सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रलाई विकासको मेरुदण्डको रूपमा पहिचान गर्दै केही नयाँ कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। विशेषगरी डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई मजबुत बनाउने, सरकारी सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउने तथा युवालाई आईटीमार्फत आत्मनिर्भर बनाउने योजना बजेटमा प्राथमिकतामा परेका छन्।
आईटी क्षेत्रले पनि बजेटलाई स्वागत गरेको छ। बजेटमा आईटी क्षेत्रलाई दिइएको प्राथमिकताको प्रभाव, नीतिगत आवश्यकता, निजी क्षेत्रको भूमिका तथा आउँदै गरेको मौद्रिक नीतिबाट आईटी व्यवसायीले चाहेको अपेक्षालगायत विषयमा किम्बुटेककी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तथा भीएस इन्टरनेसनल कलेजका निर्देशक कर्भिका थापासँग क्यापिटलकर्मी कमला भण्डारीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्दा आईटी क्षेत्र पनि समेटिएको छ। यसमा तपाईंहरूले स्वागत गर्नुभयो। बजेट पनि स्वागतयोग्य नै आयो। आईटी क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा परेको विषयलाई कसरी लिनुभएको छ?
सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट एकदमै राम्रो आएको छ। आईटीसँग सम्बन्धित विभिन्न संघ–संस्थालाई सरकारले पहिलोपटक सुनेको र यस क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको महसुस आईटी उद्यमीले गरेका छौं।
‘आईटी डिकेड’ भनेर जुन अवधारणा सार्वजनिक गरिएको छ, त्यसले यो क्षेत्रलाई परिभाषित मात्रै गरेको छैन, केही हदसम्म त्यसअनुरूप काम भएजस्तो अनुभूति भएको छ। अब मुख्य कुरा भनेको बजेटमा भएका योजना कार्यान्वयन कति प्रभावकारी ढंगले हुन्छन्, त्यसले नै परिणाम निर्धारण गर्नेछ। नीतिगत कुरा र घोषणाभन्दा पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन र निरन्तरता यो क्षेत्रको दिगो विकासका लागि आवश्यक छ।
बजेटमा तपाईंहरूले दिएका सुझाव समेटिए?
हामीले सरकारलाई दिएका अधिकांश सुझाव समेटिएका छन्। यद्यपि हाल सरकारले फ्रिलान्सिङमार्फत भएको आम्दानीमा ५ प्रतिशत मात्र बटमलाइन कर लिन्छ, जुन सहुलियतपूर्ण छ। तर, त्यही काम कुनै कम्पनीले संस्थागत रूपमा गर्छ भने उसले ४० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ। यस्तो संरचनाले निजी उद्यमको विकासमा बाधा पुर्याउँछ।
कम्पनीमार्फत सेवा प्रवाह गर्नुभन्दा व्यक्तिको नाममा काम गर्न ग्राहकले प्राथमिकता दिन्छन्, जसले गर्दा संस्था विस्तारै कमजोर बन्दै गएर बन्द हुने अवस्थामा पुग्छन्। सरकारले अब स्पष्ट निर्णय लिनुपर्छ, हामी व्यक्तिगत फ्रिलान्सिङको भरमा देश बनाउने हो कि व्यवस्थित आईटी उद्योग स्थापना गरेर त्यसैको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना र निर्यात विस्तार गर्ने? यदि सरकारको प्राथमिकता नै आईटी निर्यात बढाउने हो भने कम्पनीले पनि फ्रिलान्सरसरह करको सहुलियत पाउनुपर्छ। सरकारको बाटो के हो स्पष्ट हुनुपर्छ।
जुन कम्पनीले आज २०० जनालाई रोजगारी दिएको छ, सरकारले त्यो कम्पनीसँग परामर्श गरी कसरी ५०० देखि ५ हजार जनासम्मलाई रोजगारी दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्छ।
जसरी पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पर्यटन बोर्ड छ, त्यसैगरी आईटी प्रवर्द्धनका लागि आईटी बोर्ड स्थापना गरिनुपर्छ। कुनै कम्पनीले विदेशमा व्यापार विस्तार गर्न सम्मेलन, एक्स्पो वा नेटवर्किङ कार्यक्रममा जान चाह्यो भने सरकारले त्यसमा सहयोग गर्नुपर्छ। स्टार्टअपको विषयमा अहिले सरकारले केही सहुलियत घोषणा गरे पनि त्यसको परिभाषा स्पष्ट छैन।
सरकारले १० करोडसम्मको स्टार्टअप व्यवसायीलाई ५ वर्षसम्म आयकरमा छुट दिने घोषणा गरे पनि स्टार्टअपका लागि स्पष्ट नीति नहुँदा कार्यान्वयनमा अन्योल छ। कार्यान्वयनको पाटो मुख्य भएकाले कसरी हुन्छ भन्नेमा शंका यथावत् छ।
अर्काेतर्फ प्रदेशस्तरमा आईटी उद्योग विस्तार अझै चुनौतीपूर्ण छ। धेरै युवा वैदेशिक रोजगारमा गएका छन्, तिनलाई स्थानीयस्तरमै रोजगारी दिने हो भने प्रदेश र संघीय सरकार दुवैले आईटी कम्पनीलाई आवश्यक सहुलियत, पूर्वाधार र वातावरण उपलब्ध गराउनुपर्छ।
अहिले कुनै पनि कम्पनी प्रदेशमा गएर एक्लै काम गर्न सक्ने स्थिति छैन। त्यहाँ आवश्यक पूर्वाधार, समर्थन प्रणाली र प्राविधिक जनशक्ति अभाव छ। यसले गर्दा कम्पनी प्रदेशमा शाखा विस्तार गर्न हिच्किचाउँछन्। आगामी आर्थिक वर्षका लागि आएको बजेटलाई सकारात्मक रुपमा लिए पनि यो एउटा खुड्किलो मात्र हो। धेरै खुड्किला बाँकी छन्। देशकलाई साँच्चिकै आईटी हब बनाउने र युवालाई रोजगारी दिने हो भने अझै धेरै कुरा यसमा समेटिनुपर्ने छन्।
बजेटमा तपाईंहरूले सरकारलाई के–के सुझाव दिनुभएको थियो?
