काठमाडौं। सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सिडिएससी)का प्रमुख प्रविन पान्दकको सनकले सेयरधनीको खातामा प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आइपिओ) जान रोकिएको छ।
इन्टरनेशनल सेक्युरिटी आइडेन्टिफिकेशन नम्बर (आइजिन)को लफडाले पछिल्लो ३ महिनायता जारी भएका आईपिओ सेयरधनीको खातामा जान नसकेको हो। धितोपत्र कारोबार राफसाफ कम्पनी सिडिएससीले डिम्याट खातामा सेयर पठाउन नयाँ नियम लागू गर्न खोज्दा सेयरधनी आफ्नो सम्पत्तिको स्वामित्वबाट बञ्चित हुन परेको हो।
कुनै पनि कम्पनीले जारी गरेको सेयर आफ्नो खातामा आउनको लागि आइजिन नम्बर आश्यक पर्छ। यो नम्बर नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) को समन्यवमा सिडिएससीले जारी गर्छ।
यस्तो नम्बर बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीहरुको हकमा साधारण सेयर र संस्थागत सेयरको लागि छुट्टाछुट्टै हुन्छ। तर, निश्चित समय ‘लक-इन पिरियड’ लागू हुने कम्पनीको हकमा भने एउटै आइजिन नम्बरको प्रचलन सिडिएससी स्थापना समयदेखि छ।
तर, पछिल्लो केही महिनायता सिडिएससीको नेतृत्वमा नेप्सेको तर्फबाट सञ्चालक समिति सदस्य रहेकी पान्दक प्रबन्ध निर्देशक (एमडी)मा आएपछि भने यो प्रचलनलाई परिवर्तन गर्न खोज्दा समस्या सिर्जना भएको छ। उनले रियल सेक्टरका कम्पनीहरुले पनि साधारण सेयर र संस्थागत सेयरको आइजिन नम्बर छुट्टाछुट्टै बनाउनुपर्ने भन्दै निष्काशन भएको सेयर पनि लगानीकर्ताको डिम्याट खातामा पठाउन रोकेकी हुन्।
सिडिएससीको तत्कालिन सिईओ पूर्णप्रसाद आचार्य गत असोजमा आफ्नो कार्यकाल समाप्त गरी बिदा भएपछि सिडिएसी सिइओविहीन छ। सरकारले सिडिएससीमा ९ महिनायता सिईओ नियुक्त गर्न सकेको छैन।
गत पुसमा बसेको सिडिएससीको सञ्चालक समितिको निर्णयले नेप्सेको नवौँ तहकी कर्मचारी पान्दकलाई प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारी दिएको थियो। नेप्सेको तर्फबाट सिडिएससीमा सञ्चालक रहेकी पान्दक सरकारले सिडिएससीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) नियुक्त नगर्दासम्मका लागि उनलाई एमडीको जिम्मेवारी दिइएको हो।
सिडिएससीको तत्कालिन सिईओ पूर्णप्रसाद आचार्य गत असोजमा आफ्नो कार्यकाल समाप्त गरी बिदा भएपछि सिडिएसी सिइओविहीन छ। सरकारले सिडिएससीमा ९ महिनायता सिईओ नियुक्त गर्न सकेको छैन।
सरकारको ४९ प्रतिशत र नेप्सेको ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको सिडिएससीको तत्कालिन अध्यक्ष तथा नेप्सेको तत्कालिन सिइओ कृष्णबहादुर कार्कीले पान्दकालाई एमडीको जिम्मेवारी सुम्पिएका हुन्। सोअघिसम्म आचार्य सिडिएसीबाट बाहिरिएपछि एमडीको जिम्मेवारीमा सिडिएसीकै सिनियर कर्मचारी कञ्चन सापकोटा थिइन।
हाल एमडीको जिम्मेवारीमा रहेकी नेप्सेका कर्मचारी पान्दकले नेपाल धितोपत्र बोर्डको र नेप्सेको निर्देशनलाई समेत बेवास्ता गर्दै आफ्नो तबरले नयाँ नियम सूचीकृत हुन खोज्ने कम्पनीमा थोपर्न थालेकी छन्। जसले गर्दा नेपालको पुँजी बजार संस्थागत व्यवस्थापनको कमजोरी र असमझदारीका कारण फेरि विवादमा तानिएको हो।
नेप्सेअन्तर्गत रहेको सिडिएससीको एमडीले आफू खुसी निर्णय गर्दा लगानीकर्ता, सूचीकरण प्रक्रियामा रहेका कम्पनी तथा नियामक निकायहरूलाई अन्योलमा पारेको छ। पन्दाकले लागू गर्न खोजेको यो नीति बैंक, वित्त र बिमाबाहेकका कम्पनीमा पहिलोपटक थोपारिएको हो।
आइजिन नम्बर कुनै पनि धितोपत्रको पहिचान गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रयोग हुने १६ डिजिटको कोड नम्बर हो। यस्तो नम्बर कति वटा लिने भन्ने विषय सम्बन्धित कम्पनीले सार्वजनिक निष्काशनको समयमै निर्णय गर्छ।
यसले गर्दा तत्काललाई ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्स, पियोर इनर्जी र इमर्जिङ नेपालका लगानीकर्ताले सेयर आफ्नो खातामा स्वामित्व लिनबाट बञ्चित भएका छन्। सिडिएसीले सेयर राफसाफको शुल्क लिइसके पनि आइजिन नम्बरका कारण डिम्याट खातामा सेयर नपठाएको हो।
के हो आइजिन नम्बर विवाद?
