नेपालमा सडक दुर्घटनाको ग्राफ दैनिकजसो बढिरहेको छ। सडक दुर्घटनामा परेर विशेषगरी युवा पुस्ताको मृत्यु र घाइते संख्या बढेका समाचार सञ्चार माध्यममा प्रचारित/प्रसारित भइरहेका छन्। दुर्घटनाको मुख्य कारणमा असुरक्षित सडक संरचना, ट्राफिक नियमको बेवास्ता, तालिम नलिएका चालक र सवारी साधनको अव्यवस्थित अवस्था प्रमुख छन्। राज्यले सार्वजनिक सवारी प्रणालीलाई सुरक्षित, भरपर्दाे र सुलभ बनाउनु अत्यावश्यक भइसकेको सडक तथा सार्वजनिक यातायात विज्ञ भगवती सेढाईं बताउँछिन्।
निजी सवारीसाधनको अत्यधिक प्रयोग घटाउने र व्यवस्थित सार्वजनिक यातायात प्रणाली निर्माण गर्ने दिशामा दीर्घकालीन रणनीति अपनाउन जरुरी रहेको उनी ठान्छिन्। सडक सुरक्षा, सार्वजनिक यातायात नीति र दिगो सवारी प्रणाली विषय–विज्ञ सेढाईं पद्मकन्या क्याम्पसको जनसंख्या विभाग प्रमुख तथा संयोजक हुन्।
सेढाईंले विभिन्न तहमा सडक सुरक्षासम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धि, नीति सिफारिस र कार्यान्वयनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आएकी छन्। दुर्घटनाको न्यूनीकरणका लागि उनले शिक्षा, पूर्वाधार, व्यवहार परिवर्तन र नीति कार्यन्वयनलाई समन्वयमा ल्याउनुपर्ने धारणा राख्दै आएकी छन्। नेपालमा बढ्दो सवारी चाप, सडक दुर्घटना दर र अव्यवस्थित यातायात व्यवस्था सुधारमा चालिनुपर्ने कदमबारे सेढाईंसँग क्यापिटलकर्मी कमला भण्डारीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
नेपालमा सडक दुर्घटनालाई मुख्य समस्याका रुपमा लिइन्छ। बर्खाको समय सवारी दुर्घटना झनै बढी देखिन्छन्। नेपालमा यति धेरै सडक दुर्घटनाको दर बढ्नुको मुख्य कारण के हुन सक्छन्?
सडक दुर्घटना नेपालमा नयाँ समस्या होइन। पहिले पनि दुर्घटना धेरै हुन्थे, अहिले पनि भइरहेकै छन्। फरक यति मात्र हो कि अहिले मिडियाको पहुँच व्यापक भएकाले यस्ता घटना छिटो सार्वजनिक हुन्छन् र बढी चर्चामा आउँछन्। पहिलेभन्दा अहिले सडक सन्जालको पहुँच विस्तार भएको छ। सवारीसाधन संख्या र तिनका प्रयोगकर्ता पनि बढेका छन्। त्यसकै प्रतिफल अहिले हामीले सडक दुर्घटना धेरै भएको सुनिरहेका छौं। सडक विस्तार र सवारीसाधनको वृद्धिसँगै दुर्घटना दर पनि उच्च भएको छ।
यसैको परिणाम दिनहुँजसो कतै न कतै सडक दुर्घटनाको खबर सुन्ने गर्छौं। हामीले कुनै एउटा समाजमा गएर बुझ्ने हो भने सडक दुर्घटनाबाट घाइते नभएका मानिस भेट्न मुस्किल पर्छ। घाइते, अपांग भएर बस्नुपर्ने अवस्था छ। सडक दुर्घटनाले केवल सामाजिक असर मात्रै नगरी देशको समग्र आर्थिक वृद्धिमा पनि असर पु¥याएको छ। सडक दुर्घटनाबाट नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को तीनदेखि पाँच प्रतिशत हाराहारी असर परेको छ भनिन्छ।
नेपालमा सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि कुनै प्रयास भएको देखिँदैन। हामीले सडक निर्माणलाई मात्र प्राथमिकता दिइरहेका छौं, सुरक्षा पक्षलाई दिएका छैनौं। जबसम्म हामी सडक बनाउँदा त्यसलाई सुरक्षित बनाउने काम गर्दैनौं, तबसम्म जोखिम बढिरहन्छ। सडक प्रयोगकर्तालाई सडक सुरक्षासम्बन्धी शिक्षा, चेतना र व्यवहार परिवर्तन गराउने काम राज्यको जिम्मेवारी हो। तर अहिलेसम्म न सरकारले यसलाई प्राथमिकता दिइएको छ, न त आवश्यक लगानी गरिएको छ।
सरकारी नीति निर्माणमा सडक सुरक्षालाई समस्याको रूपमा स्वीकार नगरेसम्म यसको समाधान खोज्ने प्रक्रिया सुरु हुँदैन। सुरक्षाको हिसाबले नेपालमा कस्ता सडक बनेका छन् र सुरक्षित सडक यात्रामा राज्यले कति लगानी गरेको छ भन्ने विषय खोजियो भने त्यसको जवाफ सवारी दुर्घटनाले दिन्छ।
नेपालमा सडक सञ्जालको पहुँच विस्तार भए पनि सुरक्षित नबनेका कारण धेरै दुर्घटना भएको हो? सुरक्षित सडक बनाउन सरकारले के–कस्ता सावधानी अपनाउनुपर्छ?
