२०७३ सालमा खुला प्रतिस्पर्धामार्फत उपसचिवबाट सहसचिवमा नाम निकालेका कुमारप्रसाद दहाल वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको महानिर्देशकका रुपमा पदस्थापन भएका थिए। त्यसपछि २०७४ मा विभागबाट सरुवा भए। दहाल करिब ८ वर्षपछि गत फागनुमा पुनःविभागमै महानिर्देशक भएर आएका छन्।
विभागको नेतृत्व सम्हालेको ४ महिनाबीचमा महानिर्देशक दहालले बजारमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी)को पारदर्शिता र बिलबिजकको अनिवार्य प्रयोगलाई प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा अगाडि बढाएका छन्। उनले यस विषयमा जटिलता र चुनौती सामना गरिरहेका छन्। नेपालको बजार वर्षौंदेखि ‘ग्रे मार्केट’ (अनौपचारिक) का रूपमा सञ्चालित रहेको दहालको बुझाइ छ। जहाँ मूल्यको पारदर्शिता छैन, कर छली व्यापक छ र उपभोक्ताले आफ्नो अधिकारबारे जानकारी पाउँदैनन्।
बजारमा वर्षौंदेखि जरा गाडेको अनौपचारिक कारोबार (ग्रे मार्केट), कर छली र मूल्य निर्धारणमा भइरहेको अनियमिततालाई सबल अर्थतन्त्रको मुख्य चुनौतीका रूपमा औंल्याउँछन्। भन्सारमा हुने चुहावट, व्यवसायीको अनुचित नाफा र सरकारी निकायबीचको समन्वय अभावले बजार सुधारमा बाधा पुगेको उनको भनाइ छ। इमानदार नेतृत्व र कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन भए राजस्व दोब्बर बनाउन सकिने दाबी गर्ने महानिर्देशक दहालसँग क्यापिटलकर्मी दिलु कार्कीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको महानिर्देशकको रूपमा तपाईं आएपछि हासिल गर्न चाहेका प्रमुख उपलब्धि के–के हुन्?
म विभागमा आएको झन्डै चार महिना पुग्यो। सुरुदेखि नै बजारमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी)को पारदर्शिता हुनुपर्छ भन्ने मेरो जोड रह्यो। डन्डी र सिमेन्टबाट यसको सुरुवात गरियो। कानुनअनुसार एमआरपी लागू गर्नु मेरो प्राथमिकता हो।
बजार यति अप्ठेरो र अव्यवस्थित रहेछ कि व्यापारी आफैं पनि एमआरपी लागू गर्न सकारात्मक छैनन्। उपभोक्ता संरक्षणका लागि हामीले यसलाई कडाइका साथ लागू गरिरहेका छौं। साउन १ देखि बिल रसिद अनिवार्य गर्ने अर्को महत्वपूर्ण अभियान पनि सुरु गरिनेछ। यी दुई मुख्य विषयमा हामीले काम गरिरहेका छौं। धेरै काम अगाडि बढेका छन्।
तपाईंले एमआरपी सुरु गर्नुभयो र अनुगमन पनि अगाडि बढाउनुभयो। के यसको प्रभाव उपभोक्ताले महसुस गर्न पाएका छन्? यसलाई कसरी आफ्नो उपलब्धि ठान्नुहुन्छ?
जबसम्म यसको नतिजा आउँदैन र उपभोक्ताले यसको अनुभूति गर्न सक्दैनन्, तबसम्म यसलाई उपलब्धि भन्न सकिँदैन। यो के भने बीसौंं वर्षदेखि हाम्रो बजार एक प्रकारको ग्रे मार्केट (अनौपचारिक बजार) मा चलिरहेको छ।
जहाँ बजारको मूल्य पारदर्शी छैन, जहाँ बिलबिजक काटिँदैन र अधिकांश व्यापारीले कर तिरिरहेका छैनन्। मैले चार महिनादेखि २०७५ मा जुन ऐन लागू भयो, त्यसैअनुसार काम गरिरहेको छु। कतिपय व्यापारीले एमआरपीको विषय पहिलो पटक सुनेको बताउँछन्।
कर नतिर्ने, फर्म दर्ता नगरी नाफा कमाउने, चोरी निकासी र कालोबजारीबाट नाफा कमाउने वर्ग बजारमा रमाइसकेको छ। यसलाई नियन्त्रण गरेर उपभोक्ता हितका लागि पारदर्शी बजार सिर्जना गर्न निकै ठूलो चुनौती छ।
त्यसैले यो एउटा क्रान्ति, बजार सुधारको आन्दोलनको रूपमा यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, नत्र सम्भव छैन। किनभने, कर नतिर्ने, फर्म दर्ता नगरी नाफा कमाउने, चोरी निकासी र कालोबजारीबाट नाफा कमाउने वर्ग बजारमा रमाइसकेको छ। यसलाई नियन्त्रण गरेर उपभोक्ता हितका लागि पारदर्शी बजार सिर्जना गर्न निकै ठूलो चुनौती छ। मैले अहिले यसलाई कार्यान्वयनको चरणमा मात्रै लगेको छु। नतिजा दिइसकेको छैन।
तपाईं २०७४ मा विभाग छोडेर जानुभयो, जुन बेला अनुगमन तीव्र थियो। त्यसयता विभाग सुस्ताएको हो?
