नेपालकाे बैंकिङ क्षेत्रमा हाल देखिएको पुँजी कोष व्यवस्थापनको दबाब, बढ्दो निष्कृय कर्जा (एनपीएल) र गैरबैंकिङ सम्पत्तिको समस्या समाधानका लागि बैंकहरूले संयमित व्यापार विस्तार र कर्जा असुलीमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। एनपीएल र गैरसम्पत्ति बढेकाले प्रोभिजन छुट्याउनुपर्ने दायित्व बढ्दा पुँजी कोषमा प्रत्यक्ष दबाब परेको छ। एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नेपाल बैंकर्स संघका कार्यकरिणी सदस्य सुदेश खालिङका अनुसार अहिलेको अवस्था सुधार्न एनपिएल घटाउनु र गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा नियन्त्रण गर्नु प्रमुख हुन आउँछ।
पछिल्लो समयमा बैंकहरूले कर्जाको आकार घटाउँदै संयमित रूपमा व्यवसाय विस्तार गरिरहेका छन्। बैंकले अहिले व्यापार विस्तारभन्दा पनि रिकभरीमा ध्यान दिने हो भने अवस्था सुधारिने देखिन्छ। पुँजी कोष बढाउन राष्ट्र बैंकले डिबेञ्चर जारी गर्ने सुविधा दिए पनि अधिकांश बैंकहरू त्यसतर्फ आकर्षित नभएको देखिन्छ। अहिलेको अवस्थामा बैंकहरूसँग निक्षेप प्रशस्तै भएकाले डिबेञ्चर जारी गरेर पुँजी उठाउनुपर्ने आवश्यकता नरहेको हुँदा तत्काल पुँजी बढाउन सहयोग हुने हकप्रद सेयरको सुविधा राष्ट्र बैंकले दिनुपर्ने खालिङको भनाइ छ।
सरकार बजेट निर्माण र राष्ट्र बैंक नयाँ मौद्रिक नीति निर्माणको समयमा छ। अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याले बैंकिङ क्षेत्रमा पारेको प्रभाव र त्यसको समधान र सुधारको प्रमुख उपायबारे क्यापिटल नेपालका लागि दिलु कार्की र कमला भण्डारीले खालिङसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
तेस्रो त्रैमासको रिपोर्ट हेरिरहँदा अधिकांश बैंकको वितरण योग्य नाफा ऋणात्मक देखिएको छ। खराब कर्जा (एनपिएल) बढेर ७.६४ प्रतिशतसम्म पुगिसक्यो। अर्थतन्त्रको खम्बाका रुपमा अडिएका वाणिज्य बैंकको हालत बेहाल देखिन्छ। यसको कारण के हो?
बैंक यहाँसम्म आइपुग्न धेरै हदसम्म आर्थिक मन्दी नै प्रमुख कारण बनेको हो। जुन रुपमा आर्थिक गतिविधि सुचारु हुनुपर्ने हो, भएनन्। आर्थिक मन्दी हुनमा पनि धेरै कुराहरू छन्। त्यसमा पनि सबैभन्दा ठूलो कारण सरकारी खर्च नबढ्नु।
प्रोभिजनले बैंकलाई सक्षम बनाउँछ। बैंकले केही कुरा लुकाएर भोलिको दिनमा कुनै किसिमको सरप्राइज दिनुभन्दा अहिले जे छ, यथार्थ देखिनु राम्रो हो।
तथापि, अहिले आर्थिक सूचकांकमा सुधार देखिएको छ। केही क्षेत्रमा सुधार आएको छ। अहिले आयात/निर्यात दुवै वृद्धि छ। तैपनि बैंकहरूको एनपिएलसँगै प्रोभिजन बढाउनु परेको अवस्था छ। तर, बैंकले अहिले केही बढी प्रोभिजन गर्यो भन्दैमा त्यति आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था होइन।
प्रोभिजनले बैंकलाई सक्षम बनाउँछ। बैंकले केही कुरा लुकाएर भोलिको दिनमा कुनै किसिमको सरप्राइज दिनुभन्दा अहिले जे छ, यथार्थ देखिनु राम्रो हो। जति नोक्सानी हुनुपर्ने छ। त्यसमा बैंकले प्रोभिजन गरिसकेका छन्। आर्थिक अवस्थामा सुधार हुने वित्तिकै बैंकको वासलत निकै राम्रो भएर जान्छ।
बैंकहरूले गरेको प्रोभिजन राइड ब्याक हुनेवित्तिकै वित्तीय अवस्था सोचेभन्दा राम्रो देखिन्छ। आर्थिक स्थितिमा सुधार आउनेवित्तिकै वित्तीय क्षेत्र लयमा फर्किन्छन्। अहिले बैंकका केही कमी-कमजोरी पनि बाहिर ल्याएका छन्। अहिले सबैले सुक्ष्म तरिकाले हेरिरहेका पनि छन्। यसले वित्तीय क्षेत्रमा दीगोपन ल्याउँछ। केही बैंकका कमजोरी एनपिएलबाट देखिएका छन्। उनीहरुले पर्याप्त प्रोभिजन पनि गरेका छन्। अर्थतन्त्र यस्तो अवस्थाबाट गुज्रिँदा पनि धेरै बैंक सुरक्षित नै छन्।
अहिले घरजग्गा किनबेचमा चहलपहल राम्रो भएको भए वित्तीय विवरणमा सुधार आइसक्थ्यो। किनभने सबै ग्राहकहरू कर्जा बोकेर कालो सूचीमा बस्ने चाहना हुँदैन। आफ्नो सम्पत्ति बेचेर भए पनि कर्जा तिर्न चाहन्छ। तर, अहिले सम्पत्ति बेचेर कर्जा तिर्न चाहँदा पनि बिक्री नहुने अवस्था छ। समग्रमा भन्नु पर्दा आर्थिक मन्दीका कारण यो सब भएको हो।
घरजग्गा खरिद बिक्री छैन। बिक्री भएको सामानको पैसा समयमा उठ्दैन। तर, विगतका दिनमा भन्दा आशालायक सूचक देखा परेका छन्। त्यो केही दिनअघि बैंकहरूले प्रकाशित गरेको विवरणबाट पनि झल्किन्छ।
सरकारले भुक्तानी नगरेकै हजारौँ व्यवसायी डिफल्ट भएका हुन्?
