काठमाडौं। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले माइपे मनिट्रान्सफर र एक्सप्रेस सेवामाथि अनुसन्धान सुरु गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विप्रेषण कारोबारको अनुमति लिएको माइपे मनिट्रान्सफर र अष्ट्रेलियाको एक्सप्रेस सेवाको सम्बन्ध तथा हुन्डी कारोबारमा संलग्नताबारे सीआईबीले अनुसन्धान गर्न लागेको हो।
माइपे मनिट्रान्सफरले एक वर्षअघि राष्ट्र बैंक विप्रेषण विनियमावली, २०७९’ (प्रथम संशोधनसहित)मा रहेर राष्ट्र बैंकबाट विप्रेषण कारोबार स्वीकृति प्राप्त गरेको थियो। २०८० माघबाट सञ्चालनमा आएको माइपे मनिट्रान्सफरले लाइसेन्स पाएसँगै अष्ट्रेलिया, कोरिया, मलेसिया, जापान, अमेरिका, क्यानडा तथा युरोपेली देशबाट नेपालमा रेमिट्यान्स भित्र्याउने योजना बनाएको थियो।
हाल माइपे मनिट्रान्सफरले अष्ट्रेलियाबाट मात्रै रेमिट्यान्स भित्र्याइरहेको छ। नेपाल रेमिट्यान्स भित्र्याउन माइपेले नियामकीय प्रावधानमा रहेर देशको अन्तर्राष्ट्रिय रेमिटान्स कम्पनीको (प्रिन्सिपलको) एजेन्टको रुपमा अष्ट्रेलियाको एक्सप्रेस सेवासँग सम्झौता गरेको छ।
एक्सप्रेसले दुई दर्जन बढी नक्कली कम्पनी खडा गरी हुण्डी कारोबार गरेको एक्सप्रेसको हुण्डी सञ्जालमा नेपालको माइपे मनिट्रान्सफर पनि रहेको समाचार क्यापिटल नेपालले यसअघि प्रकाशित गरेको थियो।
राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स लिएर रेमिट कारोबार गर्नै जम्मा २४ वटा मात्रै कम्पनी हुँदा एक्सप्रेस सेवाले भने २६ वटा रेमिट्यान्स कम्पनी खडा गरेको छ। तर, उसको आधिकारिक एजेण्ट बनेको माइपे मनिट्रान्सफरको भने नाम आफू मातहतको कम्पनी भनेर उल्लेख गरेको छैन।
‘माइपे मनिट्रान्सफर एजेण्ट बनेको एक्सप्रेस सेवा हुण्डी कारोबार संलग्न भएकाले उसको कारोबारमाथि पनि राष्ट्र बैंकको समन्वयमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिन्छ।’
यस्ता विषयलाई दिएर सञ्चार माध्यममा आएको समाचार र सम्बन्धित सरोकारवालाको चासोमा सिआईबीले एक्सप्रेस र माइपे मनिट्रान्सफरको सम्बन्धबारे गत सातादेखि अनुसन्धान गर्न थालेको प्रवक्ता सुधिरराज शाहीले बताए।
‘एक्प्रेस सेवा भन्ने कम्पनी यसअघिका हुण्डी कारोबारमा जोडिएको कम्पनीमा सम्बन्ध भएको कम्पनी देखिएको छ,’ सिआईबीका प्रवक्ता शाहीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘माइपे मनिट्रान्सफर एजेण्ट बनेको एक्सप्रेस सेवा हुण्डी कारोबार संलग्न भएकाले उसको कारोबारमाथि पनि राष्ट्र बैंकको समन्वयमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिन्छ।’
रेमिट कम्पनीलाई विदेशबाट रेमिट्यान्स नेपाल भित्र्याउनका लागि एजेन्टको अनुमति दिँदा विदेशी कम्पनी कस्तो हो? त्यसको सम्बन्ध हुण्डी कारोबारमा रहे÷नरहेको बारेसमेत राष्ट्र बैंकले निक्र्योल गर्नुपर्ने हो।
