काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समीक्षा गर्दै गत फागुन १३ गते सवारी साधान कर्जाको कर्जा अनुपात ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ संशोधन गर्यो। जसमा राष्ट्र बैंकले थप प्रष्ट बनाउँदै फागुन १९ गते एक परिपत्र जारी गर्दै सोही दिनदेखि नयाँ कर्जा रेसियो कायम गरी सवारी कर्जा प्रवाह गर्न निर्देशन दिइसकेको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुासार बैंकहरुले सवारी साधन खरिद गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा सवारी साधनको ऋण मूल्यको अनुपात अधिकतम ६० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। जसमा सबै प्रयोजनका विद्युतीय सवारी साधन र निजी प्रयोजनका व्यक्तिगत अन्य सवारी साधनको लागि कर्जा अनुपात ६०/४० गरिएको राष्ट्र बैंकले प्रष्ट पारेको छ। अर्थात् ईभी र अन्य व्यक्तिगत प्रयोजनका सवारी खरिद गर्दा ग्राहकले ४० प्रतिशत ‘डाउनपेमेन्ट’ गर्नै पर्छ।
तर, राष्ट्र बैंकले विद्युतीय सवारी (ईभी) खरिदमा बैंकलाई मूल्यको ६० प्रतिशत मात्रै कर्जा दिन पाउने प्रावधान गरे पनि नेपालका अधिकांश गाडी बिक्रेता कम्पनीहरुले ईभी खरिदमा ८० प्रतिशत बैंक फाइनान्स हुने स्कीम ल्याएका छन्।
नेपाली अटोमोबाइल्स बजारमा परिचित ब्राण्डहरुले विभिन्न बैंकहरुसँग अनौपचारिक सम्झौता तथा समन्यव गरेर ग्राहकलाई २० प्रतिशत ‘डाउनपेमेन्ट’मा सवारी बिक्री गरिरहेका हुन्। गाडी बिक्रेता र बैंकले मिलेर अटो लोनको दायरबाहिर गएर ऋण उपलब्ध गराउँदै सवारी बिक्री भएको पाइएको हो ।
नियामकीय प्रावधानमाथि रहेर ग्राहकलाई स्कीम
१ शारडा ग्रुपः नेपाली बजारमा ओमोडा एण्ड जेक्को, जिकर, निसान गाडी बिक्री गर्दै आएको शारडा ग्रुपअन्तर्गतको एसपीजी अटोमोबाइल्स तथा पायोनियर मोटोकर्पले बिक्री गर्ने विभिन्न ब्रान्डका गाडीमा २० प्रतिशत डाउन पेमेन्टको स्किम दिइरहेको छ।
कम्पनीका महाप्रबन्धक ज्ञानेन्द्रबहादुर चन्दअनुसार कम्पनीले बिक्री गर्ने सबै ब्राण्डका विद्युतीय सवारीमा ८० प्रतिशत बैंक फाइनान्स हुन्छ।
‘हामीले ८० प्रतिशत फाइानान्स स्कीम नै ल्याएर ईभी बिक्री गरिरहेका छौं, बैंकसँग समन्यव गरेर नै यो स्कीम ल्याएका हौँ,’ कम्पनीका महाप्रबन्धक चन्दले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘यो स्कीमले हाम्रो सेल्स बढाउनमा धेरै सहयोग भएको छ भने, ग्राहकबाट पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएका छौँ।’
उनका अनुसार बैंकले भेहिकल लोन भनेर ६० प्रतिशत मात्र दिन्छ। तर, त्यही लोनमा जोडेर व्यक्तिगत लोन जस्तै क्रेडिट कार्ड अथवा व्यक्तिगत लोन बैंकले २० प्रतिशत छुट्टै दिन्छ। त्यो दुवैले गर्दा ८० प्रतिशत हुन्छ। यी दुवै लोनको इएमआइसँगै जोडेर आएको हुन्छ।
