नेपाल अटोमोबाइल्स इम्पोटर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) गठन भएसँगै यस क्षेत्रमा नयाँ आयाम थपिएको छ। अटो उद्योगको वर्तमान आवश्यकता र भविष्यका सम्भावनालाई दृष्टिगत गर्दै स्थापित नाइमाले पहिलोपटक ‘नाइमा मोबिलिटी एक्स्पो’ आयोजना गर्दै छ। नाइमा मोबिलिटी एक्स्पो आगामी साउन २१ देखि २५ सम्म काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा हुँदै छ।
एक्स्पोले नेपाली अटोमोबाइल उद्योगको भविष्यलाई नयाँ दिशा दिने अपेक्षा गरिएको छ। नाइमा अध्यक्ष तथा युनाइटेड ट्रेडर्स सिन्डिकेटका प्रबन्ध निर्देशक ऋतुसिंह वैद्यसँग एक्स्पोको तयारी, वर्तमान अटो बजारको अवस्था, सरकारी नीतिको प्रभाव र नाडा तथा नाइमाबीचको सम्बन्धबारे क्यापिटल नेपालका सुवास योञ्जन र कमला भण्डारीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
नेपालमा सवारीसाधन आयात पोलिसी नै छैन भनेर सरकारले नयाँ बनाउन लागिरहेको छ। तपाईंहरूसँग यस विषयमा सल्लाह भयो?
अहिले सुरुआती चरणको काम भइरहेको छ। त्यसमा हाम्रोतर्फबाट सरकारलाई केही सुझाव पहिले नै दिएका छौं। जब हामीलाई बोलाइन्छ, आवश्यकताअनुसार आगामी चरणमा थप सुझाव दिन तयार छौं। अहिलेको अवस्थामा सम्बन्धित निकाय पूर्ण रूपमा प्रक्रिया गहिराइमा लिएर अघि बढिरहेका छन्। त्यसैले हामी समयअनुसार समन्वय गर्न तत्पर छौं।
सरकारले अहिले आफ्नो हिसाबले मस्यौदा तयार पारेको भनेर केही विषय बाहिर आएका छन्। नेपाल आउने गाडीमा सरकारले बनाएको मस्यौदाअनुसार हुने भनिएको छ। यसमा तपाईंहरूको धारणा के छ?
अहिले नीति नै स्पष्ट छैन। सरकारले परीक्षणको कुरा गरेको छ। नेपालमा अहिले परीक्षणका लागि उपकरण छैनन्। यदि परीक्षणका लागि उपकरण नभए परीक्षण कसरी गर्ने? यदि यसको जिम्मा डिस्ट्रिब्युटरलाई नै दिइन्छ भने त्यसले निष्पक्षता गुमाउँछ।
आफैंले पेपर लेख्ने, आफैंले आफ्नो मूल्यांकन गर्नेजस्तो भयो। परीक्षण, मूल्यांकन र प्रमाणीकरणको जिम्मा सरकार वा सम्बन्धित नियामक निकायको हुनुपर्छ। सरकारले केही मापदण्ड बनाएको छ भने त्यो मापदण्ड ठीक छ कि छैन भन्ने कुरा उसकै क्षेत्राधिकारमा आउनुपर्छ। उदाहरणका लागि, यदि प्रदूषण छ भने कसरी नाप्ने? त्यो उपकरण सरकारसँग हुनुपर्छ।
नेपालको अटोमोबाइल बजार हाल कस्तो अवस्थामा छ? पछिल्ला वर्षमा भइरहेको आयात, खरिदबिक्रीलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?