आइजिन नम्बर कुनै पनि धितोपत्रको पहिचान गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रयोग हुने १६ डिजिटको कोड नम्बर हो। यस्तो नम्बर कति वटा लिने भन्ने विषय सम्बन्धित कम्पनीले सार्वजनिक निष्काशनको समयमै निर्णय गर्छ। सोहीअनुसार धितोपत्र बोर्डले संस्थापक सेयर स्वीकृत गर्छ भने नेप्सेले बोर्डको स्वीकृतिको आधारमा आवश्यक अध्ययन गरेर सेयर सिम्बल कोर्ड दिन्छ।
यस्तो कोर्ड नम्बर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सेयर कारोबार हुनका लागि आवश्यक पर्ने हो। संसारभरका धितोपत्र कारोबार राफसाफ कम्पनी सिडिएस एण्ड क्लियरिङ संस्थाहरुको छाता संस्था ‘एसोशिएसन अफ नेशनल नम्बररिङ एजेन्सी (एएनएनए)’ले फेरिफाइड गरेर आफ्नो सिस्टममा राखेपछि सिडिएससीले पनि आफ्नो सिस्टममा राखेर डिम्याट खातामा सेयर पठाउँछ। त्यसपछि मात्रै नेप्सेमा सेयर सूचीकृत हुन्छ।
‘धितोपत्रको केन्द्रिय निक्षेप सेवा नियमावली, २०६७ तथा धितोपत्र केन्द्रिय निक्षेप सेवा विनियमावली, २०६८ को व्यवस्थाले पनि संगठिकत संस्थाहरुको धितोपत्र अभौतिकीकराण गर्न दर्ता कम्पनीले भने बमोजिम आइजिन नम्बर निर्माण गर्ने उल्लेख छ।
आइजिन नम्बर खारेज गर्न वा एउटै कम्पनीको २ वटा नम्बर मर्जर गरेर एउटै बनाउनलाई पनि एएनएनएले स्वीकृत गरेपछि मात्रै सिडिएससीले नयाँ आइजिन नम्बर बनाउन सक्छ।
आइजिन नम्बरमा नेप्से सिडिएससीको समन्वय अभावले लगानीकर्तालाई सास्ती
नेपालको हकमा बैंक तथा बिमा कम्पनीमा संस्थापक र सर्वसाधारण सेयर फरक हुने भएकाले पहिलेदेखि फरक आइजिन नम्बर दिने अभ्यास छ। अन्य कम्पनीमा भने संस्थापक र साधारण दुवै सेयर एउटै वर्गमा गनिँदै आएका थिए।
‘धितोपत्रको केन्द्रिय निक्षेप सेवा नियमावली, २०६७ तथा धितोपत्र केन्द्रिय निक्षेप सेवा विनियमावली, २०६८ को व्यवस्थाले पनि संगठिकत संस्थाहरुको धितोपत्र अभौतिकीकराण गर्न दर्ता कम्पनीले भने बमोजिम आइजिन नम्बर निर्माण गर्ने उल्लेख छ। सोहीअनुसार सेयर जारी गर्ने कम्पनीहरुले आवश्यकताको आधारमा नेप्सेमा सेयर सिम्बल कोर्ड नम्बर र आइजिन नम्बर माग गर्ने गरेका छन्। कम्पनीहरुले माग आधारमै सेयर नम्बर दिने गरिएको नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरी पराजुली बताउँछन्।
‘आइजिन नम्बर हामीले होइन सिसिएससीले दिने हो, यहाबाट कम्पनीहरुले माग गरेअनुसार सेयर कोर्ड दिइन्छ,’ नेप्से प्रवक्ता पराजुलीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीबाहेक अहिलेसम्म अधिकांश कम्पनीहरुले एउटामात्रै सेयर कोर्ड लिइरहेका छन्।’
आइजिन नम्बर साधारण र संस्थापकको छुट्टै भएमा कारोबारसमेत सोहीअनुसार छुट्टाछुट्टै हुने उनले जानकारी दिए। नेप्सेले संस्थापक सेयर र साधारण सेयरको छुट्टाछुट्टै सेयर कोर्ड दिएको अवस्थामा सिडिएरसीले पनि २ वटा आइजिन नम्बर निर्माण गरेर डिम्याट खातामा सेयर पठाउँछ।
आइजिन नम्बर प्राप्त भएका कम्पनीको सेयर नेप्सेले सूचीकृत गरेर दोस्रो बजारमा कारोबार गर्छ। तर, आइजिन नम्बर प्राप्त नहुँदासम्म सम्बन्धित कम्पनीको सेयर नेप्सेमा सुचीकृत हुँदैन।
निश्चित समयपछि पब्लिक सेयर सो सरह कारोबार हुने भएपछि धितोपत्र बोर्डले आइजिन मर्जरको झन्झट नगराउन ‘लक-इन’ समयको व्यवस्था गरेर एउटै आइजिनको व्यवस्था गरेको थियो।
बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीको संस्थापक सेयर साधारण सेयरमा परिवर्तन नहुने हुँदा २ वटा आइजिन नम्बर आवश्क परेको हो। तर, रियल सेक्टरका कम्पनीहरुको निश्चित समयपछि संस्थापक सेयर पब्लिकमा परिवर्तन गरी दोस्रो बजारमा खरिद बिक्री हुन्छ।
निश्चित समयपछि पब्लिक सेयर सो सरह कारोबार हुने भएपछि धितोपत्र बोर्डले आइजिन मर्जरको झन्झट नगराउन ‘लक-इन’ समयको व्यवस्था गरेर एउटै आइजिनको व्यवस्था गरेको थियो।
तर, सिडीएससीले अबदेखि सबै कम्पनीको संस्थापक सेयरका लागि छुट्टै आइजिन नम्बर लिनुपर्ने निर्देशन ३ महिनाअघि दिएको छ। नेप्सेले दिएको सेयर कोर्डको आधारमा सिडिएससीले आइजिन नम्बर निर्माण गर्नु पर्छ। पछिल्लो केही महिनायता नेप्सेले एक वटामात्रै सेयर कोर्ड दिएको कम्पनीलाई पनि सिडिएससीले २ वटा आइजिन कोर्ड बनाउन भनिरहेको हो।
सबै कम्पनीलाई समान्तर नीति लागू गर्नका लागि रियल सेक्टरको कम्पनीहरुलाई २ वटा आइजिन नम्बरको विषय आएको सिडिएससीको एमडी प्रविन पान्दक बताउँछिन्।
‘सबैलाई समान गर्न खोजिएको हो, यो नयाँ व्यवस्था भने होइन बैंक बिमा कम्पनीबाहेक पनि केही अन्य क्षेत्रका कम्पनीहरुले आइजिनमा अहिले गर्न खोजिएको विषय पहिले अप्लाइ गरेका छन्,’ सिडिएससीकी एमडी पान्दकले क्यापिटल नेपालसँग भनिन्, ‘आइजिन नम्बर भएका सबै सेयर हामीले खातामा पठाएका छौँ, संस्थापकको हकमा पनि रोक्ने नीति होइन।’
संस्थागत सेयर र साधारण सेयरको छुट्टाछुट्टै आइजिन नम्बर बैंक तथा बिमा कम्पनीहरु र इमर्जी नेपाल, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी डेभलपमेन्ट एण्ड इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले लिएका छन्। जसमध्ये हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी डेभलपमेन्ट एण्ड इन्भेष्टमेन्टको २ वटै आइजिन नम्बरमा रहेको सेयर कारोबार दोस्रो बजारमा भइरहेको छ भने, इमर्जी नेपालले लकइन पिरियड समाप्त भएपछि २ वटा आइजिन नम्बर मर्जर गराउन धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र सिडिएससी धाइरहेको छ।
सिडिएससीको एमडी बनेकी नेप्सेकै कर्मचारी पन्दाकले फरक धारणा अपनाउँदा लामो समयसम्म कुरेर भागमा परेको सेयर खातामा लिएर खरिद बिक्री गर्न पाउने अधिकारबाट लागानीकर्ता बञ्चित भएका छन्।
आइजिन नम्बरको विषयमा बोर्डले नेप्से र सिडिएसलाई निययमावलीको व्यवस्था र हालसम्म रहेको असल अभ्यास गर्न जेठ २ गने निर्देशनसमेत दिइसकेको छ। नेप्सेले यसबारे आफ्नो स्पष्ट धारणा दिँदै आएको छ। प्रचलनमा रहेको अभ्यासअनुसार संस्थापक र साधारण सेयर एउटै आइजिनअन्तर्गत रहे पनि समस्या नहुने नेप्सेले प्रष्ट पारिसक्दा पनि सिडिएससीले जटिलता सिर्जना गरिरहेको छ।
सिडिएससीको एमडी बनेकी नेप्सेकै कर्मचारी पन्दाकले फरक धारणा अपनाउँदा लामो समयसम्म कुरेर भागमा परेको सेयर खातामा लिएर खरिद बिक्री गर्न पाउने अधिकारबाट लागानीकर्ता बञ्चित भएका छन्।
नेप्से र सिडिएससीबीच नीति समन्वय नभएकाले समस्या उत्पन्न हुँदा कम्पनी र लगानीकर्ताले दुःख भोग्नु परेको हो। सिडिएससीको हालको रवैया दीर्घ कालीन रूपमा कायम रह्यो। पुँजी बजारमा आउने नयाँ कम्पनीहरू जोखिममा पर्ने देखिन्छ।