पुरानो बक्यौताको मात्र कुरा होइन। सरकारले गत वर्षको बक्यौता सम्पूर्ण भुक्तानी गरिसकेको छ। तर, यो आर्थिक वर्षको बजेटबाट पनि धेरै मात्रामा पुरानो बक्यौता तिर्दैमा अधिकांश रकम सकियो। नयाँ परियोजना आएन। नयाँ परियोजना नआउँदा सिमेन्ट, डण्डी, गिटी, बालुवा आदिको बिक्री ठप्प बन्यो। सरकारले पुँजीगत खर्चको रफ्तार बढाउन पनि सकेन। यो अवस्थाले गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेन, व्यवसायी समस्यामा परे। र कालोसूचीमा सूचीकृत हुन पुगे।
निर्देशित क्षेत्रमा गएको कर्जामा केही समस्या छ। राष्ट्र बैंकले अनिवार्य लगानी गर्न भनेपछि वित्तीय संस्थाले लगानी गर्नै पर्छ। तर, त्यस क्षेत्रमा गरिएको लगानीमध्ये केही क्षेत्रमा समस्या छ।
साना मझौला क्षेत्रमा मन्दी देखियो। क्रयशक्तिमा ह्रास आयो। मान्छेसँग खर्च गर्ने रकम छैन। हुनत अहिले धेरै युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा गएका छन्। पैसा आइरहेको छ। रेमिट्यान्स बढिरहेको छ। पहिले मानिस बाहिर गएर केही रकम बचत गरी जग्गालगायतका सम्पत्ति जोड्ने गर्दथे। तर, अहिले सबै मान्छेले पैसा जोगाएर राख्छन्। खर्च गर्ने आँट गरेका छैन। त्यो हुँदा साना-साना किराना पसलदेखि लिएर ठूला उद्योगको उत्पादनसम्म खरिद बिक्री रोकिएको अवस्था हो।
सरकारले तोकेको निर्देशित क्षेत्रमा कर्जाको डिफल्ट रेट कस्तो छ?
निर्देशित क्षेत्रमा गएको कर्जामा केही समस्या छ। राष्ट्र बैंकले अनिवार्य लगानी गर्न भनेपछि वित्तीय संस्थाले लगानी गर्नै पर्छ। तर, त्यस क्षेत्रमा गरिएको लगानीमध्ये केही क्षेत्रमा समस्या छ। जुन उद्देश्यका लागि लिएको कर्जा त्यही उद्देश्य पूरा गर्न खर्चियो कि खर्चिएन भन्ने छ। राष्ट्र बैंकको अडिटबाट पनि कैफियत भेटिएको छ। कृषि कर्जा भनेको कृषिमा बाली लगाएर बालीको उत्पादन भएपछि मात्रै रिटन आउने हो।
उदाहरणका लागि कागती खेती गरियो भने कागती रोपेको अर्काे वर्षबाट नै फल्ने भन्ने हुँदैन। यसको लागि समय लाग्छ। एउटा चक्रसम्म बैंकको कर्जा धान्ने नियमित ब्याज तिर्ने क्षमता छ-छैन? त्यो विचार गर्नुपर्छ। मानिसहरूले कर्जा लिने तर, आफ्नो तिर्ने क्षमतालाई धेरै ध्यान नदिएको जस्तो पनि देखिन्छ।
प्रतिफल आउने समय ‘लिड टाइम’सम्म बैंकको ब्याज धान्ने आफ्ना क्षमता पनि हेर्नुपर्छ। बैंकले दुई तिन किस्ता सावाँ-ब्याज तिर्न ढिलाइ गर्यो भने फलोअप गर्छन्, त्यसले किसानलाई प्रेसर हुन्छ। थप बिग्रिँदै गएर कालो सुचीमा परेपछि केही गर्न नसक्ने अवस्था हुन्छ। यो सबैको कारण आर्थिक मन्दी त हो। सामान आयात वा उत्पादन गरेर तुरुन्तै बिक्री हुने अवस्था पनि भएन। बिक्री कमी छ। बैंकको वासलतमा देखिएको समस्या, त्यो हो।
राष्ट्र बैंकले निर्देशित क्षेत्रमा यति प्रतिशत लगानी पुर्याउनै पर्छ भनेर अनिवार्य गरेको छ। उत्पादन र बजारीकरण सुनिश्चित नभइ बैंकहरुलाई यति प्रतिशत लगानी गर, गरेनौं भने हर्जना तिराउँछु भनेर बाध्य बनाउँदा समस्या बढेको हो?
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको लगानी हो। लगानीका क्षेत्र पहिचान बैंकहरुलाई नै गर्न दिए उत्तम हुन्छ। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र राष्ट्र बैंकभन्दा पनि सरकारको हो। सरकारले चाहेको र खोजेको क्षेत्रमा राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएर कर्जा प्रवाह गर्दा त्यो क्षेत्रहरुमा पनि ध्यान दिन लगाउने हो।
तर, सबैभन्दा राम्रो भनेको बैंकले क्षेत्र पहिचान गरेर कुन क्षेत्रमा के सम्भावना छ? कहाँ लगानी गर्दा कस्तो प्रतिफल आउँछ? भनेर हेर्ने अधिकार बैंकलाई दिनुपर्छ। अब यसलाई समय सापेक्ष कर्जा नीति संशोधनको आवश्यता छ। एनबिएकातर्फबाट निर्देशित क्षेत्रहरुमा पुनविचार गर्नु पर्यो भनेर राष्ट्र बैंकलाई नीति पुनरावलोकनका लागि बारम्बार नै भनिरहेका छौं। यसमा राष्ट्र बैंकलाई पनि केही बाध्यता होला।
यो नीति कसरी रिभ्यु गर्नुपर्छ? सीमा संशोधन वा नीति नै खारेजको आवश्यकता हो?