नेपालमा धेरै सडक बनेका छन्। सडक निर्माण समस्या होइन किनभने संसारका विकसित देशमा हाम्रोभन्दा धेरै सडक छन्। तर, त्यहाँ यति धेरै सडक दुर्घटना हुँदैनन्। त्यसैले जटिलता सडक बनेर थपिएको होइन, सुरक्षित सडक नबनेरै हो।
सुरक्षित सडक बनाउन सरकारले आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिसकेको छ। हाम्रो भूगोल, भू–बनावट र वातावरणलाई ध्यानमा राखेर कुन क्षेत्रमा कस्तो सडक बनाउने भन्ने स्पष्ट सडक निर्माण मापदण्ड तय गरिएको छ। सडक बनाउँदा पहिला वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्छ। त्यसपछि त्यो सडकमा कस्तो डिजाइनको बाटो बनाउनुपर्छ भनेर डिजाइन हुन्छ।
कस्ता–कस्ता चीज प्रयोग गरेर बलियो सडक बनाउने भन्ने मापदण्ड हुन्छ। एउटा सडक निर्माण गर्ने बेलामै त्यहाँ रोड सेफ्टी अडिट भन्ने हुन्छ। कस्तो सडक बनाउने भनेर अडिट गर्नुपर्छ अनि डिजाइन हुन्छ। काम गर्न थालेपछि सही भएको छ कि छैन, त्यो अडिट हुन्छ। बनिसकेपछि सडक सुरक्षित छ कि छैन भनेर रोड सेफ्टी अडिट हुन्छ। सडक मापदण्ड र नीतिमा भएका कुरालाई व्यवहारमा प्रयोग गरिए सडक सुरक्षित हुन्छ र दुर्घटना घटाउन सहयोग पुग्छ। नीति नियममा भएका विषय व्यवहारमा नल्याएका कारणले सडक दुर्घटना भएको हो।
पूर्वाधार, ट्राफिक व्यवस्थापन तथा मानवीय आचरण र व्यवहारमा देखिएका कमजोरीलाई कसरी सुधार्न सकिन्छ?
सडक पूर्वाधारको कुरा गर्दा त्यसको डिजाइनमा रोड सेफ्टी अडिट हुन्छ। डिजाइन सुरक्षित छ कि छैन भनेर हेरिन्छ। निर्माण गर्ने बेलामा सुरक्षित छ कि छैन भनिन्छ। अहिले पनि सवारीसाधन चलाउँदा कति ठाउँमा मर्मत गरिएका भाग उचाइमा फरक छन्,जसले दुर्घटनाको जोखिम बढाउँछ।
त्यसकारण कुनै पनि सडक निर्माण गर्नुअघि डिजाइन रोड सेफ्टी अडिट, निर्माण क्रममा कन्स्ट्रक्सन अडिट र मर्मतका बेला पनि ‘मेन्टिनेन्स सेफ्टी’ अडिट गरिए सडक सुरक्षित हुन्छ। हामीले कति धेरै किलोमिटर सडक बनायांै र कहाँ–कहाँसम्म पहुँच पुर्यायौं भन्ने कुरा ठूलो होइन। कति सुरक्षित सडक बनायौं र मान्छे हिँड्दा दुर्घटना हुने दर कतिसम्म घटाउने खाले सडक बनायौं भन्ने विषय प्रमुख हुन्छ।
सडक आवागमन सुचारु गर्न प्रहरीको मुख्य जिम्मेवारी हुन्छ। राज्यले बनाएको नीति नियम र कानुनलाई कार्यान्वयन गराउने काम प्रहरीको हो। सडक सुरक्षा भन्नेबित्तिकै ट्राफिक प्रहरीलाई मात्रै देख्ने होइन। उसले सडक बनाउने, गाडीको अवस्था जाँच्ने होइन। ट्राफिकले त सडक प्रयोगकर्ता सुरक्षित हुन बनेका नियम लागू गर्ने हो। त्यसकारण सबै कुरा प्रहरीलाई दोष दिएर सडक दुर्घटनाबाट उम्किन सक्दैनौं।
अर्काे कुरा, नेपालमा ट्राफिक प्रहरीको संख्या न्यून छ। जबसम्म हामीले सडक सुरक्षाका नियममा प्रविधि लागू गर्न सक्दैनौं, तबसम्म हात हल्लाउने प्रहरी चाहिन्छ। सडक दुर्घटनाको मुख्य कारण मान्छे आफैंको लापर्वाही पनि हो। स्कुल, घर, कलेज, अफिस कतै पनि सडक सुरक्षाबारे सिकाइएको छैन। उदाहरणका लागि, कोभिडको समय हात धुनुपर्छ भनेर व्यापक जनचेतना फैलायौं अनि सबैले पालन गरे।
पहिलेभन्दा अहिले सडक सन्जालको पहुँच विस्तार भएको छ। सवारीसाधन संख्या र तिनका प्रयोगकर्ता पनि बढेका छन्। त्यसकै प्रतिफल अहिले हामीले सडक दुर्घटना धेरै भएको सुनिरहेका छौं।
