काठमाडौं। आगामी मंसिर ४ गतेलाई तय भएको केन्द्र र प्रदेशस्तरीय निर्वाचनमा मतदाता तान्न राजनीतिक दल र नेता दौडधुपमा व्यस्त छन्। चुनावकै सँघारमा राजनीतिक दलले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने गर्छन्।
पाँच वर्षभित्र मुलुकको अर्थ, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, पूर्वाधार, विकास, निर्माणलगायत क्षेत्रलाई यति उचाइमा लैजान्छौं भनेर बुँदागत प्रतिबद्धता जनाउँदै राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्ना घोषणापत्रमा उल्लेख गर्छन्।
राजनीतिक दलका यस्ता घोषणापत्र ‘भारी भरकम’ प्रतिबद्धताका पुलिन्दा हुने गरेका छन्, तर ती कार्यान्वयनमा आएको विरलै सुन्न पाइन्छ। घोषणापत्र ‘फुकेको बेलुन’ जस्तै देखिन्छ।
मतदाता र आमसर्वसाधारणलाई ‘काम गर्छन् कि क्या हो’ भन्ने भान पर्नु स्वाभाविक हो। घोषणापत्र सार्वजनिक हुन्छ, मतदाता मख्ख पर्छन्, चुनाव सकिन्छ अनि उही विगतजस्तै घोषणापत्रसँगै नेता र राजनीतिक दल हराउँछन्।
मतदाता हेरेको हेर्यै हुन्छन्। काम भने केही पनि हुँदैन। अनि, फेरि पाँच वर्षपछि यही नियति दोहोरिन्छ।
-1758111988.jpg)