विगत दुई/तीन वर्षभन्दा अहिले केही सुधार भएको छ। हामी सही दिशामा अघि बढिरहेका छौं भन्ने लाग्छ। अटोमोबाइल बजारमा यदि नीति स्थिर भए धेरै सुधार हुन सक्छ। आज एउटा नीति छ, भोलि त्यो परिवर्तन हुन्छ। फेरि फाइनान्सिङ र मापदण्ड परिवर्तन हुन्छ। यति धेरै परिवर्तन राम्रो हुँदैन। यस्ता छिटोछिटो हुने परिवर्तनले व्यवसायमा स्थिरता आउँदैन। यस्तो अस्थिरता अटोमोबाइल क्षेत्रका लागि मात्र नभई कुनै पनि व्यवसायका लागि राम्रो होइन।
अटो क्षेत्रमा खासै डिफल्ट हुँदैन। त्यसैले लोन टू भ्यालू रेसियो ८०/२० गरिदिए व्यवसायी, ग्राहक सबैले अलिकति राहत पाउँछन्।
सरकारसँग जुन माग हामीले राखेका थियौं, कर्जा अनुपात (लोन टू भ्यालू रेसियो) ८०/२० त्यो पूरा भएन। अहिलेको अवस्थामा हामीले आफ्नो हिसाबले सोच्यौं। तर, सरकार वा सम्बन्धित निकायले समग्र क्षेत्रको दृष्टिकोणबाट नीति बनाउने हो। अटो क्षेत्रमा खासै डिफल्ट हुँदैन। त्यसैले लोन टू भ्यालू रेसियो ८०/२० गरिदिए व्यवसायी, ग्राहक सबैले अलिकति राहत पाउँछन्। यति महँगा गाडीमा जहाँ ३४८ प्रतिशतसम्म कर लाग्छ, त्यहाँबाट केही पैसा सरकारलाई आउने हो। यदि डिफल्ट हुँदैन भने त्यसलाई अलिकति सहज बनाइदिए राम्रो हो।
अहिलेको ईभी र डिजेल/पेट्रोल गाडीमा करका दरमा निकै भिन्नता छ। यसमा अटो व्यवसायीले सरकारलाई राम्ररी बुझाउन नसकेको हो कि सरकारले यो विषय राम्ररी नबुझेको हो?
थाहा छैन कसरी यति धेरै झुकाव एकैचोटि भयो। सुरुदेखि नै हेर्दा ईभीमा १० प्रतिशत करबाट सुरु भएको थियो। त्यतिबेलाको नियत एकदम सही थियो। ईभी भित्र्याउनुपर्योे। आज धेरै अन्तर भइरहेको छ। तर, अहिले त्यो अन्तर यति धेरै बढिसकेको छ।
आईसीई र हाइब्रिड गाडी स्वाभाविक रूपमा असमान प्रतिस्पर्धामा परेका छन्। यो अवस्था ती सेग्मेन्टका लागि अन्यायपूर्ण हो। आईसीईलाई एकदमै हेला गरेजस्तो भयो। ईभीलाई भित्र्याउनैपर्यो किनभने यो राम्रो प्रविधि हो। तर, हाइब्रिडलाई एकदमै हेला गरेको कुरा हामीलाई चित्त बुझ्दैन किनभने हाइब्रिड एउटा यस्तो सेगमेन्ट हो, जुन वातावरणका लागि पनि लाभदायक छ। बाहिर छुट्टै पूर्वाधार चाहिँदैन। हामी त्यस टेक्नोलोजीसँग काम गर्न तयार छौं। अहिले सबैले ईभीमा गाडी ल्याएका छन् भने उनीहरूले त्यसमा ध्यान दिइरहेका छन् तर, शुल्कमा असमानता धेरै भयो।
मेरो बुझाइमा हाइब्रिड अत्यन्तै राम्रो प्रविधि हो। यसको प्रयोगलाई कसरी अगाडि बढाउने र फाइदा कसरी लिन सकिन्छ भन्ने हो। ईभी र हाइब्रिडबीच नीति तथा कर प्रणालीमा ठूलो अन्तर हुँदा यो अन्यायपूर्ण छ। वास्तवमा हाइब्रिड प्रविधिबाट उत्सर्जन निकै न्यून हुन्छ। यसको रेन्ज पनि धेरै उच्च हुन्छ र पेट्रोल वा डिजेलको खपत भए पनि लोड हुँदैन। यी सबै पक्षले हाइब्रिडलाई भविष्यका लागि उपयोगी र व्यावहारिक विकल्प बनाउँछ।
हाइब्रिडलाई पनि विद्युतीय सवारीसाधनसरह कर लगाइदियो भने नेपाली बजारमा यसको संख्या कति बढ्न सक्छ?