त्यस्तै, सडक सुरक्षा पनि जनचेतनाको विषय हो, जसलाई बाल्यकालदेखि नै सिकाउनुपर्छ। विद्यालय, टेलिभिजन, सामाजिक सन्जालको प्रयोग गरिनुपर्छ। तिमीले नियम पालना गरेनौ भने ज्यान जान सक्छ भन्ने चेतना उसको मन–मस्तिस्कमा बस्ने गरेर सिकाउनुपर्छ। दुई/चार वटा कुरा गरेर सडक सुरक्षा सिकिँदैन। उसले बच्चैदेखि व्यवहारमा सिक्नुपर्छ। त्यसकारण हामीले प्रयोगकर्तालाई सडक दुर्घटना स्थल हो। यहाँ दुर्घटना हुन सक्छ। यदि नियम पालना गर्यौं भने दुर्घटना हुँदैन र लामो जीवन बाच्न पाउँछौ। नत्र अकालमा मृत्यु हुन्छ भन्ने कुरामा सचेत गराउन सक्नुपर्छ। यति नगरे मान्छेको व्यवहारमा परिवर्तन आउन सक्दैन।
सार्वजनिक सवारीका चालकलाई पनि प्रशिक्षण र सचेतना दिन जरुरी छ। गाडीमा बस्ने यात्रुको ज्यान हाम्रो हातमा हुन्छ भनेर उनीहरूको पनि बुझ्नुपर्छ। पैसा कमाउने सोचले गाडी चलाउने हो भने खतरनाक हुन्छ। चालकले गाडी चलाउँदा पैसा कमाउनेभन्दा अरु केही सिकेका छैनन्। त्यसकारण सडक सुरक्षामा पालना गर्ने नियम, व्यवहार, आनीबानीबारे ठूलो लगानी गर्नु आवश्यक छ। सडक सुरक्षाका लागि लगानी भनेको पैसा मात्र होइन, जनशक्ति विकास, प्रविधि र शिक्षामा हुनुपर्छ। जबसम्म जनचेतना, व्यवहार परिवर्तन र प्रविधि आधारित ट्राफिक व्यवस्थापनमा ठोस कदम चाल्दैनौं, तबसम्म हाम्रो प्रयास कागज र रिपोर्टमै सीमित हुन्छ। यदि यी पक्षलाई सुधार गर्न सक्यौं भने नेपालमा सडक दुर्घटनाको दर उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सकिन्छ।
स्कुल तहबाटै सडक सुरक्षासम्बन्धी शिक्षा दिन आवश्यक छ भन्नुभएको हो? त्यो कसरी दिँदा उपयुक्त हुन्छ?
सडक सुरक्षा स्कुल वा कलेजको पाठ्यक्रममा समावेश गरेपछि विद्यार्थीले त्यो विषयलाई केवल आफ्नो कोर्स पूरा गर्ने पाटोको रुपमा लिन्छन। त्यसलाई उनीहरुले व्यावहारिक ज्ञानको पाटोमा नलिन सक्छन्। त्यसैले यसलाई पाठ्यक्रमसँगै कुलमा थप विषयगत गतिविधिमा राख्नुपर्छ। जस्तै, स्कुलमा एउटा ‘डिबेट’ कार्यक्रम राख्ने, जसमा विद्यार्थीले सडक सुरक्षाबारेमा छलफल गर्छन्। आर्ट प्रतिस्पर्धा राख्ने, जहाँ उनीहरुले सडक सुरक्षासम्बन्धी चित्र बनाउँछन्।
सडक दुर्घटना नियन्त्रणका प्रयास सिकाउन सके सडक सुरक्षा यसरी गर्नुपर्छ भन्ने विद्यार्थीले व्यवहारमा उतार्छन्। त्यसैले शैक्षिक कोर्सले मात्र सडक सुरक्षामा खासै प्रभाव पर्दैन। दुर्घटना न्यूनीकरणका उपाय सिकाउन बच्चालाई सडकमै लगेर चेतना दिन सक्नुपर्छ। बच्चालाई जेब्रा क्रसिङबाट बाटो काट्नुपर्छ भनेर सडकमै लगेर सिकाउँदा मात्र उनीहरूले बुझ्न सक्छन्।
गाउँमा बच्चालाई जेब्रा क्रसिङबारे पढाइन्छ, तर त्यो देखेका हुँदैनन्। काठमाडौंमा आउँदा जेब्रा क्रसिङको रंग नै मेटिएको हुन्छ। त्यसकारण उसले आफ्नो व्यवहारमा उतार्न सक्ने गरी अतिरिक्त पाठ्यक्रममा सडक सुरक्षाका विभिन्न गतिविधि समावेश गरे मात्रै सडक सुरक्षा शिक्षा प्रभावकारी हुन्छ। उसले पढेर जाँचमा लेख्ने र पास गर्ने मात्र भयो भने परीक्षामा त लेख्छ तर भोलिपल्टदेखि बिर्सिन्छ।
ड्राइभर प्रशिक्षण तथा लाइसेन्स वितरण प्रणालीले पनि समस्या सिर्जना गरिरहेको भन्ने गरिन्छ। तपाईंको विचारमा यो प्रणाली कत्तिको प्रभावकारी छ?
