काठमाडौं। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि २६ बुँदे सुझाव दिएको छ।
बिहीबार आर्थिक मिडियाहरुको संस्था (इमान)ले आयोजना गरेको प्रि–बजेट छलफल कार्यक्रममा इप्पाका अध्यक्ष गणेश कार्कीले अर्थ सचिव मधु मरासिनीलाई सुझाव हस्तान्तरण गरेका हुन्।
उनले अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएका सुझावमा हाइड्रोमा २० प्रतिशत ऋणको व्यवस्था गुर्नपर्नेदेखि जलविद्युत् कम्पनी मर्जरमा कर छूटसम्मको माग गरिएको छ। सुझाव ग्रहण गर्दै सचिव मरासिनीले उद्योग/व्यवसायीको निराशा चिर्ने गरी नीतिहरु बनाउने बताए।
इप्पानले आगामी १० वर्षसम्म जलविद्युत् आयोजनालाई आयकर छूट दिनुपर्ने माग गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म जलविद्युत् आयोजनालाई पहिलो १० वर्षसम्म शतप्रतिशत र त्यसपछि ५ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्था आर्थिक वर्ष २०९२/९३ सम्म कायम राख्नुपर्ने इप्पानको माग छ।
त्यस्तै विद्युत् आयोजनाको मर्मत सम्भारमा प्रयोग हुने उपकरण आयातमा सरकारले २८ प्रतिशत भन्सार छूट रहेकोमा त्यसमा छूट हुनुपर्ने इप्पानको माग छ। यसअघि गत आर्थिक वर्षसम्म त्यस्ता उपकरणमा शतप्रतिशत छूट रहेको थियो।
त्यस्तै विद्युत बिक्रीलाई मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने वस्तुका रुपमा व्यवस्था गर्न पनि इप्पानले माग गरेको छ। मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने वस्तुका रुपमा व्यवस्था गर्दा विद्युत् आयोजनालाई भ्याटमा दर्ता भई आयोजना निर्माण अवधिमा लाग्ने मिलान गर्न सकिने इप्पानको भनाइ छ। यसले आयोजनाको निर्माण लागतसमेत कम हुने इप्पानले बताएको छ।
त्यस्तै चालू आर्थिक ऐनमा जलविद्युत आयोजनाको लागि आवश्यक मेसिनरी पार्ट्स, हाइड्रो मेकानीकल, इलेक्ट्रो मेकानिकल पार्ट्स, प्रसारणलाइनमा प्रयोग हुने टावर एवं उपकरण ठेकेदार कम्पनीले आयात गर्दा भन्सार महसुल छुटको व्यवस्था परिवर्तन गर्न पनि इप्पानको माग छ।
त्यस्तै ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरुले आयकर छूट अवधिमा आयकर तिर्नुनपर्ने भएकोले स्रोतमा कर कट्टी (टीडीएस) गर्नुनपर्ने व्यवस्था गरिदिन पनि इप्पानले माग गरेको छ।
बजेटका लागि इप्पानका सुझाव :
-1717671934.jpg)