हाइब्रिड हाम्रो मात्रै होइन। लगभग सबै कम्पनीका हाइब्रिड उत्पादन भएका छन्। इलेक्ट्रिक गाडी बीवाइडीको पनि हाइब्रिड छ। यदि हामीले हाइब्रिडलाई पनि समान रूपमा राम्रो प्लेटफर्म दियौं भने ग्राहकका लागि धेरै विकल्प हुन्छन्।
अहिले सवारीसाधनमा करको असमानताका कारण झुकाव ईभीतर्फ मात्रै छ। भोलि गएर त्यही ईभी कम्पनीको हाइब्रिड विकल्प पनि आउँछ। यदि त्यहाँ पनि फाइदा छ र त्यसलाई हामीले राम्रोसँग मूल्यांकन गयौं भने ग्राहकले विभिन्न विकल्पबाट छनोट गर्न सक्नेछन्।
बजेटअगाडि हाइब्रिडको आयात बढिरहेको थियो। बजेटमा कर घट्छ भन्ने अनुमान थियो तर घटेन। यसले अहिले हाइब्रिड आयात घटेको देखिन्छ। यसको कारण के लाग्छ?
हाइब्रिड गाडी धेरै आउँछन् किनभने हाम्रो लाइनअपमै छ। यदि आज टोयोटा कम्पनीको कुरा गर्ने हो भने टोयोटाको मान्यता छ, हाइब्रिड विश्वव्यापी रूपमा सबैभन्दा राम्रो विकल्प हो।
यदि हाइब्रिडमा कर छुट दिइयो भने त्यसलाई अलिकति प्रोत्साहन गरेको ठानिन्छ। तर, यदि सरकारले यसलाई मूल्यांकन नै गरेन या यसको फाइदालाई मान्यतै दिएन भने उपभोक्ताले मूल्यकै आधारमा निर्णय लिने अवस्था आउँछ। त्यसैले नीति निर्माणमा हाइब्रिडलाई पनि स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ, ताकि ग्राहकलाई धेरै विकल्प उपलब्ध होस्।
अहिले तुलनात्मक रूपमा आईसीई गाडीको संख्या कम छ। भविष्यमा नेपालमा आईसीईको भविष्य सकिएला भन्ने लाग्छ?
करको कारणले ईभीमा एकदमै फाइदा छ। कर छुटले ईभीमा सकारात्मक परिणाम पनि देखिएका छन्। विशेषगरी ईभी सेग्मेन्टमा ३०–४० लाखको रेन्जमा गाडी आएकाले धेरै ग्राहकले खरिद अवसर पाएका छन्। यसले उपभोक्ताको पहुँच बढाएको छ, जुन सकारात्मक पक्ष हो।
त्यसैले यसलाई फाइदा मानिनुपर्छ। तर, कर नीतिले जुनसुकै क्षेत्रमा पनि ठूलो असर पार्छ। अहिलेको स्थितिमा ईभीले अत्यधिक लाभ पाइरहेको छ, जुन प्रविधिका हिसाबले राम्रो हो। तर, अन्य प्लाटफर्मजस्तै हाइब्रिड वा आईसीइलाई समेत ध्यानमा राखेर नीति निर्माण गरिनु जरुरी छ।
अहिले विभिन्न खाले ईभी गाडी नेपाल भित्रिरहेका छन्। सस्तो मूल्यका विभिन्न ब्रान्ड बन्द हुँदै गएको पनि सुनिन्छ। यस्तो हुँदा उपभोक्ताले समस्या पाउने भए। नाइमा अध्यक्षका हैसियतले आफ्ना सदस्यलाई कस्ता गाडी ल्याउन सुझाव दिनुहुन्छ?
यो नाइमाको काम होइन। नाइमाले आफ्ना सदस्यका लागि काम गर्ने हो। यो सबै काम सरकारको क्षेत्राधिकारमा पर्छ। यदि पहिल्यैबाट स्पष्ट नीति बनाइएको हुन्थ्यो भने अहिलेका चुनौती सजिलै समाधान गर्न सकिन्थ्यो। अहिले धेरैजसो ब्रान्ड बजारमा भित्रिइसकेका छन्।
यस्तो अवस्थामा ग्राहकले गाडी खरिद गर्दा कम्पनीको ब्याकिङ, खरिद देशमा के स्ट्यान्डिङ छ, त्यो हेरेर खरिद गर्नुपर्छ। ईभीको मूल्य मात्रै हेरेर निर्णय गर्नु उपयुक्त हुँदैन किनभने भोलि गएर त्यो गाडी चल्न नसक्ने अवस्थासमेत आउन सक्छ।
जति पनि गाडी आयातकर्ता छन्, अधिकांशले ईभी ल्याइसकेका छन्। तर, तपाईंहरूले अहिलेसम्म ल्याउनुभएको छैन। ईभीमा विश्वास नगरेको हो?