नेपालको सुरक्षा प्रणालीमा लाइसेन्स प्रणालीमा ‘रोड टेस्टिङ’ छैन। सडकमा गएर चलाउन सक्छ÷सक्दैन, एउटा मात्र घुमाउने अभ्यास गरेको हुन्छ। संकेत चिह्न आठ (एट) घुमाउने भनेको त्यो गाडीको म्याक्सिमम कन्ट्रोल लेभल हो। त्यसले पनि धेरै सेफ्टी सिकाउन सकिन्छ। तर, एट मात्र घुमाउने अभ्यासबाट पास गर्नाले समस्या पारेको हो। सडकमा गएर ‘टेस्टिङ’ गर्ने संयन्त्र छैन। त्यो अर्को समस्या हो। ड्राइभर लाइसेन्सको प्रक्रिया सैद्धान्तिक र सीमित प्रायोगिक परीक्षणमा मात्रै सीमित छ।
सिक्दै नसिकी लाइसेन्स चाहिएको हुन्छ। गाडी सडकमा दुर्घटना होस्, कुनै मतलब छैन। सोर्स लगाएर लाइसेन्स चाहिए, निकालेको हुन्छ। त्यसकारण समस्या हामी आफैंमा हो। लाइसेन्स लिँदा कुनै पनि व्यक्तिले मेरो जिन्दगीलाई एउटा जोखिममा लैजानु हो भन्ने बुझ्ने हुनुपर्छ। म दक्ष नभएसम्म दुर्घटना रोक्न सक्दैन भन्ने हिसाबले तयार हुनुपर्छ। त्यो तयारीका लागि बच्चालाई स्कुल, कलेज, आमाबुबा र परिवार, समाजमा शिक्षा दिन सकिए ऊ आफै तयार हुन्छ। यो सबै कमजोरी सिस्टममा अलिअलि भए पनि हामी आफैं पहिलो हौं। यसमा राज्य संयन्त्रले आवश्यक मात्रामा तयारीका लागि लगानी गरेको छैन।
स्मार्ट ट्राफिक व्यवस्थापन, सिसीटिभी निगरानी, डिजिटल ट्राफिक संकेतजस्ता प्रविधि प्रयोग केही हदसम्म गरेका पनि छौं। अझ प्रभावकारी प्रयोग कसरी बढाउन सकिन्छ?
सडक सुरक्षामा प्रविधीकरण भनेर लगानी गर्नुपर्छ। विश्वमा सबै देशले लगानी गरेका छ भने हाम्रो पनि गर्नुपर्छ। अन्य कुरामा लगानी गर्न सकिन्छ भने सडक सुरक्षाका लागि पनि गर्नुप¥यो। प्रविधिमा पनि गर्नुप¥यो। कहिलेकाहीँ सोच्छौं, ट्राफिकले ट्राफिक लाइट किन बन्द गर्छ? तर ट्राफिक लाइट बन्द गर्नुपर्ने उनीहरुको बाध्यता हुन्छ।
सडक मापदण्ड र नीतिमा भएका कुरालाई व्यवहारमा प्रयोग गरिए सडक सुरक्षित हुन्छ र दुर्घटना घटाउन सहयोग पुग्छ।
जब स–साना गल्ली र नाकाबाट ट्राफिक लाइट नभएका ठाउँबाट एकैचोटि गाडी आउँछन्, तब मुख्य ठाउँमा जाम हुन्छ। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न मुख्य ट्राफिक लाइट बन्द गरिएको हो। ट्राफिक लाइटले कति समयमा कति गाडी पठाउने भनेर मूल्यांकन हुन्छ। त्यसपछि एकैचोटि आउँदैनन्। नेपालमा थोरै ट्राफिक लाइट राखिएका छन्। सिस्टम सबैतिर जोड्नुपर्छ अनि मात्रै त्यसले काम गर्छ।
एकाध ठाउँमा लाइट राखेर हैन, सबै स्थानमा व्यवस्थापन हुने गरी राख्नुपर्छ। नयाँ सडक बनाउनेभन्दा सुरक्षा व्यवस्थामा लगानी गर्न आवश्यक छ। सबै मुख्य र सहायक नाकामा ट्राफिक लाइट, सिसीटिभी अनिवार्य हुनुपर्छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले सडक बनाउने, ट्रयाक खोल्नेलगायतमा मात्रै खर्च गरेको छ। सडक सुरक्षा भनेर खर्च गरेको देखिँदैन।
बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिका लागि सडक सुरक्षित देखिँदैनन्। यसका लागि कसरी काम गर्नुपर्छ?