परिस्थितिलाई हेरेर नीतिगत व्यवस्थामा केही रिभ्यू गर्नुपर्ने अवस्था छ। आजका दिनमा बैंकहरुलाई निर्देशित क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सम्भव छ वा छैन भन्ने कुरा स्वतन्त्र निकायले हेर्नुपर्ने हो। बैंकले नदेख्ला। यो क्षेत्रमा सम्भावना अलि कम नै छ अथवा यसरी जाँदा हुन्छ भन्ने कोही विज्ञमार्फत लगाए राम्रो हुन्छ। यसरी रिभ्यू गर्दा राम्रो हुन्छ। बैंकले गएर सीमा नै घटाइदेउ भन्नुभन्दा पनि कुन-कुन क्षेत्रमा के कस्ता सम्भावना छ भनेर रिभ्यु गर्दा राम्रो हुन्छ।
सम्भावना छैन भने हाललाई निर्देशित क्षेत्र कर्जा स्थगित गर्ने। यदि सुधार आएको खण्डमा फेरि पनि ल्याउन सकिन्छ। कुनै पनि क्षेत्रको समस्याको कुरा होइन। अहिले सबैको जलविद्युतमा पुगेको अवस्था छ।
कृषि क्षेत्रमा यति प्रतिशत भन्दा बैंकहरुको आफ्नो क्षमता, साइज अथवा स्केल हेरेर त्यो क्षेत्रमा गर्दा के-कति जोखिम छ वा छैन। त्यो क्षेत्रको सम्भावना के छ। कृषिमा लगानी गर्दा साच्चिकै यसले प्रतिफल दिन सक्ने अवस्था छ-छैन? भन्ने कुराहरुमा केही स्वतन्त्र निकायलाई नै अध्ययन गर्न लगाएर बाहिर ल्याउनुपर्छ।
सम्भावना छैन भने हाललाई निर्देशित क्षेत्र कर्जा स्थगित गर्ने। यदि सुधार आएको खण्डमा फेरि पनि ल्याउन सकिन्छ। कुनै पनि क्षेत्रको समस्याको कुरा होइन। अहिले सबैको जलविद्युतमा पुगेको अवस्था छ।
कृषिमा पनि धेरै बैंकहरुको पुगेको अवस्था छ। कृषिमा पुर्याउनै भएको कारणले पनि हुनु सक्छ। यदि कृषिमा हामीले तोकेको टार्गेट पुग्यो भने कृषिमा नै बढी भएको वा अन्य क्षेत्रमा बढी भएको अरुसँग मिलाएर प्रतिशत मिलाउन पाइन्छ। तर, कृषिमा पुर्याउनै पर्छ। यो बाध्याता हो।
खुला अर्थतन्त्रमा बैंकलाई क्षेत्र तोकेर लगानी गर्न बाध्य बनाउनु कतिको जायज छ? तपाईले नै भन्नु भयो स्वमूल्यांकन बैंकलाई दिनुपर्छ भनेर। यो नीतिले बैंकलाई कतिको सकस परेको छ?
सकस नहुने भन्ने कुरा त छँदै छैन। बैंकलाई सकस छ। तर, अनिवार्य नबनाउँदा बैंकहरुले ध्यान नदिने होकी भन्ने पनि हुन्छ। सहज क्षेत्रमा मात्रै विशेष ध्यान दिनाले अहिले प्राथमिकतामा राखिएको क्षेत्रहरु पछाडी पर्न सक्ने, अथवा बैंकको वेवास्ता हुने होकी भन्ने सरकारलाई डर छ। यो हुनु पनि पर्छ। निर्देशित कर्जाको व्यवस्था हुनुपर्छ र अनिवार्य पनि हुनुपर्छ। तर, समय र वस्तुअनुसार नीति बारम्बार रिभ्यू गर्न जरुरी हुन्छ।
कृषिमा लगानी गर्ने भनेर खोलिएको बैक कृषि विकास हो। त्यसअनुसारको बि क्लासका बैंकहरुले पनि कृषिलाई नै टार्गेट गरेर लगानी गर्नेहरु पनि छन्। लघुवित्त संस्थाहरु पनि छन्। कृषि ऋणपत्रमा लगानी गरेर आफ्नो लगानी सीमा पुर्याउनेदेखि आफ्नो क्षमताअनुसार क्षेत्रमा लगानी गर्न दिने भन्ने विषयमा एनबिएकातर्फबाट पनि राष्ट्र बैंकमा बारम्बार सुझाव गइरहेको छ।
त्यसरी दिएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले भोलि आएर बैंकलाई पेनाल्टी अथवा प्रोभिजन गर्न लगाउँछ। त्यसैले बैंकहरुले धेरै होरियार भएर गर्नुपर्छ र गरिरहेका पनि छन्।
हामीले बारम्बार सुझाइरहेका छौँ। यसमा सुझाव दिने भन्दा केही कुरा अगाडि बढेको छैन। यथास्थिति जे छ त्यही अवस्थामा छ। राष्ट्र बैंक नीतिले गर्नै पर्छ । नभएको अवस्थामा बैंकलाई हर्जना हुन्छ र राष्ट्र बैंकले हर्जनाले लिइरहेको छ। हर्जना तिर्नुपर्ने हुँदा पनि बैंकले बाध्य भएर निर्देशित क्षेत्रमा लगानी गरिहेका छन्।
गत वर्ष धेरै वटा बैंकको निर्देशित क्षेत्रमा कर्जा पुगेको थिएन। राष्ट्र बैंकले हर्जना माफी गरेको थियो। चालु वर्षमा हर्जना माफी भएन। त्यसैका डरमा बैंकले राम्रोसँग मूल्यांकन नगरि कर्जा प्रवाह गरी सिमा पुर्याएका त होइनन्?
यसमा त बैंकहरुले ध्यान पुर्याएको हुनुपर्छ। नपुर्याएको अवस्थामा भोलि राष्ट्र बैंकले निरीक्षण गर्छ। आजको दिनमा राष्ट्र बैंकको निरीक्षण पनि अति नै सुक्ष्म छ। बैंकहरुले अन्य क्षेत्रमा दिएको ऋणलाई यो क्षेत्रमा दिए भन्न पाउँदैन। त्यसरी दिएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले भोलि आएर बैंकलाई पेनाल्टी अथवा प्रोभिजन गर्न लगाउँछ। त्यसैले बैंकहरुले धेरै होरियार भएर गर्नुपर्छ र गरिरहेका पनि छन्।
बैंकरले एनपिएल बढ्नु प्राथमिक क्षेत्रको कारणले हो भन्छन्, विशेष कृषिको डिफल्ट बढी भएको सुनिन्छ। सहुलियतपूर्ण कर्जाको जस्तै प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जाको छुट्टै अडिटको आवश्यकता हो?
राष्ट्र बैंकले वार्षिक रुपमा निरीक्षण गरिरहेकै हुन्छ। कुन क्षेत्रमा के समस्या कहाँ छ भन्ने कुरामा राष्ट्र बैंक जानकार छ। बैंकको एनपिएल बढ्नु भनेको सबैभन्दा बढी चिन्ता राष्ट्र बैंकलाई नै हुन्छ।
राष्ट्र बैंकले वार्षिक क्यालिन्डर बनाएर नै निरीक्षणको काम गरिरहेको हुन्छ। जसरी सहुलियतपूर्ण कर्जा सरकारको योजनाअनुसार कार्यक्रम हो भनेर काम गर्यो। त्यस्तै सरकारले तोकेको निर्देशित क्षेत्रहरुमा बैंकले ऋण दिएको छ, तोकिएको सीमा अनुसार निर्देशित क्षेत्रको कर्जाको विशेष अडिट गरायो भने धेरै राम्रो हो। स्रोत भएको भएको अवस्थामा छुट्टै निरीक्षण नियमित गर्दा राम्रो हो। जे गर्न पनि स्रोत, समय र विज्ञ चाहिन्छ।
यसरी गरियो भने अध्ययनका लागि पनि राम्रो भयो। राष्ट्र बैंकले थप मार्गनिर्देशन तथा नीति बनाउँदा कुन क्षेत्रमा जाँदा बढी सम्भावना छ भन्ने कुराको पहिचान पनि हुन्छ। जोखिम र सम्भावना भएको क्षेत्र पनि पहिचान गर्न सकिन्छ। अहिले जुन तहमा एनपिएल बढेको छ, यस प्रकारको अडिट हुन आवश्यक देखिन्छ।
आर्थिक मन्दी अहिले देखिएको होइन्। तर, केही बैंकको अघिल्लो त्रैमासमा ४-५ प्रतिशतको एनपिएल यो त्रैमासमा ८ प्रतिशत हाराहारी कसरी पुग्यो?
अहिले बैंकमा हामीले देखिरहेका समस्या भनेको पोष्ट मर्जर हो। यो सबै मर्जर पछि देखिएको समस्या हुन्। ठूलो बैंकले एउटा सानो बैंक अथवा नयाँ बैंकलाई मर्जर गर्दा अध्ययन गर्न समय लागेको हुनसक्छ। अथवा यो बिचमा पनि बिग्रिरहेकाले अझै बिग्रेर गएको अवस्था पनि हुनसक्छ।
कर्जाको उपयोगिता हेर्छ। कर्जा कुन प्रयोजनका लागि लिएको हो, त्यो प्रयोजन भएको छ वा छैन एकदमै सुक्ष्म किसिमले ध्यान दिने गरेका छन्।
यो भनिरहँदा बैंकले पनि भएकोलाई कम देखाउने गरेका थिए। पहिला समस्या एभरग्रिनको थियो। बैंकले ऋणमा ऋण थपेर त्यही ऋणलाई राम्रो ऋण बनाउने भन्ने प्रचलन थियो। यही कुरा रोक्न राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा मार्गनिर्देशन ल्याएको हो। अहिले बैंकले एनपिएलमा रियलपिक्चर देखाएका हुनुपर्छ।
बैंकको एनपिएल म्यानेज ‘ट्रिक’ अब रोकिएको हो?
राष्ट्र बैंकले वार्षिक रुपमा जुन निरीक्षण गर्छ, त्यसमा उनीहरुले विशेष ध्यान दिएका हुन्छन्। कर्जाको उपयोगिता हेर्छ। कर्जा कुन प्रयोजनका लागि लिएको हो, त्यो प्रयोजन भएको छ वा छैन एकदमै सुक्ष्म किसिमले ध्यान दिने गरेका छन्।
उनीलाई अलिकति पनि मनाउन सकिएन भने सिधै बैंकलाई प्रोभिजन थपिन्छ। त्यो बैंकहरुलाई ठूलो त्रास हो। त्यही भएर बैंकहरु होसियार छन्। पहिला जसरी मेरो ब्याज तिर्नलाई मैले ऋण दिने भन्ने सम्भव छैन।
राष्ट्र बैंकसँग एक्सस छ। जति बैंकमा घुमाए पनि तुरुन्तै पत्ता लगाउन सक्छ। त्यसैले अहिले बैंकहरुले केही लुकाएका छैनन् भन्ने विश्वास लाग्छ। अहिले जे अवस्था छ त्यही नै हो। चालु पुँजी आएको २ वर्ष भइसक्यो। गतसाल र त्यो भन्दा अगाडि पनि बैंकहरुले आफ्नै हिसाबको जे छ त्यही सार्वजनिक गरेको देखिन्छ। मर्जरपछि अध्ययन गर्न केही समय लाग्न सक्छ। अध्ययन गर्दा केही पहिचान हुन नसकेको खाताहरुमा समेत गर्दा अहिले एनपिएल थप भएको हुन सक्छ।
एउटै इन्डष्ट्रिमा कुनै बैंकको एनपिएल ८ प्रतिशतसम्म पुग्दा एभरेष्टले भने ०.६४ प्रतिशत कायम गर्न सकरी सम्भव भयो?
यसमा कुनै म्याजिक भन्ने हुँदैन। यो भनेको बैंकको आफ्नो आन्तरिक नीति र आफ्नो प्रोसिजरको कुरा हो। अहिले जुन कुरामा जहाँ संकट देखिएको छ। जुन क्षेत्र अलिकति समस्यामा छ, त्यहाँ हाम्रो लगानी नभएको पनि हुनसक्छ। व्यापार वा कर्जा विस्तार गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरालाई हामीले विशेष ध्यान दिएकाले पनि हुनसक्छ। हामीले जोखिम विश्लेषण अलि भिन्न किसिमले गरेको हुनसक्छ।
यो भनिरहँदा हामी कहाँ जोखिम छैन। हामी राम्रो हुन्छौं भन्ने होइन। बिग्रेको ऋण हाम्रो बैंकमा पनि छ। विशेष गरी साना मझौलामा हाम्रो पनि समस्या छ। भएको समस्यालाई समयमा नै पहिचान गर्ने क्षमता बंैकमा हुनुपर्छ। यसलाई समयमा नै सुधार कसरी गर्ने भन्ने कुरामा लापरबाही गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो सिद्धान्त हो।
हामी समयमा नै यो कुराहरुको अध्ययन गरेर समयमा नै एक्सन लिन्छौं। बिग्रेको कर्जालाई पनि हामी छिट्टै कसरी सुधार गराउने भन्ने कुराहरु हेरिरहेका हुन्छौं। सुधार गर्न नसकेको अवस्थामा हामीले ग्राहकहरुलाई के उपाय दिनुपर्छ। भन्ने कुरामा विशेष जोड दिन्छौं। त्यही भएर हाम्रो रिकभरी हाम्रो प्रक्रियाहरुमा जुन रुपले हामी लाग्छौं, त्यसैले गर्दा हालसम्म हामीले चाहेअनुसार काम गरिरहेका छौँ।
अहिले एभरेष्ट बैंकको जति पनि नतिजा आइरहेको छ। अरु बैंकको के कुरा मिस भएको देख्निहुन्छ? ऋणीको पहिचान र प्रोजेक्ट पहिचानमा ध्यान पुर्याउनुपर्ने देखिएको हो? यसबाट अन्य बैंकहरुले सिक्नु पर्ने के हो?
सबै बैंकको आफ्नो आफ्नो नीति छ। सबै बैंकले एउटा टार्गेट राखेर काम गरिरहेका हुन्छन्। बैंकको एउटा टार्गेट मार्केट भन्ने हुन्छ। केही ठूला बैंकहरु छन्। जहाँ निक्षप ब्याजदर अलि कम छन्। जहाँ ब्याजदर कम छन्। कर्जा लिदाका बखतमा हुने ब्याजदर कम भएको बैंकहरुमा आकर्षित हुने भएपछि त्यो तहअनुसारको छाँटिदै जाने हो की।
हामीले यो बैंकबाट लिने, त्योबाट नलिनेभन्दा पनि हामीले फोकस गर्ने भनेको ब्यालेन्स सिटमा नै हो। कुनै पनि उद्योग या व्यक्ति ब्यालेन्स सिट हेर्ने हो।
ठूला बैंकहरुले कम ब्याजदर लिने मात्रा नभइ मूल्यांकनमा कढाइ गर्ने हुँदा कमसल तथा बढी जोखिम भएको कर्जा अन्य बैंकमा जाँदा ति बैंकहरुको एनपिएल बढेको पनि हुन सक्छ। एनपीएल कम भएको बैंकमा राम्रा ऋणीहरु पुग्ने, परियोजना अलि कमसल भएकाहरु अरु अरु बैंकहरुमा जादा पनि एनपिएल बढेको हुनसक्ने देखिन्छ। यदपि ऋणिले ऋण लिएपछि तिर्न सक्ने क्षमतामा बैंकहरुले विशेष ध्यान पुर्याउन नसकेको हो की।
व्यवसाय विस्तारका क्रममा बैंकले कागजपत्र, धितो मूल्यांकन, कर्जा स्वाप लगायतमा बढी एडजस्ट गर्न खोज्दा समस्या बढेको हो?
हामीले यो बैंकबाट लिने, त्योबाट नलिनेभन्दा पनि हामीले फोकस गर्ने भनेको ब्यालेन्स सिटमा नै हो। कुनै पनि उद्योग या व्यक्ति ब्यालेन्स सिट हेर्ने हो। उसको आय र ऋण लिँदा भने तिर्न सक्ने क्षमता छ छैन भन्ने कुराहरुमा हामीले ध्यान दिने गछौं। कर्जा स्वाप गर्दा पनि हामी बैंकभन्दा पनि ऋणको गुणस्तरमा ध्यान दिन्छौँ।
त्यस कारणले मलाई लाग्छ, सबै बैंकहरुले गर्ने त्यही नै हो। यो बैंकको छुँदै छुदिन भन्ने हुँदैन। बैंकहरुले हेर्ने भनेको धितो के हुनसक्छ। उसको विगत दुई तिन वर्षको पर्फमेन्स कस्तो छ? त्यो हेर्ने हो। अहिले पहिलाको जस्तो दुई तिन वटा ब्यालेन्स सिट भन्ने हुँदैन। चालुपुँजी कर्जाले रोकेको छ।
गत असार मसान्त देखि अनुमानित वित्तीय विवरणमा अडिट भएको वित्तीय विवरणमा सीमाभन्दा बढी फरक पर्नुहुँदैन भनेर चालुपुँजी कर्जामा भनिएको छ। फरक भन्नाले बढी भए केही भएन उसले अनुमान गरेकोभन्दा बढी बिक्री भयो भने समस्या भएन। त्यो भन्दा कम भयो भने लोनको लिमिट नै घट्छ। अहिले लिमिट नै घटाउने हो भने लिइरहेको कर्जा पनि उसले तिर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यसकारणले प्रोजेक्सन गर्दा पनि सही तरिकाले गर्नुपर्छ। एक वर्षलाई मात्र हेरेर अलि बढी कर्जा लिन्छुभन्दा अर्काे वर्षदेखि ठूलो समस्या पर्छ।
यसले एनपिएल बढाउन केही भूमिका राखेको छ?
यसले एनपिएल बढाउनमा भुमिका राखेको हुन्छ। यसबाट के देखिन्छ भने जे प्रयोजनका लागि भनेर कर्जा लिएको हो, त्यस भन्दा अन्य क्षेत्रमा प्रयोग भएको जस्तो देखिन्छ। व्यापारलाई भनेर लिएको छ भने अन्य क्षेत्रमा प्रयोग भएको हुनसक्छ। जहाँबाट आम्दानी हुनुपर्ने त्यो नभएपछि किस्ता तिर्न समस्या हुने र एनपिएल बढ्ने नै हो।
धेरै वटा बैंकलाई पुँजीकोष व्यवस्थापनमा सकस भइरहेको छ, कारण के हो?
बैंकलाई पुँजीकोषमा दवाव हुनुको कारण एनपिएलमा प्रोभिजन र गैर सम्पत्ति बढेर नै हो। एनपिएल बढेसँगै त्यही तहमा गैर सम्पत्ति पनि बढेको छ। गैर सम्पत्तिको लागि पनि प्रोभिजन नाफाबाट नै छुट्याउनुपर्छ। त्यसले पनि पुँजी कोषलाई नै प्राभव गर्छ। सबै सुधार हुने भनेको यो बैंकको एनपिएल सुधार भएपछि मात्रै हो। अहिले अलि संयमित व्यवासाय विस्तार गर्ने हो भने र रिकभरीमा बैंकहरु फोकस गरे भने सबै ठिक हुन्छ।
पहिलाभन्दा अहिले पुँजी कोष धेरै सुधार गरिसकेको छ। त्यही पनि केही समस्या देखिरहेको छ। त्यो भनेको गैरबैंकिङ सम्पत्ति हो।
पुँजी कोष पुर्याउनुपर्ने कारणले नै गर्दाखेरि बैंकहरु रिकभरिमा नै लाग्ने र नयाँ ऋणलाई रोक्ने हो भने अबको दिनमा नयाँ ऋण जाने स्थिति नहुन सक्ला नि?
मैले यो कुरा भन्न खोजेको होइन। पुँजी कोष कै कारणले बैंकले आक्रामक रुपमा व्यवसाय विस्तार गर्न सक्दैनन्। पुँजी कोषमा चाप परिरहेका बेलामा व्यापार व्यवस्था गर्न सक्दैन। त्यो सन्तुलन मार्गमा गर्नुपर्ने हुन्छ। बैंकहरुले त्यतातिर ध्यान दिएर नै गर्छ। अहिले त्यही भएर बैंकहरुले व्यापारको ब्यालेन्स सिट साइज घटाइरहेका छन्। उदाहरणको लागि एनआईसी एशियो नै हेर्दा हुन्छ। उसले आफ्नो ब्यालेन्स सिटको आकार धेरै घटाइसकेको छ।
त्यसलाई त्यही रुपमा लिएर यता रिकभरी हुने वित्तिकै उ राम्रो नम्बरमा हुन्छ। पहिलाभन्दा अहिले पुँजी कोष धेरै सुधार गरिसकेको छ। त्यही पनि केही समस्या देखिरहेको छ। त्यो भनेको गैरबैंकिङ सम्पत्ति हो। त्यसलाई एक हदसम्म समाधान गर्न सकियो भने राम्रो हुन्छ।
प्राथमिक पुँजी कोष दबाब कम गर्न राष्ट्र बैंकले पुँजीमा गणना गर्न नमिल्ने डिबेञ्चर जारी गर्न पाउने सहुलियत दिएको थियो। यद्यपि, अधिकांश बैंकहरु त्यसमा जान इच्छुक देखिएनन्, फाइना नहुने भए हो? खास बैंकहरुलाई पुँजी कोष बढाउन चाहिएको के हो?
यसमा फाइदा बेफाइदा भन्दा पनि बैंकले आफ्नो पुँजी कोष हेरेर गर्नुपर्ने हो। धेरै बैंकहरुले खोजेको राइट सेयर (हकप्रद) थियो। राइड सेयर दिएको भए सहज नै हुन्थ्यो। राइट सेयर भयो भने तुरुन्तै पैसा रेज गर्यो बिक्री नभएको सेयर अक्सनबाट बिक्री हुन्छ। त्यसले गर्दा पैसा चाँडै जुटाउन सकिन्छ।
मैले आजको दिनमा डिबेन्चर निकाल्दा कुल पुँजी बढ्ने भयो तर प्राथमिक पुँजीको लागि यसले केही हुँदैन। बैंकले ३ अर्बको डिबेन्चर जारी गर्यो भने टियर २ मा मात्र गणना हुन्छ। हामीले नाफाबाट छ्ट्याएको रकम त्यसको लागि प्रोभिजन गर्छ। ३ अर्ब डिबेञ्चरबाट १० वर्षका लागि लगेको छ भने प्रत्येक वर्ष नाफाबाट ३० करोड छ्ट्याउन पर्ने हुन्छ। त्यो ३० करोड मात्र टियर वान हो।
व्यापार गर्ने स्थितिमा व्यापार विस्तार गर्न सक्ने स्थितिमा हुन्छ। त्यसले सुधार ल्याउँछु भन्ने बैंकहरुको त्यो परिकल्पना हो। तर, अहिलेलाई त्यो दिएको छैन।
मेरो त्यो पनि ब्यालेन्स सिटमा एउटा आर्थिक वर्ष सकिएपछि त्यसमा थपिन्छ। यसकारणले गर्दा राइट सेयर १०० प्रतिशत सोझै टियर वानमा जोडिने भयो। राइट सियर गर्न दियो भने बैंकहरुलाई सबैभन्दा सजिलो हुन्थ्यो। आजको दिनमा बैंकहरु ओभर क्यापिटललाइज भयो क्यापिटल बढी भयो भन्ने अवस्थामा फेरि अझै पनि राइट सेयर दिँदा झनै गाह्रो हुन्छ।
सहजीकरणका लागि राइट सेयर दिन आवश्यक छ। त्यसपछि व्यापार विस्तार गर्न सक्छु, चाँढै लगानीकर्ताहरुलाई फिर्ता दिन सक्छु भन्ने अवस्था हुन्छ। तर, क्यापिटल बढेपछि लाभांश दिने क्षमता पनि ह्रास हुन्छ। व्यापार गर्ने स्थितिमा व्यापार विस्तार गर्न सक्ने स्थितिमा हुन्छ। त्यसले सुधार ल्याउँछु भन्ने बैंकहरुको त्यो परिकल्पना हो। तर, अहिलेलाई त्यो दिएको छैन।
अहिले व्यापार नभएकाले डिबेञ्चरमार्फत बजारबाट पैसा लिएर लगानी गरी नाफा कमाउन सक्छु भन्ने आँँट नभएर बैंकहरू अनिच्छुक भएका हुन्?
अहिले पुँजीमा गणना नहुने किसिमको डिबेञ्चर खुलाउनुपर्ने जरुरी नै छैन। तीन साढे प्रतिशतमा प्रसश्त निक्षेप पाइरहेको अवस्थामा त्यसको लागि किन चाहियो। जुन बेला निक्षेप आउने कुनै ठाउँ नै छैन त्यो अवस्थामा हामीलाई फाइदा हुने हो। त्यस्तो अवस्थामा अलि धेरै ब्याज दिएर त्यस्तो किसिमको डिबेञ्चर जारी गर्दा बैंकलाई व्यापार विस्तार गर्न केही राहत हुन्छ। अहिलेको अवस्थामा त्यो गर्न नै पर्दैन।
पछिल्लो समय राम्रो भनिएका बैंकहरुमा बिग्रिएको वा समस्यामा रहेका बैंकलाई मर्जर गराउने विषय राष्ट्र बैंकका तर्फबाटै आइरहेको छ। यो कति उचित हो?
यसमा जबजस्ती गरेर होइन। बैकहरुले आफ्नो समय दिएर अध्ययन गरेर गर्नुपर्छ। बैंकहरु स्थिति के हो भनेर राम्रोसँग अध्ययन गर्नुपर्छ। पहिला धेरै बैंकहरुले मर्जर गर्दा समस्यामा परेको कुरा आइरहेको छ। मर्जर गर्दा स्वाप रेरियो पहिला तय गर्ने अनिपछि डिटेक्ट गर्ने भन्ने सुनिन्थ्यो। यो कतिको सत्य हो थाहा छैन। त्यसरी यो गर्दा धेरै बैंकहरु आज बिग्रेको अवस्था छ।
स्वाप रेसियो गर्दा सही तरिकाले मूल्य गर्ने हो भने यसमा केही समस्या आउँदैन। किनकी त्यो मूल्यमा नै सबै कुराहरु तय हुन्छ।
जुन बैंकको अस्वभाविक ग्रोथ गर्नु छ। बैंकहरुलाई अध्ययन गर्न दिएर इच्छा पूरा गरिदिए हुन्छ। राष्ट्र बैंकले हामीलाई पनि समस्या रहेका बैंकका केही कर्जा किन्नका लागि भनेको थियो।
त्यस्तो अवस्था आयो भने कुन मोडालिटीमा ल्याउँदा ठिक होला?
त्यो त खुला छोड्दिने हो। यस्तो छ है भनेर बैंकहरुलाई सम्पत्ति दायित्व मूलायांकन (डिडिए) गर्न दिने समय दिने हो। बैंक आफैलाई मूल्यांकन गर्न दिने। यदि सकैलाई इच्छा छैन भने जबरजस्ती गर्न भएन। स्वाप रेसियो गर्दा सही तरिकाले मूल्य गर्ने हो भने यसमा केही समस्या आउँदैन। किनकी त्यो मूल्यमा नै सबै कुराहरु तय हुन्छ।
यसको यति खराब कर्जा छ, त्यसका लागि म पैसा दिन्न भन्दा भइहाल्छ। सयको सयमा नै गर्दिएपछि एक बराबर एक भयो। वास्तवमा त्यो बैंकले पाउने २० रुपैयाँ पनि नहुन सक्छ। बैंकहरुले उचित मूल्यांकन निकाल्न पायो भने समस्या हुँदैन।
आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएको सुझावमा बैकिङको ब्याजदरदेखि लिएर नीतिगत रुपमा परिवर्तनको पनि कुरा छ। सरकार बजेट निर्माण प्रक्रियामा छ। राष्ट्र बैंकले नयाँ मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ, अबको दिनमा सरकारका तथा राष्ट्र बैंकका तर्फबाट बैकिङ क्षेत्रलाई के गर्न आवश्यक छ?