टोयोटा विश्वव्यापी कम्पनी हो। तर, हाम्रो देशको सन्दर्भमा हेर्दा केही फरक दृष्टिकोण देखिन्छ। हाम्रो भौगोलिक सन्दर्भमा विशेषगरी उपत्यकाभित्र विद्युतीय सवारी प्रयोग गर्न सहज छ। टोयोटाको मुख्य फोकस अझै पनि हाइब्रिड गाडीमै केन्द्रित छ। चिनियाँ गाडीको तुलनामा विद्युतीय गाडीमा तीव्र अगाडि बढिरहेका छन्, जुन क्षेत्रमा हामी पछाडि परेको महसुस हुन्छ। यसका पछाडिको सोच भनेको टोयोटालगायत केही जापानी कम्पनीले अझै पनि हाइब्रिडलाई नै विकल्प मानेका छन्।
सांघाई अटो शोमा टोयोटा ईभी सार्वजनिक भइसकेको छ। गाडीको मूल्य र स्पेसिफिकेसन निकै प्रतिस्पर्धात्मक छन्। त्यसैले हामीले पनि केवल टोयोटाको विश्वव्यापी नीति हेरेर मात्र नभई देशको नीति र बजारको अवस्थालाई हेरेर कदम चाल्न आवश्यक छ। जापानी कम्पनीले बजारमा प्रवेश गर्नु अगाडि धेरै कुरा विचार गर्छन्, तर हामीलाई अब नीति र कार्यान्वयन दुवैमा चाँडो निर्णय लिनुपर्ने समय आएको छ।
तपाईंहरुले पहिलो पटक नाइमा मोबिलिटी एक्स्पो गर्दै हुनुहुन्छ? तयारी कस्तो छ? त्यहाँ आउने व्यक्तिले के फरक देख्न तथा महसुस गर्न पाउँछन्?
हामीले यसपालि पहिलोपटक आयोजना गर्न लागेको नाइमा मोबिलिटी एक्स्पो २०२५ नेपालकै सबैभन्दा ठूलो प्रदर्शनी हुनेछ। नाइमा मोबिलिटी एक्स्पोमा ५० वटा ब्रान्डले सहभागीता जनाउने छन्। विभिन्न ब्रान्डबाट फोन आइरहेको छ, हामीलाई ग्रहण (अकोमोड) गर्न मिल्छ कि भनेर? तर ठाउँ सीमित भएका कारण थप समावेश गर्न सकिरहेका छैनौं। अहिले तयारीको चरण निकै उत्साहजनक छ। यो हामी सबैका लागि विशेष अवसर हो। एक्स्पोमा सबैभन्दा ठूलो फरक पूर्वाधारमा सुधार गरेका छौं।
हामीले यसपालि पहिलोपटक आयोजना गर्न लागेको नाइमा मोबिलिटी एक्स्पो २०२५ नेपालकै सबैभन्दा ठूलो प्रदर्शनी हुनेछ। नाइमा मोबिलिटी एक्स्पोमा ५० वटा ब्रान्डले सहभागीता जनाउने छन्।
अघिल्ला अटो सोमा जब मानिस स्टल अवलोकन गरेर बाहिर निस्किन्थे। पानी पर्दा भित्र बाहिर गर्न समस्या हुन्थ्यो। यसपालि त्यसलाई पूर्ण रूपमा व्यवस्थित गरी हलभित्र वर्षा रोक्ने (रेन रेजिस्टेन्ट) र अपांगतामैत्री (डिसेबिलिटी फ्रेन्ड्ली) बनाएका छौं। सबैले सजिलै आउजाउ गर्न सकून् भनेरै यी कुरामा विशेष ध्यान दिएका छौं। स्टलका आकार ठूलो पारिएको छ। फुड तथा कफी स्टल व्यवस्था गरेका छौं। यो एक्सपोमा आउने जो कोहीले राम्रो अनुभव गर्न पाउनेछन्। जतिसक्दो राम्रो बनोस् भनेर लागिपरेका छौं।
त्यसो भए विगतका अटो सोभन्दा मोबिलिटी एक्स्पो व्यवस्थित हुन्छ?