तर, शीर्षक भेहिकल लोन भनेर ६० प्रतिशत र व्यक्तिगत लोन २० प्रतिशत हुन्छ। व्यक्तिगत लोनमा कार्ड बेसिस्मा छुट्टै २० प्रतिशतको लोन दिन्छ। भेहिकल लोनको लागि ८.५ प्रतिशत ब्याजदर तिर्नुपर्ने हुनछ क्रेडिट कार्डको बेसिसमा दिने लोनमा बिलो १० प्रतिशत ब्याजदर हुन्छ।
२. एमएडब्लु वृद्धिः नेपालमा दिपल, सेरेस, नामी गाडीको लागि आधिकारिक वितरक एमएडबलु वृद्धिले दिपल र सेरस गाडीमा २० प्रतिशत डाउनपेमेन्टको अफर दिँदै आएको छ। एमएडब्लु वृद्धिका बजार प्रबन्धकअनुसार कम्पनीको आफ्नै फाइनान्स कम्पनी छ।
कम्पनीको फाइानान्स एमएचपिएलबाट ८.९९ प्रतिशत ब्याजमा गाडी खरिद गर्ने ग्राहकले लोन पाइरहेका छन्। ६० प्रतिशत कर्जा बैंकले दिने हो। २० प्रतिशत हायर पर्चेज कम्पनीमार्फत टपअप गरिदिने गरेको छ। कम्पनीले एउटै शीर्षकको कर्जाका लागि दुई ठाउँबाट ऋण लिनका लागि प्रोत्साहित गरेको छ।
३.जगदम्बा मोटर्सः नेपालका लागि प्रोटोन गाडीको आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्स हो। जगदम्बा मोटर्सले २० प्रतिशत डाउनपेमेन्टमा गाडी खरिद गर्न सकिने अफर दिइरहेको छ। बैंकबाट ६० प्रतिशत अटो लोन र २० प्रतिशत व्यक्तिगत लोन आफुले कारोबार गर्ने बैंकबाट अथवा गाडी कम्पनीबाट लिन सकिने कम्पनीले जानकारी दिएको छ।
व्यक्तिगत लोन र अटो लोन जोड्दा ८० प्रतिशत पुग्छ। यसो गर्दा ग्राहकलाई अलिकति ब्याजदर सस्तो पर्छ। तर, झन्झट लाग्छ भने प्रोटोनको आफ्नै हायर पर्चेज कम्पनी पनि छ। जगदम्बा हायर पर्चेज भन्ने त्यहाँबाट पनि लिन सकिन्छ। हायर पर्चेजबाट लोन लिँदा ब्याजदर ४.९९ प्रतिशत पर्छ। यो परिवर्तित ब्याजदर हो, बैंकको बेसरेट परिवर्तनसँगै ऋणको ब्याजदर पनि थपघट हुन्छ। कम्पनीले ग्राहकको डकुमेन्ट हेरेर ८० प्रतिशतसम्म लोन दिने गरेको कम्पनीका बजार प्रवन्धकले जानकारी दिए।
४.गोल्छा अर्गनाइजेसनः नेपाली बजारमा लिपमोटर, सिट्रोन गाडी बिक्री गर्दै आएको गोल्छा अर्गनाइजेसनअन्तर्गतको सांग्रिला मोटर्सले २० प्रतिशत डाउन पेमेन्टको स्किम दिँदै आएको छ। कम्पनीका अनुसार बैंकले ६० प्रतिशत भेहिकल लोन दिइरहेको छ। अर्काे २० प्रतिशत व्यक्तिगत लोन दिन्छ।
अटो लोनको ६० प्रतिशत र व्यक्तिगत २० प्रतिशत जोडेर ८० प्रतिशत लोन उपभोक्ताले पाउँछन्। २० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गर्दा पुग्छ। यसको लागि नबिल बैंकसँग कनेक्ट गरेको कम्पनीले जनाएको छ।
५.चौधरी ग्रुपः नेपालमा एक्सपेङ, आयोन, रिडारा, नेटालगायतका गाडी बिक्री गर्दै आएका सिजी मोटर्सले आफ्ना विभिन्न ब्राण्डका गाडीहरु २० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गरी खरिद गर्न सकिने अफरहरु सार्वजनिक गरिरहेको छ। कम्पनीका अनुसार कम्पनीको स्किम अनुसार डेलिभरिको समयमा २० प्रतिशत डाउन पेमेन्टमा गाडी दिन मिल्छ। बैंकिङको लागि १०–१५ दिनको समय डियोको लागि हुन्छ।