हामीले आज पनि सडकमा देख्ने अधिकांश सार्वजनिक सवारीसाधन एकदमै उचाइका छन्। यस्ता गाडीमा ह्वीलचेयर प्रयोगकर्ता, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला वा बालबालिकालाई चढ्न निकै कठिन हुन्छ। अब ल्याइने सवारीसाधन हाइड्रोलिक प्रणाली भएका, तल झर्ने गाडी हुनुपर्छ। ज–जसले सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्छन्, चाहे त्यो सरकारी होस् वा समिति। उनीहरूले यी पक्षलाई अनिवार्य समावेश गर्नुपर्छ।
हाम्रोमा फुटपाथ त छ तर कहिले अग्लो, कहिले साँघुरो, कतै रुख, पोल, वा सामान राखिएको छ। यसले हिँड्नेलाई बाधा पुगेको छ। शिवपुरी स्कुल नजिकको जेब्रा क्रसिङमा एउटा उदाहरण छ, जहाँ बालबालिकाले क्रस गरेर फुटपाथमा आउन खोज्दा अग्लो छ। त्यो कान्लो चढ्न वा ओर्लिन सजिलो छैन। हामीले फुटपाथ, क्रसिङ, साइनेजजस्ता सबै संरचना बालमैत्री, वृद्धमैत्री र अपांगमैत्री बनाउनुपर्छ। हाम्रोमा अपांगतामैत्री सडक परिकल्पना गरिएको छैन। जहिले पनि प्रयोगकर्ताको हित सम्झेर सडक बनाइन्छ भने त्यहाँ केही समस्या हुँदैन।
नेपालमा सडक दुर्घटना भएका होइनन्, निम्त्याइएका हुन्। नेपालको संरचनाअनुसार सडक दुर्घटनामा लगानी नगरेका कारण र सडक सुरक्षाबारे समुदाय÷व्यक्तिलाई सुसूचित नगरिँदा सडक दुर्घटना निम्त्याएको हो।
यसको सबै जिम्मेवारी राज्यको संयन्त्र हो?
सडक सुरक्षाको सम्पूर्ण जिम्मा केवल राज्य संयन्त्रको मात्र होइन। व्यक्तिदेखि समाजसम्म सबै तहमा बाँडिएको हुन्छ। बाबुआमा, परिवार, शिक्षक, विद्यालय, समुदाय, वडा र आमा समूह—सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट योगदान दिन सक्छन्।
सडक सुरक्षाजस्तो संवेदनशील विषयमा एक–दुई जनाको प्रयासले मात्र परिवर्तन सम्भव छैन। जसरी बालबालिकाको खोप कार्यक्रममा स्वयंसेविकालाई देशभर परिचालन गरिन्छ, त्यसरी नै ‘रोड सेफ्टी भोलेन्टियर’ विद्यालयबाटै तयार गरेर नेपालभर परिचालन गर्न सकिन्छ। ठूलो संख्याको परिचालन आवश्यक छ। यसमा राज्यले नै पहल गर्नुपर्छ।
हामीले कति धेरै किलोमिटर सडक बनायाैं र कहाँ–कहाँसम्म पहुँच पुर्यायौं भन्ने कुरा ठूलो होइन। कति सुरक्षित सडक बनायौं र मान्छे हिँड्दा दुर्घटना हुने दर कतिसम्म घटाउने खाले सडक बनायौं भन्ने विषय प्रमुख हुन्छ।
जसरी स्काउटको स्वयंसेवक (भोलेन्टियर) तयार गरेको हुन्छ, त्यस्तै रोड सेफ्टी भोलेन्टियर भनेर छुट्टै मान्छे तयार गर्ने नीति लिइए राम्रो हुन्छ। धेरै स्कुलका बच्चा छन्। राज्यको सानो लगानीमा ठूलो काम हुन्छ। मुख्य समस्या भनेको उमेर बढेपछि जति सिकाए पनि नमान्ने रहेछन्।
हामीले एउटा ट्रायल गरेका थियौं। त्यही कुरा ड्राइभर, स्कुलका बच्चा र अभिभावकलाई गएर सिकाउँदा ड्राइभरले त्यो कुरा फलो नै गरेनन्। बच्चा र अभिभावकले मात्र गरे। अभिभावकले पनि आफ्नो बच्चा केही हुन्छ भनेर फलो गरे। त्यसकारण उमेर बढेपछि सिकाएर नहुँदो रहेछ। बच्चादेखि नै सिकाउनुपर्ने रहेछ।
सडक सुरक्षासम्बन्धी नीति तथा कानुनको अवस्था कस्तो छ? सुरक्षा तथा व्यवस्थापन कत्तिको चुस्तदुरुस्त छ?