बजार सुधार्न वाणिज्य विभाग मात्रै सक्रिय भएर हुँदैन। यसका लागि भन्सार सबैभन्दा ठूलो सक्रिय निकाय हुनुपर्छ। देश भू–परिवेष्टित छ र ७० प्रतिशत वस्तु आयातीत छन्। जबसम्म भन्सार शुद्ध र पारदर्शी हुँदैन, जबसम्म भन्सारले व्यापारीलाई नियममा राख्न सक्दैन, तबसम्म बजार कहिल्यै शुद्ध हुन सक्दैन।
अहिले पनि बजारमा २० देखि २५ प्रतिशत सामान भन्सार नतिरीकनै आइरहेका छन्। यो कसको दोष हो? वाणिज्य विभागले त्यो गर्न सक्दैन। म उदाहरण नै भन्छु– जस्तै, पोस्ट दाना, हरियो केराउ, छोकडालगायत वस्तु बजारमा छ्यापछ्याप्ती छन्। र साना ड्रिंक्सजस्ता थुप्रै वस्तु छन्, जसको हामीले न एक्जिम कोड दिएका छौं, न त आयात भएको छ र बजारमा छ। यो खेल कहाँबाट भइरहेको छ? जबसम्म भन्सारबाट भइरहेको यो खेल रोक्न सकिँदैन, तबसम्म वाणिज्यले केही पनि गर्न सक्दैन।
दोस्रो कुरा, हामीले बजारलाई सूचनात्मक र एकीकृत रूपमा रेकर्ड गर्न सकेका छैनौं। न स्थानीय तहले सके, न हामीले। बजार अनौपचारिक रूपमा चलिरहेका छन्। यी सबैलाई समेट्न वाणिज्य विभाग एक्लैले सक्दैन। यसमा आन्तरिक राजस्व विभाग, उद्योग विभाग, स्वास्थ्य विभाग र शिक्षा मन्त्रालयको पनि भूमिका हुनुपर्छ।
उदाहरणका लागि, हामीले २८ वटा स्कुलमा अनुगमन गर्दा लाखौं रुपैयाँ शुल्क असुलेको देखियो। त्यो न्यायसंगत हो? त्यसको जिम्मेवारी शिक्षा मन्त्रालय वा स्थानीय पालिकाको हो। तर, हामी जाँदा विभागले अनावश्यक हस्तक्षेप ग¥यो भन्छन्। हामी खरिद–बिक्रीमा गयौं। चाहे राजनीतिमा होस् या अन्य क्षेत्रमा। यो विषयमा कडै बन्नुपर्छ। हाम्रो प्रवृत्ति परिवर्तन नभएसम्म बजार सुधार सम्भव छैन।
हिजो पनि तपाईं विभागमा आउँदा अनुगमन तीव्र हुँदाहुँदै सरुवा भयो। अहिले पनि त्यस्तै विरोध भइरहेको छ। यसले के देखाउँछ?
यसमा गलत मान्छेको प्रभाव माथिल्लो तहमा छ, सरकारमै छ। मेरो कामलाई उनीहरूले ‘आतंक फैलायो’ वा ‘अनावश्यक ब्रिफिङ गरेर गलत भाष्य तयार गर्यो भनिदिएपछि कोही बस्न सक्छ? समस्या त्यहीँनिर छ। सही र गलत के हो भन्ने कुरा नीतिगत तहका नेतृत्वले बुझ्नुपर्छ, तब मात्रै सुधार हुन्छ।
त्यसले ‘ह्वाट इज राइट र ह्वाट इज रङ’ भन्ने विषय नीति निर्माण तहको नेतृत्वले बुझ्नुपर्छ। तब मात्रै सुधार हुन्छ। हामीले प्रयास गरिराखेका छौं। कानुनअनुसार काम भइरहेका छन्। हाम्रोमा कुनैमा कुनै प्रकारको स्वार्थ छैन। स्वार्थ नभएकाले अगाडि बढ्न सकिएको छ। त्यस्तो हुँदो हो त तेरो स्वार्थ छ भनेर इंगित गरिहाल्छ मान्छेले।
रन्जना गल्ली र महाबौद्धमा लाखौं, अर्बौंको कारोबार हुन्छ, कर कति तिरेका छन्? मैले उदाहरण दिएका ठाउँमा अर्बांै रुपैयाँको कारोबार हुन्छ, कर कति मान्छेले तिर्छन्? त्यहाँ दर्ता हुने कति छन्? धेरै टाढा जानैपर्दैन। त्यस्ता कमोडिटिज कति छन्, कति।
हामीले यसपालि धेरै कुरालाई अनुगमन गर्ने प्रयास गरिरहेका छाैं। त्यसैले बजारमा स्वतःस्फूर्त आउने चुनौतीभन्दा पनि हामी आफ्नै स्वार्थले सिर्जना गरेका चुनौती धेरै छन्। बजार ‘सो रेगुलेट’ नहुँदा र आफ्नो प्रभुत्व माथिल्लो सरकारी निकायसम्म पुर्याउँदा राज्यलाई घाटा भइरहेको छ।
बजार स्व–नियमन नहुँदा र व्यापारीको प्रभाव सरकारी निकायसम्म पुग्दा राज्यलाई के–कस्तो घाटा भइरहेको छ?