विगतका अटो सोसँग तुलना गर्नु उपयुक्त नहोला। नाइमा मोबिलिटी एक्स्पोमा हामीले विगतमा देखिएका कमी–कमजोरीलाई सम्बोधन प्रयास गरेका छौं। हाम्रा विगतका अनुभवका आधारमा जुन–जुन कमी महसुस गरेका थियौं, त्यसलाई हटाउने र व्यवस्थित गर्ने व्यवस्था यसपालि गरिएको छ।
नाइमा मोबिलिटी एक्स्पोमा कारोबार कतिको हुने अनुमान गर्नुभएको छ?
यसपालि बजेट अगाडि भित्रिएका लगभग ३ हजार ५०० युनिट गाडी जुन छन्, ती बिक्री हुने देखिएको छ। साथै, पहिला स्टकमा रहेका जति गाडी छन्, ती पनि बिक्री हुने अपेक्षा गरेका छौं।
बजेट र स्टक सबै गरेर नाइमा मोबिलिटी एक्स्पोमा करिब ५ देखि ६ हजार युनिटसम्म गाडी बिक्री हुने अनुमान गरिएको छ। दसैं नजिकिँदै गइरहेकाले गाडी बिक्रीका लागि यो समय निकै उपयुक्त मानिन्छ। धेरै व्यवसायीको अपेक्षा पनि यही छ।
नाइमाको नेतृत्वमा रहँदा तपाईंले कुन–कुन रणनीतिक सुधारका पहल गर्नुभएको छ? आगामी दिनमा के–कस्ता योजना छन्?
नाइमा गठन नै हाम्रा सदस्य संगठनको हितका लागि भएको हो। हाम्रा सात वटा कमिटी छन्। यिनले नीति, ट्राफिक सुधार, तथ्यांक तथा अनुसन्धान, ग्राहक शिक्षा तथा व्यवस्थापन, कार्यशक्ति विकास र नवप्रवर्तनजस्ता क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौं। अब यसपालि अर्काे एउटा ठूलो भिन्नता भनेको पार्किङ धेरै व्यवस्थित हुन्छ। हामीले पार्किङ व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिएका छौं। पुलिस क्लबको पार्किङ भाडामा लिएका छौं, जहाँ दुईदेखि तीन सय गाडी अट्छन्।
हाम्रो पहिलो दिनमा उद्घाटन (इनोग्रेसन) कार्यक्रम पनि पुलिस क्लबकै हलमा हुन्छ। पुलिस क्लबको हलमा ६ देखि ८ सय जना मान्छे अट्छन्। त्यसपछि प्रत्येक दिन त्यही हलमा विषयगत सेसन हुनेछन्। यी सत्रमा हामीले विशेषगरी नवीनता (इनोभेसन) र कार्यबल तालिम (वर्क फोर्स ट्रेनिङ)मा केन्द्रित कार्यक्रम समावेश गरेका छौं। यी विषयमा छलफलका लागि हामीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञलाई बोलाएर कार्यक्रमको तयारी गरेका छौं। हाल कार्यक्रमको पूर्ण तयारीमा जुटेका छौं। विशेषगरी कार्यक्रमको विषयवस्तुलाई उत्कृष्ट बनाउन ध्यान केन्द्रित छ।
नाइमा र नाडाबीच एकअर्कालाई कमजोर देखाउने र आफू अब्बल ठहरिने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा किन छ? यसले त समग्र अटो व्यवसाय क्षेत्रको हित गर्दैन न होला नि?
