काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा देखिएका पछिल्ला भू-राजनीतिक चुनौती र आपूर्ति शृङ्खलामा आउन सक्ने अवरोधलाई सम्बोधन गर्दै आयात नीतिमा महत्त्वपूर्ण लचिलोपन अपनाएको छ। केन्द्रीय बैंकले एकीकृत परिपत्रमा संशोधन गर्दै काबु बाहिरको परिस्थितिका कारण समयमै सामान ल्याउन नसक्ने व्यवसायीहरूलाई राहत पुग्ने गरी नयाँ व्यवस्था थप गरेको हो।
हाल मध्यपूर्वमा बढ्दै गएको सैन्य तनाव र द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय ढुवानी मार्गहरू असुरक्षित बन्दै गएका छन्। विशेष गरी स्वेज नहर र लाल सागर जस्ता मुख्य व्यापारिक मार्गमा हुने अवरोधले जहाजहरूले लामो बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने वा बन्दरगाहमा सामान रोकिन सक्ने जोखिम उच्च छ।
यस्तो अवस्थामा १२० दिनभित्र सामान नेपाल भित्र्याउन प्राविधिक रूपमा कठिन हुने आयातकर्ताहरूको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र बैंकले 'काबु बाहिरको परिस्थिति' भएमा समयसीमा नाघे पनि सामान ल्याउन दिने व्यवस्था गरेको हो।
यसअघिसम्मको व्यवस्था अनुसार आयातकर्तालाइ सटही सुविधा प्रदान भएको १२० दिनभित्र सामान आयात गरिसक्नु पर्छ। तर, नयाँ व्यवस्थाअनुसार यदि द्वन्द्व, प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य कुनै असाधारण कारणले सामान आउन ढिलाइ भएमा आयातकर्ताले औचित्य पुष्टि हुने कारणसहित सम्बन्धित बैंकमा निवेदन दिनुपर्नेछ।
यदि बैंकको केन्द्रीय कार्यालयको विभागीय प्रमुख उक्त कारणमा आश्वस्त भएमा १२० दिनपछि पनि सामान आयात गर्न स्वीकृति प्रदान गर्न सकिनेछ। यसअघि यस्तो स्पष्ट अधिकार बैंकहरूलाई नहुँदा साना-तिना ढिलाइका लागि पनि व्यवसायीहरू राष्ट्र बैंक धाउनुपर्ने बाध्यता थियो।
यद्यपि, यो सुविधाको दुरुपयोग रोक्न राष्ट्र बैंकले अनुगमनलाई भने उत्तिकै कसिलो बनाएको छ। तोकिएको अवधिभित्र सामान आयात भएको प्रमाण (वि.वि.नि.फा.नं. ४-क र ढुवानी कागजात) पेश नगर्ने आयातकर्ताहरूको विवरण बैंकहरूले अनिवार्य रूपमा राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागमा पठाउनुपर्नेछ।
यो नीतिले इमानदार व्यवसायीलाई अन्तर्राष्ट्रिय संकटका बेला कानुनी सुरक्षा प्रदान गर्नेछ भने नियतवश ढिलाइ गर्नेहरूमाथि नियामकको प्रत्यक्ष निगरानी रहनेछ। यसले मध्यपूर्वको अस्थिरताका बीच पनि नेपालको आपूर्ति व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