यसमा दुई–तीनवटा मुख्य कुरा छन्। पहिलो, भन्सारबाटै चोरीका सामान छिरिरहेका छन्। तराईको बजार हेर्नुहुन्छ भने करिब ६०–७० प्रतिशत सामान भन्सार नतिरी आएको देखिन्छ, जसको गुणस्तर, मात्रा र मूल्यको कुनै सुनिश्चितता छैन।
दोस्रो, बजारमा प्रवेश गरिसकेपछि बिक्री बिल र खरिद बिलबीच ठूलो भिन्नता छ। उपभोक्तालाई बिल दिइँदैन। बिक्री बिल पनि तीन/चार प्रकारका ग्राहक/उपभोक्तालाई दिने गरिन्छ। वास्तविक बिक्री बिल ग्राहकलाई दिँदै दिइँदैन। यसबाट ठूलो कर छली भइरहेको छ। यो निजी क्षेत्रले नाफा भन्छ तर यो अनुचित नाफा हो। यो पैसा राज्यको करमा जानुपथ्र्यो।
हामीले बजारलाई सूचनात्मक र एकीकृत रूपमा रेकर्ड गर्न सकेका छैनौं। न स्थानीय तहले सके, न हामीले। बजार अनौपचारिक रूपमा चलिरहेका छन्।
हाम्रो राजस्व ठेक्का प्रथाबाट जम्मा भइरहेजस्तो लाग्छ। निश्चित घरानालाई दिएको राजस्वको आधारमा हामीले आफ्नो राजस्व घोषणा गरिरहेका छौं। व्यावहारिक पाटो हेर्दा त्यही जस्तो लाग्छ किनभने सबैभन्दा ठूलो राजस्वको खाडल एकातिर लिकेज भइरहेको छ, जुन हामीले देखिरहेका छौं।
बजार उपभोगको अवस्था हेर्नुस्, कति उपभोग भइरहेको छ? त्यसको ७०–८० प्रतिशत त राजस्वको दायरामा आएकै छैन। यदि हामीले उपभोक्ताले तिरेको पैसालाई मात्रै हिसाब गरेर कर उठाउने हो भने अहिलेको भन्दा दोब्बर हुन्छ। यदि जिम्मेवारी दिने हो भने वाणिज्य विभागले नै राजस्व दोब्बर बनाइदिन्छ, हामीलाई केही चाहिएन, कानुन प्रस्ट छ। हामीलाई हस्तक्षेप गरिएन भने राजस्व दोब्बर हुन्छ। अहिले १० खर्ब छ भने २० खर्ब हुन्छ।
कुन क्षेत्रमा अलि बढी अनौपचारिकता देख्नुभएको छ?
सबै क्षेत्रमा। जहाँ एकीकृत बजार सञ्चालन भइरहेका छन् र तत्काल बिलबिजक दिइने गरेको छ, त्यहाँ चुहावट कम छ। जहाँ बिलबिजक जारी हुँदैन र मूल्य पारदर्शी छैन, त्यहाँ शतप्रतिशत चुहावट छ भन्नैपर्छ।
अहिले ६० प्रतिशत सामान ग्रीन च्यानलबाट ल्याउने र ४० प्रतिशत चोरीबाट ल्याएर एकै ठाउँ मिसाएर बिक्री गर्ने गरिन्छ। ६० प्रतिशत सामानको कर कहाँ गयो? सार्वजनिक बिल दिइँदैन। आफ्नो इच्छाअनुसार सामान बिक्री गरिन्छ। उपभोक्ताले बिल मागे कुट्न खोज्ने वा १३ प्रतिशत भ्याट बढी भयो भन्ने गरिन्छ।
यो बजार आपूर्तिकर्ताको एक प्रकारको प्रभुत्व हो। यसविरुद्धमा बोल्नुभयो भने प्रत्येकको सम्बन्ध राजनीतिसँग छ। बजारमा आपूर्तिकर्ताको बोलवाला छ। बजार र यसविरुद्धमा तपाईं बोल्नुभयो भने प्रत्येकको ‘नेक्सस’ भनेकै राजनीतिसँग छ।
कर्मचारीतन्त्रको असहयोग र सुधारमा बाधाको कुरा गर्नुभयो। जो बोल्छ र काम गर्छ, उसलाई हटाइदिने प्रवृत्ति हाबी हो?