सडक सुरक्षासम्बन्धी नीति पहिला पनि बनेका हुन्। अहिले परिमार्जन भइरहेका छन्। अहिले ‘रोड सेफ्टी एक्ट’ निर्माण गरी परिमार्जित हुँदौ पास भएर आउने अवस्थामा छ। समयअनुसार परिवर्तन भइरहेको छ। पहिला राइड सेयरिङ भन्ने थिएन। अहिले नयाँ आएकोे छ। नयाँ–नयाँ प्रविधि आएका छ। त्यसलाई राख्नुपर्छ भनेर नीतिमा ल्याउनुपर्छ। नीति बनाउने पाटो नियमित हो। यो कहिल्यै रोकिँदैन। अहिले नीति बनायो।
अब सकियो भन्ने कहिल्यै हुँदैन। तर, नीति बनाउनेभन्दा पनि विद्यमान नीतिलाई लागू गर्नु महत्त्वपूर्ण हो। अहिले सडक दुर्घटना बढेको नीति नभएर होइन। त्यसमा लगाव नभएर हो। अथवा त्यसमा लगानी नभएकाले समस्या नमानेर हो। सडक दुर्घटना भएको हैन, निम्त्याइएको हो।
सडक सुरक्षामा जनचेतना अभिवृद्धिको भूमिका महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यसमा सरकार तथा सम्बन्धित निकायले पर्याप्त काम गर्न नसकेका हुन्?
सडक सुरक्षामा जनचेतना अभिवृद्धिको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ। तर, अहिलेसम्म यस क्षेत्रमा सरकार तथा सम्बन्धित निकायले पर्याप्त र प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेका छैनन्। सडक दुर्घटनाको संख्या बढ्दो छ र जनजीवन जोखिममा परेको छ।
सडक सुरक्षा केवल सरकारी निकायको जिम्मेवारी होइन, घरपरिवार, शैक्षिक संस्था, समुदाय र सामाजिक समूहको समेत साझा उत्तरदायित्व हो। यद्यपि, यस्ता सबै तहलाई एउटै उद्देश्यमा संगठित र परिचालित गर्ने भूमिका राज्यकै हो। राज्य नै अग्रसर भएर समन्वयकारी र दीर्घकालीन कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ।
नेपालका ग्रामीण र सहरी सडक दुवैतिर हुने दुर्घटनाको स्वरूप फरक देखिन्छ। यसलाई समाधान गर्न अलग नीति आवश्यक ठान्नुहुन्छ?
सडक सुरक्षाका लागि एउटै नीति हुन्छ। गाउँका मान्छेलाई सडक सुरक्षाबारे सिकाउनुपर्छ। समाधानका लागि फरक नीति बनाउनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। सडक सुरक्षाको आधारभूत सिद्धान्त जहाँसुकै लागू हुन्छ। दुर्घटना कम गर्ने, मानिसको जीवन जोगाउने र सुरक्षित यातायात सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य साझा हुन्छ, चाहे त्यो सहर होस् वा गाउँ।
सडक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न केही मुख्य आधार हुन्छन्। जस्तै, सडक सुरक्षा व्यवस्थापन, सुरक्षित सडक पूर्वाधार, सुरक्षित सवारीसाधन, सचेत र जिम्मेवार सडक प्रयोगकर्ता, गति नियन्त्रण एवं दुर्घटनापछि समयमै उद्धार तथा उपचार।
यी सबै आधार ग्रामीण र सहरी दुवै क्षेत्रमा लागू गर्नुपर्छ। गाउँमा एक जनाको मृत्यु पनि ठूलो क्षति हो, त्यो परिवारका लागि त्यो नै संसार हुन्छ। त्यसैले सहर होस् वा गाउँ। दुर्घटनालाई गम्भीर रुपमा लिइनुपर्छ। सडक सुरक्षालाई राज्यको प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ।
नेपालमा सुरक्षित र भरपर्दाे सार्वजनिक यातायात प्रणाली विकास गर्न के गर्नुपर्छ?
कुनै पनि देशमा सार्वजनिक यातायात राज्यको हुन्छ। तर, नेपालमा त्यसविपरीत ९० प्रतिशत सार्वजनिक यातायात निजी क्षेत्र अर्थात् अथवा विभिन्न समितिको छ। त्यसलाई अनुगमन कसले गर्छ? सार्वजनिक यातायातलाई केवल पैसा कमाउने माध्यमको रुपमा मात्र लिइएको छ। नेपालको संविधानमा यातायातलाई पनि मौलिक अधिकारमा राखिएको छ, तर उल्टो भएको छ। यसको जिम्मेवार राज्य हो।
कुनै पनि सार्वजनिक यातायात चलाउने निजी क्षेत्र यसमा जिम्मेवार छैन। अर्काे व्यक्ति लामो आयु बाँचोस् कि मरोस्! उसलाई मतलब हुँदैन। जबसम्म सार्वजनिक यातायातलाई व्यापारको रुपमा लिइन्छ तबसम्म यातायातको विकास हुँदैन। सार्वजनिक यातायात सेवा हो। तर, नेपालमा सार्वजनिक यातायातलाई व्यापारको रुपमा लिने गरिएको छ। यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सरकारले टिकटिङ प्रणालीलाई डिजिटल बनाउनुपर्छ। क्यूआर कोड स्क्यान गरेर टिकट काट्ने, मोबाइल एप प्रयोग गर्ने, यात्रु संख्या स्वतः काउन्ट हुने सिस्टम ल्याउन सकिन्छ। यसले पारदर्शिता ल्याउँछ। भ्रष्टचार घटाउँछ र गाडीधनीको मनपरीमा अंकुश लगाउँछ।
सडक दुर्घटनाको मुख्य कारण मान्छे आफैंको लापर्वाही पनि हो। स्कुल, घर, कलेज, अफिस कतै पनि सडक सुरक्षाबारे सिकाइएको छैन।
विदेशमा सार्वजनिक यातायात निजी स्वामित्वका भए पनि सिस्टममा चलेको हुन्छ। त्यहाँ एउटा ठूलो कम्पनीले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन अनुमति पाउँछ। त्यो संस्थामा धेरै मानिसले आफ्नो गाडी लगानीको रूपमा राखेका हुन्छन्। उनीहरूसँग दुईवटा गाडी भए पनि आफैं चलाउँदैनन्। न त ड्राइभर राखेर हप्तामा यतिउति कमाइ भयो भनेर गन्ने गर्छन्। गाडी कम्पनीको नाममा दर्ता हुन्छन्।
कम्पनीसँग यातायात सञ्चालन योजना हुन्छ। त्यसमा कुन गाडी कुन रुटमा जान्छ, कति यात्रु चढ्छन्, त्यो सबै रेकर्ड हुन्छ। सबै डिजिटल हुन्छ। पैसा सीधै कम्पनीको खातामा जान्छ। ड्राइभरलाई तलब सिस्टमबाट दिइन्छ। यस्तो हुँदा ड्राइभरको व्यक्तिगत कमाइको लोभ हट्छ। गाडीमा यात्रु कोच्ने, सिटभन्दा बढी लग्ने वा नियम उल्लंघन गर्ने हुँदैन।
नेपालमा सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित हुन नसक्नुको सबैभन्दा मूल कारण राजनीति पनि हो। राज्यले निजी क्षेत्रको मनपरी नियन्त्रण अन्त्य नगरेसम्म सुधार हुँदैन। यो विषय सार्वजनिक यातायात समिति र राजनीतिक नेताहरुको हातमा छ। सार्वजनिक यातायातलाई नेताहरूले सुरक्षा गरिरहेका हुन्छन्। त्यसैले पुलिसले केही गर्दैन। ट्राफिक नियम उल्लंघन हुँदा पनि आँखा चिम्लिन्छ। यात्रु कोचेर लैजाँदा पनि कारबाही हुँदैन।
जबसम्म व्यापारीले पाँच वटा गाडी किनेर चलाएर धनी हुन्छु भन्छ, तबसम्म सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित हुँदैन। सार्वजनिक यातायात व्यक्तिले किन्नुहुँदैन भन्ने होइन। उसले किने पनि हातले चलाउने होइन। राज्यले चलाउनुपर्यो।
पछिल्लो समय नेपालमा मोटरसाइकल र निजी सवारीसाधनको हिस्सा बढ्दै गएको छ। यिनको अत्यधिक प्रयोगले कस्तो असर गरिरहेको छ?
जबसम्म हामीसँग व्यवस्थित सुरक्षित भरपर्दाे सार्वजनिक यातायात हुँदैन, तबसम्म यस्ता सवारीसाधन बढ्छन्। यस्ता सवारीसाधनको अत्यधिक प्रयोगले सडकमा भीडभाड, वायू प्रदूषण, दुर्घटना जोखिम र पैदल यात्रुको सुरक्षामा गम्भीर असर पारेको छ। त्यसकारण मोटरसाइकलको संख्या वा प्रयोग घटाउने हो भने सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्नु नै मुख्य उपाय हो। यसको विकल्प छैन।
सडक सुरक्षाका लागि लगानी भनेको पैसा मात्र होइन, जनशक्ति विकास, प्रविधि र शिक्षामा हुनुपर्छ।
नेपालमा अहिले करिब ८५ प्रतिशत सवारीसाधन दुईपांग्रे छन्। दुईपांग्रे सवारीसाधन धेरै भएका कारण दुर्घटनाको जोखिम पनि त्यत्तिकै बढेको हो। अधिकांश दुर्घटनामा परेका चालक वा पीडित जोखिमयुक्त सडक प्रयोगकर्ताअन्तर्गत पर्छन्, जसमा पैदलयात्री, साइकल चालक र मोटरसाइकल चालक प्रमुख हुन्।
अव्यवस्थित सार्वजनिक यातायात प्रणालीले सर्वसाधारण बाध्यतावश निजी सवारी प्रयोग गर्न बाध्य बनिरहेका छन्। भरपर्दाे सार्वजनिक यातायात नहुँदा विद्यार्थी, कर्मचारी वा सर्वसाधारण स्कुटर वा बाइक चलाउन विवश छन्। सोही कारण निजी सवारी वार्षिक रूपमा लाखौंको संख्यामा बढिरहेको छ। हङकङ, सिंगापुर, अस्ट्रेलियामा मान्छेले आफ्ना गाडी त कहिलेकाहीँ कतै जान मात्र प्रयोग गर्छन्। ती देशमा सार्वजनिक यातायात सुरक्षित, समयमै चल्ने र आर्थिक रूपमा सहज हुन्छ। त्यसैले त्यहाँ निजी गाडी केवल विशेष कामका लागि मात्र प्रयोग गरिन्छन्।
नेपालमा परिस्थिति उल्टो छ। सरकारले मोटरसाइकललाई व्यवस्थापन गर्नेभन्दा पनि त्यसको आयात र बिक्रीलाई राजस्व संकलनको माध्यमका रूपमा हेरेको छ। व्यापारीका लागि मोटरसाइकल बिक्री नाफाको व्यापार बनेको छ भने सरकारले त्यसमा कर उठाएर आफ्नो आम्दानी बढाउने गर्छ। राज्यले मानिसको जीवनभन्दा ठूलो व्यवसायलाई मानेको छ।
सडक दुर्घटना बढ्नुको मुख्य कारण ठूलो संख्यामा आयातीत दुईपांग्रे तथा निजी सवारीसाधन हुन् भन्नुभयो। आयात कम गर्नुपर्छ भन्ने तपाईंको धारणा हो?
