काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाबाट ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ लाई स्वीकार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको छ। सभाको आजको बैठकमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्ताव पेश गरेका थिए।
बैठकमा अध्यादेशलाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने सांसद माधव सापकोटाको सूचनाका पक्षमा सांसदले उठाएका सवालको जवाफ दिँदै उनले सार्वजनिक प्रतिष्ठानमा रहेका लगानीको विकल्प अध्यादेशमा दिएको बताए। निजीकरणलाई एक मात्र विकल्प नभनी अनेक विकल्प दिएको उपप्रधानमन्त्री पौडेलको दाबी थियो।
सार्वजनिक प्रतिष्ठानमा सरकारको लगानी भएको बताउँदै मन्त्री पौडेलले उदयपुर सिमेन्ट कारखाना, हेटौँडा सिमेन्ट, दुग्ध विकास संस्थान, गोखकाली टायरलगायत संस्थानको अवस्थाका कारण ऐनलाई अध्यादेशबाट संशोधन गरी सुधार गर्न लागिएको बताए। अध्यादेश प्रणालीसम्मत रुपमा मस्यौदा भएर आएको उनको भनाइ थियो।
सांसद माधव सापकोटाले ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ लाई अस्वीकार गरियोस्’ भन्ने सूचना प्रस्तुत गरेका थिए। सो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो। सूचना प्रस्तुत गर्दै उनले सैद्धान्तिक र व्यावहारिक हिसाबले यो अध्यादेश गलत भएको बताए।
अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना दिने अर्का सांसद उर्मिला माझीले सरकारी सेवा र प्रतिष्ठान निजी क्षेत्रलाई सुम्पिँदा जनताको हितपछि पर्ने तर्क प्रस्तुत गरिन्। उनले भनिन्, 'विगतका नजिर हेरौँ, भृकुटी कागज कारखाना, विराटनगर जुटमिल जस्ता थुप्रै संस्थान निजीकरण गर्दा त्यस समयका मजदुरको अवस्था के भयो, त्यसले के उपलब्धि भयो, त्यसलाई हेर्नुपर्छ।'
अर्का सांसद प्रेम सुवालले अध्यादेश कुलीन वर्गले जनतालाई शोषण गर्न निजीकरणको संशोधन अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाए। उनले अध्यादेशले युवा विदेश पलायनलाई प्रोत्साहन गर्ने टिप्पणी गर्दै पास गर्न नहुने धारणा राखेका थिए।