हालको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा माइपे एजेण्ट बनेको एक्सप्रेस सुन तस्करीको भुक्तानीलगायतमा प्रयोग भएको हुण्डी कारोबारको पैसामा संलग्न भएका कम्पनी सञ्चालन गर्नेमध्ये एक रहेको उनले जानकारी दिए।
ती कम्पनीको नाममा नेपालमा रेमिट्यान्स पठाइदिने भन्दै पैसा संकलन गरेर गरिरहेको छ। उक्त कम्पनीले संकलन गरेको पैसामध्येबाट केही रकम माइपे मनिट्रान्सफरले नेपाल भित्र्याउँछ।
एक्सप्रेस र माइपे मनिट्रान्सफरको सम्बन्धबारे विस्तृत अनुसन्धान गर्न बाँकी रहेको सिआईबी प्रवक्ता शाहीले बताए। बाँकी अनुसन्धान भने राष्ट्र बैंकसँग समन्वयन गरेर माइपेसँगै अन्य रेमिट्यान्स कम्पनी र नेपालमा भइरहेको हुण्डी कारोबारे हुने उनको भनाइ छ।
एक्सप्रेस सेवा र माइपे मनिट्रान्सफरको सम्बन्ध
एक्सप्रेस सेवाले राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स लिएका रेमिट्यान्स कम्पनीको नाम प्रयोग गरेर र मिल्दोजुल्दो नाम राखेर अष्ट्रेलियामा २६ वटा रेमिट्यान्स कम्पनीको सञ्चालन गरेको छ।
ती कम्पनीको नाममा नेपालमा रेमिट्यान्स पठाइदिने भन्दै पैसा संकलन गरेर गरिरहेको छ। उक्त कम्पनीले संकलन गरेको पैसामध्येबाट केही रकम माइपे मनिट्रान्सफरले नेपाल भित्र्याउँछ।
राष्ट्र बैंकले विप्रेषण कम्पनीलाई विदेशबाट रेमिट्यान्स कारोबार गर्न आधिकारिक रुपमा सम्बन्धित देशको अन्तर्राष्ट्रिय रेमिटान्स कम्पनीको (प्रिन्सिपलको) एजेन्ट हुनुपर्ने वा त्यहाँको नियामक निकायसँग इजाजत लिएर आफ्नै सहायक कम्पनी खोलेर काम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
विप्रेषण कम्पनीले विदेशी फर्म, कम्पनी वा संस्थासँग गरेको प्रत्येक सम्झौताको स्वीकृति, सम्झौता संशोधन/शर्त थप-घटको स्वीकृति तथा सम्झौता नवीकरणको स्वीकृति राष्ट्र बैंकबाट लिनुपर्ने सोही विनियमावलीमा उल्लेख छ।
स्वीकृतिका लागि तोकिएको ढाँचामा राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागमा निवेदन दिनु पर्छ। विप्रेषणको कारोबार गर्ने विप्रेषण कम्पनीले विदेशी फर्म, कम्पनी वा संस्थासँग विप्रेषण कार्यको लागि गरेको सम्झौता पत्र, सोको नवीकरण तथा थप सम्झौता पत्रको नोटरीबाट प्रमाणित प्रतिलिपि, विदेशी फर्म, कम्पनी वा संस्थाले आउटवार्ड रेमिटान्सको कारोबार गर्न पाउने सम्बन्धमा सम्बन्धित देशको सरकार वा नियामक निकायबाट जारी गरेको प्रमाण–पत्रको नोटरीबाट प्रमाणित प्रतिलिपि वा आउटवार्ड रेमिटान्सको कारोबार गर्न पाउने विषय प्रमाणित हुने कागजातको नोटरीबाट प्रमाणित प्रतिलिपि, साथै, विदेशी फर्म, कम्पनी, वा संस्थाको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्ने नीतिसम्बन्धी नोटरीबाट प्रमाणित प्रतिलिपि राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ।