यसको समाधान भनेको आयात कम गर्नु होइन। बरु राज्यको नीतिअनुसार समग्र यातायात व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन आवश्यक छ। विज्ञको हैसियतले भन्छु–निजी सवारीसाधन र दुईपांग्रे प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने स्पष्ट र व्यवहारिक नीति ल्याइनुपर्छ। यसका लागि सबैभन्दा पहिले सार्वजनिक सवारीसाधनलाई व्यवस्थित, सुरक्षित, सहज र सर्वसुलभ बनाउनु अत्यावश्यक छ।
अर्काेतर्फ अब हामी विद्युतीय सवारीमा नगई हुँदैन। यसको प्रयोग अब बढाउनुपर्छ। तर, अहिले धेरै विद्युतीय गाडी हलुका छन्। थोरै स्पिड लिनासाथ हुइँकिन्छ। सोही कारण दुर्घटना भएको छ। अब ईभीलाई कसरी चलाउने, कसरी सुरक्षित राख्ने? यसको संरक्षण कसरी गर्ने भनेर किन्नुभन्दा पहिले नै तालिम दिनु जरुरी छ। यसरी नै सवारीसाधन प्रयोगलाई सुरक्षित र उत्तरदायी बनाउन सक्नेछौं।
ईभी दुर्घटना हुनुको मुख्य कारण चालकलाई प्रशिक्षण नदिएरै हो?
ईभीसँग सम्बन्धित बढ्दो दुर्घटनाको प्रमुख कारण चालकलाई पूर्वप्रशिक्षण नदिइनु पनि हो। चालकले ईभी चलाउनकै लागि विशेष तालिम लिएका छैनन्, जुन गम्भीर समस्या हो।
विगतमा डिजेल, पेट्रोल सवारीसाधन चलाउँदै आएका छौं। ती सवारीमा पिकअप कम हुन्छ। ईभीमा पिकअप धेरै हुन्छ। थोरै एक्सिलेटर थिच्दा पनि स्पिड लिन्छ। त्यसैले ईभी प्रयोग गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा चालकलाई तालिम दिनु आवश्यक छ। चालकलाई ईभीको विशेषता, ब्रेकिङ प्रणाली, स्पिड नियन्त्रण र सुरक्षासम्बन्धी जानकारी दिइनुपर्छ।
अन्त्यमा, सडक अवस्था सुरक्षित र राम्रो बनाउन सरकार तथा नागरिकलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ?
सडक दुर्घटना रोक्न हामीले सुरक्षाका नियम पालना गर्नैपर्छ। गरेनाैं भने दुर्घटनामा घाइते, अपांग, मृत्यु पनि हुन सक्छ भनेर आफू सचेत अरुलाई सचेत बनाउन सक्नुपर्छ। प्रयोगकर्ता र राज्यले सडकलाई सुरक्षित बनाउनुपर्छ। राज्यले सडक सुरक्षित बनाउन सकेन भने त्यसको प्रत्यक्ष असर नागरिकको ज्यानमा पर्छ।
एक नागरिकको मृत्यु केवल एउटा जीवनको अन्त्य होइन, देशकै लागि ठूलो क्षति हो। कुनै निकाय, विद्यालय, कलेज, संस्थानहरूले भन्न सक्नुपर्छ–यदि राज्यले गरेन भने म गर्छु। मेरो विद्यार्थी असुरक्षित छ भने त्यो मेरो जिम्मेवारी मेरो पनि हो। परिवार र अभिभावकले पनि यस्तै सोच्नुपर्छ– मेो छोराछोरी सडकमा निस्कँदा सुरक्षित रहून्।
-1724229291.jpeg)
