काठमाडौं। सरकारले हाल १३ सय वस्तुमा अन्त:शुल्क लगाउँदै आएको छ। मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)सहित अन्त:शुल्क लिँदा उत्पादकको लागत बढेर उपभोक्ता मारमा परेको भन्दै व्यवसायी तथा उपभोक्ताकर्मीले सरकारको आलोचना गरिरहेका छन्।
एकल विन्दुमा भ्याट लगाउने र मदिरासहित सुर्तीजन्य वस्तुमा मात्र अन्त:शुल्क लगाउने आफ्नै नीतिलाई उल्लघंन गर्दै सरकारले हरेक वर्ष राजश्वको स्रोत खोजी गर्ने बाहनामा अन्त:शुल्क लगाएर उपभोक्तालाई मारमा पारिरहेकाले आगामी दिनमा बजेटमा संशोधन हुन आवश्यक रहेको पूर्वअर्थसचिव एवं आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनालको भनाइ छ।
‘अन्त:शुल्कले व्यवसायीहरूको उत्पादन लागत बढ्ने र उपभोक्ता मारमा पर्ने भएकाले तत्कालै खारेज हुनुपर्छ भनेर सरकारलाई सुझावसमेत दिइसकिएको छ,' पूर्वसचिव खनालले भने, ‘हाल अन्त:शुल्कबाट सरकारले वार्षिक १८ अर्ब रुपैयाँ राजश्व संकलन गरिरहेको छ, अन्त:शुल्क हटाउँदा आय करबाट १२ अर्ब रुपैयाँ सरकारले पाउँछ, यसबाट ६ अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई घाटा हुन्छ।'
‘यदि, सरकारले अन्त:शुल्क हटाएर उत्पादन वृद्धि हुन्छ, रोजगारी बढ्छ र खपत बढ्छ भने त्यहीबाट आयकर सरकारलाई थपिन्छ नि,' उनले भने। यसअघिको सरकारलाई पनि पटक-पटक सुझाव दिए पनि हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। सुरुमा चुरोट र मदिरामा मात्र अन्त:शुल्क लगाउने निर्णय भए पनि अहिले हरेक वस्तुमा थपेर उपभोक्तामाथि बोझ थपिँदै आएको छ।
उद्योगी शशिकान्त अग्रवालले अन्त:शुल्कको नाममा उपभोक्तालाई थप अतिरिक्त भार थपेको भन्दै अहिले आउने बजेटले खारेज गर्नुपर्ने बताउँछन्।
सुरुमा सरकारले ८ वर्गको २३ वटा वस्तुमा अन्त:शुल्क लगाउँदै आएको थियो। पछि अर्थसचिवमा भोजराज घिमिरे आएपछि ४/५ सय वस्तुमा अन्त:शुल्क लगाउने निर्णय गरेको थियो। हाल त्यो संख्या बढाएर १३ सय वस्तुमा अन्त:शुल्क लगाइएको हो।
एक पूर्वअर्थसचिवका अनुसार सरकारले राजश्व संकलन गर्ने माध्यमका रुपमा मात्र अन्त:शुल्कलाई लिएको पाइन्छ। ‘निश्चित रुपमा तोकिएको धुमपान र मदिराबाहेकको वस्तुमा अन्त:शुल्क लगाएर उपभोक्तामाथि करको भार थोपार्ने काम भएको छ, यो तत्कालै हटाउनुपर्छ,’ ती पूर्वअर्थसचिवले भने, ‘छड र सिमेन्टमा समेत अन्त:शुल्क लगाउन थालिएको छ, धेरैमा ५ प्रतिशत र कममा २.५ प्रतिशत र बढीमा १५ प्रतिशतसम्म लगाउने गरेको छ।’
अन्त:शुल्क जोडेर भ्याट लगाउने भएकाले वस्तुको मूल्ग अझ महँगो पर्छ। उदाहरणका लागि १०० रुपैयाँको सामानमा ५ प्रतिशत अन्त:शुल्क लगाउँदा १०० मा ५ रुपैयाँ थप गरी १०५ पुर्याउने र त्यसमा १३ प्रतिशत अर्थात १३ रुपैयाँ थप गरी १८ रुपैयाँ लाग्छ।