व्यक्तिगत २० प्रतिशत छुट्टै लोन लिन सकिन्छ। बैंकको डियो ६० प्रतिशत आएपछि बाँकि २० प्रतिशत डियो र बैंकको २० प्रतिशत एकैचोटी जोडेर त्यो रेसियोमा गाडी दिने हो। हामीले ६.५५ प्रतिशत ब्याजदरमा दिइरहेका छौँ।
६.साइमेक्स इंकः नेपालका लागि बिवाईडी गाडीको आधिकारिक वितरक साइमेक्स इंक हो। साइमेक्स इंकले बिवाईडका गाडी २० प्रतिशत डाउन पेमेन्टमा दिँदै आएको छ। कम्पनीका अनुसार अप्रिलभित्र बिवाईडी गाडीको बुकिङ गर्ने ग्राहकहरुले २० प्रतिशत डाउनपेमेन्टमा गाडी पाउने छन्। कप्पनीले नबिल बैंकबाट मिलाएर २० प्रतिशत डाउनपेमेन्टमा गाडी दिइरहेको कम्पनीको बजार प्रतिनिधि बिमला श्रेष्ठले जानकारी दिएकी छिन्।
‘राष्ट्र बैंकको बैंकको नीति परिवर्तन भएर लोन टु भ्याल्लु रेसियो ६०/४० प्रतिशत छ। तर, हामीले नयाँ वर्षको अफरस्वरुप नबिल बैंकसँग कनेक्ट गरेर २० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट र ८० प्रतिशत फाइनान्स मिलाइरहेका छौं’ श्रेष्ठले भनिन्, ‘अटो लोन बैंकले ६० प्रतिशत दिन्छ र अर्काे २० प्रतिशत व्यक्तिगत अथवा आफ्नो व्यवसाय कम्पनीको थ्रोबाट लिँदा पनि हुन्छ। त्यो दुवै जोडेर ८० प्रतिशत फाइनान्स हुन्छ।’
गाडी कर्जा मूल्यको ६० प्रतिशत मात्रै लिन पाउने भए पनि बैंक र कम्पनीले आपसी समन्यवमा ग्राहकको आम्दानीअनुसार अन्य शीर्षकमा मूल्यको बाँकी २० प्रतिशत कर्जा मिलाएर कुल ८० प्रतिशत फाइनान्सिङ गर्ने गरिएको कम्पनीले जानकारी दिएको छ। जसको साँवा ब्याज मासिक रुपमा एकै पटक भुक्तानी गर्ने गरी बैंक र कम्पनीले मिलाउने गरेको छ।
७.पारामाउन्ट मोटर्सः पारामाउन्ट मोटर्सले बिक्री गर्ने एमजी खरिद गर्ने ग्राहकले पनि ८० प्रतिशत नै बैंक फाइनान्सको सुविधा पाउँछन्। कम्पनीले नबिल बैंकसँग समन्यव गरेर गाडी कर्जा शीर्षकमा मूल्यांकनको ६० प्रतिशत र आम्दानीको आधारमा २० प्रतिशत कर्जा दिएर कुल ८० प्रतिशत फाइनान्समा विद्युतीय सवारी बिक्री गरिरहेको कम्पनीको बजार प्रतिनिधि धिरज महर्जनले बताए।
८. सिप्रदी ट्रेडिङः टाटा मोटर्सको आधिकारीक वितरक सिप्रदी मोटर्सले बिक्री गर्ने सबै प्रकारका विद्युतीय सवारीमा ८० प्रतिशत नै बैंक फाइनान्स गर्ने सिप्रदी ट्रेडिङ स्राेतले बताएकाे छ।
कम्पनीले सबै प्रकारको ईभी गाडी खरिदका लागि नबिल बैंकसँग फाइनान्सको सम्झौता गरिएको जानकारी दिइएकाे छ। स्राेतका अनुसार नबिलले सवारीको ६० प्रतिशतसम्म हायर पर्चेज शीर्षकमा कर्जा दिन्छ भने, बाँकी २० प्रतिशत क्रेडिट कार्डमार्फत भुक्तानी गर्ने गरी क्रेडिट कार्ड जारी गर्छ गर्छ।
बैंकले नै बनाउँछन् स्किम
गाडीमा २० प्रतिशतबाट ४० प्रतिशत डाउनपेमेन्ट पुग्दा बैंकको अटो लोनको माग हुन थालेपछि बैंकहरु आफैले नयाँ स्किम लिएर गाडी बिक्रेताका पुग्ने गरेका छन्।
अटो लोनका विषयमा नबिल बैंकका विबेक केसीले ‘मूल्यको ६० प्रतिशत नर्मल अटो लोनबाट जान्छ, बाँकीको २० प्रतिशत हामी पर्सनल लोन वा क्रेडिट कार्डबाट दिने गरेको बताए।
बैंकहरुले उपलब्ध गराउने लोनमा किस्ता पेमेन्ट गर्दा इएमआइ बेसिसमै गर्नुपर्ने हुन्छ । लोन २ वटा देखिए पनि किस्ता काट्ने खाता एउटै हुन्छ। त्यसमै मासिक रुपमा ग्राहकले किस्ता हाल्दै जाने हो।
अन्य लोन लिनेलाई क्रेडिटको लिमिट बैंकले आवश्यकताअनुसार दिन्छ। यस्तो लोनका लागि इनकमको डकुमेन्ट चाहिन्छ। जसमा बिजनेश इनकम, रेन्टल इनकम, सेलरी इनकमलगायत इनकम डकुमेन्ट राखेर दिन्छौँ। गाडी कर्जा लिने डकुमेन्टबाटै पुग्यो भने त्यहीबाटै फाइनान्स गर्छौं। यसमा धितो नचाहिने उनले बताए।
प्रभु, एभरेष्ट, एनएमबी, माछापुच्छ्रे, ग्लोबल बैंकले पनि ग्राहकको क्षमता हेरेर ५ लाखदेखि १० लाखसम्म क्रेडिट कार्ड उपलब्ध गराएको छ । जसमा अटोलोन लिनेले बढी प्रयोग गर्न थालेका छन्।
बैंकहरुले उपलब्ध गराउने लोनमा किस्ता पेमेन्ट गर्दा इएमआइ बेसिसमै गर्नुपर्ने हुन्छ । लोन २ वटा देखिए पनि किस्ता काट्ने खाता एउटै हुन्छ। त्यसमै मासिक रुपमा ग्राहकले किस्ता हाल्दै जाने हो।
ईभीमा बैंक फाइनान्स घटाउने आवश्यकता
राष्ट्र बैंकले सबै प्रकारका विद्युतीय गाडीको ८० प्रतिशतलाई ६० प्रतिशतमा सीमित गरेको हो भने, अन्य सवारी कर्जाको हकमा व्यक्तिगत कर्जा ६० प्रतिशत कायम गरेको हो। राष्ट्र बैंकको प्रावधानअनुसार एक करोड रुपैयाँ मूल्य पर्ने विद्युतीय सवारी खरिद गर्नका लागि बैंकले ६० लाख रुपैयाँमात्रै कर्जा दिन पाउँछन्। बाँकी ४० लाख रुपैयाँ ग्राहकले नै आफ्नो खल्तीबाट तिर्नुपर्छ।
राष्ट्र बैंकले विद्युतीय सवारीको कर्जा रेसियो बैंकहरुको आग्रहमै घटाएको हो। ईभी नेपाल भित्रिएको धेरै समय भएको छैन। ईभी गाडी नोपालमा ४/५ वर्ष पहिले आए पनि बैंकहरुले ऋण दिन थालेको धेरै भएको छैन।
हाल विशेष समस्या कमर्सियल ईभीमा हो। कमर्सियल ईभी गाडीमा ८ वर्ष अर्थात १ लाख ८० हजार किलोमिटर ब्याट्री वारेन्टी भनिएको हुन्छ। लगभग दुई लाख किलोमिटरको वारेन्टी कमर्सियल गाडीमा ८ वर्ष पुग्दैन। कमर्सियल गाडीको एक वर्षमा नै त्यति पुग्छ। हालमा कमाएको पैसाले उसले ब्याट्रीलाई जुगाड गरेर ब्याट्री परिवर्तन गर्ने पैसा राखेन वा नराखेको अवस्थामा के हुन्छ भन्ने कुराहरु हिजोको दिनमा बैंकहरुले ध्यान नदिएको एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङ बाताउँछन्।
‘यो कुरा अहिले बैंकहरुले रियलाइज गरेपछि लोन टु भ्यालु रेसियोमा परिवर्तन गरेको हो। जुन बैंकहरुले ईभीमा धेरै लगानी गरेका थिए। ती बैंकहरुले अहिले पहिचान गरेर जोखिमबारे राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको हुनसक्छ,’ नेपाल बैंकर्स संघका कार्यकरणी सदस्य समेत रहेका खालिङले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘तर, यो एनबिएबाट भने गएको होइन। अहिलेको नै अवस्था रह्यो भने ईभीमा समस्या छ। विगतका दिनका ईभीको जोखिको बारेमा कसैले बुझेका थिएनन्। अहिले विस्तारै बुझ्दै गएपछि पुरानो नीति परिवर्तन गरिएका हुन्।’
तर, अहिले अधिकांश गाडी बिक्रेता कम्पनीहरुले स्कीम नै निकाले विद्युतीय सवारी साधानको लागि ८० प्रतिशत नै बैंक फाइनान्सको व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै ग्राहक आर्कषित गरिरहेका छन्।
बैंकहरुसँग औपचारिक रुपमा सम्झौता गरेर होस् वा अनौपचारिक रुपमा सहमति तथा समन्यव गरेर कम्पनीहरुले ८० प्रतिशत नै कर्जामा सवारी साधान बिक्री गरिरहेका छन्। राष्ट्र बैंकले ६० प्रतिशतमात्रै सवारी कर्जा दिन पाउने प्रावधान गरिरहँदा कम्पनीहरुले भने ८० प्रतिशतसम्मको फाइनान्स सुविधा दिनु नियामकीय प्रावधानको उल्लंघन गर्नु रहेको बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सुरेन्द्रराज रेग्मी बताउँछन्।
‘राष्ट्र बैंकले ६० प्रतिशतमात्रै भनेपछि त्योभन्दा बढी केही गरे पनि दिन मिल्दैन,’ संघका उपाध्यक्षसमेत रहेका ग्लोबल आईएमई बैंकका सिइओ रेग्मीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘बजारमा हल्ला चलेअनुसार हामी कहाँ पनि केही फाइनान्सको लागि गाडी कम्पनीहरु आएका रहेछन्, तर हामीले हुँदैन भन्यौँ।’
बैंकहरुले कर्जा कसले लिइरहेको छ र कर्जा कसलाई दिइरहेको छ भन्ने कुराको हेक्का राखेर उसको तिर्ने क्षमता मूल्यांकन गरेर नियामकीय प्रावधानमा रहेर कर्जा दिनुपर्ने उनको भनाइ हो।
नियामक भन्छः ईभीको ओभरफाइनान्सिङ तत्काल रोक्छौं
राष्ट्र बैंकले विद्युतीय सवारीको कर्जा रेसियो २० प्रतिशतले घटाएपछि आक्रोशित बनेका अटोमोबाइल व्यवसायीहरुले बारम्बार कर्जा सीमा बढाउन आग्रह गरिरहेका थिए। तर, राष्ट्र बैंकले उनीहरुको आग्रह सम्बोधन नगरेपछि व्यवसायीहरुले बैंकहरुसँगै मिलेर नियामकीय ‘लुप होल’ पहिल्याउँदै ८० प्रतिशत बैंक फाइनान्समार्फत् नै विद्युतीय सवारी बिक्री गरिरहेका छन्।
राष्ट्र बैंकले विद्युतीय सवारी खरिद गर्ने ग्राहकले ४० प्रतिशत आफ्नो सम्पत्ति खर्च गर्नु पर्ने भनेपनि बैंक र कम्पनीको बठ्याइले २० प्रतिशतमात्रै ग्राहकले खर्च गरिरहेका छन्।
राष्ट्र बैंकको नियामकीय प्रावधानमा रहेर बैंकहरुले एक करोड रुपैयाँ पर्ने सवारीमा ६० लाख रुपैयाँ सवारी कर्जा शीर्षकमा र २० लाख रुपैयाँ व्यक्तिगत कर्जा (ओभर ड्राफ्ट) र क्रेडिट कार्ड भुक्तानीमाफ्र्त गरी एउटा गाडी खरिद गर्न ८० लाख रुपैयाँ नै कर्जा लगानी गरिरहेका छन्। राष्ट्र बैंकले विद्युतीय सवारी खरिद गर्ने ग्राहकले ४० प्रतिशत आफ्नो सम्पत्ति खर्च गर्नु पर्ने भने पनि बैंक र कम्पनीको बठ्याइले २० प्रतिशतमात्रै ग्राहकले खर्च गरिरहेका छन्।
नियामकले दिएको प्रावधानभन्दा माथि गएर फाइनान्स बैंकहरुले गाडी खरिदका लागि ६० प्रतिशतमाथि ओभर ड्राफ्ट वा अन्य व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि कर्जा लिएर कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न थालेका हुन्।
राष्ट्र बैंकले प्रयोजन नखुलाउनुपर्ने कर्जाहरुको दुरुपयोग गर्दै बैंकहरुले एउटा इभी खरिदमा ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिइरहेका छन्। नियामकीय प्रावधानअनाुसार बैंकहरुले आम्दानीको आधारमा १५ लाख रुपैयाँसम्म व्यक्तिगत कर्जा, नियमित आम्दानी भएमा ५० लाख रुपैयाँसम्म ओभर ड्राफ्ट र बैंकले आवश्यकता मूल्यांकन गरेर ७ लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा माथिसम्म पनि क्रेडिट कार्डमार्फत व्यक्तिगत कर्जा दिन पाउँछन्।
ओभर ड्राफ्टमार्फत् लिएको कर्जा ऋणीले फरक/फरक प्रयोजनमा पनि खर्च गर्न पाउँछन्। तर, त्यसका लागि ऋणीको तिर्न सक्ने क्षमता भने मूल्यांकन गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको व्यवस्था रहेको छ। तर, यसरी दिइएको सुविधाको दुरुपयोग गर्ने बैंकहरु कारावाहीमा पर्ने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा वाणिज्य बैंक सुपरिवेक्षण विभाग प्रमुख रामु पौडेल बताउँछन्।
‘राष्ट्र बैंकले खरिद गर्ने नै गाडी धितो राखेर मूल्यको ६० प्रतिशतमात्रै कर्जा देउ भनेको हो। बाँकी ४० लाख रुपैयाँ ऋणीले नै इक्युटी हाल्नु पर्छ भनेको हो। गाडीलाई नै भनेर कुनै पनि बैंकले जुनसुकै शीर्षकमा होस् फाइनान्सिङ गर्न पाउँदैन,’ राष्ट्र बैंक प्रवक्ता पौडेलले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘कुनै गाडी खरिदको लागि बैंकले अधिकतम कर्जा दिन पाउने भनेको नै ६० प्रतिशत हो, सर्कुलर आएको डेटभन्दा पछि त्योभन्दा बढी अन्य कुनै पनि लोनको प्रोडक्टबाट गर्न पाइँदैन।’
राष्ट्र बैंकले विद्युतीय सवारी खरिदमा ऋणी पनि बढी जिम्मेवार बनाउनु पर्छ भनेर कर्जा रेसियो यो घटाएको हो भने, बैंकको कर्जा विद्युतीय सवारीमा घटाउन खोजेको उनको भनाइ छ।
राष्ट्र बैंकले पछिल्लो पटक सवारी कर्जा नीति संशोधन गरेको मिति भन्दापछि एउटा गाडी खरिदका लागि बैंकले जुनसुकै शीर्षकमा भए पनि मूल्यको ६० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गरेको पाइएमा ती बैंकलाई तत्काल सुपरिवेक्षकीय कारवाही गरिने उनको भनाइ छ।
‘सवारी कर्जा लिएर गाडी किनेको ग्राहकलाई बाँकी डाउनपेमेन्ट गर्न बैंकले अन्य शीर्षकबाट बैंकले पुनः कर्जा दिएको छ भने राष्ट्र बैंकले त्यसलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउँछ। यस्ता विषयले ल्याउने बेथितिका बारेमा अध्ययन गरेर राष्ट्र बैंकले निरीक्षणबाट हेरेर तत्काल रोक्छ, उनले भने।
राष्ट्र बैंकले विद्युतीय सवारी खरिदमा ऋणी पनि बढी जिम्मेवार बनाउनु पर्छ भनेर कर्जा रेसियो घटाएको हो भने, बैंकको कर्जा विद्युतीय सवारीमा घटाउन खोजेको उनको भनाइ छ।