नाडासँग हाम्रो प्रतिस्पर्धा छैन। हाम्रो मोबिलिटी एक्स्पोमा ५० वटा ब्रान्ड छन्। हाम्रो उद्देश्य भनेको ती सबै ब्रान्डलाई सम्मानपूर्वक प्रस्तुत गर्ने हो। उनीहरूको बिक्री होस्, हाम्रा ग्राहकले सबैभन्दा राम्रो सामान छनोट गर्न पाउन् भन्ने चाहना छ।
पहिलो वर्ष भएकाले यस्तो लागेको हुन सक्छ, तर हाम्रो तर्फबाट कुनै प्रतिस्पर्धा छैन। हामी नाइमामा भएका ५० वटै ब्रान्डलाई व्यवस्थित गर्न र उनीहरूलाई कसरी फाइदा हुन्छ भन्नेमा केन्द्रित छौं। ग्राहकलाई राम्रो अनुभव दिन र उनीहरूको छनोट सहज बनाउने उद्देश्यमा हाम्रो ध्यान छ।
नाइमा स्थापना हुनुको पछाडि कस्तो आवश्यकता र उद्देश्य थियो? यसको गठनले नेपाली अटो व्यवसायमा के फरक दृष्टिकोण ल्याएको छ वा आगामी दिनमा ल्याउनेछ? हालसम्मको स्थिति हेर्दा त यो नयाँ बन्नुको उचित औचित्य देखिएको छैन भन्छन् नि?
आज हामी जति सुधारमा लागेका छौं, त्यो आयातकर्ता र उत्पादकको एजेन्डालाई अगाडि बढाउनुपर्छ। हामीले नीतिगत रूपमा पनि उनीहरूलाई कसरी केन्द्रमा राख्ने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ। उनीहरू नीति निर्माणमा मात्र होइन, समग्र मोबिलिटी सुधार प्रक्रियामा पनि केन्द्रित हुन् भन्ने हो।
बजारका मुख्य खेलाडी भएकाले हाम्रो एजेन्डा केवल बिक्री मात्र होइन। यसमा ट्राफिकलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, यसमा सुझाव के–के हुन सक्छन्, त्यसमा हामी कसरी सहयोग गर्न सक्छौं भन्नेमा लागेका छौं। अटो सेक्टरमा यति धेरै रोजगारी छ, त्यसलाई कसरी सुधार गर्ने भन्नेमा हामीले काम गर्नुपर्छ।
नेपालभरि इनोभेसन कसरी ल्याउने, वातावरणलाई हेरेर कसरी नवप्रवर्तन ल्याउने भन्ने कुरा समेट्नकै लागि यो संस्था गठन गरेका हौं। हामी आज पनि नाडामा छौं तर, नाइमाको एउटा विशिष्ट एजेन्डा छ। त्यसलाई अगाडि बढाउन यो संगठन बनेको हो।
त्यसो भए नाइमा गठनले अटो व्यवसायीलाई फाइदा पुगेको महसुस गर्नुभएको हो?
अटो व्यवसायीलाई फाइदा हुनुपर्ने हो। अहिले भर्खर चार–पाँच महिना मात्र भएको छ। सदस्यले नै यसमा चासो देखाउनुपर्छ र आफैं संलग्न हुनुपर्छ। आफ्ना समस्या भन्नुपर्छ। हाम्रो समस्या हामीलाई थाहा हुन्छ भने उनीहरुको समस्या आएर नाइलाई भन्नुप¥यो। यो विशिष्ट एजेन्डाका लागि हो।
नाइमा अध्यक्ष भएपछि सरकारसँग आफ्ना कुरा राख्न कत्तिको पाउनुभएको छ? सरकारले सुनेको छ?
