काठमाडौं। सञ्चालनमा रहेका र सञ्चालित हुने तारे होटल तथा रिसोर्टले अनिवार्य मूल्यसूची प्रकाशन गर्नुपर्ने भएको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले छलफलका लागि राष्ट्रिय सभामा पसश गरेको पर्यटनसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा पर्यटन विभागबाट अनुमति लिएर सञ्चालनमा रहेका तारे होटल तथा रिसोर्टले अनिवार्य मूल्यसूची प्रकाशन गर्नुपर्ने भएको हो।
हाल ती होटल तथा रिसोर्टलाई मूल्यसूची अनिवार्य प्रकाशनको प्रावधान छैन। राष्ट्रिय सभामा दफाबार छलफलका लागि पेस भएको विधेयक हुबहु पास भए मूल्यसूची अनिवार्य प्रकाशन गर्नुपर्नेछ।
यस्तै, पर्यटन विभागबाट इजाजतपत्र प्राप्त होटल तथा रिसोर्टले मापदण्डअनुसारको सेवा र गुणस्तर कायम गरे÷नगरेको वा अनुमतिपत्रमा तोकिएको सर्त पूरा गरे÷नगरेको सम्बन्धमा विभागले समय–समयमा अनुमगन गर्ने एवं मापदण्डबमोजिमको सेवा र गुणस्तर कायम गरेको नदेखिए बढीमा ६० दिनको अवधि तोकी मापदण्डबमोजिमको सेवा र गुणस्तर कायम गर्न निर्देशन दिन सक्नेछ।
तोकिएको समय पनि कुनै मापदण्ड पूरा नगरे विभागले स्तर निर्धारण समितिको सिफारिसमा त्यस्ता होटल वा रिसोर्टको बढीमा एक वर्षसम्म दर्ता निलम्बन गर्नेछ। पुनः स्तर निर्धारण तथा वर्गीकरण भएका होटल वा रिसोर्टले बढीमा एक वर्षभित्र साविकको स्तर वा मापदण्ड पूरा गरे विभागले त्यस्तो निलम्बन फुकुवा गर्नेछ।
-1746604234.jpg)
साविककै स्तरमा स्तर निर्धारण तथा वर्गीकरण गर्ने, तर निलम्बन भएको अवधिसम्म पनि साविकमा तोकिएको स्तर वा मापदण्ड कायम गर्न नसक्ने र चार तारेभन्दा माथिल्लो स्तर वा मापदण्ड कायम गरी सञ्चालन गर्न नचाहने होटल वा रिसोर्ट तल्लो स्तरमा निर्धारण तथा वर्गीकरण गर्न एवं चार तारे स्तरको होटल वा रिसोर्ट रहेछ भने सो स्तरको होटल वा रिसोर्टको इजाजपत्र विभागले खारेज गर्न सक्नेछ।
होटल तथा रिसोर्टले उपलब्ध गराउने खाद्य पदार्थको गुणस्तर परीक्षण गर्ने निकायबाट कम्तीमा तीन महिनामा एक पटक जाँच गराई सोको अभिलेख राखी विभागलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
पछिल्लो समय तारे होटल तथा रिसोर्टमा स्तरअनुसारको गुणस्तर नभएको गुनासो ग्राहकबाट बढिरहेका बेला पर्यटन मन्त्रालयले ऐनमार्फत कडाइ गर्न खोजेको देखिन्छ।
मूल्यसूची प्रकाशन गर्नुपर्ने
इजाजतपत्र प्राप्त गरी सञ्चालित होटल वा रिसोर्ट सञ्चालकले ग्राहकलाई दिने सेवा–सुविधाको स्तर, सोको दर वा मूल्यसूची ग्राहकले देख्न र पढ्न सक्ने गरी नेपाली र अंग्रेजी भाषामा प्रकाशन गर्नुपर्ने नयाँ विधेयकमा उल्लेख छ।
