकको अध्यक्ष मन्त्री हुने व्यवस्था छ ।
अहिले पनि दर्जनौ कम्पनीको पुँजी वृद्धिको फाइल आएको छ । तर, विभागीय मन्त्री नहुँदा सम्पूर्ण काम रोकिएको उद्योगका अधिकारीहरु बताउँछन् । कतिपय ऐन संशोधन गर्नुपर्ने छ । त्यसको काम पनि रोकिएको उनीहरुको भनाइ छ ।
निजी क्षेत्रले कांग्रेसको महाधिवेशन सकिएपछि लगत्तै उद्योगीहरु विभागीय मन्त्री पाउने आशमा छन् । निजी क्षेत्रका हरेक काम उद्योगबाटै हुन्छन् । विभागीय मन्त्री नहुँदा अहिले कुनै पनि कामा अघि बढ्न नसकेको उनीहरुको बुझाइ छ ।
देउवा आफैले जिम्मेवारी लिए पनि मन्त्रालयको दैनिक काम कारबाही अघि बढ्न सकेको छैन । मन्त्रालय अन्तर्गतका दर्जनौँ काम रोकिएका छन् ।
विभागीय मन्त्री नभएपछि देशको आर्थिक विकास निम्ति सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेको मन्त्रालयको तीनवटा कानुन तर्जुमा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । यसै पनि तीनवटा मन्त्रालय गाभेर एउटै बनाइएपछि चाप बढ्ने नै भयो ।
मन्त्रालयले कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित देशको अर्थतन्त्र उकास्न उद्योग कलकारखानाको समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने हो । यस्तै, दिनदिनै बढिरहेको वैदेशिक व्यापार घाटा कम गर्न र निर्यात बढाउने पहल गर्न कोरोनाका कारण रोकिएका गतिविधि सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ । तर, सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा कोभिड महामारीको समयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयपछि सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेको मन्त्रालय नै ६ महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ ।
ऐन निर्माणका तीन फाइल अलपत्र
मन्त्री नहुँदा मन्त्रालयले बनाउनुपर्ने महत्वपूर्ण ऐन र कानुनका फाइल अलपत्र परेका छन् । उद्योग मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् पेस गर्नुपर्ने फाइल पनि अलपत्र परेका छन् । अहिले उद्योगसम्बन्धित कानुनका तीनवटा फाइल दराजमै थन्किएका छन् ।
‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६’ को नियमावली यसअघि ओली सरकारले मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको थियो । सरकार ढलेपछि फाइल फिर्ता आयो । त्यसपछि पेस हुन सकेको छैन,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली आवश्यक पर्छ । तर, सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा नियमावली अलपत्र छ ।’
यस्तै, ‘बौद्धिक सम्पत्ति ऐन, २०२२’लाई प्रतिस्थापन गरेर नयाँ ऐन बनाउने अनुमति अर्थ मन्त्रालयमार्फत आइसकेको छ । ‘बौद्धिक सम्पत्ति ऐनसम्बन्धी फाइललाई हामीले उद्योगमा पठाइसकेका छौं । उद्योगले कानुन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने हो । जान सकेको छैन,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । कानुन मन्त्रालयबाट फर्किएपछि फाइल मन्त्रिपरिषदमा पेश हुनेछ ।’
जग्गाको हदबन्दी छुटका कामसमेत उद्योग मन्त्रालयकै भागमा पर्छ । मन्त्री नहुँदा यो काम समेत प्रभावित बनेको छ । वाणिज्यतर्फ कोभिड–१९ महामारीले प्रभावित बनेको वैदेशिक व्यापारलाई चालू बनाउन मन्त्रीस्तरीय पहल हुनुपर्छ । तर, मन्त्री नहुँदा वाणिज्यको काम समेत प्रभावित बनिरहेको छ ।
