काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ को प्रावधानहरूले नेपालमा औद्योगिक तथा व्यावसायिक वातावरण नबन्ने र भएको वातावरण समेत विग्रन सक्ने टिप्पणी नेपाल उद्योग परिसंघले गरेको छ ।
जारी मार्गदर्शनले स्वदेशी तथा मेक इन नेपाल जस्ता नेपाल सरकार समेतको स्वामित्व रहेका अभियानलाई समेत प्रतिकुल असर गर्ने उसको ठम्याई छ ।
केन्द्रीय बैंकले चालु पुँजी कर्जालाई एकरुपता कायम गर्न, कर्जा स्वीकृति प्रक्रिया एवं उपयोग पारदर्शी बनाउन चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ जारी गरेको उक्त मार्गनिर्देशनको मस्यौदामा परिसंघले बृहद छलफल तथा अध्ययन पश्चात तयार गरेको सुझाव पेस गरेको स्मरण गराएको छ ।
परिसंघको सुझाव अनुसार ५० लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिने साना ऋणीलाई यो मार्गनिर्देशन अनिवार्य नहुने, १ करोडको सिमालाई २ करोड गरिएको, लेखा परिक्षणको व्यवस्थालगायतमा गरिएका केही परिमार्जन जस्ता सकारात्मक परिवर्तनहरूको परिसंघ यस अघिनै स्वागत गरिसकेको समेत विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । तर, सुझावमा औद्योगिक वातावरण तयार गर्न र सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूलाई सहजिकरण गर्न उठाइएका अन्य विविध विषयहरु छुट भएको तर्फ परिसंघले राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
कोभिड तथा अन्य कारणले अर्थतन्त्र सिथिल बनेको समयमा औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको सीमा नै घट्ने गरि आएको यस नीतिले नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले यस अघि तय गरेको औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्ने नीतिलाई नै प्रतिकुल असर गरेको जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकबाट साना व्यवसाय तथा व्यापारलाई सहज देखिने तथा ठूला एवं मझौला उद्योगलाई प्रभाव पार्ने गरि यो मार्गदर्शन आएको उल्लेख गरेको छ ।
यस मार्गदर्शनले ठुला तथा मझौला उद्योगहरूलाई सहयोग नगर्दा उत्पादन तथा आपूर्ति श्रृंखलाको सुरु तथा अन्त्यमा रहने साना उद्योग व्यवसायलाई समेत नकारात्मक असर पुग्ने देखिने र निश्चित सीमा पश्चात यस्ता साना उद्योग तथा व्यवसायले उधारोमा कारोवार गर्न नसक्ने र नगदमै कारोवार गर्न बाद्य हुनुपर्ने तर्फ राष्ट्र बैंक सचेत हुदै जारी भएको मार्गदर्शनलाई सच्याउन परिसंघले अनुरोध गरेको छ ।
गत आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा मासिक औसत ८२ अर्ब भन्दा बढीले विस्तार भएको निजी क्षेत्रको कर्जा गत आर्थिक वर्षको पछिल्लो छ महिनामा मासिक औसत ७.३ अर्बले मात्र विस्तार भएको छ ।
राष्ट्र बैंकले विभिन्न समयमा जारी गरेका अन्य निर्देशनहरुका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह गर्न नसक्दा अर्थतन्त्र संकुचित भएको अवस्थामा उद्योग व्यवसायहरुको कर्जा ग्राह्य क्षमता नै घट्ने गरी आएको यस मार्गदर्शनले अर्थतन्त्रलाई थप संकुचित पार्ने परिसंघको बुझाई छ ।
उद्योगले गरेको प्रक्षेपणमा २० प्रतिशतको अन्तर मात्र मान्य हुने व्यवस्थाले उद्योगहरूलाई मर्का पर्ने निश्चित रहेको जनाएको छ । यसले उद्योगहरूको कर्जा योग्यता निकै कम भइ उद्योगहरू धरासायी बन्न सक्ने तर्फ पनि परिसंघले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
-1757934337.jpg)