उद्योगी शशिकान्त अग्रवालले अन्त:शुल्कको नाममा उपभोक्तालाई थप अतिरिक्त भार थपेको भन्दै अहिले आउने बजेटले खारेज गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘अन्त:शुल्कको नाममा उद्योगीको उत्पादन लागत बढाउने र उपभोक्तालाई थप आर्थिक भार पार्ने काम भएको छ,’ उनले भने ‘भ्याट तिरेपछि अन्त:शुल्क तिरिरहनु आवश्यक छैन।’
सरकारले आन्तरिक उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न अन्त:शुल्कको अवधारणा ल्याएको हो। ‘स्वदेशी उत्पादन प्रतिस्पर्धी बनोस्, जथाभावी सामान आयात हुँदा स्वदेशी उत्पादन समस्यामा पर्न सक्छ र त्यसलाई रोक्न अन्त:शुल्क लगाएर प्रवर्द्धन गर्ने नीति थियो,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले भने, ‘अहिले आन्तरिक तथा आयातीत दुवैमा समान अन्त:शुल्क लगाइएको छ।’
अन्तःशुल्क तोकिएको वस्तुको उत्पादन तथा आयातमा तिर्नुपर्ने कर हो। देशको आवश्यकताअनुसार यो खास-खास वस्तुमा मात्र लगाइएको हुन्छ।
सरकारले अन्त:शुल्कलाई आफ्नो मुख्य आम्दानीको स्रोतका रुपका विकास गर्दै हरेक वर्ष नयाँ-नयाँ उत्पादनमा अन्त:शुल्क लगाउन थालेको उनको भनाइ छ। यसले उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा ह्रास ल्याउने हुँदा पुनर्विचार गर्नुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ।
के हो अन्त:शुल्क?
अन्तःशुल्क तोकिएको वस्तुको उत्पादन तथा आयातमा तिर्नुपर्ने कर हो। देशको आवश्यकताअनुसार यो खास-खास वस्तुमा मात्र लगाइएको हुन्छ। यो कर उत्पादनकर्ता वा पैठारीकर्ताले ग्राहकसँग असुल उपर गरी सरकारलाई बुझाउनुपर्ने भएकाले अन्तिम भार उपभोक्तामाथि पर्दछ।
यो कर खास गरी विलासिताका वस्तु र मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरणलाई नकारात्मक असर गर्ने सुर्तीजन्य र मदिराजन्य वस्तु तथा सेवा उत्पादन, पैठारी तथा खपत कम होस् भन्ने उद्देश्यले लगाइएको हुन्छ। तर, विगत केही वर्षदेखि यो कर मदिरा र सुर्तीजन्यबाहेक अन्य वस्तुमा पनि लगाइएको छ। अन्त:शुल्क लाग्ने वस्तुको सूची सालबसाली आर्थिक ऐनले तोकेको हुन्छ।
अन्तःशुल्क इजाजत
अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ ले अन्तःशुल्क लाग्ने कुनै पनि वस्तुसम्बन्धी कारोबार सुरु गर्नुभन्दा पहिले आन्तरिक राजश्व विभाग वा सम्बन्धित आन्तरिक राजश्व कार्यालय वा करदाता सेवा कार्यालय वा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट त्यस्तो कारोबार गर्न अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यो अनुमति पत्रलाई इजाजत भनिन्छ। यसरी इजाजतपत्र लिनु भनेको अन्तःशुल्कमा दर्ता गर्नु हो भन्ने बुझिन्छ। अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु तथा सेवाको कारोबार गर्ने जुनसुकै व्यक्तिले यस्ता वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, पैठारी, खरिद बिक्री, सञ्चय, निकासी तथा सेवा प्रदान गर्ने जस्ता कारोबार अन्तःशुल्क इजाजत लिएर मात्र गर्नुपर्छ।
