प्रविधि

आईएसपीलाई प्राधिकरणले भन्योः अदालतले कुल आम्दानीको विषय स्पष्ट पार्‍यो, पुसभित्र बक्यौता बुझाउनु

क्यापिटल नेपाल बुधबार, पुस २४, २०८१

काठमाडौं। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी (आईएसपी)लाई रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ)को रकम बुझाउन निर्देशन दिएको छ।

मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले सेवाप्रदायकको अडिटेड वित्तीय विवरण र यस विवरणअनुसार बुझाउनुपर्ने कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत हुन आउने रोयल्टीबापतको रकम र २ प्रतिशत हुन आउने आरटीडीएफबापतको रकम बुझाउन दिर्नेशन दिएको हो।

दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ मा वार्षिक कुल आम्दानी भन्नाले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले ग्राहकसँग लिएको धरौटी, सेवा कर, मूल्य अभिवृद्धि करलगायत अन्य अप्रत्यक्ष कर तथा दूर सञ्चारसम्बन्धी उपकरण बिक्री गर्दा प्राप्त हुने रकमबाहेक दूर सञ्चार सेवा प्रदान गरेवापत अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिले प्राप्त गरेको आम्दानीलाई जनाउने उल्लेख छ।

कतिपय इन्टरनेट (इमेल) सेवा प्रदायकले उक्त व्यवस्थाबमोजिम कूल आम्दानी गणना नगरी इन्टरनेट सेवा सञ्चालन तथा बिक्री वितरणवापत मर्मत सम्भार लगायतको शीर्षकबाट प्राप्त गरेको कुल आम्दानीमा रोयल्टी तथा ग्रामीण दूर सञ्चार विकास कोष रकम बुझाएको नदेखिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

‘यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनको फैसलाबाट कुल आम्दानीका सम्बन्धमा थप स्पष्ट भएको हुँदा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले उल्लेखित शीर्षक बमोजिमको कुल आयमा नियमानुसार लाग्ने थप दस्तुरसहित बुझाउन बाँकी सम्पूर्ण रोयल्टी तथा ग्रामीण दूर सञ्चार विकास कोष रकम २०८१ पुस मसान्तभित्र दाखिला गर्न अनुरोध गरिन्छ,’ प्राधिकरणद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ।