अर्थतन्त्रका आन्तरिक तथा बाह्य सबै सूचक धनात्मक छन्। बैंकमा तरलता मात्रै नभई लगानीयोग्य रकम पर्याप्त छ। सरकार कानुनी सुधारमार्फत निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न निरन्तर लागिरहेको छ। तैपनि निजी क्षेत्र लगानी गर्न उत्साही भइरहेको छैन। अर्थतन्त्रका सूचकले दिएको सन्देशले निजी क्षेत्रको मन जित्न सकेको छैन। यही विरोधाभाषका बीच सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याएको छ।
बजेटले लिएका लक्ष्य, दिएका सुविधा, करका दरमाथिको स्थिरतालगायतले निजी क्षेत्र कमब्याक गर्ला? बजेटमा निजी क्षेत्रले दिएका सुझावलाई सरकारले कति समेट्यो? आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएका सुझाव बजेटले इन्डोर्स ग¥यो? सरकार आफैंले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न गरेको प्रतिबद्धतामा कति टिक्यो भन्ने विषय अहिले सतहमा बहस भइरहेका छैनन्।
टुक्रे आयोजनालाई बजेट दिएर सरकार आलोचित बनिरहेको छ। खर्च गर्ने क्षमतामा निरन्तर ह्रास आइरहेका बेला लिएका नीति, सरकारले गर्न खोजेको कानुनी सुधार, विकास खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन के–कस्ता गृहकार्य गर्न आवश्यक छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायसँग क्यापिटलकर्मी सुजन ओलीले गरेको कुराकानीको सारः
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत सरकारले विनियोजन प्रक्रिया र स्रोत व्यवस्थापनमा कस्ता सुधार गर्न खोजेको छ?
अर्थ मन्त्रालयले तय गरेको नीतिगत मार्गदिशा र आर्थिक सुधारका कार्यक्रमलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत मूलभूत रुपमा अर्थतन्त्रमा देखिएका पछिल्ला केही संरचनागत समस्यालाई हल गर्न खोजिएको छ। जस्तै, एक, दुई, तीन गरेरै भन्ने हो भने हाम्रो राजस्व वृद्धिदर १०/११ प्रतिशतमा सीमित छ। चालू खर्च उच्च छ। हामीले राजस्व बचतबाट वित्तीय व्यवस्था र पुँजीगत खर्चमा धेरै विनियोजन गर्न नसकिने अवस्था छ।
वैदेशिक सहायतामा पछिल्लो परिवर्तित विश्व परिवेशले फरक किसिमको दृश्य देखाएको छ। आन्तरिक ऋण निश्चित सीमाभन्दा माथि लैजान सकिन्न। आन्तरिक ऋण लिँदा वित्तीय अनुशासन र भोलिको दीर्घकालीन स्थिरतालाई पनि असर नपार्ने गरी कार्य गर्नुपर्ने अवस्था छ। यस दिशामा जाँदा पुँजीगत खर्चलाई प्राथमिकता दिने गरी अघि बढिएको छ। जस्तै, पुँजीगत खर्च १७ प्रतिशत ‘एलोकेसन’ बढाएका छौं। ‘प्रायोरिटी फन्डिङ’मा जोड दिएको छ। पुरानो भुक्तानी बाकी नरहोस् भन्ने दिशातर्फ हाम्रो पुँजीगत खर्च निर्देशित छ।
चालू खर्चलाई वाञ्छित सीमामा राख्न खोजिएको छ। निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा विकास गर्ने हो। निजी क्षेत्रलाई नीतिगत सहजीकरण गर्ने सहुलियत छुट दिनेतर्फ सरकार अग्रसर छ। त्यति मात्रै होइन, विकास अब केवल सरकार एक्लैले गर्न सक्दैन। सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र मात्र परेन। सार्वजनिक पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको पुँजी, प्रविधि, वैदेशिक लगानीसमेत आकर्षित गर्ने गरी पब्लिक फाइनान्सका इनोभेटिभ औजार प्रयोगमा ल्याउने गरी आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै भनेर हामीले वैकल्पिक वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक ल्याउन खोजेका छाैं, जुन अहिले संसद्मा छ।
त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर पारित भएपछि नयाँ कार्यक्रम निजी क्षेत्रको सहभागितामा लिने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा भएको छ। अझै यसलाई सारांशमा भन्दा आर्थिक अनुशासन र सम्भव कुरालाई मात्रै बजेटले ‘हाइलाइट’ गरेको छ।
विनियोजन ऐनले आयोजना बैंकमा सूचीकृत आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार आयोजना बैंकमा १ हजार ३२७ आयोजना मात्र छन्। के आगामी वर्षको बजेट यी आयोजनामा मात्र सीमित छ वा अन्य आयोजनामा पनि रकम विनियोजन गरिएको छ?
आयोजना बैंक सञ्चालन राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्छ। अर्थ मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने लाइन मिनिस्ट्री बजेट इन्फर्मेसन सिस्टम (एलएमबीएस) र आयोजना बैंक सिस्टमबीचको इन्टरलिंक छैन। तर, हामी केमा क्लियर छौं भने प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार आयोजना बैंकमा सूचीकृत हुनुपर्ने विषय र आयोजनासँग सम्बन्धित गर्नुपर्ने सबै तयारीका कार्य सम्पन्न गरेर सुरु गर्ने लाइनमा विनियोजन आउँछ र त्यही लाइनमा हाम्रो बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन पनि जान्छ।
विनियोजन ऐनले लाइन मिनिस्ट्री बजेट इन्फर्मेसन सिस्टम (एलएमबीएस) मा रहेका आयोजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्नुअघि आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यो प्रक्रियाले कस्तो अर्थ राख्छ, र यसको कार्यान्वयन कसरी हुँदै छ?
वित्तीय अनुशासन कायम गर्न हामीले गरेका पछिल्ला कानुनी सुधार र प्रविधिगत व्यवस्थाले आयोजना बैंकमा सम्बन्धित मन्त्रालयले इन्ट्री गरेर मात्र एलमबीआईएसमा इन्ट्री गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
सोहीबमोजिम गरिएको जानकारी लाइन मिनिस्ट्रीबाट हामीलाई प्राप्त छ। तर, त्यो हामीले इन्टरलिङ चेक गर्ने गरी एलएमबीआईएस र प्रोजेक्ट बैंकको अन्तरआबद्धता छैन। त्यसैले मन्त्रालयले प्रचलित कानुन र प्रक्रियागत व्यवस्था पूरा गरेरै बजेट कार्यान्वयनमा लैजान्छ।
प्रचलित कानुन र व्यवस्था भनेको के हो?
प्रोजेक्ट बैंकमा सूचीकृत भएका र प्रोजेक्ट बैंकमा सूचीकृत हुन आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएका आयोजना सञ्चालनमा लैजाने भन्ने जुन कानुनी व्यवस्था छ, त्यसमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमा पनि ती कुरा उल्लेख गर्छ। विनियोजन ऐनमा पनि ती कुरा उल्लेख हुन्छन्। यो विषय आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी कानुनमा पनि स्पष्टै छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले ३ करोडभन्दा बढी लागतका आयोजना मात्र आयोजना बैंकमा समावेश गर्न सकिने बताएको छ। आगामी बजेटमा ३ करोडभन्दा कम लागतका आयोजना समावेश छन्। यस्ता आयोजनाको भविष्य के हुन्छ?
यसमा कसरी स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने आयोजना वर्गीकरण मापदण्डमा यो व्यवस्था हिजोका दिनमा पनि थियो। तथापि हाल आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमाका क्रममा हामीले यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न खोज्यौं। यो पहिलो प्रयास थियो। यसबाट करिब ४ हजार ६ सय संख्यामा आयोजना कटौती भएका छन्।
अधुरा आयोजना, जसले नतिजा दिने अवस्था छैन। लामो समयसम्म (२०औं २५औं वर्षदेखि अहिलेसम्मको स्रोत व्यवस्थापन) गर्दा पनि सम्पन्न हुने अवस्था छैन। उत्पादनशीलता बढाउने खालेभन्दा नागरिकमा निराशा दिने आयोजना र प्रतिफल नदिने आयोजना कटौती गर्नुपर्छ भन्ने अर्थ मन्त्रालयको स्पष्ट लाइन हो। त्यहीअनुरूप काटिएका हुन्।
उक्त लाइनमा मन्त्रालयले कडा रूपमै सबै मन्त्रालयसँग प्रस्तुत भयो र बजेट तर्जुमा र छलफलका क्रममा अर्थ मन्त्रालयको उपस्थिति त्यही नै थियो। त्यति हुँदाहुँदै पनि केही अपवाद देखिएका हुन्।
अहिलेसम्मको छलफलबाट म के स्पष्ट गर्छु भने आगामी आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले ३ करोडभन्दा साना नयाँ आयोजना कार्यान्वयन गर्दैन। तर, सँगसँगै गत आर्थिक वर्षदेखिको बाँकी दायित्व र ३ करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतमा सम्पन्न हुन सक्ने कार्य रोक्न त मिल्दैन। त्यस्ता आयोजनालाई इन्ट्री गर्न सकिने गरी हामीले छलफल गरेका थियौं।
तथापि केही थप आयोजना त्यसभन्दा कममा इन्ट्री भएका भन्ने हामीले पाएका छांै। त्यसलाई प्रचलित कानुनी व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयको हिजोका धारणाका आधारमा त्यस्ता आयोजनाको व्यवस्थापन सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्ने हो। त्यस्ता आयोजना व्यवस्थापन गर्ने विधि नभएको पनि होइन।
त्यस्ता आयोजनाको व्यवस्थापन कार्यक्षेत्रगत रूपले साना आयोजना अहिले पनि सम्बन्धित मन्त्रालयले साउन, भदौ र असोज तीन महिनाभित्र अख्तियारीमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न सक्छन्। असोजपछि हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अवस्थामा अर्थको सहमति लिएर सम्बन्धित मन्त्रालयले काम गर्न सक्छ। यस विषयमा अर्थ, योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयबीच गहन छलफल गरेर भएका त्रुटिलाई सच्याउनुपर्छ।
३ करोडभन्दा कम लागतका आयोजनामा बजेट नपर्ने भनिए पनि साना आयोजनालाई जोडेर ३ करोडभन्दा बढी देखाउने प्रवृत्ति देखिएको छ। यस्तो गर्नुपर्ने बाध्यता किन आयो?
मलाई ठ्याक्कै मन्त्रालयको लाइन आइटमको वान बाई वान थाहा भएन। मैले हेरेको पनि छैन। नीतिगत रूपले मन्त्रालयसँग भएका छलफल र अर्थ मन्त्रालयको मार्गदर्शनबमोजिम बजेट तर्जुमा गर्ने हो। सम्बन्धित मन्त्रालयले इन्ट्री गर्ने हो र अर्थ मन्त्रालयको डेस्कले त्यसलाई चेकजाँच गर्ने हो। तथापि केही भाग जोडिएका हुन सक्छन्।
जस्तै, कुनै एउटा गाउँपालिकाभित्र रहेका दुई विद्यालय निर्माण गर्नुछ। अथवा तिनको पुँजीगत सुधारका कार्यक्रम छन् भने जोडिएका पनि हुन सक्छन्। विगतमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा पनि थुप्रै स्कुल एउटैमा राखेर समायोजन गर्दै सञ्चालन भएका थिए।
त्यो जोडिँदा सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया टुक्र्याउनेभन्दा ‘कपलिङ’ गर्दा नै खरिद प्रक्रियामा गुणस्तरीयता र कार्य सम्पादन सहज हुने हो। तथापि त्यसले फेरि कार्यसम्पादनमा असहजता आउने गरी जोडियो भने राम्रो हुँदैन। यस विषयमा मेरो ध्यान पुग्न सकेको छैन। तपाईंले जुन कुरा उठाउनुभयो, त्यसमा हामी ध्यान दिन्छांै।
विनियोजन विधेयकमार्फत बजेटको चार गुणाभन्दा बढी रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था छ। यसको अर्थ के हो र यसले रकमान्तरको बढ्दो प्रवृत्तिलाई कसरी नियन्त्रण गर्छ? साथै, राजनीतिक प्रभावमा बजेट शीर्षक राख्ने र पछि रकमान्तर गर्ने प्रचलनलाई कसरी रोक्ने योजना छ?
रकमान्तरमा राजनीतिक प्रभाव छ जस्तो मलाई लाग्दैन। रकमान्तर भनेको प्रचलित कानुनी विधिभित्र रहेर पुँजीगत खर्च वृद्धि र दायित्व भुक्तानीका लागि गरिने व्यवस्था हो। बजेट भनेको केवल एउटा प्राविधिक डकुमेन्ट मात्र नभई आर्थिक तथा राजनीतिक दस्तावेज पनि हो।
‘इकोनोमिक एड’चाहिँ पोलिटिकल डकुमेन्ट हो। त्यसैले पूर्वतयारी नभएका केही आयोजना पनि बजेटले समाहित गरेको हुन्छ र अध्ययन गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने हुन्छ। कार्यान्वयनमा आउने असहजता, अन्तरनिकाय समन्वय अभाव, वैदेशिक स्रोतबाट सञ्चालित हुने आयोजनामा आउने केही अस्पष्टताका समस्या र हाम्रो कार्यान्वयन संयन्त्रको दक्षता, ‘इन्स्टिच्युसलन स्ट्रेन्थ’लगायत केही कारणले पुँजीगत खर्चको पछिल्लो ट्रेन्ड अपेक्षित छैन।
साढे १३ महिनाको आर्थिक वर्ष किन प्रस्ताव गरिएको हो भने जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुको मूल ध्येय भनेकै यसको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता कायम होस् भन्ने हो।
यही कुरालाई सुधार गर्न ‘प्रायोरिटी फन्डिङ’मा जानुपर्छ। निश्चित रकमभन्दा साना आयोजनामा संघीय सरकार जानुहुँदैन। संवैधानिक लक्ष्मण–रेखा पनि संघीय सरकारले कायम गर्नुपर्छ, जसले आयोजनाको उत्पादनशीलता र कार्यसम्पादनमा शीघ्रता एवं प्रभावकारिता वृद्धि गराउँछ र अन्ततोगत्वा पुँजीगत खर्चमा सुधार गर्छ। रकमान्तर गर्नुपर्ने यावत् प्रशासनिक झन्झट र वित्तीय व्यवस्थापनमा सहजता आउँछ भन्ने दिशामा हामी छांै।
तथापि रकमान्तर गर्नै नहुने कुरा होइन। यसलाई कम गर्नुपर्ने हो। पुँजीगत खर्च सहजीकरणका लागि रकमान्तर गरिने हो। सम्बन्धित मन्त्रालयको लेखा उत्तरदायी अधिकृत भनेको सचिव हुन्छ। उसले निर्णय गरेर पठाउँदा अर्थ मन्त्रालयले त्यसको उपयुक्तताको सन्दर्भ हेर्दै सिस्टममा इन्ट्रीको व्यवस्था मिलाइदिने हो।
अहिले जेठ १६ देखि नै नयाँ बजेटका लागि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने गरी नयाँ व्यवस्था पनि इन्ट्री गराएका छौं। यसपटकदेखि र बजेट संसद्बाट स्वीकृत भएपछि गर्न सक्ने बनाएका छौं। यो भनेको आउँदो आर्थिक वर्षदेखि साढे १३ महिनाको आर्थिक वर्ष प्रस्ताव गरेका छाैं।
साढे १३ महिनाको आर्थिक वर्ष किन प्रस्ताव गरिएको हो भने जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुको मूल ध्येय भनेकै यसको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता कायम होस् भन्ने हो। त्यसलाई सहजीकरण गर्ने दिशा हो। आगामी दिनमा रकमान्तर कम होस् र बजेट कार्यान्वयन समयबद्ध होस् भन्नेमा अर्थ मन्त्रालयको सजगता, सक्रियता र सहजीकरण छ।
खासगरी तपाईंहरूसँग विकासे मन्त्रालयको जहिले पनि एउटा गुनासो के हुन्छ भने रकमान्तरको फाइल स्वीकृतिका लागि जहिले पनि अर्थ मन्त्रालयमै जानुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण अर्थले आफूलाई सुपेरियर बनाइराख्न चाहन्छ भन्ने आरोप लगाइरहन्छन्। सत्य के हो?