हो, हटाइदिने। काम गर्न दिँदैन। कर्मचारीतन्त्रबाट सुधार हुनै सक्दैन। कर्मचारीतन्त्र गोटी भइसक्यो। म ढुक्क भएर काम गर्छु भन्ने वातावरण छैन। काम गर्नलाई उत्साह चाहियो। बिनाउत्साह त मान्छेले खाना पकाउन पनि सक्दैन। यहाँ ‘सेल्फ मोटिभेसन’ छँदै छैन, कर्मचारीमा। जो मोटिभेसन भएर काम गर्छ, त्यसलाई नौटंकी गरेको, बदमासी गरेको वा स्वार्थ छ भनेर भाष्य तयार गरिन्छ।
ढुक्क भएर यहाँ कहिलेसम्म काम गर्छु भन्ने वातावरण छैन। अहिले काम गर्छु तर, म भोलि यहाँबाट हिँड्न सक्छु भनेर के गर्नू? मनोबल गिराइँदा के गर्नुहुन्छ? काम गर्न उत्साह चाहियो नि।
अनौपचारिकतामा पनि सानाभन्दा पनि ठूला क्षेत्र जस्तै गाडी, अस्पताल, स्कुल, उद्योगमा धेरै ‘डिफल्ट’ देख्दादेख्दै पनि विभागको अनुगमन रिपोर्टमा साना खुद्रा पसल मात्रै आउँछन्। कारण के?
कुरा के भने हामीले मूल्यवृद्धि हेर्न पाउँदैनौं। यो सीमा मिडियाले पनि बुझ्नुपर्छ र हामीले पनि। यो खुला अर्थतन्त्र हो। उद्यमी, व्यापारी वा आपूर्तिकर्ताले आफ्नो मूल्य निर्धारण गर्न सक्छन्। उपभोक्ताले अनुचित नाफा लियो वा बदमासी गर्यो भनेर उजुरी आयो भने मात्रै हामी मूल्यवृद्धिको विषयमा जान्छौं। हामीले कालोबजारी ऐनबाट हटाएपछि उपभोक्ता ऐनबाट मूल्यवृद्धिमा जान सक्दैनौं।
बजारमा स्वतःस्फूर्त आउने चुनौतीभन्दा पनि हामी आफ्नै स्वार्थले सिर्जना गरेका चुनौती धेरै छन्।
बाँकी रहेका विषयमा हामीले हेर्ने के भने मूल्य टाँसेको छ कि छैन भन्ने हो। यति कुरामा त यहाँ हामीलाई दबाब दिने गरी मूल्य टाँस्नुपर्छ भनिन्छ। यदि मूल्यवृद्धि हेर्न थालियो भने नियन्त्रित अर्थतन्त्रको कुरा आउँछ र राज्यले अप्ठेरो पा¥यो भनेर अर्को धम्की सुरु भइहाल्छ। उदाहरणका लागि, एमआरपी लगाइदेऊ, सपोर्ट नाफा राखेर एमआरपी लगाऊ भनिन्छ।
खाद्यान्नमा मात्रै एमआरपी हुन्छ भन्छन् उनीहरूले। तपाईं मेडिकल सप्लायर्समा गएर हेर्नुस्। उसले किनेको सामान त्यसको २००–३०० प्रतिशतमाथिमा बिक्री भइरहेको छ। त्यसकारण हामीले हेर्ने के भने एमआरपी र बिलबिजकसँगै मात्रा र गुणस्तर हो। हामीले केही दिनअगाडि उद्योगमा पनि हेरेका थियौं। गाडीमा पनि अहिले हेर्दै छौं।
गाडीमा के–के कुरामा डिफल्ट देख्नुभएको छ?