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा विदेशमा पनि नेपाली आईटी कम्पनीले शाखा कार्यालय खोल्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो। यो विषय समेटिएको छ। हाम्रा लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ, किनभने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न र सेवा विस्तार गर्न यस्तो प्रावधान आवश्यक थियो। यस विषयलाई बजेटमा केही हदसम्म समेटिएको देख्दा सकारात्मक रूपमा लिएका छौं। तर, सरकारले आईटी कम्पनीको मार्केटिङ वा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधित्वमा खासै सहयोग गरेको छैन।
नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आईटी कम्पनीको प्रवर्द्धन गर्नु अत्यन्त खर्चिलो प्रक्रिया हो। यसका लागि नेपाली सना–साना आईटी कम्पनी आफैं मिलेर पहल गरिरहेका छन्। नेपालमा कुनै पनि ठूला कम्पनी छैनन्। स–साना कम्पनी मिलेर यूएस डेलिगेसन पनि लिएर गयौं। फलोरिडामा गएर नेपाललाई सोकेस गर्यौं। गत वर्ष लन्डन टेक वीकमा नास आईटीले सोकस गरेको थियो। यी कुरामा सरकारले ध्यान दिनुपर्यो।
यस क्षेत्रमा सबै युवा छौं। यसमा उच्च सीप भएका मान्छे चाहिन्छ, जसले हामीलाई सिकाउँछ। अहिले ठूला–ठूला सर्टिफिकेसन भएको एआईका लागि रोबोटेक्स, एनिमेसनका लागि स्किल सेट हामीकहाँ छैनन्। भारत र चीनबाट केही समय कम्पनीमा बोलाएर काम गराएर सिकाउनुपर्ने अवस्था छ।
त्यसका लागि नेपालमा भिसाको प्रबन्ध छैन। कि आईटी उद्योगी र उनीहरूको टिम भारतमा गएर सिकेर आउनुपर्छ। जसरी नेपाली विद्यार्थी भिसामा गएर विदेशमा पढ्न सक्छन्, त्यसैगरी नेपाल आएर पनि विदेशीले काम गर्ने वातावरण सरकारले बनाइदिनुपर्छ। यसबाट ५ हजार मात्रै भए पनि रोजगारी सिर्जना गर्न सकियोस्। एसएपीजस्तो प्लेटफर्ममा हामीसँग स्रोत छैन किनभने एसएपी भनेका एकदम ठूलो कम्पनीले प्रयोग गर्छन्।
ठूला कम्पनी नेपालमा छैनन्। ठूला कम्पनीलाई सहयोग पनि छैन। उच्च टेक्निकल कुरा हामीलाई सिकाउन मान्छे पनि छैनन्। त्यसैले यसलाई परिपूर्ति गर्न हामीलाई भिसा र सहुलियत आवश्यक छ। अब एआईका लागि हामीले झन् छिटो गर्नुपर्छ। अन्यथा हामी एआईको वेभ पनि मिस गर्नेछौं। एआई एकदम फास्ट भइरहेछ। त्यसका लागि पनि हामीले छिटो काम गर्नुपर्ने भएको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश जारी गर्दै नेपाली आईटी कम्पनीले विदेशमा शाखा कार्यालय खोल्न, लगानी गर्न र त्यहाँबाट आर्जित आम्दानीलाई कानुनी रूपमा ल्याउन पाउने बाटो खोलिदिनुका साथै केही व्यवस्था गरेको छ। बजेटले पनि धेरै कुरा उल्लेख गरेको छ। आईटी क्षेत्रको तत्कालीन आवश्यक्ताका आधारमा कति पर्याप्त हो? अब यससँगै गर्नुपर्ने काम के हुन्?