माइपे मनिट्रान्सफरले राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागमा नेपालमा विप्रेषण भित्र्याउनका लागि विदेशी कम्पनीसँग गरेको सम्झौतासम्बन्धी कागजात पेश गरेको छ।
–माइपे मनिट्रान्सफरले हाल अष्ट्रेलियाबाट नेपाल रेमिटान्स भित्र्याउने काम गरिरहेको र जसका लागि कम्पनीले अष्ट्रेलियाको ‘एक्सप्रेस सेवा’ को एजेण्ट भएर काम गरिरहेको माइपे मनिट्रान्सफरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) मिलन अधिकारीले स्वयमले क्यापिटल नेपाललाई जानकारी दिएका हुन्। जुन अडियो क्यापिटल नेपालसँग सुरक्षित छ।
–माइपे मनिट्रान्सफरले राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागमा नेपालमा विप्रेषण भित्र्याउनका लागि विदेशी कम्पनीसँग गरेको सम्झौतासम्बन्धी कागजात पेश गरेको छ। जसमा माइपेले अष्ट्रेलियन सेक्युरिटी एण्ड इन्भेष्टमेन्ट कमिशन (एएसआइसी)मा लिएको अष्ट्रेलियन कम्पनी नम्बर ६३६९४२२६८ र अष्ट्रेलियन बिजनेश रजिष्ट्रार (एबिएन) नम्बर ३४६३६९४२२६८ भएको एक्सप्रेस सेवासँग सम्झौता गरेको भनेर आवश्यक कागजात पेश गरेर विभागको स्वीकृति लिएको छ।
–माइपेले अष्ट्रेलियाबाट नेपालमा विप्रेषण भित्र्याउनका लागि सम्झौता गरेको एसिएन नम्बर ६३६९४२२६८ र ३४६३६९४२२६८ एबिएन नम्बरमा सञ्चालित एक्सप्रेसले विभिन्न २६ वटा कम्पनीबाट नेपालमा रेमिटान्स कारोबार गर्ने यी नै नम्बरहरु अष्ट्रेलियाको आधिकारी सरकारी वेव साइटमा देखिन्छ। जसमा माइपेबाहेक राष्ट्र बैंकले विप्रेषण कारोबार गर्न स्वीकृति दिएका अन्य कम्पनीहरु जस्तै, प्रभु मनिट्रान्फर, नेपाल रेमिट, युनाइटेड रेमिट, युनियन रेमिट लगायतको नाम उल्लेख छ। यी कम्पनीहरु कसैले पनि एक्सप्रेसको एजेन्ट भएर अष्ट्रेलियाबाट विप्रेषणको कारोबार नगरेको प्रष्ट पारिसकेका छन्। तर, यी कम्पनीको नाममा अष्ट्रेलियामा रेमिटान्स संकलन गर्ने र नेपालमा विभिन्न गैरकानुनी माध्यमबाट भुक्तानी भएको सम्बन्धि समचार क्यापिटल नेपालमा पहिले नै प्रकाशित भएको छ।
राष्ट्र बैंकले माइपे मनिट्रान्सफर एजेण्ट बनेको अष्ट्रेलियाको एक्सप्रेस सेवाको व्यवसायिक सम्बन्धबारे सोझै नियमन, निरीक्षण तथा अनुसन्धान गर्न सक्दैन।
एक्सप्रेसले नेपाल रेमिटको नाममा अष्ट्रेलियामा पैसा उठाएर नेपालमा वैदेशिक रोजगारी ठगीको पैसा भुक्तानी गरेको उजुरी वैदेशिक रोजगार विभाग र प्रहरीमा छ। साथै, माइपे मनि ट्रान्सफर एसिएन नम्बर ६३६९४२२६८ र ३४६३६९४२२६८ एबिएन नम्बर भएको एक्सप्रेस सेवाको नै एजेन्ट हो भन्ने प्रमाणित राष्ट्र बैंकले गरेको पत्र क्यापिटल नेपालसँग सुरक्षित छ।
राष्ट्र बैंक के भन्छ?