अहिले चिनियाँ गाडी जति आयात भइरहेका छन्, यी गाडीमा तीन वटा प्रश्न उठिसकेका छन्। एउटा ब्रान्ड, अर्को मर्मतसम्भार र स्पेयर पार्टस्का कुरा। यी विषय अहिले नै चुनौतीका रुपमा छन्।
-1752379849.jpg)
वारेन्टी, ग्यारेन्टी र मूल्यका कुरा अहिले नै चुनौतीको रूपमा छन्। तपाईं कुन ब्रान्डलाई विश्वास गर्नुहुन्छ? गाडी कुदाउँदा १०–१२ वर्षपछि त त्यो मर्मतसम्भार हुनुपर्छ। भोलि ठूलो बजार हो, सुनिश्चितता होला तर अहिले त्यो देखिँदैन। हामी जथाभावी छनोट गरिरहेका छौं। विगतमा मोटरसाइकलमा पनि त्यही समस्या थियो। त्यो नहोस् भन्ने चाहन्छौं।
विशेषगरी विद्युतीय र इन्धनबाट चल्ने गाडीमा कुनमा बढी डिफल्ट देख्नुभएको छ?
विद्युतीय र इन्धन वा जेसुकै भए पनि पहिले त गाडीको क्षमता कति हो भन्नेमै प्रश्न छ। एउटै पनि गाडीको फ्रिक्वेन्सी र किलोवाट नाप्ने मेसिन नेपालमा आइसकेको छैन। निजी क्षेत्रले समेत त्यसलाई प्रयोग गर्न सकिरहेको छैन।
तपाईंको गाडीको ब्याट्रीको फ्रिक्वेन्सी कति हो? हामीसँग भएको उपकरणले सय/डेढ सय किलोवाटभन्दा बढी नाप्न सक्दैन। हाम्रोमा भएको उपकरणले पनि त्यो उच्च फ्रिक्वेन्सी नाप्न सक्दैन। त्यसका आधारमा मूल्यांकन गरेर भन्सारबाट गाडी आउनुपर्ने हो।
भन्सारमा नहुँदा नै अहिले विवाद उठिरहेको छ। उनीहरूले अनुमान र घोषणा गरेको आधारमा आयात भइरहेका छन्। उनीहरूले जति भन्यो, त्यसैका आधारमा हो।
यसमा पनि राज्यको राजस्व छली भयो। देशको भन्सारलाई थाहा होला, यो कुरा। कमर्सले भन्सार हेर्दैन, हामीले मूल्यको वृद्धि हेर्छौं। उनीहरूले राजस्व कम तिर्नुपर्छ भनेर किलोवाट कम गरिरहेका हुन् भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ।
ब्रान्डका समस्या के होलान्?
हामी ब्रान्ड समस्यामा छिरिसकेका छैनौं। उजुरी आएका छन्। जस्तै, ओडी, टेस्ला, केही बीवाईडी, केही इलेक्ट्रिक स्कुटी र मोटरसाइकलको। अहिलेको समस्या के भने हामीले जथाभावी ब्रान्ड सुनिश्चित नगरी आयात ग¥यौं र त्यो उपभोक्तामा जाँदा भोलि समस्या सिर्जना गर्न सक्छ।
भोलि हामीले पूर्वाधार पनि सिर्जना गर्दै गयौं भने सक्छौं। होइन भने विद्युतीय गाडीको संसारमै पनि चुनौती छ, त्यो चुनौती आउन यहाँ पनि आउन सक्छ।
एमआरपीको कुरा गर्दा कतिपय व्यापारीले निश्चित एमआरपी तोके पनि त्यसभन्दा तल्लो तहमा पनि दिइरहेका छौं। तर, एमआरपी राखिदिने कारणले हामीले त्यसैमा बेचिरहेका हुन्छौं। उपभोक्तालाई महँगो पर्न सक्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ?
एमआरपी भनेको उपभोक्तालाई सन्तुष्टि दिने पनि होइन। एमआरपी भनेको पारदर्शी मूल्य मात्रै हो। तपाईंले कुन सामानको दाम कति हो, कति पैसा मेरो पर्समा भएपछि त्यो सामान किन्न सक्छु भन्ने मूल्यको पारदर्शिता मात्रै हो। त्यो भनेको अधिकतम हो।
त्यसमा व्यापारीले ५० प्रतिशत छुट दिएर पनि बेच्न सक्नुहुन्छ। साँच्चै उपभोक्ताको माया लाग्यो भने थोरै नाफा राखेर पनि दिन सक्नुहुन्छ। एमआरपी भनेको अधिकतम नाफा राखेर कायम गरिएको मूल्य हो।
एमआरपी निर्धारण गर्दा कसरी हिसाबकिताब(क्याल्कुलेसन) गर्ने?