सरकारले आईटी क्षेत्रलाई समेटेर जे–जति कुराको व्यवस्था गरेको छ, यत्तिले मात्र पर्याप्त छैन। सरकारले अब करमा सहुलियत लिएर आउनुपर्छ। नेपालमा कम्पनीलाई ग्रोथ गर्न खोजिएको हो वा रेमिट्यान्स मोडलमा जान खोजेको हो? त्यो स्पष्ट हुनुपर्छ।
यदि सरकारले रेमिट्यान्सलाई प्राथमिकता दिएको हो भने अहिलेको नीति ठीकै छ। तर, यदि उद्देश्य रोजगारी सिर्जना, कम्पनीको क्षमता अभिवृद्धि र प्रविधिको आत्मनिर्भरता हो भने कम्पनीभित्र युवालाई ल्याएर काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। सहकार्य, नेतृत्व विकास र स्किल सेयरिङबाट समूहगत क्षमता विकास हुन्छ, जुन घरमै बसेर सम्भव हुँदैन। हाम्रो युवा जनसंख्या जेनजी र थोरै जनसंख्याले घरमा बसेर एक/दुई वर्ष अथवा पाँच वर्षलाई काम गर्ला। कुनै बेला त ऊ पनि समूहको नेतृत्व गर्न सक्ने हुनुपर्छ।
नेतृत्व गर्न सीपको विकास हुनुपर्छ। त्यसका लागि पनि कम्पनी आउनु आवश्यक छ। माइक्रोसफ्ट, गुगलजस्ता कम्पनी कुनै व्यक्तिगत स्वतन्त्र कामदार हेरेर होइन, कम्पनीको क्षमता हेरेर मात्र नेपालमा आउँछन्। यो हिसाबले कम्पनीलाई बढावा दिन राज्यको सहयोग अनिवार्य छ।
जुन कम्पनीले आज २०० जनालाई रोजगारी दिएको छ, सरकारले त्यो कम्पनीसँग परामर्श कसरी ५०० देखि ५ हजार जनासम्मलाई रोजगारी दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्छ। सरकार आईटी कम्पनीमा आएर कम्पनीसँग छलफल गरी उनीहरूको समस्याबारे सल्लाह र समाधान दिनुपर्छ। हाम्रो आवाज सुन्नुपर्छ। सरकारले आईटी उद्योगीको आवाज खासै सुनेको छैन।
‘आईटी डिकेड’ भनेर जुन अवधारणा सार्वजनिक गरिएको छ, त्यसले यो क्षेत्रलाई परिभाषित मात्रै गरेको छैन, केही हदसम्म त्यसअनुरूप काम भएजस्तो अनुभूति भएको छ।
अझ यसमा स्टार्टअपका कुरा छुट्टै छन्। स्टार्टअपको आफ्नै पीडा छ। उनीहरूले तीन÷चार वर्ष लगाएर केही बनाउनुपर्छ। त्यसका लागि केही पनि सपोर्ट छैन। बैंकले ऋण दिँदैनन्। पछिल्लो समय अलिकति ऋण दिन थालेका छन्। अहिलेसम्म ६५ वटा निवेदन अनुमोदन भएको भन्ने सुन्नामा आएको छ।
स्टार्टअपलाई ऋण दिने कुरा आएको छ। त्यसमा ऋणका लागि कुलमध्ये ६० कति जना सर्टलिस्टेड भए भन्ने कुरा हो। केही समय अगाडि आईटीलाई ऋण दिने भनेर आएको कुरामा स्टार्टअपको परिभाषा पनि गरिएको छ छ। त्यो स्टार्टअपको विषयलाई लिएर नयाँ विधेयकमा समावेश कुरामा सोही परिभाषाअनुसार काम गरियो भने छिटो हुन सक्छ। इन्क्युबेसन हुन हामी कुरेर नबसेकै राम्रो किनकि यो एकदमै लामो समयको खेल हो। बिल्डिङ बन्नदेखि लिएर सबैका लागि समय लाग्छ। जे–जति पूर्वाधार छ, त्यसैका लागि पनि आजै सुरु गरिहालौं भन्ने खाले मनस्थिति हुनुपर्छ।
एउटा कुरामा धेरै दोधार छ। चार/पाँच वटा सीए कम्पनीसँंग मैले कुरा पनि गरें। उनीहरू सबैका फरक–फरक सोच छन्। जस्तो, एउटा सोच भनेको इन्कुबेसन सेन्टरभित्र भएको आईटी निर्यात कम्पनीले मात्र ७५ प्रतिशत छुट पाउने भन्ने कन्सेप्ट छ। अर्काे भनेको कुनै पनि निर्यात कम्पनीले ७५ प्रतिशत छुट पाउँछ भन्ने कुरा हाम्रो बुझाइ छ। बजेट जब विस्तृतमा आउँछ, मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेपछि यसको पूर्ण विवरण आउला। तब मात्र स्पष्ट हुन्छ।
सरकारले बजेटमा १० करोडसम्मको स्टार्टअपलाई ५ वर्षसम्म आयकरमा छुट भनेर घोषणा गरेको छ। तर, आयकर ऐनमा स्टार्टअपको स्पष्ट परिभाषा छैन। यस्तो अवस्थामा स्टार्टअपले कसरी लाभ उठाउन सक्छन्?
जबसम्म सरकारले स्टार्टअपको परिभाषा गर्दैन, कर सिस्टममा स्टार्टअपको परिभाषा र ट्याक्स सिस्टमभित्र यी विषय राख्दैन। यो कुराको लाभ लिन सकिँदैन। हालसम्म कुनै पनि स्टार्टअपले घोषणाअनुसारको कर छुट प्राप्त गर्न सकेको देखिँदैन।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय पुग्दासमेत पदाधिकारीले स्पष्ट रूपमा स्टार्टअपको कानुनी परिभाषा तय नभएको भन्दै आवेदन अघि नबढाइएको सुनिएको छ। अहिलेसम्म प्रचलित मापदण्डमा १० वर्षमुनि र सिर्जनशील हुनुपर्छ। सिर्जनशील केलाई मान्ने/नमान्ने भन्नेमा एकरुपता नहुनाले समस्या बढेको छ। यसरी स्पष्ट कानुनी परिभाषा र नीति कार्यान्वयन ढाँचाबिना सरकारले घोषणा मात्रै गर्ने हो भने स्टार्टअपले लाभ लिन सक्दैनन्।
व्यवसाय सुरु गरेर प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट, अनुसन्धान, लगानी संकलन र बजार विस्तार गर्नैमा वर्षौं लाग्ने हुँदा सामान्यतया स्टार्टअप स्थापना भएको प्रारम्भिक पाँच वर्षभित्र नाफामा पुग्न अत्यन्तै कठिन हुन्छ। त्यसैले आयकर छुट पनि कम्पनीको स्थापना मितिदेखिको पाँच वर्ष होइन, आम्दानी सुरु भएको मितिबाट गर्दा ठीक हुन्छ।
अहिले रिमोट वर्किङ र फ्रिलान्सिङ नीतिका कुरा पनि आइरहेका छन्। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? यसका लागि कस्तो नीति आउनुपर्छ?
यो क्षेत्रमा केही स्रोत सजिलोसँग भेटिएको पनि छ। अब सरकारले सिकाउनुपर्ने कुरा भनेको बाहिरका कम्पनीले साइबर सेक्युरिटीलगायत सबै क्षेत्रमा कसरी काम गर्छन् भन्ने हो। बाहिर काम गर्ने तरिका अलिकति फरक छ। स्थानीय इकोसिस्टम बिल्डअप भएको छ।
त्यो सिक्न फ्रिलान्सिङले धेरै सहयोग गरेको छ। उनीहरू आफूले पैसा कमाएर सिकिरहेका छन्। यो कुरा सरकारले पैसा तिरेर अथवा केहीमा लगानी गरेर सिकाउनुपथ्र्यो। त्यो हिसाबमा पनि राम्रै भइरहेको छ। ४–५ वर्ष गरेपछि कहिलेसम्म गरिरहने? एउटा टिम नभएपछि उनीहरूले आफ्नो स्टार्टअप गर्न पनि गाह्रो हुन्छ।
जसरी नेपाली विद्यार्थी भिसामा गएर विदेशमा पढ्न सक्छन्, त्यसैगरी नेपाल आएर पनि विदेशीले काम गर्ने वातावरण सरकारले बनाइदिनुपर्छ।
आफ्ना कर्मचारीदेखि सबै कुरा एकदम राम्रो हो। तर कम्पनीलाई पनि असर नगर्ने गरी इकोसिस्टममा काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। गत वर्षसम्म पनि राम्रोसँग संगठित गरेको थिएन। यो प्रोभिजन भए पनि खुला रुपमा भनिएको थिएन। यसपालि भनियो। यसमा अझै एक लाइन थप्ने हो भने थप राम्रो हुन्छ। फ्रिलान्सिङमा हामी सपोर्टिभ नै छौं।
त्यो थप्नुपर्ने एक लाइन भनेको के हो?
जसरी व्यक्तिले ५ प्रतिशत मात्र तिरे पुग्छ, कम्पनीले पनि ५ प्रतिशत मात्र तिर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्यो। यदि त्यो मान्छेको आय बाहिरबाट निर्यात भएर आएको छ भने उस्तै हो। कुनै एक व्यक्तिले एउटा कम्पनीसँग त्यही काम गरेको छ र किम्बुटेक कम्पनीबाट पनि त्यही काम गरेको छ। तर, कम्पनीले ४० प्रतिशत तिर्नुपर्ने व्यवस्था उचित होइन। व्यक्तिले ५ प्रतिशत दिए पुग्नुपर्ने हो। बाहिरका कम्पनीले फ्रिलान्सिङलाई बढावा दिन्छन्।
फ्रिलान्सिङमा काम गर्दा उसले एक्लै बसेर सामान्यतया धेरै गरिरहेको हुन्छ तर उसले कम्युनिटीमा गएर गर्न पाएको हुँदैन। जब एउटा अफिस आएर काम गरेको हुन्छ, तब उसले फरक टिमसँग सहकार्य गर्छ। अरु ग्राहकसँग कुरा गरेर कसरी काम भइरहेको छ भन्ने कुरा बुझाउन सक्छ। एउटा कम्पनीमा यो पनि व्यवस्था, जुनसँग उसको सीपलाई पनि राम्रो बिक्री गर्न सकिन्छ।
उसले पनि बढी राजस्व बढाउन सक्छ। उसलाई कम्पनीले अझ धेरै मार्केटिङ बजेटमा प्रोत्साहन गर्न सक्छ। व्यक्तिगत रुपमा गर्न सक्दैन। कम्पनीले उसको थप सीपको बजारीकरण हुन्छ। त्यो हिसाबले पनि कम्पनीलाई अझ फाइदा हुन्छ।
हाल रिमोट वर्करका रुपमा फ्रिलान्सिङमा काम गर्नेका समस्या के–के हुन्? सरकारका तर्फबाट यसको समाधानका पाटा के हुन सक्छन्?
रिमोट वर्करका समस्या भनेको उनीहरूले केही सिक्ने र बुझ्ने ठाउँ छैन। उनीहरूलाई केही सिक्ने र पढ्नुपर्यो भने त्यो ठाउँ कता हो? मैले माइक्रोसफ्टमा यो गरें तर, अझै सिक्न चाहन्छु भनेर निरन्तरता दिन त्यसको कन्सेप्ट नेपालमा छैन। बाहिर जति पढे पनि ५० वर्षमा पनि यो कुरा मैले गरेकी छैन र यो सिक्छु भन्ने निरन्तर सिकाइको कन्सेप्ट छ। त्यो नेपालमा छैन।
एक महिनामा सिक्ने सीप र तीन महिनामा सिक्ने सीप के हो? तीन महिनामा ग्राफिक डिजाइन निकाल्न सकिएला। पीपीओमा काम गरिरहेका मान्छेले एक महिनामा उनीहरूलाई तालिम गराउँछौं। सामान्यतया १५–२० दिनमा हामीले उनीहरूलाई तालिम दिन्छौं। त्यही हिसाबको मनस्थिति हुनुपर्छ। एक महिना, तीन महिना र ६ महिनामा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकारले छिटोभन्दा छिटो काम गर्नुपर्यो।
रिमोट वर्किङ र फ्रिलान्सिङले काम गरिरहेका छन्। आईटी कम्पनीले धेरै आयात गरिरहेका छन्। तर, उनीहरूलाई आफूले कमाएको आम्दानी लिन धेरै समस्या बेहोर्नुपरेको छ। कसैको बैंकमा खाता फ्रिज हुने यस्ता समस्याले कत्तिको असर परिरहेको छ?
बाहिरबाट रकम आउनेबित्तिकै राष्ट्र बैंकले रोक्छ। उसले एउटा स्थानीय बैंकसँग काम गरेको हुन्छ। उसको पैसा सिद्धार्थ बैंकले रोक्यो भनेर थाहा पाउने बेलासम्म ३–४ दिन बितिसक्छ। यसमा पनि शनिबार, आइतबार परे थप ढिला हुन्छ। बाहिरका ग्राहक पनि प्रभावित भएका हुन्छन्।
उसको पैसा कहाँ गएर अड्कियो भनेर। बैंकले कर्मचारीलाई विवरण माग्नु पर्छ केको लागि पैसा आएको हो पठाउ भनेर। त्यसपछि उसले इन्भोइस पठाउनुपर्छ। त्यो इन्भोइस राष्ट्र बैंकले बनाउनुपर्छ। राष्ट्र बैंकले कुन बेला हेर्ने? त्यहाँको स्टाफको फुर्सद कति बेला हुन्छ।
त्यसकारण यसलाई पुरै डिजिटल गर्दिए राम्रो हुन्छ। डलरबाट लोकल करेन्सीमा कन्भर्ट हुनको लागि समय लाग्छ। उसले एउटा रेटमा लिएर आएको हुन्छ। ५–६ दिनको समय लाग्दा त्यो रेट घट्नेबढ्ने हुनसक्छ। यो सबै प्रक्रिया डिजिटल हो। यो डिजिटल प्रक्रियामा छिटो भन्दा छिटो जानुपर्छ। बाहिरबाट आउने पैसामा तीन÷चार दिन खेर गइरहेको छ। यस विषयमा सरकारले अझ खर्च गर्याे भने यसलाई अझ डिजिटलाइज गर्न सक्छ।
ट्रान्जेक्सनको सीमा तोकिदिँदा उनीहरूले पाउने आम्दानी घटिरहेको हुन्छ। यो विषयमा केही गर्न सकिन्छ? स्टार्टअपलाई संरक्षण यसरी गर्न सकिन्छ भन्ने तपाईंहरूसँग आइडिया छन्?
व्यक्तिगत १० लाखसम्मको सीमा छ। अहिले १० लाख कमाउनु खासै ठूलो कुरा होइन। त्यसैले ३ महिनाको कलेक्स गर्दा एकैचोटि ३० लाख हुन्छ। कहिलेकाहीँ ६ महिनाको पनि पठाइरहेका हुन्छन्, जुन ६० लाख भयो। मनी लन्डरिङका हिसाबले त्यो रोकिदिनु राम्रो होइन। यदि त्यो मान्छेले केही गल्ती गरिरहेको छ भने बरु बैंकले कालोसूचीमा राखेकालाई छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्छ। नयाँ आएकालाई सुरुआती समय दुःख दिनुको सट्टा सहजीकरण गर्नुपर्छ।
रेमिट्यान्सबाट पैसा आउँछ भने बढावा दिन नेपालमा सरकारले १ प्रतिशत ब्याज हालेर पैसा फिर्ता दिन्छ। यही बसेर नेपालमै कमाएर आउँछु भन्दा उसको ५ प्रतिशत काटेर आउँछ। कम्पनीका लागि बाहिरबाट जुन पैसा आउँछ, त्यो डलरको आयमा बस्छ। डलर खातामा बस्छ। डलर खातामा हामीलाई कुनै पनि ब्याज दिइँदैन। हाम्रो पैसा यत्तिकै खेर गइरहेको हुन्छ। हामीले कम्पनीबाट कमाउँदा पनि १ प्रतिशत थपेर दिइँदैन। हाम्रो पैसा त्यतिकै बस्दा पनि ब्याज पाउँदैनौं।
देशकलाई साँच्चिकै आईटी हब बनाउने र युवालाई रोजगारी दिने हो भने धेरै कुरा यसमा समेटिनुपर्नेछ।
त्यसकारण कम्पनीलाई किन समस्या थपिदिने? डलर ल्याएकामा बढावा दिनुस्। कम्पनीले अझै डलर भित्र ल्याएका छैनन्। बाहिर नै राखिरहेछन् किनभने भित्र ल्यायो भने अझ केही प्रतिशत आउँछ। बैंकको ब्याजदर लिए राम्रो हुन्छ। त्यो आएकै पैसा हो। त्यसलाई डलरमा साट्ने अवसर दिए राम्रो हो। उद्योगीलाई पनि फिक्स्डमा राख्दा आम्दानी हुन्छ। नेपाल आइसकेको डलर घट्ने/बढ्ने भइरहेको हुन्छ।
कम्पनीको पैसाबाट ब्याज आउँदैन। उल्टै पैसा धेरै तिर्नुपर्छ भनेर कम्पनीहरूले बाहिरै पैसा राखिरहेका छन्। नेपालमा लागत मात्र ल्याउने हो। यदि जुन दिन सरकारले ब्याज दिन्छौं भन्छ, त्यो दिन सरकारलाई फिक्स्ड डिपोजिटको समस्यै हँुदैन। संसारमा ब्याजदर ५ प्रतिशतभन्दा बढी कसैले पनि दिँदैन। यदि सरकारले ६ प्रतिशत दिने हो भने अहिले जति पनि डलर भित्रिन्छ।
नेपाली आईटी उद्योगमा के समस्या छन्? यसमा सरकारले के गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ?
अहिले आईटी क्षेत्रमा धेरै समस्या छन्। त्यसकारण हामीले पर्यटन बोर्ड संरचनाजस्तै आईटी बोर्ड स्थापना गर्नुपर्यो भनेका छौं। यसमा सीईओको भूमिका हुन्छ र उसले सबैका लागि काम गर्नुपर्छ। आईटी उद्योगका समस्या सुन्ने अहिले कुनै पनि संस्था छैनन्। अहिले राष्ट्र बैंकमा गयो, ऊर्जा मन्त्रालय जानू भन्छ। एउटा आईटी बोर्ड स्थापना गरिए सबै कुराको समाधान त्यसैले गर्छ। अहिले छिटो काम गरेर बजारीकरण गर्नुछ।
सरकारले आईबीएन बनाएको छ। त्यसमा हामीले धेरै अनुरोध गरेका थियौं। यसमा पनि आईटीलाई सानो ठाउँ दिनुस्, यसका लागि धेरै लगानी चाँहिदैन, हामी होटल होइनौं भनेका छौं। त्यसकारण यो बिनालगानी पनि हुन सक्ने उद्योग हो। त्यसकारण छिटोभन्दा छिटो आईटी बोर्ड स्थापना गरेर जसले बाहिरबाट व्यवसाय लिएर आउन सकोस्। छिटोभन्दा छिटो विधेयक अथवा नीति रातारात परिवर्तन गर्न सक्ने हो भने हामीले युवालाई देशमै राख्न सक्छौं।
आईटी क्षेत्रमा महिला संख्या एकदमै कम छ। उनीहरूको सहभागिता बढाउन के गर्न सकिन्छ?
महिला यो क्षेत्रमा धेरै पछाडि छन्। हाल यो क्षेत्रमा लगभग ७ प्रतिशत मात्र महिला मात्रै रहेको अनुसन्धानले देखाएको छ। मैले महिलाको महत्त्व बुझेका कारण धेरै प्राथमिकतामा राखेकी हुन्छु। त्यहाँ आउने सबै चुनौतीसँग जुझ्न तयार छु तर, धेरै कम्पनी चुनौती लिन तयार छैनन्।
महिला जनसंख्या ५२ प्रतिशत भए पनि इन्जिनियरिङ र आईटीमा पुरुष धेरै छन्। सरकारले न्यूनतम ५० प्रतिशतका लागि महिला क्याम्पस खोलिदिए राम्रो हुन्छ। आईटी क्षेत्रमा महिलालाई थप प्रोत्साहन जरुरी छ। ‘ग्रासरुट’देखि सबै तहका सरकारले यसमा काम गर्नुपर्छ। स्थानीयदेखि लिएर प्रदेश स्तरको फरक–फकर स्कुलिङ छ।
सरकारले खाली सुविधा र सहुलियत मात्र गर्ने हो। निजी क्षेत्रले गर्ने काममा सरकार बाधक बन्नु भएन।
स्थानीय तहमा त्यहाँका नागरिकले आईटीको सीप जानेका छन्/छैनन्, अंग्रेजी, विज्ञान सिकेका छन्/छैनन् भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्नुपर्छ। सबै तहले नै आईटीको महत्त्व बुझेर काम गर्नुपर्छ। एनआरएनए बसोबास गर्ने देशका दूतावास, निजी क्षेत्रको नेतृत्वलाई सहयोग गरेर यसमा अगाडि बढ्न सके राम्रो हुन्छ। मुख्य कुरा सरकारले भन्दा पनि यो निजी क्षेत्रले गर्ने हो। निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सरकारको सहयोग आवश्यक हुन्छ। अन्य देशमा निजी क्षेत्रले नै गरेको हो। सरकारले खाली सुविधा र सहुलियत मात्र गर्ने हो। निजी क्षेत्रले गर्ने काममा सरकार बाधक बन्नु भएन।
केही कुरालाई सरकारले तुरुन्त कार्यान्वयन गरिदिनुपर्छ। २०० जना रोजगारी सिर्जना गरेको मान्छे छ भने उसले ५०० जना रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने सीप ऊसँग हुन्छ। १ हजार रोजगारी सिर्जना गरेको मानिसलाई ५ हजारलाई कसरी रोजगार दिने भन्ने आइडिया थाहा हुन्छ। यदि सरकारले सपोर्ट गर्ने हो भने रातारात दुई गुणा हुन सक्छ। अहिले जति रेमिट्यान्स भित्र्याउने गरेका छौं, त्यो बंगलादेशले पनि गरेको हो। लगभग एक वर्ष जतिमा ट्रिपल फोल्ड डबल बनाएर तीन विलियन डलरबाट पाँच विलियन डलर जतिमा निर्यात पुगिरहेको छ।
हाम्रोमा कोटीभिटीको विषयले पनि अन्योल अवस्था सिर्जना गरेको विषय अझै उठ्ने गर्दछ। यसमा राज्य वा सम्बन्धित निकाय कसले के गर्नुपर्छ?
यो विषयमा स्पष्ट रुपमा सरकारले आएर बोल्नुपर्छ किनभने सबै एफडीआई ल्याउन सरकारले पहल गर्छ भनेरै कम्पनी कुरिबसेका छन्। त्यसले गर्दा पनि प्रोजेक्ट अगाडि बढेको छैन। यसको स्पष्ट कारण के हो, सरकार बोल्नुपर्छ।
उसले यहाँबाट गएर कम्पनी निकालेर सारिदियो भने २२०० मान्छे बेरोजगार हुन्छन्। तिनीहरू फेरि विदेश जानुपर्छ। त्यसकारण यस विषयमा सरकारले स्पष्ट रुपमा बोल्नुपर्छ। यो विषयमा कम्पनीको गल्ती के हो भनेर बुझिएको छैन। यो धेरै अरु उद्योगमा पनि आउन सक्छ। यसमा स्पष्ट धारणा बनाइनुपर्छ। अरु कम्पनीले पनि त्यही कुरा सिकेर गलत गर्दैनन्।
यसमा राजनीति हाबी भएर कोटीभिटी मुछियो भन्ने हल्ला धेरै आएका छ। राजनीतिले नै प्रभाव पारेको हो?
राजनीति र आईटी क्षेत्रलाई जोड्न चाहन्नँ। किनभने, राजनीति पनि नेपालका नेताहरूले बुझेजस्तो लाग्दैन। यो क्षेत्रमा नेताका छोराछोरी, नातिनातिना काम गरिरहेका भएर तिनमा उत्सुकता छ। केही गरौं भन्ने भावना छ। तर, उनीहरूले यो क्षेत्र त्यति बुझिसकेका छैनन्। हाइड्रोभन्दा पनि ठूलो हुन सक्ने सम्भावना यो उद्योगमा छ। यसको उदाहरणका रुपमा भारत नै छ। प्रविधि निर्यात संसारभरिकै सबैभन्दा बढी राजस्व उठ्ने कम्पनी हुन्। माइक्रोसफ्ट छँदै छन्।
तर, प्रविधि निर्यात यो क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलोमध्ये एक कम्पनी भारतले बनाउन सक्छ भने नेपालले कुनै नयाँ कुरा गर्न लागेको होइन। हामीले सफललता पाएका विषय छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र राजनीतिलाई यसबाट पर राख्नुपर्छ। आईटी क्षेत्रका मान्छेलाई राजनीतिमा त्यति चासो छैन। यो क्षेत्रमा एकदमै छिटो काम हुनुपर्छ।
आईटी क्षेत्रको आजको मुख्य माग सरकारले ल्याएको विधेयकको मर्म र मनसायअनुसार राष्ट्र बैंकले नीति ल्याउनुपर्छ भन्ने हो? राष्ट्र बैंकले अब के–के कुरामा सहयोग गर्नुपर्छ?
सरकारले ल्याएको विधेयकमा राष्ट्र बैंकले छिटोभन्दा छिटो कार्यपत्र प्रकाशन गरेर निर्देशिका बनाउनुपर्छ। छिटोभन्दा छिटो फाइदाको प्रयोग आईटी उद्योगीले गर्नुपर्छ। सीएनआई, नास आईटी, एफएनसीसीआई, क्यानलगायत जुन फरक संस्था छन्, तिनलाई पनि काम गर्न आह्वान गर्नुपर्याे।
सरकारले उनीहरूलाई पनि जिम्मेवारी दिएर अथवा हामीसँगै मिलेर काम गर्न परिचालन गर्नु राम्रो हुन्छ। यसका लागि सबै काम गर्न पनि तयार छन्। यसमा डलर भित्र्याउने र डलर ल्याउने विषयमा राष्ट्र बैंकको ठूलो भूमिका छ। राष्ट्र बैंकले नयाँ खाले ब्लन्डेड इन्स्योरेन्स, ब्लेन्डेड फाइनान्स लिएर थप खुकुलो गर्नुपर्छ। बजारमा यो क्षेत्रमा लगानी पनि पठाउनुपर्छ। बाहिरबाट ल्याउने आय र निर्यातमा पनि त्यहीअनुसारको काम हुनुपर्छ।
अहिले आईटी क्षेत्रलाई ऋण लिन बैंकिङमा कस्तो अवस्था छ? साधारण ग्राहक जसरी ऋण पाउने, ब्याजदर तिर्नुपर्ने मोडालिटी हो वा अलि प्राथमिकतामा राखिएको छ?
आईटीलाई खासै प्राथमिकता दिइएको छैन। हामीकहाँ ‘कोल्याट्रेल’ हुँदैन। ‘कोल्याट्रेल’ नभएपछि बैंकहरूले त्यति ऋण दिँदैनन्। कम्प्युटरको भरमा उनीहरूले ऋण दिँदैन्न। इन्भोइसिङ र ब्लेन्डेड फाइनान्सजस्ता नयाँ वित्तीय औजार नेपालमा अझै नयाँ भएकाले धेरै बैंकले यसलाई ऋणको दायराभित्र लगेका छैनन्।
स्टार्टअप भनेर बैंकहरूले अझै बुझेका छैनन्। स्टार्टअपका लागि ऋण दिने मात्र होइन, उनीहरूलाई वातावरण बनाउनेबारे पनि बैंकले बुझेकै छैनन्। ऋण मात्र दिएर होइन। ऋण दिएपछि के–के सहयोग चाहिन्छ, त्यसमा पनि ध्यान दिनु जरुरी छ।
धितोपत्र बोर्डले पनि स्टार्टअपलाई ऋण दिने एसएमई प्रवर्द्धन कार्यविधि ल्याएको थियो। जस्तै, एन्जेल इन्भेस्टरको परिकल्पना गरेको थियो। त्यसमा कतिसम्मका लागि दोस्रो बजारमा जान पाउने, कसले लगानी गर्न पाउने भनेर नियमावली बनाएर पठाएको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा अहिलेसम्म थन्किएर बसेको छ। त्यो कत्तिको आवश्यक छ? आईटी क्षेत्रमा कति सहज हुन्छ?
यो एकदमै जरुरी छ। जसरी इजरायल, सिलिकन भ्याली अस्र्टन, फ्लोरिडाले गरेका छन्। हामी भर्खरै फ्लोरिडा चेम्बर अफ कमर्ससँग भेटेर पनि आएको हो। अमेरिकामा त्यसको हबै बनाएर अगाडि बढाइरहेका छन्।
स्टार्टअपका लागि नेपालका ८ वटा कम्पनीले सम्मेलनमा सहभागी जनाएका थियौं। त्यसबाट हामीले स्टार्टअपलाई जतिसक्दो इन्भाइरोमेन्ट, इकोसिस्टममा लैजानुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा त्यहाँबाट सिकेर आयौं। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्ने कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ।
निरन्तर लगानी गर्ने बैंकर्स, जुन नगदमा बसेका छन्, नियमित लगानीकर्ताले घरजग्गामा गरिरहेको पुरानो लगानी छ। उनीहरूलाई पनि सरकारले आईटीमा लगानी गर्न स्टार्टअपका लागि युवा ल्याउन बढावा दिनुपर्छ।
अहिले ११ वटा देशसँग मात्र डबल ट्याक्सेसन छ। बढीभन्दा बढी देशसँग डबल ट्याक्सेसन गर्न सकिए नेपाललाई फाइदा हुन्छ। हामी इजरायलजस्तो देशमा केही चीज निर्यात गर्दैनौं। त्यस्तो देशमा हामीले डबल ट्याक्सेसन गर्यौं भने आईटीमा धेरै फाइदा पुग्छ।
आगामी मौद्रिक नीति कस्तो आउने अपेक्षा गर्नुभएको छ। आईटीमा राष्ट्र बैंकले कस्ता विषय समेट्नुपर्छ?
बजेटमा राखिएका धेरै विषय कार्यान्वयन भएर आउँछन् भन्ने आसमा छौं। राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रलाई बुझेर, सुनेर र ध्यानमा राखेर मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ। निजी क्षेत्रमा पनि फरक– फरक उद्योग छन्। सबैलाई एउटै डालोमा राख्नुभन्दा फरक तरिकाले हेर्दा राम्रो हुन्छ। निर्यात गर्ने एउटा, यहाँ भित्र बनाउने अर्काे कम्पनी हुन्छ। नेपालभित्र जे सेवा दिइरहेका छन्, सबैलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ।
अहिले नयाँ निकालेको सफ्टवेयर नेपालीले नै खरिद गर्नुपर्ने नियम उचित छ। बाहिरबाट आएका कम्पनीका सर्भिस कम्पनी नेपालमै हुनुपर्छ। कोही साझेदार कम्पनी भनिएको छ।
यसमा एनसीएलले कुनै प्रोडक्ट किन्यो भने कुनै स्थानीय कम्पनीले सर्भिस दिन सक्ने हुनुपर्छ। यस्तो कुराहरूले पनि बढावा दिएको छ। नेपाल आउने प्रोडक्ट सफ्टवेयर बेच्ने र जाने चलन कम भएको छ। यस्ता विषय सरकारले बुझिदिनुपर्छ।
-1749979333.jpg)
