काठमाडौं। नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन र चुनौती समाधानका उपायबारे अध्ययन गर्न गठित समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङले बनाएको कार्यदलले तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन गरी समयबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ११ बुँदे सुझाव प्रतिवेदन तयार पारेको हो।
कार्यदलले तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन गरेर ११ बुँदे सुझाव दिएको छ। जसमा दुई वर्षभित्र गरिसक्नुपर्ने चार वटा २ देखि ५ वर्षभित्र गरिसक्नुपर्ने तीन वटा र पाँचदेखि १० वर्षभित्रमा गरिसक्नुपर्ने चार वटा सुधारका उपाय छन्। जसमा तत्कालिन उपायमा नीति स्पष्टता, प्रमुख सहरमा चार्जिङ स्टेशन विस्तार, प्राविधिक तालिम केन्द्र स्थापन, जनचेतना अभियान संचालनलगायत कार्यहरू विद्युतीय सवारी प्रर्वद्धनका लागि गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
यस्तै, मध्यकालिन उपायमा सार्वजनिक यातायात विद्युतीय बस र ट्याक्सी प्रवर्द्धन, वित्तीय सहुलियत र लगानी प्रोत्साहन, पीपीपी मोडलमार्फत चार्जिङ नेटवर्क विस्तार छन्। दीर्घकालीन उपायमा ग्रामीण र पर्यटन क्षेत्रसम्म विद्युतीय सवारी पहुँच, ब्याट्री रिसाइक्लिङ र स्थानीय उत्पादन उद्योग, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र प्रविधि हस्तान्तरण, दीर्घकालीन पर्यावरणीय लाभ र आर्थिक स्थायित्व रहेका छन्। उपाय कार्यान्वयन गर्नका लागि समितिले २७ बुदामा सुधारका सुझावसमेत दिएको छ।
मन्त्री घिसिङले भदौ ३० गते पदभार ग्रहणका क्रममा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धन र चुनौती समाधानका लागि अध्ययन गर्न मन्त्रालयका पूर्वाधार निर्माण तथा यातायात महाशाखा प्रमुख कृष्णराज पन्थको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेका थिए।
उक्त कार्य समितिले विद्युतीय सवारी साधनको हालको अवस्था, विद्यमान नीति, कानुनी व्यवस्थालगायत बारेमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो।
प्रतिवेदन तयार गर्ने समितिका सदस्यमा सहसचिव पन्तसहित यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सीडीई शंकरसिंह धामी, मन्त्रालयकै कानुन उपसचिव निर्मला गुरुङ, उपसचिव सुशीला पौडेल दाहाल र आमन्त्रित सदस्यको रुपमा यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक श्रीकान्त यादव रहेका छन्। उक्त कार्य समितिले विद्युतीय सवारी साधनको हालको अवस्था, विद्यमान नीति, कानुनी व्यवस्थालगायत बारेमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो।
सार्वजनिक ईभी प्रोत्साहनका लागि स्पेशल ईभी रुट स्थापना
पन्थको संयोजकत्वमा बनेको समितिले ईभीको आयातलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघलगायतको साझेदारीमा ठूला सार्वजनिक ईभीका लागि स्पेशल ईभी रुट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुधारका उपाय दिएको छ।
प्रतिवेदनमा सार्वजनिक विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न ईभी संचालकलाई विशेष आर्थिक सहयोग तथा सहुलियतको सुनिश्चितता प्रदान गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ।
नीजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन हुने गरी मापदण्ड तर्जुमा हुनुपर्ने छ। विद्युतीय सवारी मर्मत तालिम केन्द्रहरू, ईभी सवारी प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना र विस्तार गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
विद्युतीय सवारीमा हाल लगाइएको भन्सार दरको आधारलाई परिमार्जन गरी भन्सार राजस्वमा दिइएको सुविधालाई वैज्ञानिक, मापन योग्य र ठूला सवारी उन्मुख बनाइनुपर्ने छ। सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा नमुना सवारी परीक्षण कार्यालयको स्थापना गरी विद्युतीय सवारी तथा अन्य सवारीको विशेष तथा नियमित परीक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्ने समितिले सुझाएको छ।
नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ब्याट्री व्यवस्थापन, पुनः चक्रण तथा उत्पादन केन्द्रको स्थापना गरिनुपर्ने छ। नीजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन हुने गरी मापदण्ड तर्जुमा हुनुपर्ने छ। विद्युतीय सवारी मर्मत तालिम केन्द्रहरू, ईभी सवारी प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना र विस्तार गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
ब्याट्री व्यवस्थापनको सम्बन्धमा वातावरण अनुकूल हुने गरी रिसाइक्लिङ नीति, बीएमएस तालिम, नियमनको प्रबन्ध र विद्युतीय सवारीको क्षेत्रमा गरिएको लगानी सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने साथै व्यवसायिक जोखिमको न्यूनतम क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
स्पेयर पार्टसमा वारेण्टी ग्यारेण्टीका साथै ब्याट्री व्यवस्थापनमा जोड
समितिले बिक्रेता/आपूर्तिकर्ताले सवारी बिक्रीपछि मर्मत तथा स्पेयर पार्टसका लागि निश्चित समयसम्म वारेण्टी ग्यारेण्टीको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
ब्याट्रीको आकार, ब्याट्री चार्जिङ साइकल, मोटरको क्षमता, सवारी साधनको आकार, बलियोपना आदिको न्यूनतम गुणस्तर मापदण्ड बनाएर सो पूरा गर्ने सवारी साधन मात्र आयात अनुमति दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
प्रतिवेदनका अनुसार सरकारी नीजि साझेदारीमा लगानीको प्रतिफल आउने गरी विद्युतीय चार्जिङसहितको रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरको स्थापना गर्नुपर्ने भएको छ।
‘सवारी साधनको ब्याट्रीको मूल्यमा ह्रासपछि उक्त ब्याट्री उत्पादक/बिक्रेता/आपूर्तिकर्ताले फिर्ता लैजाने गरी सवारी आयात गरेको अवस्थामा फिर्ता लैजानका लागि कानुनी प्रावधान मिलाइनुपर्ने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘रणनीतिक साझेदारी र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमार्फत विद्युतीय सवारीबाट सृजित फोहोरको पुनः उपयोग तथा व्यवस्थापन प्रविधि भित्र्याइनुपर्ने सम्बन्धमा विश्वव्यापी उत्तम अभ्यासहरूको अनुसरण गर्नुपर्ने।’
चार्जिङ स्टेशन सार्वजनिक निजी साझेदारीमा
सवारी संख्या र चार्जिङ स्टेसनहरूको उचित अनुपात स्थापित गर्न मुख्य मुख्य राजमार्गको डीपीआर गरी आवश्यकताको आधारमा चार्जिङ स्टेशनहरु विकाश गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सवारी र चार्जिङ प्वाइण्टको अनुपात कम्तिमा २०ः१ (१०ः१ लाई उतम मानिन्छ) हुने गरी मुख्य स्थानमा उच्च गतिको डिसी फास्ट चार्जरहरू स्थापना गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव समितिले दिएको छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार सरकारी नीजि साझेदारीमा लगानीको प्रतिफल आउने गरी विद्युतीय चार्जिङसहितको रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरको स्थापना गर्नुपर्ने भएको छ। विद्युत खपतलाई प्रोत्साहन हुने गरी ठूला मल, स्कुल, सार्वजनिक कार्यालयलगायत सस्तो दरका सुविधा सम्पन्न अटोमेटिक चार्जिङ प्वाइन्टको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ। साथै, नयाँ व्यापारिक भवन निर्माण गर्दा पार्किङ विथ चार्जिङको अवधारणा भवन कोडमा समावेश गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, नयाँ सडक निर्माण वा स्तरीकृत गर्दा विद्युतीय सवारी साधनको अव्यवहरु (आरएफआइडि गेट, चार्जिङ स्टेशन, रिफ्रेशमेन्ट सेन्टर, ब्याट्री मर्मत केन्द्र) लगायतलाई सडक निर्माणको अभिन्न अंगको रुपमा लिई सोहीअनुसारको लागत अनुमान र डिजाइन तयार गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाइनुका साथै विशेष करिडोरमा विद्युतीय सडकको अवधारणालाई विकास गर्दै लग्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा मुख्य सहरमा विद्युतीय सवारीको लागि चार्जिङ सुविधा भएको पार्किङ क्षेत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ। ‘हाल संचालनमा रहेका प्रत्येक पेट्रोल पम्पमा कम्तीमा तीन वटा सवारीका लागि चार्जिङ प्वाइण्टको व्यवस्थापन हुनुपर्ने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सवारी आयातकर्ताले सवारी बिक्री संख्याको अनुपातमा एससीआरअन्तर्गत चार्जिङ प्वाइण्टको व्यवस्था गर्नुका साथै मुख्य राजमार्गमा स्थापना गरिने वर्कशप, होटल, रेष्टुराँलगायतको स्वीकृति दिँदा चार्जिङ प्वाइन्टको व्यवस्था गरिनुपर्ने।’
