पूर्वन्यायाधीश लालकाे कमिटीले बनाएकाे प्रतिवेदनलाई आधार मानेर डेडिकेटेड बक्याैता उठाउन निर्देशन

उद्योग

गृहपृष्ठ
उद्योग

पूर्वन्यायाधीश लालकाे कमिटीले बनाएकाे प्रतिवेदनलाई आधार मानेर डेडिकेटेड बक्याैता उठाउन निर्देशन

क्यापिटल नेपालबुधबार, चैत २७, २०८१

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायधीश गिरिशचन्द्र लालले बनाएको प्रतिवेदनका आधारमा डेडिकेटेड/ट्रंकलाइनको विद्युत बक्यौता उठाउन ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन्।

मन्त्री खड्काले विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धिताल, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकक्षमा बोलाएर आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएका हुन्।

मूलतः २०७३ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म उद्योगलाई विद्युत् उपलब्ध गराइएको ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइनको महसुलसम्बन्धी विषयमा विवाद रहँदै आएको छ।

विद्युत् महसुल विवाद समाधान गर्न सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश लालको संयोजकत्वमा गठित समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा बाँकी बक्यौता उठाउन मन्त्री खड्काले निर्देशन दिए।

आयोगको प्रतिवेदनमा ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेवापत टिओडी (टाइम अफ डे) मिटरसमेतको आधारमा अध्ययन गरी बक्यौता असुल गर्न सिफारिस गरेको थियो। नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०८१/७/२७ को निर्णयानुसार टिओडी मिटर समेतको डाटा रजु भइ आएमा विद्युत् बक्यौता तिर्न उद्योगीहरू सहमत भए पनि विद्युत् प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेवापतको टिओडीबाट हिसाब नगरेको महसुलमा उद्योगीले असहमति राख्दै आएका छन्।

उनीहरूले टाइम अफ डे मिटर दिएमात्र महसुल तिर्ने बताउँदै आएका छन्। तर, प्राधिकरणले समयमा टिओडी मिटर उपलब्ध गराउन नसक्दा विवाद सुल्झिनुको सट्टा बल्झिँदै आएको छ। मन्त्री खड्काले यसअघिका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बाँकी बक्यौता रकम असुल-उपर गर्न निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।

प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत २७, २०८१ १७:२७

प्रतिक्रिया दिनुहोस्