राष्ट्र बैंकले माइपे मनिट्रान्सफर एजेण्ट बनेको अष्ट्रेलियाको एक्सप्रेस सेवाको व्यवसायिक सम्बन्धबारे सोझै नियमन, निरीक्षण तथा अनुसन्धान गर्न सक्दैन। तर, माइपे मनिट्रान्सफर भने लाइसेन्स दिएको कम्पनी भएको कारणले उसको व्यवसाय तथा कारोबारमाथि अनुसन्धान गर्न सकिने राष्ट्र बैंकमा प्रवक्ता रामु पौडेल बताउँछन्। विप्रेषण कारोबारसँग सम्बन्धित विदेशी विनियमय विभाग र सुपरिवेक्षण गैरबैंकिङ विभागद्वारा हुन्छ।
‘विप्रेषणसम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजत प्राप्त संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सम्झौता गरेर एजेण्टको रुपमा काम गर्न पाउने राष्ट्र बैंकको व्यवस्था हो तर, अन्तराष्ट्रिय संस्थाको कारोबार नै निरिक्षण गर्ने विषय भनेको राष्ट्र बैंकको अधिकार क्षेत्र बाहिरको कुरा हो,’ राष्ट्र बैंक प्रवक्ता पौडेलले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘तर, शंकास्पद कारोबारको विषयमा राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागको रिपोर्टको आधारमा वित्तीय जानकारी इकाइमार्फत् अष्ट्रेलियाको सम्बन्धित नियमन तथा सुपरिवेक्षण निकायसँग समन्वय गरी अनुसन्धान गर्न सकिन्छ।’
एक्सप्रेस सेवाको एजेन्ट माइपेको भएको कारणले गर्दा राष्ट्र बैंकले शंकास्पद देखिएको अवस्थामा अन्य निकायसँय समन्यव गरेरसमेत अनुसन्धान गर्न सक्ने उनको भनाइ छ।
राष्ट्र बैंकबाट इजाजत लिएको कम्पनीले विदेशी कम्पनीसँग नेपालमा विप्रेषण भित्र्याउन विदेशी कम्पनीसँग सम्झौताको स्वीकृति लिँदा उक्त कम्पनीले के-कस्तो कारोबारलगायतका विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने हो।
अष्ट्रेलियामा वैधानिक कम्पनीको नाममा रेमिटान्स संकलन गरी त्यसको भुक्तानी नेपालमा गैरकानुनी रुपमा गर्ने एक्सप्रेसको हुण्डी संजालमा राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स लिएको माइपे मनिट्रान्सफर हुँदा त्यसको कारोबार शंकास्पद हुन स्वभाविक हुन जान्छ। सन् २०१९ अक्टोबरदेखि अष्ट्रेलियाबाट हुण्डी कारोबार गरिरहेको एक्सप्रेस सेवाको नै एजेन्ट हुनले माइपे पनि हुण्डीको सन्जालमा संलग्न रहेको सिआईबीको अनुसन्धानले देखाउँछ।
राष्ट्र बैंकबाट इजाजत लिएको कम्पनीले विदेशी कम्पनीसँग नेपालमा विप्रेषण भित्र्याउन विदेशी कम्पनीसँग सम्झौताको स्वीकृति लिँदा उक्त कम्पनीले के-कस्तो कारोबारलगायतका विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने हो। साथै, राष्ट्र बैंकले समेत आफूले इजाजत दिएको कम्पनीले विदेशी कम्पनीसँग सहकार्य गर्दा कस्तोसँग गर्ने भनेर शर्त नतोक्नु र विदेशी कम्पनीको अन्य कारोबारबारे समेत सम्झौताको स्वीकृति दिने नीतिसमेत संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ।