आतिथ्य क्षेत्र विशेषतः नेपालको पर्यटन विकाससँग गहिरो रूपमा जोडिएको मात्रै छैन, अर्थतन्त्रको बलियो खम्बा पनि हो। पर्यटकको आतिथ्य सत्कारलाई ध्यानमा राखेर होटल क्षेत्रले आवास, खाना, मनोरञ्जन तथा सेवा–सुविधामा व्यापक विकास गरेको छ। साथै, रोजगारी सिर्जना, स्थानीय उत्पादनको प्रर्वद्धन र विदेशी मुद्रा आर्जनमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको यो क्षेत्रमा धेरै सम्भावना र चुनौती छन्।
यिनै सम्भावना, चुनौती र नयाँ बजेट, मौद्रिक नीतिमा राखिएका अपेक्षालगायत विषयमा केन्द्रित रहेर नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा आधा दशक बिताएका एसीई होटल्सका अध्यक्ष तथा होटल एसोसिएसन अफ नेपाल(हान)का पूर्वअध्यक्ष योगेन्द्र शाक्यसँग क्यापिटल नेपालका सुवास योञ्जन र गणेश सुवेदीले गरेको कुराकानीको सारः
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले होटल क्षेत्रलाई प्राथमिकतामै राखेको छ। बजेट प्रभावले अब होटल व्यवसाय चलायमान हुन सक्छ? अहिलेको बजेटलाई कसरी लिनुहुन्छ?
कच्चा पदार्थ उत्पादन, आयात/निर्यातजस्तो क्षेत्रलाई बजेटमा आउने १/२ प्रतिशत व्यवस्थाले निकै प्रभाव पारे पनि पर्यटनमा खास फरक पार्दैन। पर्यटन भनेर बजेटमा स्पेसल केही आएजस्तो लाग्दैन। पर्यटनलाई सरकारले होस् या साधारण नागरिक। सबैले यसलाई लक्जरी उद्योगको रुपमा बुझेका छन्।
सरकार होस् या कर्मचारी। विदेशीले डलरमा तिर्ने कुरा नै किन नहोस्। सरकारले केही गर्नुपर्दैन भन्ने नजरले हेर्दा बजेटमा पर्यटन वा होटल व्यवसाय प्राथमिकतामा पर्दैन। बरु यो लक्जरी उद्योग हो, २/४ पैसा कसरी बढी लिने भन्ने धारणा बनाइँदै आएको छ। सायद यही कारणले होला, पाँचतारे होटललाई अतिरिक्त २ प्रतिशत लक्जरी कर लिइन्छ।
यसअघि उद्योग भए पनि लक्जरी भनेर दिनुपर्ने सुविधामा समेत अलग्याएर राखिएको थियो। यसपटकको बजेटमा अन्य उद्योगसरह सुविधा उल्लेख गरिएको छ। यो सुविधाले होटलले विद्युत्मा राहत पाउने देखिएको छ।
यसमा पनि शंका गर्ने ठाउँ छ। हामीलाई सरकारले पटक–पटक झुक्काएको छ। बिजुलीको शुल्कको कुरा धेरै वर्ष पहिले तत्कालीन हानका पूर्वअध्यक्ष प्रभाकरशमशेर राणाका पालादेखि नै उठाएका थियौं। होटललाई उद्योगको रुपमा स्वीकार त गरियो तर हाम्रो मागको सुनुवाइ भएन। विद्युत् प्राधिकरण स्वायत्त संस्था भएकाले होटललाई कुन श्रेणी÷वर्गमा राख्ने भन्ने अधिकार उसलाई छ भनियो। सरकारले यसरी झुक्याउने काम पटक–पटक गर्दा नेपालमा व्यवसाय गर्न गाह्रो छ भन्ने परेको छ।
यसपटकको बजेटमा अन्य उद्योगसरह सुविधा उल्लेख गरिएको छ। यो सुविधाले होटलले विद्युत्मा राहत पाउने देखिएको छ।
यस्तो धेरै पटक भएको छ। कोरोनाकालको समय अन्य मुलुकमा सरकारले होटल व्यवसायलाई संरक्षण गरिरहेका बेला हामीलाई बिजनेस नभए पहिले कमाएको निकाल वा ऋण लेऊ तर खर्च घटाउन र कर्मचारी घटाउन पाउँदैनौं भनियो । धेरैले त्यो समय ऋण लिए। अहिले त्यसको परिणाम भोग्दैछन्।
कोरोनाको समय सरकारले आम्दानीमा १ प्रतिशत मात्रै कर लिने भन्यो। व्यवसायीले ऋण नलिने भनेर होटलको नाममा भएको जग्गा बिक्री गरेर आफूलाई जोगाए। एक वर्षपछि होटलको आम्दानीमा मात्रै कर नलाग्ने हो, अन्य स्रोतबाट भएको लगानीमा कर छुट पाउँदैन भनियो। अहिले केही होटल यसमै फँसेका छन्। पहिले आएको कानुनलाई २ वर्षपछि कर कार्यालयले होइन मात्रै भनेन ‘लेट ट्याक्स चार्ज’ समेत तोकिदियो। अहिले अदालत जाऊँ, ऊ पनि सरकारकै निकाय हो। अहिले ५० लाखको मुद्दा फैसला आउन ५ वर्ष लाग्छ। त्यतिन्जेल यो रकम २ करोड बढी पुगिसकेको हुन्छ।
लगालीकर्ता र लगानी आयो भने १३ प्रतिशत भ्याट २ प्रतिशत आम्दानी करलगायत कर लगाएर सरकारले पाउने हो। लगानी नै नभए राज्यले के पाउँछ भन्ने कुरा सरकारले हेर्दैन। व्यवसायीले बजेटको स्वागत ग¥यौं तर फेरि उही लक्जरी, स्वायत्त निकाय भनेर धोका नहोस्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउँदै छ। तपाईंको विचारमा होटल क्षेत्रको समग्र विकासका लागि कस्तो खाले मौद्रिक नीति चाहिन्छ? के भयो भने होटल क्षेत्र चलायमान हुन सक्छ?
सरकारको नीतिमा स्थायित्व हुनुपर्छ। यसलाई मौद्रिक नीतिले पनि सम्बोधन गरोस् भन्ने हो। एउटा क्षेत्रमा लगानी गर्दा त्यसका लागि बन्ने वित्तीय व्यवस्था कम्तिमा १० वर्ष यस्तो रहने छ भन्ने हुनुपर्छ। त्यो भएको छैन।
ऋण लिनेले एउटा योजना बानाएर ऋण लिएको हुन्छ। १० प्रतिशत ब्यजदरलाई आधार मानेर प्रोजेक्ट तयार गरेको हुन्छ। १५ प्रतिशत पु¥याइदिँदा प्रजेक्टमै समस्या आउन थाल्छ। यी विषय मौद्रिक नीतिमा पनि ग्यारेन्टी गर्ने भनेकै सरकारले हो।
होटल व्यवसायमा नयाँ–नयाँ लगानी र लगानीकर्ता पनि थपिँदै गएका छन्। यो क्षेत्रका सम्भावना बढ्दै गएका हुन्?
मेरो अनुभवमा होटलको क्यास रिटर्न ५ प्रतिशत मात्रै हो। जब ब्याजदर नै १० प्रतिशत बढी हुन्छ, अर्को १०/१२ प्रतिशत भनेको समय बित्दै जाँदा हुने नाफा हो। अर्थात् लगानी गरेको होटल वा सम्पत्तिको मूल्य बढ्दै जाँदा हुने नाफा हो। त्यही नदेखिएको नाफा हेरेर मन बुझाउने हो व्यवसायीले।
अहिले जति पनि होटल आएका छन्, ८० प्रतिशतसम्म ऋण लिएर लगानी गरेका छन्। म आफंै व्यवसायमा लागेको ५० वर्ष पुग्नै आँट्यो। त्यति सजिलो छैन। ऋण लिएर रिटर्न गर्ने मेरो आँट छैन।
अहिले होटल बनाउने मान्छेतिर शंकाको नजरले हेर्नुपर्ने वातावरण छ, असहज अवस्थाका कारण। कि सुपर–म्यान हुनुप¥यो कि त होटललाई भनेर ल्याएको पैसा व्यापारमा २÷४ पटक घुमाएको हुनुपर्यो। होटलमै राख्यो भने ५ प्रतिशतभन्दा बढी रिटर्न देखिँदैन। उनीहरूले के हेरेर लगानी गरिरहेका छन्, मैले बुझेको छैन।
ब्ल्याक मनीलाई ह्वाइट गरेको हो वा राजनीतिक पैसा पो हो कि भनेर यसले शंका सिर्जना गर्छ। किनकि, नेपालमा माग र वितरणको सन्तुलन छैन। अहिले होटलको संख्याअनुसार ३५ लाख पर्यटक चाहिने हो तर १२ लाख मात्रै आएको छ। यसले हाम्रो अकुपेन्सी ३० प्रतिशत मात्रै छ। यही एउटा क्षेत्र हो, जहाँ कार्टेलिङ हुन सक्दै वा उल्टो ‘अन्डर कट’ हुन्छ।
नयाँ होटेलियर साँच्चिकै व्यवसायी हैनन् भन्न खोज्नुभएको हो?
होटल बनायो अनि म्यारियट, सेराटनजस्तोलाई दियो। अहिले होटलवाला भनेको सबै लगानीकर्ता मात्रै भएका छन्। अहिले घरजग्गासहित अन्य व्यवसायी पनि अचानक यो क्षेत्रमा आएका छन्। छिटो प्रतिफल पाइने क्षेत्रमा काम गरेकाहरू किन आइरहेका छन्, अलि अस्पष्ट छ।
अहिले घरजग्गासहित अन्य व्यवसायी पनि अचानक यो क्षेत्रमा आएका छन्। छिटो प्रतिफल पाइने क्षेत्रमा काम गरेकाहरू किन आइरहेका छन्, अलि अस्पष्ट छ।
८० प्रतिशतसम्म ऋण ल्याएका छन् भनिएको छ। कहाँबाट कसरी ल्याए, थाहा छैन तर ऋण तिर्छन् कसरी? कि होटलै बेचेर तिर्नुपर्यो कि कतै ब्याकअप हुनुपर्यो। होटलकै रिटर्नले तिर्ने मैले देखेको छैन। त्यो रकम तिर्न एक रातको कम्तीमा ३/४ सय डलर लिनुपर्छ। तर, ६०/७० डलरमै दिएका छन्। यहाँ केही कमजोरी पक्कै छ।
३५ लाख पर्यटकका लागि पुग्ने क्षमता छ तर १२ लाख मात्रै आएका छन्। आउने पनि कम, रेट पनि कम। ब्याजदर बढी रिटर्न कम तर लगानी बढेको बढ्यै छ ।
नाफा जम्मा ५ प्रतिशत हो भन्नुभयो तर बैंकहरूले अर्बौं लगानी गरेका छन्। किन र कसरी?
‘बिरालो कालो होस् या सेतो। त्यसले मतलब राख्दैन तर, मुसा मार्नुपर्छ’ भनेजस्तै व्यवहार छ, नेपाली बैंकहरूको। पैसा लगेर होटलमा लगानी गरोस् वा अन्त लगानी गरोस्। तर, ब्याज र किस्ता समयमै दियोस्। ऋण लिनलाई पनि थाहा छ, मेरो व्यापार छैन, घरजग्गामा लगानी गर्दिनँ। होटलमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिफल आउँदैन।
अहिले कृषि ऋण दुरुपयोग भइरहेको छ। गाईभैंसी, बाख्रापालन भनेर ऋण दिएको छ। यदि गाईबाख्रा लिन ग¥यो भने त्यो ऋण कहिल्यै उठ्दैन। तर, रिटर्न रक्सी बनाउनेमा छ। बैंकलाई थाहा छ, रक्सी बनाउनेलाई ऋण दिएको छ। यस्तो होटल व्यवसायमा पनि भएको छ। यो बैंकिङ अपराध हो।
यदि कसैले होटल बनाउँछु भनेर व्यापारमा पैसा घुमायो भने त्यताबाट २०/२५ प्रतिशत आउँछ होला। अहिले भएको त्यहीँ हो। ५० वर्षको यात्रामा ऋण लिन डराएर काम गरियो किनकि यसमा धेरै लगानी र सुस्त प्रतिफल छ। होटल बनाउँदै बिक्री गर्ने हो भने ठिकै होला।
पछिल्लो समय पुराना होउन् वा नयाँ। होटल सम्हाल्ने जिम्मेवारी नयाँ पुस्ताले लिन थालेको देखिन्छ। व्यवसायमा पुस्तान्तरणसँगै होटलको लगानी र सञ्चालनको ट्रेन्डमा परिवर्तन भएको हो?
‘तिमी जति जोगाउँछौं, त्यति नै तिम्रो कमाइ हो’ भन्ने दर्शन बोकेको पुस्ता हौं, हामी। तर, नयाँ पुस्ताको सोच त्यसविपरीत ‘जति खर्च, त्यति आम्दानी’ भन्ने छ। खर्च लगानी नगरी आम्दानी हुँदैन भन्ने नयाँ पुस्ता छ। यद्यपि दुवै पु्स्ता सही छौं। त्यो समय रेस्टुरेन्टमा आउने ग्राहक र अहिलेका ग्राहकमै परिवर्तन भइसक्यो। हामीले व्यवसाय सुरु गर्दा आउने ग्राहकले ‘मेन्यू’ मूल्यतिरबाट हेथ्र्यो, अहिलेको पुस्ताले मूल्य हेर्दैन, परिकार हेर्छ।
अहिले सबैभन्दा महँगो ठाउँमा बस्ने नेपाली नै छन्। हाम्रा होटल नेपालीकै कारण धानिएका छन्। हाम्रा होटलको आम्दानी हिस्सा ४० प्रतिशत रुमको र ६० प्रतिशत फुड एन्ड बेभरेजको छ। यसमा बैंक्वेट बढी रहेछन्। नेपालीमा पनि एक प्रकारको प्रतिस्पर्धा छ र यसमा युवा पुस्ता अगाडि देखिएको छ। यसले होटल व्यवसायलाई चलायमान गराएको छ।
पछिल्लो समय नेपालमा ट्रेकिङपछि आध्यात्मिक पर्यटक विशेषगरी ध्यानका लागि नेपाल आउँछन् भनिन्छ। पहिले के थियो र अहिले कस्तो छ?
नेपालको पर्यटनको ब्रान्डिङ हिप्पीहरूबाट भएको हो। यसको श्रेय उनीहरूलाई नै दिनुपर्छ। उनीहरूले नै त्यो बेलाको युरोप, अमेरिकाको ‘प्रेसर’बाट नेपाललाई आनन्द लिने ठाउँ भनेर चिनाए। नेपालको प्रकृतिले नै ब्रान्डिङ गर्न सहयोग गर्यो। त्यसपछि हाम्रो ब्रान्डिङ एडभेन्चरमा हुन थाल्यो।
हाम्रोमा एउटै पर्यटक पटक–पटक आउँछन् किनकि यहाँ आनन्द लिने ठाउँ धेरै छन्। हामीले झन्डै २० वर्ष पहिले एउटा अध्ययन गरेका थियौं। उक्त अध्ययनले देखाएअनुसार नेपाली भरिया, गाइडसँग उनीहरूको अति राम्रो मित्रता हुन्छ। त्यस्तै, नेपालीले उनीहरूलाई दिने सम्मान, त्योभन्दा बढी नेपालीले देखाउने आत्मीयताले उनीहरूलाई लोभ्याउने गरेको पाइयो।
धेरैजसो पर्यटन भौतिक हुन्छ, हाम्रो पर्यटनमा अध्यात्मिक छ। यो भारत, नेपालमा बढी छ।
धेरैजसो पर्यटन भौतिक हुन्छ, हाम्रो पर्यटनमा अध्यात्मिक छ। यो भारत, नेपालमा बढी छ। बुद्ध जन्मेको ठाउँ पनि हो। पैसा खर्च गरेर घुम्न जाने भन्दा मन्दिर जाने भनेपछि तयार भइहाल्ने। अहिले जति पनि केबलकार बनिरहेका छन्, मन्दिर वा त्यस्तै खाले केही न केहीलाई आधार मानेको पाइन्छ। यसले धार्मिक पर्यटनलाई बढाएको छ।
हाम्रोभन्दा युरोपेली र अमेरिकनको आध्यात्मिक चिन्तन अलि फरक छ। त्यसैले एसियाली र युरोपेली, अमेरिकनलाई फरक–फरक तवरले मार्केटिङ गर्न सक्नुपर्छ। उनीहरूले होटलको वातावरण कस्तो छ, फ्रेन्डली छ कि छैन भनेर हेर्छन् भने एसियनले वस्तुगत हेर्छन्।
हामीले धार्मिक पर्यटनका कुरा गर्यौं। के नेपालमा यस्ता पर्यटकलाई गाइड गर्न सक्ने ‘गाइड’को कमी भएको हो?
हामीकहाँ सबैभन्दा कमजोरी भनेकै यहीँ हो। हामीसँग त्यस्ता ‘स्टोरी टेलर गाइड’ छैनन्। हाम्रोमा पर्यटन भन्नासाथ होटल बनाउने, ट्राभल एजेन्सी, एयरलाइन्स, ट्रेकिङ मात्रै भन्ठानिन्छ।
स्टोरी टेलिङमा ठूलो सभावना छ। दुई चार जना छन्, तर पर्याप्त छैनन्। हामीकहाँ १२ कक्षा पास गरेका भाइबहिनीहरू गाइड कोर्स गरेर गएका छन्। सैद्धान्तिक र विश्ववयापी रुपमा बुझेको मान्छे चाहिने हो। दन्ते कथा जसरी व्याख्या गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन।
विदेशी पर्यटक र हाम्रोमा सांस्कृतिक भिन्नत। उनीहरूकहाँ कोही मान्छे म भगवान् अवतार भन्छ भने त्यो महापाप ठानिन्छ। हामीकहाँ राजालाई भगवान् भनिन्थ्यो। यसलाई सैद्धान्तिक र सांस्कृतिक रुपबाट बुझाउन सक्नुपर्छ। बुझ्ने गरी भनिदिनुपर्छ– खाली राजा भगवानको स्वरुप मानिन्छ भनियो भने ऊ हाँसेर जान्छ।
भारतीय पर्यटकलाई लक्षित गरेर नेपाललाई वेडिङ डेस्टिनेसनको रुपमा विकास गरिने बजेटमै उल्लेख छ। सुन अलि बढी लगाउनुपर्ने भारतीय बानी÷संस्कृति छ। सरकाले सुनमा लगाउने प्रतिबन्धले यसमा के प्रभाव पारेको छ? यसमा लबिइङ गर्न किन सक्नु भएन?
यसमा धेरै साथीहरूले सरकारले छुट दिनुप¥यो भन्दै आएको सुनेको÷देखेको छु। तर, म अलि फरक सोच राख्छु। नेपालमा भारतीय बिहे गर्न आउने हो भने नेपाली संस्कारअनुसार गर्न आऊ भनेर प्रोत्साहन गर्न सक्नुपर्छ। हाम्रो बानी जे छैन, त्यसकै पछि लाग्ने छ। भएन, दिएन भन्नुभन्दा त्यसभित्र फरक के छ भनेर हेर्ने गर्नुपर्छ।
पहिला नगरकोटको मुख्य समस्या भनेकै अत्यधिक हावा चल्ने बतासेडाँडा थियो। पछि त्यहीँ हावालाई चंगाचेटसँग जोड्यौं। समस्या सोचाइमा छ। फरक यत्ति हो। पर्यटन भनेको यसलाई कसरी प्रचार गरिन्छ भन्नेसँग निर्भर गर्छ। त्यसैले यो सुनका विषयमा पनि लागू हुन्छ।
गत वर्षको एउटा तथ्यांकअनुसार थाइल्यान्डमा नेपालको कुल जनसंख्या (तीन करोड) जति नै पर्यटक आए। नेपालमा १२ लाख पु¥याउन पनि धौधौ छ। थाइल्यान्ड र नेपालको टुरिजम ब्रान्डिङमा के फरक छ?
हामीले एडभेन्चर ब्रान्ड छनोट गर्यौं। यसले नेपाललाई फाइदा र बेफाइदा दुवै गरेको छ। यसलाई हामीले बाध्यतावश स्वीकारेको हो किनकि नेपालसँग बाटाघाटालगायत पूर्वाधार थिएनन्। विदेशीलाई हिँडाएरै डलर तिराएका हौं। नेपालका हरेक यात्रा नै आफैंमा एडभेन्चर थिए र यसले विदेशीमाझ ‘वाउ नेपाल’ भन्ने बनाएको हो।
फिलिपिन्स र थाइल्यान्डले अलिक फरक तरिकाले आफूलाई ब्रान्डिङ गरे। त्यहाँ ठूला र सुविधासम्पन्न कन्फेरेन्स हल भएर पर्यटक पुगेका र्होनन्। मान्छेले आनन्द लिन भ्रमण गर्छ। त्यहाँ कन्फेरेन्सपछिको मजा वा ‘लेटनाइट रिल्याक्सेसन’का लागि मान्छे पुगिरहेका छन्। अहिले उनीहरू पनि त्यो इमेजलाई परिवर्तन गर्न चाहन्छन्। एडभेन्चर पर्यटनतर्फ लागिरहेका छन्।
हामीले एडभेन्चर्स छनोट गरेकै कारण माओवादी द्वन्द्वमा समेत पर्यटनलाई ठूलो असर गरेन । उनीहरू आउने नै कथा रच्न हो, त्यसैले द्वन्ङ नै एक एड्भेन्चर्स भइदियो। यस्तो कथा पटक–पटक रच्न चाहन्छन् त्यसैले पटक पटक आइरहन्छन्।
तपाईंहरूकै पहलमा स्थापना भएको पर्यटन बोर्ड जुन उद्देश्यले खोलिएको हो, त्यसअनुसार काम गरेन भन्नुहुन्छ। किन काम गर्न नसकेको होला?
हो। यो विभाग बनाउँदा म आफैं हानको अध्यक्ष थिएँ। पर्यटन क्षेत्रमा सरकारले प्रवद्र्धन गर्नेबाहेक अन्य भूमिका हुँदैन। त्यसैले विभाग नभई पीपीपी मोडलमा सरकार र निजी क्षेत्रको एउटा बोर्ड बनाउने भनेका थियौं। यो मोडल सिंगापुर, श्रीलंका, मलेसिया, थाइल्यान्डजस्ता देशमा सुरु भइसकेको थियो।
सरकार र निजी क्षेत्रबाट ५/५ जना डाइरेक्टर र १ जना सीईओ रहने भनिए पनि ‘प्राइभेट सेक्टर’लाई नै भनेर बनाइएको थियो। दुर्भाग्य! हरेक क्षत्रमा राजनीतिक क्षेत्रबाट नियुक्त गर्ने प्रचलन बन्दै गयो। निजी क्षेत्रबाट आउने ५ जना पनि राजनीतिक नै भए। पहिले पर्यटन क्षेत्रका लगानीकर्ता मात्रै थिए तर पछि ट्रेकिङलगायत अन्य पनि आइदिए। राजनीतिक नियुक्ति भएपछि त्यो निजी क्षेत्र र सरकार दुवैको भएन। सुधारका लागि हामीले बोर्ड डाइरेक्टर छनोटका मापदण्डसहितका सुझाव दिएका थियौ।
आर्थिक पारदर्शिताका कुरा पनि छन्। बोर्ड बनाउँदा आम्दानीको ८० प्रतिशत ‘प्रमोसन’मा र २० प्रतिशत मात्रै कार्यालय सञ्चालन खर्च गर्ने भनिएको थियो। अहिले ठ्याक्कै उल्टो भइरहेको छ। हामीले दिएका सुझाव त्यहाँ भएका कसैलाई पनि मन नपरेपछि यत्तिकै थन्काइएको छ।
-1751183583.jpeg)
