काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माद्वारा भदौ ३ मा गठित अध्ययन समितिले विभिन्न वस्तुको भन्सार घटाउन तथा मिलाउन सिफारिस गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव रामेश्वर दंगालको संयोजकत्वमा राजस्व प्रशासनमा देखिएका विवाद सल्ट्याउन बनाइएको अध्ययन समितिले सुझाव दिएको हो ।
समितिले गत साता अर्थमन्त्री शर्मालाई घ्यू, तेल र जिआई वायरको भन्सार घटाउन तथा स्वदेशमै स्यानिटरी प्याड बनाउने उद्योगलाई कच्चा पदार्थ आयातमा थप सहुलियत दिन सिफारिस गरेको छ ।
जिआई वायरमा भन्सार तथा अन्तःशुल्क बढाउँदा पूर्वी क्षेत्रका उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै उद्योगीहरू अर्थमन्त्री शर्मासँग असन्तुष्ट बनेका थिए । उनीहरूले पुरानै अवस्थामा करका दर कायम गर्न आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासम्म पुगेका थिए ।
त्यही विषयमाथि अध्ययन गर्न अर्थमन्त्री शर्माले समिति बनाएका थिए । समितिले विद्युतीय कारमा बढाइएको भन्सार घटाउन सिफारिस गरेको छैन । अर्थमन्त्री शर्मा र प्रधानमन्त्री देउवाको मनोभाव नबुझी विद्युतीय कारमा बढाइएको भन्सार घटाउने वा नघटाउने भन्नेमा समिति मौन बसेको छ ।
विद्युतीय गाडीको भन्सार उच्च तहको विषय भएको भन्दै समितिले त्यसबाहेक मात्रै सिफारिस गरेको हो । समितिले प्रारम्भिक प्रतिवेदन बनाएर मन्त्री शर्मालाई दिइसकेको छ ।
समितिले केही वस्तुको ‘हार्मोनी कोड’ (एचएस) मिलाउनु भनेको छ । अर्थमन्त्रीले अब प्रधानमन्त्रीसँग आवश्यक छलफल गरेर मन्त्रीपरिषदबाट उक्त निर्णय गराइने तयारी छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत अर्थमन्त्री शर्माले बजेटमा स्वदेशी वायर रड उद्योगको कच्चा पदार्थ एमएस वायर रड (एचएस कोड) ७२१३.९१.१०० को भन्सार महसुल पाँच प्रतिशतबाट बढाएर १० प्रतिशत पुर्याएको छ ।
त्यस्तै अन्तःशुल्क वृद्धि गरेर प्रतिटन २ हजार ५ सयबाट ४ हजार ५ सय रुपैयाँ पुर्याइएको छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले बिस्कुट, चाउचाउलगायत केही विशेष उद्योगलाई सहुलियत दिने नाममा बजेटमार्फत पाँच प्रतिशत भन्सारमा प्रशोधित पाम र पामोलिन तेल आयात गर्न दिँदा देशभित्र सञ्चालित घ्यू–तेल उद्योग बन्द हुने भनेका थिए ।
यसअघि क्रुड आयल कच्चा पदार्थमा १० प्रतिशत र प्रशोधित तेलमा एक तहमाथि १५ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्दै आएको थियो ।
अर्थमन्त्री शर्माले स्यानिटरी प्याड आयातमा ९० प्रतिशत भन्सार महसुल छुट व्यवस्था गरिदिँदा देशभित्रका उद्योग संकटमा परेका थिए ।