सम्बन्धित शीर्षकभित्रको रकमान्तर वित्तीय उत्तरदायी अधिकृतले नै निर्णय गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने हो। त्यहीँबाट गराउँदा हुन्छ र अहिले पनि गर्ने नै हो। तर, यो सिस्टम इन्ट्रीका लागि मात्रै आउने हो। मैले यति भनिरहँदा पनि रकमान्तरमा थप सहजता कायम गर्न जरुरी छ।
वित्तीय अनुशासनको दृष्टिकोणले झन् रकमान्तर बढाउन सक्ने खतरा हुन्छ। अझ स्वेच्छाचारी बन्न सक्छन्। हामी रकमान्तर घटाउनेतर्फ लागिरहेका छौं। यो तरिकाले रकमान्तर बढ्छ कि भन्ने लाग्छ। रकमान्तर घट्ने र मन्त्रालय थप सहजीकृत हुने गरी हामीले छलफल चलाउनुपर्छ।
निर्यातमा नगद अनुदानका लागि आगामी वर्षको बजेटमा न्यून रकम छुट्याइएको छ। जबकि विगतको दायित्व साढे ५ अर्बभन्दा बढी छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले दायित्व भुक्तानी गर्न के गर्न सक्छ?
नगद अनुदान सम्बन्धित मन्त्रालयले हेर्ने कुरा हो। सम्बन्धित मन्त्रालयले अनुदान रकम उल्लेख गरेर पठाउने हो। पुरानो दायित्व छ जस्तो लाग्दैन। यस्ता कुरालाई हरेक आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनले निर्देशित गर्छ। गत वर्षको आर्थिक ऐनले बनाएको कार्यविधिबाट चालू आर्थिक वर्षमा अनुदान प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन।
विनियोजन ऐनअनुसारको कार्यविधि हो र अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बनेको थियो भने त्यही आर्थिक वर्षमा मात्र लागू हुन्छ। चालू आवमा लागू हुँदैन।
यदि त्यही हो भने आर्थिक अनुशासनको वित्तीय पद्धति र परम्पराको कसीमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गर्छौं। तर, ८ प्रतिशतसम्म निर्यातमा नगद अनुदान पाउने कुरा तर्कसंगत छैन।
विनियोजन ऐनअनुसारको कार्यविधि हो र अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बनेको थियो भने त्यही आर्थिक वर्षमा मात्र लागू हुन्छ। चालू आवमा लागू हुँदैन। यो वर्ष निर्यातसम्बन्धी कार्यविधि बनेजस्तो लाग्दैन। सोही कारण दायित्व भएजस्तो नलागेको हो। दायित्व सिर्जना हुन कानुनी आधार तयार हुनुपर्यो। कानुनी आधार चालू आर्थिक वर्षमा तयार भएको छ÷छैन भन्नेमा म स्पष्ट छैन।
सरकारले हरेक वर्ष करको दायरामा समेट्न विभिन्न स्किम ल्याउँछ। तर, बारम्बार एउटै स्किम ल्याउँदा कर पालना गर्नेहरूलाई अन्याय भएको महसुस हुन्छ (जस्तै, ढुवानी भ्याट)। यो समस्यालाई कसरी सम्बोधन गरिँदै छ?
तपाईंको कुरो एकदमै जायज छ। स्किमले सही करदातालाई दण्डित गरेजस्तो अनुभूत हुनु स्वाभाविकै हो। त्यो महसुस गर्छन्। त्यसैले चालू आर्थिक वर्षमा भएका अधिकांश व्यवस्था हिजो कर प्रशासनको नीतिगत अस्थिरताको कारणले अथवा अर्थ प्रशासनको नीतिगत अस्थिरताको कारणले सिर्जित अलमल छ भने स्पष्ट गर्न खोजिएको छ।
अर्को कुरा, स्किममार्फत ‘प्रोसिडरल’ छुट मात्रै दिएको छ। ‘सब्स्ट्यान्सल’ छुट दिइएको छैन। अन्यायमा परिँदैन किनभने कर निर्धारण भएर बाँकी रहेको करमा जरिवाना र शुल्क छुट भनिएको छैन। कर विवरण बुझाउन बाँकी छ भने बुझाऊ। विवरण बुझाएको शुल्कसम्म छुट दिने भन्ने हो।
समग्रमा करको परिपालना वृद्धि गर्न दायरा विस्तारको कुरा पनि छ। कर विधि र पद्धतिको पालनाका कुरा पनि छन्। तिनलाई बढाउने विषयबाहेक कर तिरिसकेको करदातालाई अन्याय महसुस हुने गरी स्किम आएका छैनन्।
प्रत्यक्ष कर कानुनमा पर्याप्त छलफल र समस्याको पूर्वानुमान नहुँदा कार्यान्वयनमा कठिनाइ देखिन्छ। सरकारले यस्ता कानुनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन कस्ता कदम चाल्दै छ?
हाम्रा कर कानुन बूढा भएका छन् भन्ने मेरो बुझाइ हो। निजी क्षेत्रको पछिल्लो अपेक्षा र प्रविधिले ल्याएको परिवर्तनसँग हाम्रा कर कानुन अभ्यस्त हुनै सकेका छैनन्। त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षमा समग्रतामै प्रत्यक्ष कर र अप्रत्यक्ष कर तथा गैरकर कानुनलाई पुनरवलोकन गर्ने एवं ती कानुनमा आवश्यक सुधार गर्ने दिशामा सरकार छ। अर्थात्, आगामी आर्थिक वर्ष कानुनी सुधारको वर्ष हुनेछ।
१८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ हाराहारी बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा खर्च अनुमान दुई पटक संशोधन गरिसकेको छ। यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने सरकार खर्च गर्न अक्षम भइसक्यो। तैपनि आगामी आर्थिक वर्षको खर्च क्षमता हेरेर नल्याउनुको कारण के हो?
आगामी आर्थिक वर्षमा खर्च गर्न सक्ने सीमामा सरकारले बजेट ल्याएको स्पष्ट गर्छु। त्यसमा के कारणले स्पष्ट छु भने गत वर्षको सुरु विनियोजनभन्दा ५ प्रतिशत हाराहारी मात्रै बढी छ, अहिलेको बजेट। गत वर्षको राजस्व प्रक्षेपणभन्दा निकै कम राजस्व प्रक्षेपण गरिएको छ, अहिलेको बजेट।
आगामी बजेटमा प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आन्तरिक ऋणको ५.५ प्रतिशत तोके पनि ५.३ मा सीमित गरेका छौं। कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को तुलनामा हाम्रो अर्थतन्त्रमा खर्च २७/२८ प्रतिशत र बजेट तर्जुमा ३२/३३ प्रतिशत हुने ट्रेन्ड थियो। त्यसलाई हामीले चिर्न आगामी आर्थिक वर्षमा हुने प्रक्षेपित जीडीपीको २८ प्रतिशत हाराहारी हुने गरी मात्रै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गरेका छौं। त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनयोग्य छ। प्राथमिकतामा आधारित ‘फन्डिङ’ छ। हाम्रो वित्त संरचनाभित्रै बनेको छ।
हामीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दै गर्दा खर्च हुने नेपालको अर्थतन्त्रको २७/२८ प्रतिशत ट्रेन्डमा बसेर बजेट तर्जमा गरेका छौं। यसले बीचमा हुने संशोेधनलाई घटाउँछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि गर्ने खर्च र आम्दानीको अनुमान यथार्थपरक भएन भने प्रदेश र स्थानीयको समग्र खर्च प्रक्रिया नै प्रभावित हुन्छ। यसतर्फ सरकार कति गम्भीर छ?
आम्दानी र खर्च अनुमान यथार्थपरक छ। यथार्थपरक किन छ भने अहिले ११ प्रतिशत हाराहारी राजस्व वृद्धिदर छ। हामीले १७ प्रतिशत राजस्व वृद्धिदर प्रक्षेपण गरेका छौं।
१७ प्रतिशत राजस्व वृद्धिदर हामी कायम गर्न किन सक्छौं भने ११ प्रतिशत वृद्धिदरमा ५ प्रतिशत मूल्यवृद्धि जोड्नेबित्तिकै १७ प्रतिशत भइहाल्यो। त्यसकारण स्रोतको विन्यास र अनुमान अत्यन्त वास्तविक छ। वित्तीय अनुशासन र वित्तीय संरचनाको सीमाभित्रै रहेर तर्जुमा भएको बजेट हो, यो।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि गत आव २०८०/८१ सम्मको तथ्यांक हेर्दा सरकारले लक्ष्यको औषत ७७.९ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन गर्न सकेको छ। तैपनि बजेटमा लक्ष्य ठूलो राख्न छाडिँदैन। कारण के हो?
आगामी आर्थिक वर्षमा हामीले राजस्वको लक्ष्य तय गर्दा चालू आव १४२० अर्ब थियो। अहिले १४८० मात्रै प्रक्षेपण गरेका छौं। चालू वर्षको अनुमान ५ प्रतिशत हाराहारी छ। तथापि संशोधित अनुमानको कुरा गर्ने हो भने १७ प्रतिशत हाराहारी छ। त्यसैले हामीले यसलाई वास्तविक बनाउन खोजिराखेका छौं।
हिजोको संशोधित अनुमानको गत वर्षको असुली हिसाबमा तुलना गर्ने हो भने चालू आर्थिक वर्षको लक्ष्य ३१ प्रतिशत हो। ३१ प्रतिशत लक्ष्यमा गएका छैनौं। राजस्व असुलीकै हिसाबमा भोलि (साउनमा) तपाईं–हामी बसेर हिसाब निकाल्यांै भने पनि २०/२१ प्रतिशतभन्दा माथि हुँदैन।
वैदेशिक अनुदानको हालत उही छ। गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५० अर्ब अनुदानको लक्ष्य रहेकामा २३ अर्ब मात्रै आयो। आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५३ अर्ब भन्दा बढी लिने लक्ष्य राखिएको छ। देखाउनका लागि मात्रै राख्ने हो?
ठ्याक्कै ‘वान बाई वान प्रोजेक्ट र वान बाई वान अमाउन्ट’मा गएर म प्राविधक रूपले स्पष्ट गर्न नसकुँला। तर, कुरा के भने वैदेशिक अनुदान तथा सहायता समग्रमा वैदेशिक स्रोततर्फको स्रोत व्यवस्थापनभन्दा पनि हाम्रो ‘डिस्बर्समेन्ट’ समस्या हो।
यसमा थुप्रै विषय सम्बन्धित कार्यान्वयन मन्त्रालयमा गएर ठोकिन्छ। हाम्रो प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टमा भएका समस्या, समय–समयमा हुने व्यवस्थापन परिवर्तन, ‘प्रोजेक्ट रेडी टु गो कन्डिसन’मा नभएकै अवस्थामा प्रोजेक्ट प्रस्ताव गर्ने र बजेट विनियोजन गर्ने जुन चलन लाइन मिनिस्ट्रीबाट छ, त्यसले समस्या ल्याएको हो। त्यसलाई सुधार्न अर्थ मन्त्रालयले ‘प्रोजेक्ट रेडिनेस फिल्टर’ कार्य तर्जुमा गरेर त्यसलाई स्वीकृत गराइसकेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान्छाैं। भोलिको ‘डिस्पर्समेन्ट’ र वैदेशिक सहायतातर्फका आयोजना कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता वृद्धि गर्छ भन्ने मलाई विश्वास छ।
आगामी आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान्छाैं। भोलिको ‘डिस्पर्समेन्ट’ र वैदेशिक सहायतातर्फका आयोजना कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता वृद्धि गर्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। हाम्रो पुँजीगत खर्च प्रभावकारी हुन नसक्नुको पछाडिका कारणमा विनियोजनमै समस्या हो। विनियोजन छरिएका प्रोजेक्ट हुने र प्रायोरिटी फन्डिङ नहुने भन्ने समस्या हो। त्यसलाई सुधार गर्ने दिशामा पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट छ। अन्तरनिकाय समन्वयको कुरा हो।
यसलाई पनि हामीले वृद्धि गरिरहेका छौं। अर्को, कानुनी सुधारका कुरा पनि छन्। आगामी आर्थिक वर्षकै बजेट हेर्नुभयो भने पनि वनसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न स्पष्ट रूपमा बजेट बोलेको छ। उत्पादनशीलता बढाउने गरी बजेट कार्यान्वयनतर्फ सबैको सक्रियता र ध्यान हुनुपर्ने अवस्थामा मन्त्रालयगत समन्वयलाई थप सुधार गर्नुपर्ने यथार्थमा छौं। यो कुरा भने म स्वीकार्छु।
वित्तीय उत्तरदायित्व तथा आर्थिक कार्यविधि ऐनको दफा ७ को उपदफा ४ मा सरकारले ‘स्रोत अनुमान गर्दा गत आर्थिक वर्षको वार्षिक र चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनाको समष्टिगत आर्थिक परिसूचक, आगामी आर्थिक वर्षमा उपलब्ध हुन सक्ने राजस्व, विकास सहायता र आन्तरिक ऋण्लगायत संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुन सक्ने रकमका आधारमा वस्तुनिष्ठ भई स्रोतको अनुमान गर्नुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ। सरकारले स्रोत अनुमान त्यसैमाथि आधारित भएर ल्याएको हो?
हो। त्यसमै रहेर ल्याइएको हो किनभने यसको आफ्नै विधि र पद्धति छ। राष्ट्रिय योजना आयोग उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा स्रोत समिति छ। त्यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर सदस्य हुन्छन्। अर्थसचिव सदस्य हुने व्यवस्था छ। त्यहाँ प्राविधिक विश्लेषण हुन्छ। चालू आर्थिक वर्षको विनियोजन १८ खर्ब ६० अर्ब थियो। आगामी आर्थिक वर्ष १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। जबकि, आयोगले १९ खर्ब ७५ अर्बको सिलिङ दिएको थियो।
आयोगले १९ खर्ब ७५ अर्बको सिलिङलाई अझै ६४ मा सीमित गरेका छाैं। त्यसैले वित्तीय अनुशासन र वित्तीय सीमाभित्र मन्त्रालय रहनुपर्छ भनेर गरियो। अर्थतन्त्रले निजी क्षेत्रको उत्पादनशीलता वृद्धिका लागि सरकारी खर्चलाई केन्द्रित गर्ने हो। आफैंले उत्पादनशीलता सिर्जना गर्ने अवस्था कम रहन्छ। हामीसँग ‘फिस्कल स्पेस’ कम छ भन्नेमा मन्त्रालय सजग छ।
बजेट भनेको सरकारले जनतालाई विकास ‘डेलिभर’ गर्ने र सार्वजनिक सेवा दिने महत्त्वपूर्ण औजार हो। त्यसैले विनियोजन र यथार्थ खर्चबीचको विशाल खाडल भनेको अंकको भिन्नता मात्रै होइन, सरकारले जनतासँगका वाचा पूरा नगरेको ‘विश्वासघात’ पनि हो नि?
बजेट आफैंमा तीन वटा कुरा हो। एउटा, सीमित स्रोत छन्। असीमित आवश्यकता र सरकारका प्रतिबद्धता छन्। दीर्घकालीन लक्ष्य छन्। १६औं योजनाका बीचबाट हाम्रा आवश्यकता र स्रोतको प्राथमिकीकृत विन्यास हो। दोस्रो, बजेट नीतिगत कार्यदिशा पनि हो। आगामी आर्थिक वर्षमा सरकार कता जान खोज्दै छ, विकास र सेवा प्रवाहमा कुन धार समातेको छ भन्ने देखाउने दस्तावेज पनि हो।
तेस्रो, नागरिकमा विश्वास र अपनत्व प्राप्त गर्ने डकुमेन्ट पनि हो। त्यसैले यसलाई ‘नट वन्ली इकोनोमिक फ्रेमवर्क, वन्ली इट इज अ पोलिटिकल डकुमेन्ट टु’ भन्ने गरिन्छ। त्यो दिशामा बजेट छ। यसले नागरिकमा विश्वास, निजी क्षेत्र प्रफुल्लित हुनुले बजेट वास्तविक छ। यसले असीमित आवश्यकता हुँदाहुँदै पनि गर्न नसकिने अपेक्षाको विन्यास गरेको छैन।
यसमा कुनै नारा छैन। दशक मनाइनेछ, अभियान चलाइनेछ भन्ने कुरा छैनन्। एक वर्षमा के हुन्छ, के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि यो वर्षको बजेटले ‘क्लियर’ गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन भइक्दा हामी भौतिक पूर्वाधारमा कुन अवस्थामा पुग्छौ, कति नतिजा थपिन्छ, हाम्रो प्रतिफल कति देखिन्छ, कति सिँचाइमा थपिन्छ, कति खानेपानीमा थपिन्छन् भनेर ‘ट्यान्जिबल’ बनाउन खोजिएको छ।
मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन र नयाँ संविधान लागू भएयता बजेट प्रणाली (विनियोजन र खर्च) अझ असन्तुलित भएर गएको देखिन्छ। आव २०३१/३२ देखि २०७१/७२ सम्म ४१ वर्ष अवधिमा तीन टक मात्र ८० प्रतिशतभन्दा कम बजेट खर्च भएको देखिन्छ। तर, २०७२/७३ देखि २०८०/८१ सम्म ९ वर्ष अवधिमा भने तीनपटक मात्र ८० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुन सकेको देखिएको छ। २०७३/७४, २०७७/७८ र २०८०/८१ मा मात्र ८० प्रतिशत बजेट खर्च कटेको तथ्यांकमा देखिन्छ। यस्तो दयनीय अवस्थालाई सुधार गर्न क–कसको भूमिका के–के हुन्छ?
यसमा सबैभन्दा बढी भूमिका लाइन मिनिस्ट्रीहरूको देख्छु किनभने, प्रस्तावित आयोजना ‘इमिडियट रेडी टू गो’ खालका र कार्यान्वयन चरणपछि बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन्छ। अहिले चालू खर्चमा समस्या होइन। चालू खर्च हामीले घटाउनुपर्ने अवस्था हो। पुँजीगत खर्चमै समस्या हो।
तपाईले भनेको कुरासँग म पूर्ण सहमत कहाँनेर छु भने, हाम्रो धेरैजसो सन् २०१७/१८ को अवस्था भनेको जीडीपीको ४.५ को हाराहारी ‘क्यापिटल एक्सपेन्डिचर’को अवस्था हो। २०२२/२३ सम्म आउँदा ३.५ मा खुम्चिएकै छ।
सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको क्यापिटल इन्भेस्टमेन्टबाटै थप रोजगारी अवसर, उत्पादकत्व वृद्धि र प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास हुने भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं।
त्यसले आर्थिक वृद्धि र आर्थिक क्रियाकलाप सुधारमा असर कस्तो परिरहेको छ भने सरकारी लगानीको स्ट्रेन्थका आधारमा निजी क्षेत्रको लगानी हुने हो। त्यसैले त्यो दिशामा क्रियाशील भएर आगामी आर्थिक वर्ष कर्मचारीको तलब बढाउनैपर्ने वर्ष भए पनि भत्तामा मात्रै सीमित गरेर सरकारले मन खुम्च्याएको छ। चालू खर्चलाई सीमामा राख्न यसो गरिएको हो। धेरै राजनीतिक नेतृत्वसँग अर्थ मन्त्रालयले अँध्यारो मुख लगाएर भए पनि बजेटलाई प्राथमिकीकृत गराउन र आयोजना संख्या घटाउन अत्यन्त प्रयत्न गरेको छ । त्यही भएर पुँजीगत खर्च १७ प्रतिशतले विनियोजन गर्न सकियो।
पुँजीगत खर्चलाई वास्तविक बनाएर वृद्धि गर्न नसकिए निजी क्षेत्रको लगानीमा सुधार ल्याउन सकिँदैन। सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको क्यापिटल इन्भेस्टमेन्टबाटै थप रोजगारी अवसर, उत्पादकत्व वृद्धि र प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास हुने भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं।
समस्याको जड आयोजना छनोटमा छ। पहिलोमा ‘रेडी टू गो’ आयोजना छनोट नहुने। दोस्रो भनेको प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टमा समस्या छ। तेस्रोमा अन्तरनिकाय समन्वयमा पनि केही समस्या छन्। चौथोमा कानुनी सुधार पनि आवश्यक छ। वन र खरिदसम्बन्धी कानुनमा समस्या छ। यसको सुधारमा अर्थ मन्त्रालयले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेर अघि बढ्छ। अन्तरनिकाय समन्वयमा पनि अर्थले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्छ।
पछिल्लो ८ वर्षमा सार्वजनिक खर्चको आकार अघिल्लो १० वर्षको औषत तुलनामा २०.३ प्रतिशतले बढेर कुल गार्हस्थ उत्पादनको २७.६ प्रतिशत पुगेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसबीचमा राजस्व परिचालन १५ प्रतिशतबाट बढेर जीडीपीको २१ प्रतिशत पुगेको छ। सार्वजनिक ऋण बढेर जीडीपीको २३.९ प्रतिशतबाट ४२.७ प्रतिशत पुगेको छ । तर, मुलुकको आर्थिक विकास त्यसअनुरूप बढेको देखिँदैन। किन?
यी सबै विषयको समग्रता भनेको हाम्रो अपेक्षा र डेलिभरीमै गएर जोडिन्छ। तपाईंले उठाएका विषयलाई नै आधार मान्दा पनि २७.६ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन क्षमता छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन पनि आगामी आवको प्रक्षेपित जीडीपीको २८ प्रतिशतको सीमामा छ।
त्यसैले असीमित विनियोजन भएको होइन। अर्थतन्त्रको क्षमताअनुसारकै बजेट विनियोजन गरिएको छ। अर्काे भनेको अर्थतन्त्रको आकार वृद्धि भएकै छ। ५ प्रतिशत हाराहारीको आर्थिक वृद्धिमा अर्थतन्त्रले गतिशीलता लिएन भन्ने अवस्थामा हामी छैनाैं। पछिल्लो विश्व अर्थतन्त्रको अवस्था हेर्ने हो भने हामी अपेक्षित र लिनुपर्ने गतिअनुरूप छैनौं तर, अर्थतन्त्रको आकार नै घटेको अवस्था होइन।
पक्कै पनि सार्वजनिक ऋण त आजको दिनमा सिर्जित विषय होइनन्। ‘लङ टर्म लोन’व्यवस्थापनका कुरा पनि यो अवधिमा बढी परिरहेको छ। आन्तरिक ऋणको कुरा गर्दा ३६२ अर्बमा ३४३ अर्ब ऋण तिर्नमै जान्छ। ‘क्राउडिङ आउट’ हुने सम्भावना छैन। १९ अर्ब उठाउने हो। आन्तरिक ऋणबाट अर्थतन्त्रमा अव्यवस्था आउने गरी र आर्थिक परिसूचकमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी ठूलो आकारमा ल्याइएको छैन।
अर्थतन्त्रमा देखिएको संरचनागत सुधार गर्न उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनले दिएका सुझावलाई पनि बजेटले उतिविघ्न प्राथमिकता दिएन। तपाईंहरूले चाहेअनुरूप सुझाव नआएकाले कार्यान्वयन नगरेको वा त्यसका लागि क्षमता नभएको हो?
सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले आर्थिक सुधार आयोगका सुझाव क्रमिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने भन्ने नै छ। नीतिगत रूपले पनि सरकार स्पष्ट छ। त्यो आयोगकै पदाधिकारी, अध्यक्षलगायत सबैले बोलेको पनि मैले पछि सुनेको थिएँ।
निजी क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने छाता संगठनका अध्यक्ष सबैको धारणा पनि सकारात्मक रूपमै पाएँ। हामीले दिएका सुझावमा सरकार संवेदनशील भएर त्यसमा सक्ने जति र क्षमताले भ्याउने जति कुरा सम्बोधन गरेको छ भन्ने उहाँहरूको प्रतिक्रिया छ।
सुधार आफैंमा निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। उहाँहरूको सुझाव दीर्घकालीन असर पार्ने र लामो समय लिने खाले छन्। हामीले तत्काल सुरु गर्ने विषय तत्काल सुरु गर्ने गरी बजेटले प्रस्ताव गरेको छ। त्यसलाई मध्यकालीन र दीर्घकालीन नतिजा देखिने विषयमा पनि हामी संवेदनशील भएर लाग्छौं। त्यसमा कति कानुनी सुधारका, नीतिगत सुधारका, कानुनका संख्या घटाउने, संस्था खारेजीका कुरालगायत यावत् विषय छन्। तिनलाई ‘ओभर द नाइट’ गर्न सकिने विषय होइन। तत्काल सुरु गर्न सकिनेमा संवेदनशील भएर मन्त्रालयले काम गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्यालाई कसरी सुधार गरिरहेको हो?
अर्थ मन्त्रालयले अर्थतन्त्रमा सुधारका प्रयास गरिरहेको छ। आर्थिक रुपमा एकदमै निरास हुनुपर्ने अवस्थामा छैनौं। करिब ५.५ प्रतिशत हाराहारीको आर्थिक वृद्धिदर, न्यून मुद्रास्फीति, न्यून कर्जाको ब्याजदर अर्थतन्त्रमा पर्याप्त तरलता, रेमिट्यान्समा भएको वृद्धिलगायत आन्तरिक सूचकमा देखिएको सबलता अर्थतन्त्रका अनुहार हुन्।
आर्थिक परिसूचक र निर्यात वृद्धिको अवस्था हेर्दा अत्यन्त सकारात्मक अवस्था छ। निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन सरकार प्रयत्नशील छ। परिसूचक राम्रा भए पनि पूर्ण विश्वस्त हुन नसकेको देखिन्छ। यसलाई ‘इकोनोमिक एन्जाइटी टाइप’को कन्डिसन भन्न सक्छौं।
सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाएर नीतिगत सुधार, डेलिभरीमा सुधार, निजी लगानी एवं निजी क्षेत्रको उत्पादनशीलता वृद्धि गराएरै अर्थतन्त्रमा विकास गर्ने हो। यस दिशामा अर्थ मन्त्रालय छ।
-1751183583.jpeg)