दुई जनाले मात्र एमआरपी राख्न पाउँछन्– एउटा उद्योग र अर्को आयातकर्ता। तेस्रोले राख्न पाउँदैन, कानुनले पनि दिँदैन। उद्योगको हकमा न्यूनतम उत्पादन लागत थाहा हुन्छ, प्रतियुनिट लागत निकालिरहेको हुन्छ। त्यसमा मूल्य थप्दै–थप्दै गएर अन्तिममा कतिसम्मको एमआरपी लगाउन सकिन्छ भन्ने अन्तिम मूल्य हो, एमआरपी।
उपभोक्ताको ढोकासम्म पुग्दा धेरै कुराको मूल्य थप हुन्छ। आयातकर्ताको पनि आयात बिन्दुदेखि उपभोक्ताको ढोकासम्म उनीहरूको जति खर्च छ, सबै खर्च समावेश गरेर आयातकर्ताले एमआरपी लगाउन सक्छ। यसमा कुनै ब्यारियर छैन। कानुनमा पनि स्पष्ट भनिएको छ।
मानव संसाधनमा कति खर्च भयो, ढुवानीमा कति भयो, गोदाममा कति भयो, त्यसपछि खुद्रा बिक्रेताको नाफा कति हो, डिलरको नाफा कति हो, तपाईंको नाफा कति हो, सबैलाई जोडेर अन्तिम मूल्य राख र त्यो अन्तिम मूल्य भयो भने तिमीले आकस्मिक छुट दिन सक्छौ भनेको हो। ५० प्रतिशत छुट दिएकोमा भ्याट तिर्ने हो।
भोलि हामीले पूर्वाधार पनि सिर्जना गर्दै गयौं भने सक्छौं। होइन भने विद्युतीय गाडीको संसारमै पनि चुनौती छ,त्यो चुनौती आउन यहाँ पनि आउन सक्छ।
एमआरपी भनेको पारदर्शी मूल्य हो। जतिमा तपाईंले बिक्री गर्नुभएको छ, त्यसको बिल रसिद जारी गर्नुस्। यति भन्दा पनि यहाँ सक्दैनौं, अनावश्यक भयो, सानो इकोनोमी भयो, ओहो के–के भन्दै अलमल ल्याउने कुरा गर्छन्। यसले के गरेको छ? उपभोक्ताले पैसा दियो, उसले एमआरपी लगाइदियो। यसमा न खर्चको कुरा आयो, न प्रतिस्पर्धाको कुरा आयो। केही पनि छैन।
त्यसैले एमआरपी भनेको अन्तिम मूल्य हो। यो प्रत्येक वस्तुमा लाग्छ। सेवाक्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्यको हो भने मापदण्ड स्वीकृत गर्नुपर्यो। शिक्षाको हो भने पालिकाबाट, निजी÷ सामुदायिक स्कुलले शिक्षा मन्त्रालयबाट। अस्पताल र स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट कानुनी रूपमा जुन दिइएको छ, मापदण्ड कायम गरेर उनीहरूले पनि अधिकतम मूल्य ग्राहकबाट लिन सक्छन्।
तर, यो काम गर्न पनि उनीहरू अल्छी मानिरहेका छन्। त्यो नगरीकन उनीहरूले सुविधा लिरहेका छन्। त्यसलाई भन्छन्, ग्रे मार्केट। कानुनबमोजिम जब बजार चलेको छैन भने त्यो अनौपचारिक बजारमा गइरहेको छ।
होटल क्षेत्रमा कस्ता समस्या देख्नुभएको छ?
होटल सेवाक्षेत्र प¥यो। सेवाक्षेत्र भएपछि त्यहाँ एमआरपी लागू हुँदैन, मेनु लागू हुन्छ। होटलमा जानुभयो भने त्यहाँ एमआरपी खोजिँदैन, त्यहाँ मेनु पल्टाइन्छ।
त्यहाँ गोलभेंडा बाहिर बजारमा २० रुपैयाँ किलो हुन सक्छ तर, त्यसको तरकारी माग्नुभयो भने ४०० रुपैयाँ पर्न सक्छ। किनभने, त्यहाँ त सेवा जोडियो। एसी प्लस भयो, सोफा प्लस भयो, बस्नुपर्यो, समय उसको खर्च भयो, भाडा तिरेको हुन्छ।
त्यसले यो सेवा क्षेत्र हो। मेनुको आधारमा हामीले हेर्ने हो। जस्तै, पाँचतारे होटलमा जानुभयो भने त्यसकै मेनु पाउनुहुन्छ। स्थानीय होटलमा जानुभयो भने स्थानीय। जहाँ पनि मेनु भेट्नुहुन्छ। त्यसमा एमआरपी भनेको मेनु हो। होटललाई विशेष गरेर मेनु हेरिन्छ। मेनुभन्दा बाहिरको कुरा भनेको हामीले होटललाई हेर्ने अधिकतम गुणस्तर हो। गुणस्तरमा कहीँ गडबढी छ/छैन भन्ने हो।
एयरपोर्टका होटलकै कुरा गरौं। केही दिनअघि एयरपोर्ट होटल अनुगमनमा मूल्य बढी लिएको भन्ने आएको थियो नि?