अयोगको सुझावहरु राम्रो नै छन्। राष्ट्र बैंकले त्यसलाई अध्ययन पनि गरिरहेको होला। अध्ययन गरेर काम भयो भने बैकिङ क्षेत्रमा सुधार आउँछ। हामीले सुझाव दिदाँ समस्त बैकिङ क्षेत्रलाई सुधार हुन्छ भनेर नै दिने हो। हाम्रो सधै चाहना भनेके राष्ट्र बैंकले हाम्रो कुरा सुनिदिए हुन्थ्यो भन्ने हो। धेरै कुराहरु समेट्न नसकेको अवस्था पनि छ। हाम्रो चाहना भनेको सुझाव दिएपछि त्यति भए हुन्थ्यो भन्ने हो। किनकी सुझाव त एक तहको अध्ययन गरेर नै दिएको हुन्छ।
हामीले बैंकिङ एसोसिएनबाट दिनु सुझाव उहाँलाई दिने हो। उहाँले यसलाई समेटिएर जाने हो। उहाँले सबै कुरालाई समेटेर राम्रो सुझाव दिनुहुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ।
हामीले पुँजीगत खर्च समयमा गरौँ। यसका लागि एउटा क्यालिन्डर बनाएर जाउ, जसले गर्दा बजार चलायमान बनाउँछ। बजार चलायमान हुने वित्तिकै सबै सुधार हुन्छ। त्यति मात्र गर्दा पनि सम्पूर्ण कुरामा सुधार हुनसक्छ। कुनै पनि कुरा बजेटमा समेटिएको हुन्छ, त्यसलाई समयमा नै कार्यान्वयन भयो भने सबैलाई राम्रो हुन्छ।
चौथो त्रैमास कस्तो आउने अनुमान गर्नुभएको छ?
बैंकहरु चौथो त्रैमास अन्य भन्दा राम्रो नै हुन्छ। किनकी सरकारले गर्नुपर्ने खर्च यो चौथो त्रैमासमा गर्छ। प्रतिशतका हिसाबले पनि सबैभन्दा बढी खर्च हुने भनेको पनि चौथो त्रैमासमा हो। त्यो हुँदा बैंकहरुमा सुधार आउँछ नै। अहिलेको तेस्रो त्रैमासभन्दा चौथो राम्रो नै हुन्छ।
एनपिएल घट्ने र डिस्टुब्युटन नाफा बढ्ने सम्भावना छ। सूचकहरु अलिकति सकारात्मक छन्। त्यही हिसाबले पनि सुधार ल्याउनैपर्छ, ल्याउँछ। अर्काे भनेको यही खर्चले पनि बैंकहरुलाई सुधार गर्छ।
लामो समयदेखि नियामक कामु गभर्नरबाट चलिरहेको छ। नीतिमा सुझाव दिनुपर्ने गभर्नर आएका छैनन्। यसले कतिको असर पुगेको छ?
गभर्नर नहुनजेलसम्म त निमित्तको पनि त्यही अधिकार हुन्छ। छलफल गरेर उहाँले सुझाव दिनु हुन्छ होला। भोलिको दिनमा मौद्रिक नीति रिभ्यू गर्दा पनि गर्भनर नियुक्त भएन भने कार्यकारी गभर्नरले नै गर्ने हो। कार्यकारी गभर्नरको जिम्मेवारी पनि गर्भनर सरह नै हुन्छ। त्यसैले उहाँले आफ्नो गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्नु हुन्छ।
बजेट निर्माणमा दिनुपर्ने सुझावमा कुनै कुराको कमी हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हामीले बैंकिङ एसोसिएनबाट दिनु सुझाव उहाँलाई दिने हो। उहाँले यसलाई समेटिएर जाने हो। उहाँले सबै कुरालाई समेटेर राम्रो सुझाव दिनुहुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ।
नयाँ गर्भनरले बैकिङ क्षेत्रलाई गर्नुपर्ने कुराहरु के-के हुन्?
बैकिङ सुधार भनेर धेरै कुराहरु राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने भन्दा पनि बैंकहरु आफैले अवस्था हेरेर सुधार गर्नुपर्र्ने हो। राष्ट्र बैंकले त रेगुलेट गर्ने मात्र हो। बैंकमा भएको गर्भनेन्स लगायतका कुराहरु रेगुलेट गर्ने हो।
सुधार गर्नुपर्ने धेरै दायित्व बैंक आफैको हो। यो क्षेत्रमा अझै सुधार भनेको गभर्नेन्स अझै बलियो बनाउने कन्ट्रोल कम्लाइन्सहरुको कुरामा राष्ट्र बैंक अझै सुक्ष्म किसिमले बैंकहरुलाई निगरानी राख्ने हो।
केही कुराहरु बिग्रेको छ भने सचेत गराउने, गाइड गर्ने भुमिका राष्ट्र बैंक हो। हाल बैंकलाई के आवश्यकता छ भन्ने कुराको जानकारी राख्ने र के चाहिएको छ भन्ने कुराहरु हेर्ने हो। अब बैंकलाई कस्तो किसिमको वा कतिको कन्ट्रोल गर्ने हो। माइक्रो लेभलमा गर्नुपर्छ कि कुन हदसम्म कन्ट्रोल गर्ने नगर्ने भन्ने कुरालाई ख्याल गर्ने गभर्नर आउँछन्।
सुधार गर्नुपर्ने धेरै दायित्व बैंक आफैको हो। यो क्षेत्रमा अझै सुधार भनेको गभर्नेन्स अझै बलियो बनाउने कन्ट्रोल कम्लाइन्सहरुको कुरामा राष्ट्र बैंक अझै सुक्ष्म किसिमले बैंकहरुलाई निगरानी राख्ने हो।
किनभने हाल राष्ट्र बैंकलाई सम्पूर्ण सरकारको जिम्मा भए पनि धेरै हदसम्म जिम्मेवारी बहन गर्ने भनेको जुन बैंक हामी ग्रेड लिस्टबाट माथि आउनुमा राष्ट्र बैंकको भुमिका ठूलो हुन्छ भन्ने हो किनकी फाइनान्स क्षेत्रसँग जोडिएको भएर हो।