सरकारलाई हाम्रा कुरा राखेका छौं। हाम्रो गठन नै बजेट आउनु एक महिनाअगाडि भएको हो। अहिले पहिलो वर्ष भएकाले सबै कुराको सेटअप भर्खरै हुँदै छ। सचिवालय स्थापना गर्न नै एक दुई महिना लाग्यो। अहिले हाम्रो सचिवालय स्थापना भइसकेको छ। थप विस्तारको आवश्यकता पनि देखेका छौं। अटो क्षेत्रका लागि सबैभन्दा ठूलो कार्यक्रम भनेको अटो सो हो।
यसपछि हाम्रा सातवटै कमिटीले आ–आफ्ना एजेन्डा अगाडि बढाउनेछन्। यसको सुरुआत हामीले यही अटो सोबाटै गर्ने हो। हामीले सुरु गरेको मोबिलिटी संवाद शृंखला नाइमाको सचिवालयद्वारा सञ्चालित एक प्रभावकारी पहल हो। यसमा बोर्ड सदस्यको समेत सक्रिय सहभागिता हुन्छ।
यो संवाद शृंखलाले हाम्रो नीतिगत एजेन्डा र क्षेत्रगत सुधारका विषयमा गहिरो छलफलको वातावरण सिर्जना गरेको छ। पोस्ट बजेट पोलिसी डायलग भइसक्यो भने बजेटपछि ट्राफिक व्यवस्थापनबारे पनि संवाद चलिसकेको छ। दुई वटा नाइमा मोबिलिटी संवाद भइसकेका छन्। यी कार्यक्रम नाइमाको औपचारिक संरचना तयार भएको मात्र दुई महिनाभित्र नै सम्पन्न भएका हुन्। यसपालिको अटो सशोमा पनि धेरै अन्तरक्रियात्मक छलफल देख्नुहुनेछ। त्यसकारण हामी सही दिशामा छौं भन्ने लाग्छ।
तपाईंहरू लामो समयदेखि नाडा अटो सोमा सहभागी हुनुभएको थिएन। यस वर्ष नाइमा अटो एक्स्पोमा सहभागिता जनाउँदै हुनुहुन्छ। यसपटक आफैं अध्यक्ष भएकै कारण त्यसमा जानुपर्ने बाध्यता भएको हो?
लामो समयदेखि होइन। हामीले अहिलेसम्म दुईचोटि मात्र अटो सो छुटाएका छौं, त्यो पनि विशेष कारणले हो। एउटा कोभिडपछि, जब हाम्रो स्टक एकदम सीमित थियो। हामीलाई क्लाइन्ट बेस थाहा भएकाले त्यसबेला टोयोटा राख्न आवश्यक ठानेनौं। अर्काे भनेको गत वर्ष जब मोडल लाइनअपमा धेरै परिवर्तन भएकाले सहभागिता जनाएनौं। तर, त्यसबाहेक टोयोटा सधैं हाम्रो अटो सोको महत्त्वपूर्ण हिस्सा रहँदै आएको छ। धेरै अगाडिदेखि टोयोटा सहभागी भएको थिएन भन्नु गलत हो।
तर, बाहिर हेर्दा त्यस्तै देखिएको थियो। टोयोटा किन आएन भन्ने चर्चा धेरै थियो नि?
हाम्रो कम्पनीको हकमा भन्दा ब्रान्ड आफैंमा बलियो छ। अटो सोमा सहभागिता गर्दा हामीले सधैं एउटा कुरा मूल्यांकन गर्छौं–अहिलेको हाम्रो स्टक स्थिति र मोडल लाइनअप कस्तो छ भन्ने। कहिलेकाहीँ अटो सोमा हाम्रो सहभागिता स्टकको आधारमा निर्भर हुन्छ।
अहिलेका केही ईभी कम्पनीले एकैचोटि १५००/२००० गाडी अर्डर गरेका छन् किनभने उनीहरूलाई त्यो स्टक तुरुन्तै प्रदर्शन र बिक्री गर्नुपर्छ। यहाँ धेरैजसो बिक्री अटो शोमा हुन्छ। त्यसैले हामी त्यो पनि मूल्यांकन गछौं। हरेक पटकको अटो सोमा भिजिबिलिटीको मात्रै कुरा हुँदैन। आवश्यकता छ कि छैन भन्ने पनि एउटा मुख्य कुरा हो।
अटो सोमा संख्यात्मक हिसाबले धेरै बुकिङ हुने भनिए पनि वास्तविक कारोबार कम हुने गरेको देखिन्छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?
अटो सोको एउटा प्रमुख फाइदा भनेको पहिले नै जानकारी पाउनु हो। मान्छेले त्यहाँ पैसा बोकेर गएका हुँदैनन्। त्यहाँ उनीहरूले बुकिङ रकम वा दर्ता गरेर आफ्नो नम्बर छाडेर जान्छन्। त्यहाँ नगद कारोबार हुँदैन। तर, अटोमोबाइल क्षेत्रमा लिड क्रिएसन महत्त्वपूर्ण अभ्यास हो। त्यो अभ्यास त्यहाँबाट हुन्छ। सोपछि फलोअप हुन्छ, केही डिल हुन्छन्, केही हुँदैनन्।
-1745125804.jpg)