एयरपोर्ट भनेको बाहिरको मार्केट भयो। निजी क्षेत्रले भाडा तिरेको आधारमा मूल्य निर्धारण भएको देखिन्छ। सरकार र निजी क्षेत्रले एकापसको वार्ताबाट भाडा निर्धारण गर्ने कुरा हो। एयरपोर्ट होटल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेकाले सरकारको दायित्व हो, नियमन गर्ने। तर, त्यहाँ भाडा लगाइएको छ, ठेक्का दिएर।
त्यहाँ २१ लाख रुपैयाँसम्म तिरेको देखियो एउटै कोठाको। त्यसले मूल्य नबढाएर के गर्छ? २१ लाख रुपैयाँ भाडा तिरेपछि उसले एउटा कफीको मूल्य किन बढाएन? दुई–अढाई करोड धरौटी लिएपछि ऊ पनि व्यवसायै गर्न गएको होला त्यहाँ। गल्ती हाम्रो हो वा व्यापार गर्ने मान्छेको? त्यसकारण पहिले कमजोरी कसको छ? २१ लाख रुपैयाँ हामी (सरकार)ले भाडा लिएका छौं।
दुई–अढाई करोडदेखि तीन करोड रुपैयाँसम्म उसबाट धरौटी लिएका छौं, हामीले। निश्चित व्यक्तिको ‘नेक्सस’ भित्र चलिरहेका छन्।
दुई–अढाई करोडदेखि तीन करोड रुपैयाँसम्म उसबाट धरौटी लिएका छौं, हामीले। निश्चित व्यक्तिको ‘नेक्सस’ भित्र चलिरहेका छन्। त्यहाँ होटल। ग्राहक जति पनि तिर्न तयार छन् किनभने व्यापार फरक छ त्यहाँनिर। रहरले होइन, बाध्यताले जाने र खाने हो। त्यहाँ जानुस् तपाईं आफैं थाहा पाउनुहुन्छ।
२१ लाख दिएपछि के गर्नुपर्यो? उपभोक्तालाई लुट्नु भएन। अनि १०० को कफी तपाईंलाई ५०० रुपैयाँमा दिन्छ? २१ लाख कहाँबाट ल्याउने? कमजोरी कसको छ? मैले अनुगमन गरिसकेपछि ‘गलत ठाउँमा गएछु कि क्या हो अनुगमन गर्न’ भन्ने लाग्यो। सानो कोठा, त्यसको आधा कोठाको मात्रै आठ लाख रुपैयाँ भाडा लिएको छ। लिनुहुन्थ्यो कि हुँदैन थियो? लिनुहुन्थ्यो भने हामी अनुगमन किन जाने? त्यहाँ फ्री जोन छाडिदिने। सरकारको भएकाले सस्तो हुनुपर्ने हो।
त्यहाँको व्यापारीलाई तपाईंहरू जानुस्। म अनुगमन गर्न गल्तीवश गएँ भनिदिएँ। गल्ती कसको हो? सरकारले भाडा घटाउनुप¥यो अनि सामान सस्तोमा पाइन्छ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती के–के हुन्?
अब चुनौती भनेकै कार्यान्वयन हो। पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भयो भने बल्ल यसका चुनौती देखा पर्छन्। तपाईं एउटा बुँदा कार्यान्वयन गराउन सक्नुहुन्न। एमआरपी भनेको एउटा बुँदा होइन? बिक्रेता, क्रेताको अधिकार। सबै लेखेको छ। यस्तो राम्रो बनाएको छ। एउटा बुँदा कार्यान्वयन गराउनुस् त।
तपाईं पसलमा जानुभयो भने बिल दिन्छ कसैले? कार्यान्वयन भयो? पसलमा एमआरपी देख्नुहुन्छ? खुद्रा बिक्रेतातिर कार्यान्वयन भयो? अनि तपाईंलाई सामान किनेपछि बिल माग्दा गाली गरिन्छ। कार्यान्वयन भयो? तपाईंलाई गुणस्तरको सुनिश्चितता छ, कार्यान्वयन भयो? यसलाई प्रभावकारी बनाउन इमानदार हुनुपर्यो। सबै निकाय इमानदार नभए उपाय छैन। अब यो दोहोरो चरित्रले हामी झन् सिद्धिने हो। सरकारले बनाएको ऐन होइन? ऐन बनाउँछ, उसलाई नै थाहा छैन के ऐन बनाएँ भनेर।
एमआरपीका कुरा आइसकेका छन्। सबै वस्तुमा एमआरपी लागू गर्न कस्ता प्रावधान आएका छन्?
प्रावधान स्पष्ट छ। यो चीज कुन हो भनेर देखिन्छ, पारदर्शी छ। हामीले अपारदर्शी वस्तुमा एमआरपी लगाऊ भनेका छैनौं। सबै वस्तु देखिन्छ, मूल्य छ। किन्दा गोजीबाट पैसा तिर्नुपर्छ, एमआरपी छैन, मूल्यसूची छैन। तर, तिर्नुपर्छ पैसा। नतिरीकन त जति कराए पनि एक गिलास पानी खान पाइँदैन, बजारमा। तर, तिरेको पैसा छैन।
यसरी एमआरपी लगाउनुपर्छ। उद्योगीले यसरी गर्नुपर्छ, आयातकर्ताले यसरी गर्नुपर्छ, यसरी लेबल लगाउनुपर्छ। यसरी गर्नुपर्छ भनेर कानुन बनाइएको छ।, तर एक बुँदा पनि तपाईं लागू गर्न सक्नुहुन्न बजारमा। बजारमा कार्यान्वयन भयो कि एउटाको टाउको दुखिहाल्छ, अर्काको नाफा घटिहाल्छ। अहिले जहाँ–जहाँ छुनुभयो, स्कुल, विद्यालय छुनुभयो, त्यही समस्या छ। यातायात क्षेत्र छुनुभयो, छोएकै छैन। त्यहाँ समस्या छ। मासु क्षेत्रमा जानुभयो, त्यही समस्या छ।
नेपालको अनौपचारिक मार्केट कुन–कुन हुन् र ती क्षेत्रलाई औपचारिकतामा कसरी ल्याउन सकिएला?
मासुको सेक्टरमा हामीले ल्याउनै सकेनौं। तरकारी, फलफूललाई पूरै छोडिदिएका छौँ। यसमा को रमाइरहेका छन्? ठूला रमाइरहेका छन्। दैनिक झन्डै एक अर्बको फलफूल, एक अर्बको तरकारी, एक अर्बको मासु आयात हुन्छ। सबै करभन्दा बाहिर छन्।
यसलाई केही गर्नुपर्दैन। कर्मचारीतन्त्र र व्यापारीलाई बोलाएर भोलिदेखि परम्परागत उत्पादनहरूबाहेक आउने फलफूल प्याकेजिङ गरेर अथवा कसरी हुन्छ, सिस्टममा जाने भन्न सके राजस्व उठ्छ। हामीले यसलाई कल्याणकारी ‘पेरिसेबल गुड्स’ भनेर छाडिदिएका छौं।
तर, यसैबाट मालामाल। यसैका आधारमा कालोबजारी, धेरै कुरा भइरहेका छन्। पाउनुपर्ने किसानले पैसा पाइरहेका छैनन्। सुधार गर्न हामीले सीमा पार जानै पर्दैन। हाम्रै सीमाभित्र सुधार गरेर अर्बौं होइन, खर्बौं रुपैयाँ राजस्व उठाउन सकिन्छ।
चालू आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा र चौथो त्रैमासिक आउन लाग्दा मात्र विभागको अनुगमन बजारमा देखिन्छ। बीचमा किन छुटाइन्छ?
म विभागमा आएको चार महिना भयो। एक दिन पनि अनुगमन छाडेको छैन। डिजीहरूको सरुवा पाँच–पाँच महिनामा सरुवा हुन्छ। कारण के हो? के पुगेन त्यहाँ पाँच महिनामा? आफ्नो मान्छे भएन होला। कसैले, कसैको भनेअनुसार काम गर्न सकेन होला। अथवा नजराना चढाउन सकेन होला।
मान्छे इमानदार हुन्छ। किन पाँच–६ महिनामा सरुवा गरिएको थियो? मेरो पनि सरुवा हुने बेला भएको छ। काम गरेर हुने हो? हाम्रो मात्रै होइन, तलका कर्मचारीको पनि हेर्नुस्। के गर्न खोजेको हो यो? यो कर्मचारीतन्त्रले नेपालमा सुधार गर्न सक्दैन/दिइँदैन।
माथि नै सुधार हुनुपर्यो। नेता सादगी हुनुपर्यो भनेको हो। इमानदार, उत्तरदायी, बुझ्ने र विज्ञ हुनुपर्यो।
नेतामा व्यावसायिकता हुनुपर्छ। अभिभावक भनेको व्यापारीको पनि हुनुपर्छ, उद्योगीको पनि हुनुपर्छ, कर्मचारीतन्त्रको हुनुपर्छ, मिडियाको पनि हुनुपर्छ।
